डिसले गुरुजींचा राजीनामा!

जागतिक शिक्षक पुरस्कार विजेत्या गुरुजींना का सोडावी लागली नोकरी?

आशय बबिता दिलीप येडगे

ग्रामीण भागातील शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत क्यूआर कोड शिक्षण प्रणाली विकसित करून जागतिक पातळीवर महाराष्ट्र आणि टेंभूर्णीचे नाव जगभरात पोहोचविणारे रणजितसिंह डिसले यांनी आपल्या शिक्षकपदाचा राजीनामा सोलापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे दाखल केला आहे. जागतिक शिक्षक पुरस्कार विजेते रणजितसिंह डिसले हे अमेरिकेत प्रदीर्घ अध्ययन रजा मंजुरीच्या मुद्यावर डिसले हे वादग्रस्त ठरले असून त्याबाबत झालेल्या चौकशीत ते दोषी आढळून आले आहेत. त्यांच्यावरील प्रशासकीय कारवाई प्रलंबित आहे.

कोण आहेत रणजितसिंह डिसले?

रणजितसिंह डिसले हे सोलापूर जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या परितेवाडी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करत होते. एक तंत्रस्नेही आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी राबविणारे शिक्षक म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झालेली होती. अतिशय कमी वयात तंत्रज्ञानावर प्रेम जडल्याने रणजितसिंह डिसले यांना इंजिनियर व्हायचे होते पण ते जमू न शकल्याने वडिलांच्या सल्ल्यावरून त्यांनी शिक्षकाची नोकरी पत्करली. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षक होऊनसुद्धा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रयोग करण्याची आणि त्यातून ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कामी येईल असं काहीतरी करण्याची इच्छा त्यांच्या मनामध्ये नेहमी होतीच.

यातूनच विद्यार्थ्यांना उपयोगाचे होईल ते क्यू आर कोडचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात मदत होईल असे तंत्रज्ञान रणजितसिंह डिसले यांनी बनवले. त्यांनी केलेल्या कामाची दाखल युनेस्को आणि लंडनमधल्या वार्की फाउंडेशनने घेतली आणि त्यांना ‘जागतिक शिक्षक पुरस्कार‘ देण्यात आला. आपल्या राज्यातील एका साध्या प्राथमिक शिक्षकाला तब्बल ‘सात कोटी’ रुपयांचा हा पुरस्कार मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया यावेळी उंचावल्या होत्या. डिसले गुरुजी सोलापूर जिल्ह्यातील परितेवाडी येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. हा पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यांना अमेरिकेतील फुलब्राईट अभ्यासवृत्ती डिसले यांना जाहीर झाल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार अमेरिकेत जाण्यासाठी त्यांनी प्रदीर्घ अध्ययन रजा मागितली होती. परंतु जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने त्याबाबतची रीतसर कागदपत्रे डिसले यांनी मागणी करूनही शेवटपर्यंत कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नव्हती. उलट, शिक्षण विभागात शैक्षणिक संशोधनासाठी अमेरिकेत जाण्याकरिता रजा मंजुरीसाठी लाच मागितली, अधिकारी आपला मानसिक छळ करतात, असा गंभीर आरोप डिसले यांनी केला होता. तेव्हा तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हस्तक्षेपानंतर डिसले यांना तब्बल १५३ दिवसांची प्रदीर्घ अध्ययन रजा मंजूर झाली होती. तथापि, त्यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशी सुरू असता डिसले यांनी आपण केलेले आरोप खरे नसून भावनेच्या भरात हे आपण हे आरोप केले असा पवित्रा त्यांनी त्यावेळी घेतला होता.

याबाबत अधिक माहिती अशी की हा पुरस्कार मिळण्यापूर्वी डिसले यांना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातून जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेत तीन वर्षांच्या प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले होते. मात्र ते जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेत रुजू झाल्याची नोंद कोठेही आढळून आली नाही. त्या दरम्यान, त्यांना नियमित पगारही अदा झाला होता. या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले असता शिक्षण विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांच्या समितीने डिसले यांची चौकशी केली होती. यात ते मोठ्या प्रमाणात दोषी असल्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. किरण लोहार यांच्याकडे सादर झाला होता. या चौकशीची फेरपडताळणी होऊन शेवटी डिसले यांच्या विरोधात कारवाईबाबतचा अहवाल जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे सादर झाला होता. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.

आता हे प्रकरण प्रलंबित असताना डिसले यांनी चानकपणे गट शिक्षणाधिका-यांकडे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सादर केला आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी डॉ. किरण लोहार यांनी दुजोरा दिला आहे. मात्र डिसले यांनी सादर केलेला राजीनामा अर्ज मंजूर होणार की त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या कारवाईचा बडगा उगारला जाणार, याकडे शैक्षणिक क्षेत्रासह सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

डिसले गुरुजींचा राजीनामा नेमकं काय सांगतो आहे?

आपल्या विद्यार्थ्यांसमवेत डिसले गुरुजी

महाराष्ट्र आणि देशातल्या शैक्षणिक परिस्थितीबद्दल वेगळं काही सांगायला नको. खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्ये शिकण्यास गोर गरिबांची पोरं जाऊ शकत नाहीत आणि सरकारी शाळांमध्ये हवं तसं शिक्षण मिळत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ‘सरकारी नोकरी मिळवून निर्धास्त झालेले काही गुरुजी’, शाळांची दुरावस्था, शालेय पोषण आहारामध्ये भ्रष्टाचार अशा एका नाही अनेक समस्या याउपर अधिकाऱ्यांची आणि प्रशासनाची उदासीनता या सगळ्या परिस्थितीत सामान्य विद्यार्थी मात्र कात्रीत सापडला आहे.

अशावेळी सरकारी शाळांमधून विरळ होत चाललेल्या ‘उपक्रमशील’ आणि ‘संवेदनशील’ शिक्षकांना काहीतरी नवीन करत असतांना त्यासाठी पूरक अशी व्यवस्था आजही आपण निर्माण करू शकलेलो नाहीओत. नियमाचे पालन, कागदपत्रांची पूर्तता या कायदेशीर बाबी करणं अत्यंत गरजेचे तर आहेच पण काहीतरी वेगळा आणि धाडसी प्रयोग करू पाहणाऱ्या शिक्षकांना व्यवस्था म्हणून आपण किती प्रोत्साहन देतो याची तपासणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

रणजितसिंह डिसले यांची जागतिक बँकेने सल्लागार म्हणून केलेली नियुक्ती एकीकडे आणि त्यांनी दिलेला शिक्षकपदाचा राजीनामा दुसरीकडे. बाजू कुणाचीही बरोबर असली तरी नुकसान मात्र सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे होणार हे नक्की कारण त्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान बहुतांश पाठ्यपुस्तकांमध्ये वापरण्यात येणार होते.

नवीन लेख

संबंधित लेख

2 Comments

  1. उत्तम आणि आवशक!.
    काळाची गरज ओळखून सुरू केलेले पोर्टल.
    अभिनंदन

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here