देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे का?

• टीम बाईमाणूस

प्रश्न : देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियमपद्धतीवर सरकारकडून टीका केली जात आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे आरोप केले जाते आहेत याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?

सरन्यायाधीश : सध्या देशात न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी असणारी कॉलेजियम पद्धतच मला भारताचा सरन्यायाधीश म्हणून स्वीकारावी लागेल. अर्थात या पद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी नेहमी केली जाते पण याची कार्यपद्धती समजून घेणे महत्वाचे आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ जर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्या करत असू तर या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश आणि इतर चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश यामध्ये असतो. सध्या माझ्या अध्यक्षतेखाली असलेले कॉलेजियम हे सहा न्यायाधीशांनी बनलेले आहे. आम्ही मागील तीन वर्षांमध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांची पाहणी करतो. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश निवडताना आम्ही जी मापके वापरतो त्यांची सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही त्या निकालाची गुणवत्ता अर्थात मेरिट तपासतो, न्यायाधीशांच्या व्यावसायिक क्षमतेची तपासणी केली जाते, आम्ही सतत ज्या न्यायाधीशांनी आमच्यासमोर याचिका केली आहे अशा न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांचे मुल्यमापन करत असतो म्हणजे सरासरी आम्ही एका आठवड्याला दोनशे खटल्यांची हाताळणी करत असतो पण कॉलेजियममध्ये आम्ही सगळे सदस्य एकच निकाल, एकाच वेळी वाचतो.

ज्या न्यायाधीशांची संभाव्य नियुक्ती करायची आहे त्यांनी दिलेले निकाल आम्ही एकमेकांना देतो आणि त्याचा अभ्यास करतो. गुणवत्तेशिवाय या नियुक्त्यांचे दुसरे परिमाण असते सेवाज्येष्ठता. कारण ही सुद्धा एक नोकरीच आहे ज्यामध्ये उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून बढती दिली जाते आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा आम्ही लक्षात घेतो आणि तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम करणाऱ्यांमध्ये विविधता असावी यामध्ये विविध लिंगभाव असणारे लोक, अनुसूचित जाती जमातीचे लोक, अल्पसंख्याक समुदाय यातील प्रत्येकाला सर्वोच्च न्यायसंस्था आणि संवैधानिक पदांवर काम करण्याचा अधिकार असायला हवा आणि म्हणून विविध लिंगभाव असणाऱ्या न्यायाधीशांची न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याबरोबरच आम्ही अल्पसंख्यांक समुदायाचे न्यायाधीश नियुक्त करण्याचाही प्रयत्न करतो पण हे सगळं करत असतांना गुणवत्तेकडे आम्ही अजिबात दुर्लक्ष करत नाही. आज आम्ही निवडलेल्या प्रत्येक सहकाऱ्यामध्ये गुणवत्ता आहे एखादी महिला न्यायाधीश निवडली गेली असेल तरी ती तिच्या पुरुष सहकाऱ्यांइतकीच कार्यक्षम आणि सक्षम असते. याचप्रमाणे अल्पसंख्यांक समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे, अनुसूचित जाती जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे न्यायाधीशही गुणवत्तेच्या बाबतीत इतर न्यायाधीशांच्या तोडीस तोड असतात.

तसेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, प्रदेशांमध्ये काम करणाऱ्या न्यायालयांना प्रतिनिधित्व देण्याचाही प्रयत्न करतो. तसेच त्या विशिष्ट उच्च न्यायालयांमध्ये काम केलेल्या आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात काम करत असलेल्या न्यायाधीशांसोबतही सल्लामसलत केली जाते. उदाहरणार्थ मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून तीन वर्षे काम केले आहे. त्यामुळे ज्यावेळी त्या न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रश्न येतो त्यावेळी माझा सल्ला घेतला जातो. आता तर मी सरन्यायाधीश आहे पण त्याआधी मी न्यायाधीश होतो तेंव्हा देखील अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील कुणाची नियुक्ती केली जात असेल तर माझा सल्ला घेतला जायचा आणि विशेष म्हणजे याबाबत त्यांचे मत किंवा सल्ला काय आहे हे विचारल्यानंतर न्यायाधीशांनी दिलेला सल्ला हा अतिशय स्पष्ट आणि प्रामाणिक असतो.

उच्च न्यायालयात तर ही प्रक्रिया अधिक विस्तृत असते कारण यामध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी वकिलांचा विचार केला जातो. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी दोन मार्ग आहेत पहिला मार्ग म्हणजे जिल्हा स्तरावर काम करणाऱ्या न्यायसंस्था, जिल्हा न्यायालयांचे कामकाज हे रेकॉर्डमध्ये असते ज्यामध्ये या न्यायालयांच्या कामकाजाचे वार्षिक गोपनीय अहवाल नियोक्त्यांच्या समोर असतात, जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या न्यायाधीशांचे संपूर्ण कामकाज तुमच्या समोर असते आणि दुसरा मार्ग असतो वकिलांचा. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी वकिलांचाही विचार केला जातो आणि त्यांच्यांबाबतदेखील हीच पद्धत अवलंबली जाते.

थोडक्यात काय तर या नियुक्तीप्रक्रियेत व्यवस्थेतील प्रत्येकाचा एक वेगळा अधिकार असतो आणि अनेक घटकांना यामध्ये समाविष्ट केले जाते. उदाहरणार्थ एकदा का उच्च न्यायालयातील कॉलेजियमने शिफारशी केल्या की त्यानंतर ही फाईल दोन पातळ्यांवर पुढे नेली जाते. पहिल्या प्रक्रियेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात या शिफारशी नेल्या जातात. जेणेकरून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल देखील कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशींवर त्यांची मते कळवतात. तसेच केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडूनही या फायली तपासल्या जातात त्यानंतर ही फाईल केंद्र सरकारच्या केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाकडे जाते. हे मंत्रालय त्यांचे मत किंवा प्रतिक्रिया आम्हाला कळवते त्यानंतर आमचे कॉलेजियम आणि सदस्य न्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जातो आणि त्यानंतर ही फाईल परत केंद्र सरकारकडे पाठवली जाते. त्यानंतर ही फाईल या देशाच्या पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी दिली जाते.

प्रश्न : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये देखील न्यायाधीश नसलेल्या व्यक्तींचे मतही विचारात घेतले जावे का. कॉलेजियम पद्धतीवर आणला जाणारा दबाव याविषयी निर्माण केले जाणारे प्रश्न आणि परदर्शकतेबाबत व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका याकडे तुम्ही कसं बघता?

सरन्यायाधीश : हे बघा आपल्या देशाने एका ठराविक व्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. ज्यामध्ये पूर्णवेळ न्यायव्यस्थेत काम करणाऱ्या व्यक्तींची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते उदाहरणार्थ जिल्हा न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयात काम करण्याची संधी मिळते, उच्च न्यायालयात काम करणाऱ्यांना मग सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते. काहीवेळा वकिलांना देखील न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते. अमेरिकेत मात्र तसे नाही तिथे एखाद्या राजकारण्याला देखील हे काम करण्याची संधी मिळते असे अनेकदा घडले आहे की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. आपण त्यांच्या या पद्धतीचा वापर करत नाही. तुम्ही पारदर्शकता या मुद्द्याचा उल्लेख केला म्हणून मला दोन प्रमुख पैलूंवर प्रकाश टाकायला आवडेल. पारदर्शकता देखील दोन पातळ्यांवर काम करते. नियुक्तीच्या पद्धतीमध्ये असणारी पारदर्शकता आणि लोकांची नियुक्ती करत असताना तुम्ही करत असलेल्या निवडींमध्ये असणारी पारदर्शकता. नियुक्तीसाठी अवलंबली जाणारी पद्धत ही नक्कीच पारदर्शक असली पाहिजे आणि त्यामुळेच अलीकडच्या काळात आम्ही कॉलेजियमने घेतलेले ठराव आमची वेबसाईट आणि इंटरनेटवर सार्वजनिक करत आहोत.

या ठरावांमध्ये कॉलेजियमने निर्णय घेत असतांना कोणते परिमाण तपासले याची माहिती लोकांना दिलेली असते. सामान्य लोकांना याचा वापर करून आमच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करू द्या, आमच्यावर टीका करू द्या मी असे म्हणतच नाही की कोणतीही व्यवस्था ही परिपूर्ण असते पण आम्ही आमच्या बाजूने केलेला हा आजपर्यंतचा सर्वोत्तम प्रयत्न आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की ही कॉलेजियमपद्धत नेमकी काय बनवली गेली आणि याच्या बनवण्यामागे एक अत्यंत सोपी कारण होते की देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असणे हे एक अत्यंत महत्वाचे मूल्य आहे आणि तुम्हाला बाह्य प्रभावांपासून न्यायव्यवस्थेला वेगळे ठेवलेच पाहिजे, तिला संरक्षित केलेच पाहिजे तर आणि तरच न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करू शकेल. कॉलेजियम पद्धत स्थापन करण्यामागे हा सगळ्यात महत्वाचा हेतू होता.

त्यामुळे आता कॉलेजियमच्या कार्यपद्धती देखील पारदर्शक होत आहेत. आम्ही नियुक्ती करत असताना ज्या मापकांचा विचार करतो त्यांची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. आम्ही आमचे ठराव इंटरनेटवर सार्वजनिक केले आहेत जेणेकरून आम्ही कुणाची निवड केली आहे आणि त्यांची निवड का केली आहे याची माहिती लोकांना मिळावी. या प्रक्रियेशिवाय एका अत्यंत संवेदनशील गोष्टीची मी तुम्हाला माहिती देतो अनेकांना याबाबत कसलीही कल्पना नसते आणि ती म्हणजे आम्ही जेंव्हा उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी नावांची चर्चा करतो तेंव्हा आम्ही अनेकांच्या आयुष्याशी देखील डील करत असतो विशेषतः उच्च न्यायालयांमध्ये. म्हणजे ज्या लोकांच्या नावाचा विचार होत असतो त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींकडे पाहतो, अर्थात वैयक्तिक आयुष्यातील ज्या गोष्टींचा संदर्भ त्यांच्या न्यायिक कर्तव्याशी असतो केवळ त्यांचेच मूल्यमापन आम्ही करत असतो. एखाद्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अशा गोष्टींचा अजिबात विचार केला जात नाही ज्यांचा न्यायव्यवस्थेतील त्यांच्या कर्तव्याशी काहीही संबंध नसतो. पण आम्ही जेंव्हा या लोकांच्या अतिशय वैयक्तिक आणि संवेदनशील मुद्द्यांकडे पाहतो, त्यांची तपासणी करतो त्यावेळी आम्हाला याची काळजी घ्यावी लागते की नियुक्तीच्या प्रक्रियेत या उमेदवारांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील प्रत्येक तपशील हा सार्वजनिक केला जाणार नाही कारण जर असे झाले तर याचा परिणाम असा होईल की अनेक चांगले उमेदवार स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी सार्वजनिक होण्याच्या भीतीपोटी समोर येणारच नाहीत. त्यामुळे जर तुम्हाला चांगले लोक हवे असतील तर निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांवर विश्वास ठेवावाच लागेल.

प्रश्न : सरकार कॉलेजियमच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर नाराज दिसतंय. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत सरकारच्या गुप्तचर विभागाच्या अहवालातील माहिती कॉलेजियमने सार्वजनिक केल्याचा आरोप केलाय. याकडे तुम्ही कसे बघता?

सरन्यायाधीश : हे बघा केंद्रीय कायदेमंत्र्यांचा याकडे पाहण्याचा एक ठराविक दृष्टिकोन आहे, तसाच माझाही एक वेगळा दृष्टिकोन आहे आणि यामध्ये काहीही चुकीचे नाही. आपण वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांना सामावून घेणे शिकले पाहिजे एवढंच काय तर न्यायव्यवस्थेत देखील वेगवेगळ्या मतांना जागा असायला हवी. सरकारमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींमध्येदेखील मतांचा फरक असू शकतो पण आपण सगळे घटनात्मकतेवर असणाऱ्या एका मजबूत विश्वासाच्या जोरावर या मतांसोबत जगायला, काम करायला शिकलो आहोत.

त्यामुळे मला देशाच्या कायदामंत्र्यांशी त्यांच्या मतावरून वाद घालायचा नाही मी त्यांच्या मताचा आदर करतो आणि मला याची खात्री आहे की त्यांनादेखील आमच्या मताचा आदर असेल. कॉलेजियमवर अपारदर्शक असल्याचे आरोप करणाऱ्यांना उत्तर म्हणून आम्ही ही सगळी माहिती आणि संवाद वेबसाईटवर सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही जे काम करतो त्यावर आपल्या नागरिकांचा अधिकाधिक विश्वास बसावा म्हणूनच आम्ही ही प्रक्रिया सार्वजनिक केली आहे.

आता तुम्ही ज्या उमेदवाराचा दाखला देत आहात त्यांच्याबाबत गुप्तचर यंत्रणेने नोंदवलेले प्रत्येक निरीक्षण हे सार्वजनिक मंचावर उपलब्ध होते. संबंधित उमेदवार त्याच्या लैंगिकतेबाबत नेहमीच बोलत राहिलेला आहे. त्यामुळे जेंव्हा गुप्तचर यंत्रणेने त्यांच्या लैंगिकतेवर आक्षेप घेतले तेंव्हा आम्ही गुप्तचर यंत्रणेच्या माहितीच्या स्रोताबाबत काहीही म्हटले नाही त्यामुळे जेंव्हा मी स्वतःला प्रश्न विचारतो की यामुळे नेमके काय नुकसान होईल. तर जर समजा गुप्तचर यंत्रणेने दिलेला अहवाल सार्वजनिक केला तर तुमच्याकडून गुप्तचर यंत्रणेला मिळणाऱ्या माहितीचा स्रोत सार्वजनिक केला जाण्याची भीती असते, अनेकदा यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्नही उद्भवू शकतो, कुणाचेतरी आयुष्य यामुळे संकटात येऊ शकते पण हे प्रकरण अजिबात तसे नव्हते. समलिंगी असल्याचे मान्य करणाऱ्या एका उमेदवाराबाबत आणो त्याच्या लैंगिकतेबाबत हा गुप्तचर यंत्रणेचा अहवाल होता ज्याचा विचार न्यायाधीशपदासाठी केला जात होता. त्यामुळे न्यायव्यस्थेतील प्रत्येकाला याची माहिती होती, माध्यमांनी त्याचे विस्तृत वार्तांकन केलेले होते. त्यामुळे ही माहिती सार्वजनिक करताना आम्ही म्हणालो की एखाद्या व्यक्तीची उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करण्याची, संवैधानिक पदावर काम करण्याची क्षमता त्याच्या किंवा तिच्या लैंगिकतेवरून ठरवली जाऊ शकत नाही.

प्रश्न : भारताची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे याबाबत तुम्हाला या देशाचा सरन्यायाधीश म्हणून काय वाटते? एक सरन्यायाधीश म्हणून कोणत्याही खटल्याचा निकाल देत असताना तुमच्यावर दबाव असल्याचे तुम्हाला जाणवते का?

सरन्यायाधीश : जेंव्हा तुम्ही दबावाबाबत बोलत असता तेंव्हा मला हे स्पष्ट करायला आवडेल की वेगवेगळ्या पद्धतीचे दबाव असतात. या महिन्याच्या शेवटापर्यंत मी न्यायाधीश म्हणून 23 वर्षे पूर्ण करेन. भारतीय न्यायव्यवस्थेत सगळ्यात जास्तकाळ न्यायाधीश म्हणून काम केलेला मी व्यक्ती आहे. न्यायाधीश बोबडे, न्यायाधीश खानविलकर आणि मी आम्हा तिघांची नियुक्ती एकाच दिवशी झालेली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश, आधी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आणि नंतर मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केल्याच्या मागील 23 वर्षांमध्ये आजपर्यंत कुणीही मला एखाद्या खटल्याचा निकाल एका विशिष्ट पद्धतीने लावण्यासाठी मला सांगितलेले नाही मी आशा करतो की यावर तुम्ही विश्वास ठेवाल. आम्ही ज्या तत्वांचे पालन करतो त्यावर अतिशय ठाम आहोत. एखाद्या खटल्यावर काम करणाऱ्या सहकऱ्याला त्या खटल्यात नेमके काय सुरू आहे याची साधी विचारणाही करत नाही. रोज सकाळी आम्ही सोबत कॉफी पितो पण आम्ही काही नियम स्वतःच घालून घेतले आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी करतो. म्हणजे बऱ्याचवेळा उच्च न्यायालयातील एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला दोन सदस्यांच्या खंडपीठापुढे आव्हान देण्यात येते. आम्ही दुपारचे जेवण एकत्र करत असतो आणि त्याच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत असतो मात्र तरीही आम्ही त्यावर काहीही बोलत नाही. हा आमच्या प्रशिक्षणाचाच एक भाग असतो.

त्यामुळे जर तुम्ही सरकारकडून किंवा अधिकाऱ्यांकडून टाकल्या जाणाऱ्या दबावबाबत विचारत असाल तर मी याचे उत्तर ठामपणे नाही असेच देईन. मी आशा करतो की देशभरातील न्यायव्यस्थेचा प्रमुख म्हणून हे मी बोलतो आहे.

पण जेव्हा तुम्ही न्यायाधीशांच्या विवेकावर, मनावर आणि बुद्धिमत्तेवर पडणाऱ्या दबावबाबत बोलत असाल तर हो नक्कीच मी जर याला नाही म्हणालो तर मी ढोंगी ठरेन कारण ज्या पद्धतीचे खटले आमच्यासमोर सुनावणीसाठी येत असतात त्या खटल्यांमुळे आमच्या मनातील शंकांना, सुयोग्य उत्तर शोधण्याच्या इच्छेला खतपाणी मिळत नाही असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी येणाऱ्या खटल्यांमध्ये असे बरेच खटले असतात जिथे एक ठराविक उत्तर किंवा उपाय शोधताच येत नाही. तिथे एक अधिक एक दोन होत नसते. त्यामुळे एकाच प्रकरणावर एकापेक्षा अधिक उत्तरे सापडतात तसेच तुम्हाला हेदेखील माहिती असते की आज तुम्ही जो काही निर्णय घ्याल त्याचे केवळ आजच नाही ते येणाऱ्या भविष्यातही दूरगामी परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे न्यायालयात आम्ही जे काम करतो ते काम बऱ्याचवेळा आम्ही भविष्यात आपला समाज कसा असू शकेल किंवा असावा याबाबत केलेल्या कल्पनेवर आधारलेले असते आणि जेंव्हा आपला समाज येणाऱ्या भविष्यात कोणत्या मार्गावर जाईल हे ठरवणारा एखादा महत्वाचा निर्णय तुम्ही घेत असता तेंव्हा न्यायाधीशही स्वतःचे आत्मपरीक्षण करू पाहतात, स्वतःचे प्रतिबिंब कसे उमटेल याची चिंता करत असतात आणि त्याला मी तरी दबाव असे म्हणणार नाही पण सत्याचा किंवा एखाद्या सुयोग्य उपायाचा शोध घेण्याचा प्रवास असे त्याला म्हणावे लागेल.

प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या न्यायाधीशांवर दबाव टाकला जातो का? या प्रश्नावर एक सरन्यायाधीश म्हणून चंद्रचूड साहेब तुमचे मत काय आहे?

सरन्यायाधीश : मी म्हणतो की दबाव असण्याचा काही प्रश्नच नाहीये. तुम्ही आताच काही वेळापूर्वी निवडणूक आयुक्तांच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा उल्लेख केला. दबाव असता तर हा निर्णय आला असता का याचा विचार केला पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांच्या संदर्भात दिलेला निकाल हे केवळ एक उदाहरण आहे मी तुम्हाला अशी अनेक उदाहरणे देऊ शकतो जे आम्ही अगदी सहज आमच्या दिनक्रमाचा भाग असल्यासारखे देत असतो कदाचित या निर्णयांचे मथळे होत नाहीत कारण बऱ्याचवेळा हे निर्णय माध्यमांच्या दृष्टीने मोठे नसतात, मानव मग एखाद्या राजकीय पक्षावर किंवा मुद्द्यावर प्रभाव पाडणारे हे निर्णय नसल्याने त्यांची तेवढी चर्चा होत नाही.

आज भारतात सरकार हाच सगळ्यात मोठा वादक आहे. आम्ही दिलेले बहुतांश निकाल हे सरकार आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी असतात. आम्ही सरकारच्या विरोधात अनेक निकाल देत असतो. देशात घडणारे गुन्हे, पेन्शन, पगार, रोजगार, एखाद्याची इन्शुरन्स पॉलिसी या ना त्या कारणाने आम्ही सरकारला वेळोवेळी आमच्या निकलांमधून जबाबदार ठरवत असतो. मला हे अगदी सहज सांगायचे आहे की आपल्या लोकशाहीची एक मजबूत धारणा आहे जिच्यावर आपण सगळ्यांनी विश्वास ठेवला पाहिजे. सोशल मीडियामुळे आज आपण अशा एका जगात जगत आहोत ज्या जगात कुणाचाही सरकारी संस्था आणि यंत्रणांवर विश्वास राहिलेला नाही. पण आपण हेही समजून घेतले पाहिजे की मागील सत्तर वर्षांमध्ये आपल्या लोकशाहीने प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांना वेगळे करण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले आहेत. आणि माझा यावर ठाम विश्वास आहे की अशी कोणतीही समस्या नाही आम्ही सतत सरकारला जाब विचारत आलेलो आहोत.

न्यायालये सत्तेला नेहमी सत्य बोलत आली आहेत आणि मला असेही वाटत नाही की यामुळे सरकारांना अडचण होत आहे. कारण आम्हाला आम्हा दोघांच्याही मर्यादा अतिशय स्पष्टपणे माहिती आहेत आणि आम्हाला माहिती आहे की कोणती गोष्ट एखाद्या धोरणाला कायद्यापासून वेगळी करते, राजकारण आणि कायदा यातील फरक आम्हाला माहिती आहे. हे साहजिक आहे की काही प्रकरणांमध्ये यांना वेगळे करणे अवघड जाते पण आम्हाला हे नेहमी करत रहावे लागेल.

प्रश्न : तुम्ही सोशल मीडिया वापरता का? कारण आजकाल प्रत्येकाला त्याचे किंवा तिचे मत सोशल मीडियावर टाकण्याची इच्छा असते. प्रत्येकाला वाटते की त्याला देशाच्या सरन्यायाधीशापेक्षाही जास्त माहिती आहे?

सरन्यायाधीश : खरंतर आज हा खुलासा करायला मला हरकत नाही की मी अजिबात ट्विटर वापरत नाही. आणि याचं कारण असं आहे की प्रत्येकाला ट्विटरवर मांडल्या जाणाऱ्या टोकाच्या विचारांपासून दूर राहिलं पाहिजे. सोशल मीडिया हा काही केवळ तंत्रज्ञानाचा अविष्कार नाहीये तर या सध्या सुरू असलेल्या काळाचाही हा एक परिणाम आहे. म्हणजे सुमारे वीस ते तीस वर्षांपूर्वी जेंव्हा देशात केवळ 3 ते 4 च वर्तमानपत्रे होती तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असणारे पत्रकार केवळ काही निवडक खटल्यांचेच वार्तांकन करू शकत असत पण सोशल मीडियाच्या येण्याने हे सगळंच बदललं आता न्यायालयात उच्चारला जाणारा प्रत्येक शब्द क्षणार्धात ट्विट केला जातो आणि त्यामुळे आम्हा न्यायाधीशांवर देखील एकप्रकारचा नवीन दबाव निर्माण झालाय. आपल्या न्यायालयांमध्ये बहुतांश गोष्टी या न्यायाधीश आणि वकील यांच्यातील संवादात घडलेल्या असतात.

म्हणजे याला एक अशी ठराविक पद्धत नसते जिथे एक वकील बोलतो आणि न्यायाधीश ऐकून घेत असतो, मग दुसरा वकील बोलतो आणि मग न्यायाधीश खटल्याचा निकाल देतो असं हे ठराविक पद्धतीने होत नसतं. न्यायालयात होणारी प्रक्रिया हा एक संवाद असतो. विशेषतः आपल्या संस्कृतीत हे आहे जिथे आम्ही एकमेकांच्या मध्ये बोलतो, थट्टा करतो, एकमेकांच्या विरोधात बोलणारे देखील विनोद करतात, कोट्या करतात हे सगळं होत असत.

आणि अशावेळी होतं असं की सुनावणी सुरू असताना न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेलं मत आणि खटल्याच्या शेवटी न्यायाधीशांनी दिलेला अधिकृत निकाल यामध्ये फरक असू शकतो.

सौजन्य : इंडिया टुडे