- टीम बाईमाणूस
भारत हा जैवविविधतेच्या बाबतीत समृद्ध देश आहे. जैवविविधता केवळ परिसंस्थेच्या कार्याचा आधार बनत नाही, तर देशातल्या उपजीविकेचाही आधार बनते. जगाच्या क्षेत्रफळाच्या 2.4 टक्के असूनही नोंदलेल्या एकुणातील सात ते आठ टक्के प्रजाती व 36 जैवविविधता हॉटस्पॉट्सपैकी चार भारतात आहेत. मोठी जैवविविधता असणाऱ्या जगातल्या 17 देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, म्हणूनच या जैवविविधतेचे संवर्धन गरजेचे आहे.
निसर्गाकडे आपण कोणत्या दृष्टीने पाहतो हे या सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निसर्ग समजून घ्यायला वेळ द्यायला हवा, अन्यथा आपल्या चुका लक्षात न घेता माणूस सातत्याने केवळ निसर्गावर दोषारोप लावून मोकळा होणार आणि याचे भयंकर परिणाम पुढच्या पिढीला सहन करायला लागणार. निसर्ग समजून घेताना जैवविविधतेच्या मुद्द्याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
जैवविविधतेच्या बाबतीत भारत श्रीमंत
जैवविविधतेच्या बाबतीत आपला देश अतिशय श्रीमंत आहे. सर्वाधिक जैवविविधता आढळणाऱ्या जगातील 17 देशांच्या यादीत भारताचे 8 वे स्थान आहे. इतर देशांच्या तुलनेत 2.4 इतकाच भूभाग असूनही जगाच्या तुलनेत सुमारे 8 टक्के जैवविविधता एकट्या भारतात सापडते. 350 प्रकारचे सस्तन प्राणी, 1224 पक्षी, 197 उभयचर, 408 सरीसृप, 2564 मासे, 59 हजार कीटक आणि 15 हजार वनस्पतींच्या प्रजाती भारतात सापडतात. याचप्रमाणे पश्चिमी घाटासह चार जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आपल्याकडे आहेत. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार 23 टक्के भूभाग हा जंगलांनी व्यापलेला आहे. इतकी प्रचंड समृद्धता असल्याने जैवविविधता जपणे आपल्या व येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आत्यंतिक गरजेचे आहे. परंतु आज सजीवसृष्टीसमोर अनंत प्रकारची भयंकर मानवनिर्मित आव्हाने आहेत ती समजून घ्यावी लागतील. तसेच भारतातली जैवविविधता वाचवण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आज शोधणे आवश्यक आहे. जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणजे काय, या सर्व बाबतीत तज्ज्ञांचे मत काय आहे हेही समजून घेतले पाहिजे. जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी देशात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत 103 राष्ट्रीय उद्यानांची स्थापना करण्यात आली आहे. देशात 510 वन्यजीव अभयारण्ये, 50 व्याघ्र प्रकल्प, तर 18 जैव मंडळे आहेत. जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

भारताचे हॉटस्पॉट कुठे आहेत?
भारताने जागतिक जैवविविधता धोरणात्मक योजना स्वीकारली आहे. जगातल्या 36 जैवविविधता हॉटस्पॉट्सपैकी चार भारतात आहेत. हिमाचल, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा प्रदेश व सुंदरलँड हे हॉटस्पॉट आहेत. यात हिमालयात भूतानच्या उत्तर-पूर्वेचा, नेपाळच्या मध्य आणि पूर्वेकडील भागांचा समावेश होतो. त्यात माऊंट एव्हरेस्ट व के-2 यासह जगातली सर्वोच्च शिखरं तसंच सिंधू आणि गंगा यांसारख्या जगातल्या काही प्रमुख नद्या समाविष्ट आहेत. हिमालयात नष्ट होण्याचा धोका असणाऱ्या सुमारे 163 प्रजाती आहेत. त्यात एक शिंग असलेला गेंडा, जंगली आशियायी जल म्हशी आणि 45 प्रकारचे सस्तन प्राणी, 12 प्रकारचे उभयचर प्राणी, 17 प्रकारचे सरपटणारे प्राणी, 36 वनस्पती प्रजातींचा समावेश आहे.
संबंधित वृत्त :
भारताचा दुसरा हॉटस्पॉट पश्चिम घाट आहे. हा प्रदेश पर्वतीय आणि सागरी आहे. या टेकड्या द्वीपकल्पीय भारताच्या पश्चिमेला आढळतात. या भागात चांगला पाऊस पडतो. तिथे 77 टक्के उभयचर प्राणी आणि 62 टक्के सरपटणारे प्राणी स्थानिक आहेत. या भागात पक्ष्यांच्या सुमारे 450 प्रजाती, 140 प्रकारचे सस्तन प्राणी, 260 प्रकारचे सरपटणारे प्राणी आणि 175 प्रजातींमधले उभयचर प्राणी आहेत. तिसरा प्रमुख हॉटस्पॉट इंडो बर्मा प्रदेश आहे. त्याची व्याप्ती ईशान्य भारत, म्यानमार आणि चीनमधला युनान प्रांत, व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि थायलंडसह विविध देशांमध्ये विस्तारली आहे. या भागात 13 हजार 500 वनस्पतींच्या प्रजाती पाहायला मिळतात. त्यातल्या निम्म्याहून अधिक स्थानिक आहेत. या भागात जैवविविधता अत्यंत समृद्ध आहे; मात्र अलीकडच्या काळात या प्रदेशातल्या जैवविविधतेवर संकट आले आहे. सुंदरलँड हे चौथे मोठे हॉटस्पॉट क्षेत्र आहे. हा प्रदेश दक्षिणपूर्व आशियामध्ये आहे. त्यात थायलंड, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आणि मलेशियाचा समावेश आहे. 2013 मध्ये युनेस्कोने या क्षेत्राला जागतिक जैवमंडल राखीव म्हणून घोषित केले. या बेटांवर समुद्रातले गवत आणि प्रवाळ खडकांचा समावेश असलेली समृद्ध स्थलीय तसंच सागरी परिसंस्था आहे.
शेती आणि जैवविविधता
कृषिप्रधान देश असल्याने 44 टक्के इतक्या मोठ्या भूभागावर आपल्याकडे शेती केली जाते. भारतासारखे समृद्ध ऋतुचक्र आणि सुपीक जमीन नसल्याने इतर देशांकडून गेल्या काही दशकांमध्ये अन्नधान्याच्या मागणीमध्ये सतत वाढ होत आहे. मागणीएवढा पुरवठा नैसर्गिकरित्या केलेल्या शेतीवर शक्य नसल्याने गेल्या काही दशकांपासून जनुकीय तंत्रज्ञानाद्वारे विकसित बियाणे व रासायनिक खते वापरून उत्पादन वाढविण्याची अनिष्ट प्रथा पडली आहे. किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी नित्याचीच झाली आहे. तण नष्ट करण्यासाठी राप म्हणजेच आग लावल्याने मातीतील मौल्यवान सूक्ष्मजीवांचा नाश होतो. या सर्व प्रकारांमुळे शेतीवर अवलंबून असलेली जैवविविधता बऱ्याच प्रमाणात संपुष्टात येते आहे. याचबरोबर शेतीसाठी वनजमिनींवर अतिक्रमण केल्याने तृणभक्षी प्राण्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ते मानवाने स्वतःच्या उपजीविकेसाठी लागवड केलेल्या पिकांवर येऊ लागले आहेत.

जंगलक्षेत्राचा ऱ्हास
विविध विकास खाणी प्रकल्प, खनिज उद्योग तसेच बांधकामासाठी लाकूड हवे म्हणून सतत जंगले नष्ट केली जात आहेत. जगभरातील जंगलांचा यावर्षीची स्थिती दर्शविणारा सद्यस्थिती अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. यातील आकडे पाहता भयावह पद्धतीने जंगलक्षेत्राचा ऱ्हास होत असल्याचे स्पष्ट होते. 1990 पासून 80 दशलक्ष हेक्टर इतके जंगलक्षेत्र मानवाने नष्ट केले आहे असे हा अहवाल सांगतो. भारतात मात्र दर वर्षागणिक जंगल क्षेत्रवाढीचे फसवे आकडे प्रसिद्ध केले जातात. प्रत्यक्षात चित्र उलटे आहे.
8 दशलक्ष टन प्लास्टिक
प्लास्टिकच्या कचऱ्यानेही फार मोठ्या प्रमाणात समुद्री जैवविविधता संपुष्टात येत आहे. दरवर्षी 8 दशलक्ष टन एवढे प्लास्टिक समुद्रात जाते, ज्यामुळे 90 टक्के समुद्री जीवांचा अधिवास धोक्यात आलेला आहे. प्लास्टिकची निर्मिती पेट्रोलियम पदार्थांपासून होत असल्याने जगभरातले समुद्र अतिविषारी बनले आहेत. समुद्री जीव प्लास्टिकच्या कणांना अन्न समजून ग्रहण करत असल्याने तसेच साप, कासव यांसारखे लाखो जलचर दर वर्षी प्लास्टिक कचऱ्यामुळे गंभीर जखमी होऊन प्राणास मुकत आहेत. प्लास्टिकच्या प्रदूषणामुळे प्रवाळांच्या बेटांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे, त्यामुळे रिफ्युज-रियुज-रिसायकल या त्रिसूत्रीचा अवलंब प्रत्येक मनुष्याने जीवनशैलीत करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
जैवविविधता पृथ्वीवरील प्राणी, वनस्पती आणि परिसंस्था यांच्या विपुलतेमुळे निर्माण होते. स्थलीय विविधता ही सागरी जैवविविधतेपेक्षा 25 पट जास्त आहे. एका अंदाजानुसार, पर्यावरणाच्या नाशामुळे पृथ्वीवर आढळणाऱ्या सुमारे एक टक्के प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत. पृथ्वीवरील 5,487 ज्ञात सस्तन प्रजातींपैकी 1,141 प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका आहे. एका अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत वनस्पतींच्या 30 टक्के प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे. यासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी 2011-2020 हा कालावधी संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता दशक म्हणून घोषित केला होता. मात्र हा काळ उलटून गेल्यानंतरही अपेक्षित परिणाम दिसून आला असं म्हणता येणार नाही.