लोकसंख्येचा विस्फोट

आज 11 जुलै. जागतिक लोकसंख्या दिन. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करावं म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने हा दिवस सुरू केला. 11 जुलै 1987 रोजी जगातील पाच अब्ज बालक युगोस्लाव्हिया येथे जन्माला आले. त्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्राने याची दखल घेऊन 1989 सालापासून हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून साजरा करण्याचं ठरवलं.

टीम बाईमाणूस / 11 जुलै 2022

देशाची वाढत असलेली लोकसंख्या, हा आपण सगळ्यांनी चिंतेचा विषय मानला नाही, तर भविष्यकाळात अतिशय गंभीर समस्यांना सामोरे जाण्याची तयारी आपण ठेवायला हवी. आज आपण जरी चीनच्या मागे असलो, तरी लवकरच आपण चीनला मागे टाकू आणि नंतरच्या दहा-बारा वर्षांत दीड अब्ज एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येचे धनी असू, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारत इंग्रजांच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला, त्या वेळी म्हणजे 1947 साली भारताची लोकसंख्या ही 34 कोटी होती. आज ती सव्वाशे कोटी एवढी झाली आहे. सत्तर वर्षांत किती झपाट्याने लोकसंख्या वाढली, हे आपल्या सहज लक्षात येईल. जी आकडेवारी उपलब्ध आहे, त्यानुसार दरवर्षी भारताच्या लोकसंख्येत 1 कोटी 60 लाख एवढी भर पडते आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे.मात्र, जगाच्या एकूण भूभागापैकी 2.4 टक्के जमीन, पिण्याचे फक्त चारच टक्के पाणी आणि 2.4 टक्के वने भारताच्या वाट्याला आली आहेत, ही बाब लक्षात घेतली, तर झपाट्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येचे धोके आपल्या लक्षात येतील. लोकसंख्या आणि संसाधनांची उपलब्धता यात भारतात मोठ्या प्रमाणात असंतुलन आहे आणि ते दूर करायचे असेल, तर सगळ्यांना रात्रंदिवस प्रयत्न करावे लागतील. या विषयावर सखोल चिंतन करावे लागेल. नुसते चिंतन करून भागणार नाही, तर चिंतनातून जे उपाय सुचतील ते अंमलात आणावे लागतील.

लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे प्रमाण झपाट्याने घटते आहे, ही परिस्थिती चिंता अधिक वाढविणारी आहे. देशात जी नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध आहेत, त्यांना मर्यादा आहेत. त्यात वाढ होण्याची शक्यता नाही. मात्र, लोकसंख्या वाढीला कुठलीही मर्यादा राहिलेली नाही. जागतिक बँकेने जी आकडेवारी प्रकाशित केली आहे, त्यानुसार देशात 22 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत. देशातील 15 टक्के लोकांना कुपोषणाचा सामना करावा लागत आहे. कुपोषणामुळे मरणार्‍या बालकांची सर्वाधिक संख्या भारतातच आहे. बालकांमध्ये कुपोषणाचा दर हा 40 टक्के आहे. आजही एकूण लोकसंख्येपैकी 26 टक्के लोक निरक्षर आहेत. दरवर्षी एक कोटीपेक्षा जास्त तरुण बेरोजगारांची फौज उभी होते आहे. त्यामुळे भारतात रोजगाराचीही एक गंभीर समस्या आहे. रोजगाराची ही समस्या एवढी गंभीर आही की, आपल्याकडे चपराश्याच्या जागेसाठीही पीएच. डी.धारकांचे अर्ज येत आहेत! उत्तरप्रदेशात गतकाळात चपराश्याच्या तीनशे जागा निघाल्या होत्या. त्यासाठी 28 लाख बेरोजगार तरुणांनी अर्ज केले होते. पाचवी पास एवढीच शैक्षणिक अर्हता ठेवण्यात आली असताना एम. ए., एम. कॉम., एम. एस्सी, एम. फिल., पीएच. डी., बी. टेक. अशा उच्च शिक्षित तरुणांनी चपराश्याच्या पदासाठी अर्ज केले होते. पोलिस भरतीतही इंजिनीअर झालेले तरुण दाखल होतात, यावरून या समस्येचे गांभीर्य आपल्या लक्षात यावे.

गेल्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण फारच घटले आहे. पाऊस नियमित आणि पुरेसा पडत नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. सव्वाशे कोटी जनतेला पुरेल एवढे पाणी देशात नसल्याने आणि पाणीवाटपातही असमतोल निर्माण झाल्याने समस्या फारच गंभीर झाली आहे. नीती आयोगाने या सदंर्भातला एक अहवाल नुकताच सरकारला सादर केला आहे. या अहवालातून आयोगाने सरकारला सावधान करण्याचे काम केले आहे. ही एकप्रकारे अभिनंदनीय बाब म्हणावी लागेल. सरकारने या अहवालाच्या आधारे जनतेचे प्रबोधन केले आणि जनतेनेही मनावर घेतले, तरच आपला भविष्यकाळ उज्ज्वल राहील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशातले 60 कोटी लोक आजच पाण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. अतिशय कमी पाण्यात त्यांना दिवस व्यतीत करावा लागत आहे. अनेक भागात तर जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. त्याचा परिणाम किती गंभीर होईल, याची कल्पनाही न केलेली बरी! आज एवढी आधुनिकता असतानाही वर्षाकाठी दोन लाख लोकांचा मृत्यू अशुद्ध पाणी पिण्यामुळे होतो, ही बाब पाण्याच्या समस्येचे गांभीर्य स्पष्ट करणारी नाही का? पाण्याच्या गुणवत्तेच्या बाबतीतही भारताचा क्रमांक पहिल्या 122 देशांमध्ये 120 वा आहे. दिल्ली आणि मुंबईसह देशातल्या प्रमुख 21 शहरांमध्ये 2020 सालापर्यंत पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकू शकते, असे नीती आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे, तेही आपण गांभीर्याने घ्यायला हवे.

देशाची राजधानी असलेले दिल्ली आणि इतर शहरे गॅस चेंबरसारखी होत आहेत. लहान लहान मुलांना गंभीर स्वरूपाचे आजार जडत आहेत. दिल्लीसारखी जी मोठी शहरं आहेत, त्या सगळ्या शहरांमध्ये दररोज हजारो नवी वाहनं रस्त्यांवर उतरत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीची समस्याही गंभीर होत चालली आहे. वाहनांमधून निघणार्‍या कार्बनडाय ऑक्साईडमुळे श्‍वसनाचे आजार लोकांना जडत आहेत. जिकडेतिकडे गर्दीच गर्दी पाहायला मिळत आहे. या गर्दीच्याही बर्‍याच समस्या आहेत. या समस्यांवर मात करायची असेल, तर लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवावे लागेल.

भारताची अर्थव्यवस्था आज वेगाने प्रगती करीत आहे. जगातल्या सहा श्रीमंत देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. दरवर्षी अब्जाधीशांची संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे मात्र उपासमारीने मरणार्‍यांची संख्याही तेवढ्याच गतीने वाढत आहे, ही विडंबनाच नाही का? केवढा हा विरोधाभास? एकीकडे काही मूठभर लोकांकडे प्रचंड संपत्ती आणि दुसरीकडे उपासमारीने होणारे मृत्यू ही विषमता लाजिरवाणीच नाही का? आपल्याकडच्या अनेक राज्यांची लोकसंख्या जगातील काही देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. देशात असलेल्या प्रत्येक समस्येचे कारण हे आणखी वेगळे असू शकते. मात्र, सगळ्या समस्यांचे मूळ हे वाढती लोकसंख्याच आहे, हे समजूतदारपणे लक्षात घेत लोकसंख्या नियंत्रणात कशी आणता येईल, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.जगातल्या ज्या ज्या देशांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कुटुंब कल्याण कार्यक्रम राबविला, त्यात भारताचा क्रमांक वरचा आहे. असे असतानाही भारताची लोकसंख्या वाढतेच आहे, याचे कारण म्हणजे या योजनेचे अपयश होय. तशी ही बैचैन करणारी बाब होय. लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अपयशी का ठरावा, यावरही आता नव्याने चिंतन करायला हवे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here