- कैलाश म्हापदी
जेव्हा जेव्हा निसर्ग कोपतो, विदर्भ आणि मराठवाड्याला असंतुलित पावसाचे चटके बसतात, शेतीचे तर सोडाच पण पिण्याच्या घोटभर पाण्यासाठी जेव्हा रेल्वेचा आधार घ्यावा लागतो, तेव्हा तेव्हा प्रामुख्याने गेली अर्धशतकात कोकणातल्या अतिरिक्त पाण्याचा विषय चर्चेला येतो. गेली 50 वर्ष सातत्याने कोयनेचे पाणी चिपळूण मधून जे दाभोळच्या समुद्राला पाणी मिळते हे सर्व पाणी मुंबई किंवा मराठवाड्याकडे नेण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या मागण्या आणि आराखडे चर्चेला येतात.
प्रत्यक्षात कोयनेचे पाणी उपसा पद्धतीने इतक्या उंचावर नेणे तांत्रिकदृष्ट्या महाग आणि जोखमीचे आहे, याचीही वाच्यता झाली आहे. कदाचित म्हणूनच आता सरकार मधले काही तज्ञ टेबल जागे झाले असून कोकणातील दमणगंगा, वैतरणा, गोदावरी आणि उल्हास नदीच्या खोर्‍यामधून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी नजीकच्या काळात मराठवाड्याकडे प्रवाही वळण आणि उपसा पद्धतीने अर्थात नदी जोड मार्गाने धरण जोड प्रकल्प करीत नेता येतं का, यावर आता युद्धपातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
उत्तर कोकणातील नारपार, अंबिका, औरंगाबाद, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नदी खोर्‍यात 317 टीएमसी अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. पश्चिम वाहिनी खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी सरकारने 2019 साली समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार 89.92 टीएमसी पाणी वळवण्याबाबत आखणी करून त्याची शिफारस झाली होती. त्यानुसार सात पॉईंट चार टीएमसी पाणी प्रवाही वळण तर पंधरा पॉईंट पाच टीएमसी पाणी हे प्रमुख उपसा योजनेद्वारे मिळेल.
म्हणजेच 22.9 टीएमसी पाणी वळवण्याचा हा प्रस्ताव आहे. दमणगंगा, वैतरणा, गोदावरी, कडवादेव हा नदी जोड योजनेअंतर्गत दमणगंगा खोर्‍यात वाल नदीवर नील माती, वाघ नदीवर मेट व वैतरणा खोर्‍यात पिंजाळ नदीवर कोशिल शेत व गारगाई नदीवर उधळे अशी ही धरणे प्रस्तावित आहेत. एकात्मिक जल आराखड्यांमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार 7.13 टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवण्याचा हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानंतर नजरेसमोर येतो तो माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात देशाला दिलेला नदी जोड प्रकल्प. या नदीजोड प्रकल्पाची सुरुवातही झाली होती.
त्याचा एक टप्पा हिमालयीन अडचणींच्या राज्यात झाला. या नदीजोड प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात येणारे पूर वाया जाणार नाही. समुद्राला मिळणारे पाणी अनेक दुष्काळी भागांमध्ये पोहोचणे शक्य होईल. नद्या वर्षभर धावत्या राहतील आणि दुष्काळाचे संकट मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. अनेक ठिकाणी जिथे पिण्याच्या पाण्याची बोंब आहे, तिथे सिंचन प्रकल्प मार्गी लागतील, असा बहुउद्देशीय हा आराखडा होता. 2040 साली फक्त मराठवाडाच नव्हे तर देशातल्या अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या असेल. याचं भान ठेवून काही तज्ञ विभाग 25 वर्षाच्या पुढील नियोजनासाठी कामाला लागले आहेत. त्यात विशेषत: कोकणातल्या इंच आणि इंच पाण्यावर सर्वांचेच लक्ष केंद्रित झाले आहे. चिपळूणातून दाभोळात उतरणार्‍या कोयनेचे पाणी हे केंद्रस्थानी आहे. मात्र त्याही शिवाय रायगड जिल्ह्यात उतरणार्‍या महाबळेश्वरातल्या नद्या, रोह्यातली कुंडलिका, पुढे कोंढाणा, पेण, खालापूर मधल्या नद्या आणि सर्वाधिक पाणी देणारे उल्हास नदीचे खोरे या पाण्याच्या थेंबा थेंबाचा आता हिशोब लावला जातोय.
यातूनच कोकणातील विशेषत: उत्तर कोकणातील नदी खोर्‍यातून हे पाणी गोदावरीच्या खोर्‍यात प्रवाही वळणांद्वारे पोहोचवण्याचा एक आराखडा तयार झालाय. 14 हजार 40 कोटी त्याची आजची किंमत आहे. नजीकच्या काळात त्याची प्रत्यक्षात सुरुवात झाली तर भविष्यातल्या 11 महत्त्वाच्या योजना त्यातून पार पडणार आहेत.
यातील प्रमुख गरज ही सुमारे पाच टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवणे ही आहे. मुख्य म्हणजे प्रमुख उपसा योजनेद्वारे जवळपास 15.55 टीएमसी पाणी वळवण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यातील तीन प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू झालेल्या चेही माहिती आहे. महाराष्ट्रातल्या भविष्यातील मोठ्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या योजनांचा आजवरचा परिपाठ चांगला नाही. शंभर कोटींचा खर्च हजार कोटींवर जाईपर्यंत हे प्रकल्प जागचे हालत नाहीत, हाच आजवरचा सर्वाधिक अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर उशिरा किना होईना, मात्र एकाच वेळेस नदीजोड आणि हे अतिरिक्त पाणी गोळा करण्याचा प्रोजेक्ट मार्गी लागायला हवा.
कोकणातून मराठवाड्याकडे पाणी नेताना किमान दहा ते बारा ठिकाणी उपसा आणि छोट्या मोठ्या धरणांची गरज लागणार आहे आणि हे काम काही साधारण नव्हे. मात्र त्याची सुरुवात पहिला टप्पा 2025 पर्यंत पूर्ण झाला तर निर्धारित 2035 पूर्वी हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पार पडेल. याच काळात दुष्काळ आणि कोकणातलं अतिरिक्त पाणी याची सांगड घालून काही महत्त्वाच्या नद्या जरी जोडल्या गेल्या तरी पाण्यासाठी त्राहीमाम होण्याची वेळ इतर प्रांतांवर येणार नाही. मात्र हे करत असताना कोकण देखील 100 पटीने वाढत आहे.
मुंबईशी कनेक्टेड असलेलं कोकण, कोकण रेल्वेच्या आणि कोकण हायवेच्या उपलब्धतेनंतर झपाट्याने वाढते आहे. काल-परवाची छोटी छोटी शहर आता आकाराने चौपट झाली आहेत. खालापूर, पेण, पनवेल, रामवाडी, वडखळ, नागोठणे, पाली, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर अगदी पावस पर्यंत काल-परवाच्या ग्रामपंचायती आता नगरपालिका झाल्यात. तर दापोली, मंडणगड, अलिबाग ही भली मोठी शहरे उद्याची महानगरे म्हणून आकार घेत आहेत. यांना देखील फार मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागेल आणि उद्या कोकणातल्या अशांततेचा हा पाणी वाटपाचा मुद्दा दंगली घडवेल. कारण कोकणातून जाणारं पाणी कधीही पहिलं कोकणाच्या मालकीचा आहे, त्यांचा वाटा आरक्षित करूनच या पाण्याचा विचार व्हायला हवा, हेही विसरता कामा नये.
