लज्जास्पद! पर्यावरण निर्देशांक यादीत भारत तळाला

हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत भारत आणि चीनची कामगिरी अत्यंत खराब आहे. अमेरिकेच्या एका संस्थेने पर्यावरणविषयक कामगिरीच्या आधारे १८० देशांची यादी तयार केली असून, त्यात भारत सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे.

टीम बाईमाणूस / ११ जून २०२२

नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची चिंता वाढविणारी बातमी आहे. जगभरातील १८० देशांचा २०२२ या वर्षासाठीचा पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक अमेरिकेतील संस्थांनी जाहीर केला असून या यादीत भारत तळाला आहे. डेन्मार्कने सर्वोत्तम कामगिरी करत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर ब्रिटन, फिनलंड अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पर्यावरण संवर्धन निर्देशांकच्या यादीत भारताचा जगभरात सर्वात खालचा १८० वा क्रमांक आला आहे. ही यादी ‘येल सेंटर फॉर एनवायर्मेंटल लॉ अँड पॉलिसी’ व ‘कोलंबिया युनिव्हर्सिटी’च्या ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल अर्थ सायन्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क’ या दोन संस्थांनी तयार केली आहे. पण या अहवालावर भारताच्या पर्यावरण खात्याने तीव्र आक्षेप घेत हा निर्देशांक अशास्त्रीय व चुकीच्या माहितीवर आधारलेला असल्याचे म्हटले आहे.

पर्यावरण संवर्धन निर्देशकांच्या यादीत पहिला क्रमांक डेन्मार्कने मिळवला असून त्यानंतर ब्रिटन व फिनलंडने अनुक्रमे दुसरे व तिसरे स्थान मिळवले आहे. या देशांनी हरितवायू उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणात आळा घातल्याने त्यांना सर्वाधिक अंक मिळाले आहे. पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक हरितवायू उत्सर्जन, पर्यावरण आरोग्य व परिस्थितीकी या तीन प्रमुख बाजूंवर मोजला जातो. हा निर्देशांक मोजण्यासाठी ११ विविध वर्ग केले असून त्यात ४० निर्देशांक समाविष्ट करण्यात आले आहे.

वर उल्लेख केलेल्या दोन संस्थांच्या अहवालात भारताचा पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक (१८.९) असून त्यानंतर म्यानमार (१९.४), व्हिएतनाम (२०.१), बांग्लादेश (२३.१) व पाकिस्तान (२४.६) इतका आहे. या देशांनी स्वतःच्या अर्थव्यवस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणाला दुय्यम स्थान दिले असून या देशांकडून सर्वाधिक प्रदूषण केले जात आहे.

या यादीत अमेरिकेचा क्रमांक ४३ असून अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत या देशाने पर्यावरण संरक्षणासाठी फारसे प्रयत्न केले नसल्याने त्यांचा क्रमांक घसरला आहे. पण डेन्मार्क व ब्रिटनने २०५० सालापर्यंत हरित वायू उत्सर्जनात कपात आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. चीन, भारत, रशिया या देशांकडून मात्र तशी पावले उचललेली दिसत नसल्याचे या अहवालाचे निरीक्षण आहे. २०५० पर्यंत अशाच प्रकारचे निर्देशांक या देशांकडून आल्यास त्यावेळी जे हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ होईल त्याला चीन, भारत, अमेरिका व रशिया हे देश जबाबदार असतील असे या अहवालात म्हटले आहे.

भारत सरकारने अहवाल फेटाळला

पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक यादीत १८० वा क्रमांक आल्यानंतर भारताच्या पर्यावरण खात्याने हा अहवालच फेटाळला. हा अहवाल अशास्त्रीय कारणांवर व चुकीच्या पर्यावरण मानकांवर आधारलेला असल्याचे पर्यावरण खात्याचे म्हणणे आहे. २०२०च्या पर्यावरण संवर्धन निर्देशांकात २०५० पर्यंत हरितवायू उत्सर्जनाचे मानक समाविष्ट करण्यात आले होते. यात भारताचा क्रमांक १७१ (१८० देशांच्या यादीत) इतका होता. हे मानक निश्चित करताना गेल्या १० वर्षांची कामगिरी पाहण्यात आली होती. हे निकष आता बदलले असल्याचे पर्यावरण खात्याचे म्हणणे आहे. नव्या मानकांमध्ये अक्षय्य ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता यांच्यावर चर्चा नाही, हे सर्व मानक पक्षपाती व अपूर्ण आहेत. २०२०मध्ये पर्यावरण संवर्धन निर्देशांकाच्या एकूण यादीत भारताचा क्रमांक १६८ होता, याकडेही पर्यावरण खात्याने लक्ष वेधले आहे.

पर्यावरण कायद्याबाबत सरकार कुठे चुकले?

धोरणात्मक पातळीवर विद्यमान पर्यावरणविषयक कायदे आणखी कठोर करणे, नवीन कायदे तयार करणे याऐवजी सरकार अस्तित्वात असलेले कायदे मोडून काढत आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (तटीय विनियमन क्षेत्र), वन्यजीव कायदा, जंगलातील खाणकामाशी संबंधित कायदे यांसारखे पर्यावरणीय कायदे हे सर्व धोक्यात आहेत. पर्यावरणाला प्राधान्य देण्यापेक्षा उद्योगांना सुविधा देण्याकडे सरकारचा कल आहे. पश्चिम घाटासारख्या समृद्ध भागाला औद्योगिक प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काळजी सरकारला नाही. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील किनारपट्टी क्षेत्रे आहेत, पण त्याचा वाहतुकीसाठी वापर केला जातो. वाहतुकीचा खर्च कमी करणे ही यामागील सरकारची भूमिका आहे. मात्र, त्यामुळे हे क्षेत्र धोक्यात आले आहेत. अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे जंगलांचा मोठा भाग नष्ट होत असताना, शहरी भागातील हिरवळीवरदेखील विकासकामांसाठी कुऱ्हाड चालवली जात आहे. गेल्या १० वर्षांत भारताचा क्रमांक अनेक बाबींवर आणि विशेषत: हवामानाशी संबंधित बाबीमध्ये खाली आला आहे. इतर लोक कोळशाचा वापर कमी करत असताना, भारताने काळय़ा कार्बनचा वापर आणि त्यावरील अवलंबित्व वाढवले. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात देश धोकादायक वळणावर आहे.

धोरणकर्त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा कसा आहे?

पर्यावरण आणि पर्यावरणीय सुरक्षेला मानवी विकासाच्या आधी प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही, हा धोरणकर्त्यांचा युक्तिवाद जुनाच असून धोकादायक आहे. मानव आणि पर्यावरण वेगळे आहेत या चुकीच्या समजामुळेच पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरले आहे. मानव आणि पर्यावरणाचा समान पातळीवर विचार केला असता तर पर्यावरणाचा मार्ग सुकर झाला असता.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here