चीनला लोकसंख्येत मागे टाकण्यात कसलं आलयं शौर्य…

आता १४१ कोटी २० लाख, पुढच्या वर्षी भारत चीनला मागे टाकणार

  • टीम बाईमाणूस

चीन (China) आणि भारत (India) हे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आहेत. सध्या चीन सर्वाधिक लोकसंख्येसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण, लवकरच भारत याबाबतीत चीनला मागे टाकणार आहे. संयुक्त राष्ट्रने (UN) जाहीर केलेल्या एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पुढील वर्षापर्यंत भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होणार आहे.

2023 पर्यंत भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षाही अधिक होणार

सध्या चीनची लोकसंख्या 142 कोटी 60 लाखांपर्यंत आहे, तर भारताची लोकसंख्या 141 कोटी 20 लाखांपर्यंत आहे. मात्र 2023 मध्ये भारत चीनला मागे टाकणार आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 1990 मध्ये चीनची लोकसंख्या 114 कोटी 40 लाख होती, तर भारताची लोकसंख्या 86 कोटी 10 लाख होती. मात्र गेल्या तीन दशकांत दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येत भरमसाट वाढ झाली. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करत असले तरी त्यात फारसे यश येत नसल्याचे दिसून येत आहे. 2050 मध्ये भारताची लोकसंख्या 166 कोटी 80 लाखांपर्यंत असेल, तर चीनच्या लोकसंख्येचा दर मात्र बऱ्यापैकी कमी आलेला असेल. चीनची लोकसंख्या त्या वेळी 131 कोटी 70 लाखांपर्यंत असेल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे दोन प्रदेश म्हणजे पूर्व आशिया आणि दक्षिण-पूर्व आशिया. या प्रदेशांत जगातील 29 टक्के म्हणजे 230 कोटी लोकसंख्या राहते. मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये जागतिक लोकसंख्येच्या 26 टक्के म्हणजे 210 कोटी नागरिक राहातात. चीन आणि भारत याच प्रदेशात आहेत. मध्य आणि दक्षिण आशिया हे प्रदेश 2037 मध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे देश असतील, असे संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले आहे.

India and China Population Comparision

चीनला लोकसंख्येत मागे टाकण्यात शौर्य नाही

चीनला लोकसंख्येत मागे टाकण्यात शौर्य नाही आणि जगाच्या दृष्टीनेही भारताकडून मिळणारी ही फारशी चांगली बातमी नाही. सन 1990 मध्ये चीनची लोकसंख्या 1 अब्ज 14 कोटी होती, तेव्हा आपली लोकसंख्या 86 कोटी होती. याचा अर्थ, कुटुंब कल्याण योजना राबविली जात असूनही चीनला गाठण्याचा भारताचा वेग किती प्रचंड आहे, याची कल्पना यावी. गेल्या दशकभरात भारताचा लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग कमी होत असला, तरी मुळातच लोकसंख्येचा आकडा प्रचंड असल्याने, निव्वळ अनुकूल परिणाम दिसायला पुष्कळ वर्षे लागू शकतात. आरोग्य, शिक्षण आणि मानवी विकासाच्या साऱ्या योजना कमी पडण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाला अपेक्षित यश न येणे. गेल्या वर्षी भारतातील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवाल प्रकाशित झाला होता. त्यानुसार स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भारतातील सरासरी प्रतिमहिला जननदर दोन झाला होता. यालाच ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’ असे म्हणतात. म्हणजे, आई-वडिलांची जागा घेणारी दोनच मुले. याचा अर्थ, निव्वळ लोकसंख्येत भर न पडता केवळ जुन्यांची जागा नवे घेतील; मात्र आजचा जननदर दोन झाला, तरी त्याचा प्रत्यक्षातील परिणाम दिसायला कित्येक दशके लागू शकतात. यामागे वाढत्या आयुर्मानाबरोबरच इतरही अनेक कारणे असतात.

हिंदू – मुस्लिम सरासरी जननदरात फारसा फरक नाही

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या आधीच्या अंदाजानुसार भारत चीनला सन 2027 मध्ये मागे टाकेल, असे वाटत होते; मात्र हा कालावधी चार वर्षे अलीकडे आला आहे. भारतात लोकसंख्येची चर्चा सुरू झाली, की तिला अपरिहार्यपणे धार्मिक रंग दिला जातो. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी हा अहवाल प्रकाशित होत असतानाच, देशाच्या लोकसंख्येतील सर्व धर्मांचे परस्पर प्रमाण बदलता कामा नये, अशा स्वरूपाचे विधान केले आहे. त्याच वेळी, केंद्रीय मंत्री गिरीराजसिंह (Giriraj Singh)यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी सूचना केली आहे. ही सूचना त्यांनी या आधीही केली होती. या विषयात केंद्र सरकारला नव्याने लक्ष घालावे लागणार आहे, हे तर दिसतेच आहे; मात्र त्याच वेळी देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचीही दखल घेणे आवश्यक आहे. हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील सरासरी जननदरात फारसा फरक उरलेला नाही, हे कुरेशी यांनी दाखवून दिले आहे. खरे तर, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांचे उदाहरण पाहायला हवे. केरळमध्ये हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्मांची लोकसंख्या कमी-अधिक प्रमाणात सारखी आहे; मात्र कुटुंब नियोजनात हे राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून, ते तिन्ही धर्मांमध्ये सारखेच यशस्वी झाले आहे. याउलट, उत्तर प्रदेशात अनेक कारणांमुळे कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम सर्व धर्मांमध्ये सारखाच मागे पडला आहे. त्यामुळेच हिंदू; तसेच मुस्लिम महिलांना तेथे अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरी चार किंवा पाच मुले होत असत. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, तर कोणत्याही समाजाला कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व आपसूकच कळते.

राष्ट्रीय कायद्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भिती

गिरीराजसिंह म्हणतात तसा काही राष्ट्रीय कायदा करण्याच्या फंदात सरकार पडेल, असे दिसत नाही. असे कायदे करण्याचा विपरीत परिणाम चीनने अनुभवला आहे. चीनला एक दाम्पत्य-एक अपत्य हा कठोर नियम अलीकडेच मागे घ्यायला लागला आहे. त्याने अनेक तोटे झाले. चीन वृद्ध होत जाईल, तेव्हा तरुणांची लोकसंख्या कमी असेल; त्यामुळे अर्थकारणासहित अनेक गोष्टींवर त्याचा परिणाम होणार आहे. भारताने तसे करण्यात काहीच हंशील नाही. भारतातील नैसर्गिक संसाधने किती लोकसंख्या पेलू शकतात, याचा विचार डोळ्यांसमोर ठेवून ‘जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश‘ हे काही भूषणावह बिरूद नाही, इतके जरी सर्वांच्या लक्षात आले, तरी खूप झाले. आणखी आठ दशकांनी जगाची लोकसंख्या स्थिरावेल आणि मग ती उताराला लागेल, या भाकितांना काहीही अर्थ नाही. आजच्या आणि उद्याच्या पिढ्यांचे जगणे सुखी झाले पाहिजे. त्यासाठी, कुटुंब नियोजनासाठी लोकजागर करीत राहणे, आवश्यक आहे. हा धडा विशेषत: उत्तर भारताने गिरवायला हवा. तेथे सत्ताधारी असणाऱ्यांची ही जबाबदारी आहे.

नवीन लेख

संबंधित लेख

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here