टीम बाईमाणूस
- कागदावरची 'जल जीवन' योजना प्रत्यक्षात 'जल शून्य' ठरली असून, नियोजनाचा अभाव आणि खर्चातील वाढीने या योजनेचे पितळ उघडे पाडले आहे.
- सरकारी आकडेवारी ८५% कामाचा दावा करते, पण जमिनीवर पाणी शोधूनही सापडत नाहीये. मग हजारो कोटी रुपयांचा हा पैसा नक्की कोणाच्या खिशात गेला?
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारने 'जल जीवन मिशन' ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालाने या योजनेच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कागदावरची आकडेवारी आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी दरी असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
फुगवलेले आकडे आणि भ्रामक दावे
कॅगच्या अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे योजनेच्या यशाचे आकडे फुगवून दाखवण्यात आले आहेत. सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत ८५.१५% ग्रामीण घरांना 'कार्यात्मक घरगुती नळ कनेक्शन' (FHTC) दिल्याचा दावा केला होता. मात्र, कॅगच्या तपासणीत असे आढळले की, यामध्ये अशा २७.७४ लाख कुटुंबांचाही समावेश करण्यात आला, ज्यांच्याकडे आधीपासून स्वतःचे नळ कनेक्शन होते.
त्यांना या मिशनच्या अंतर्गत कोणतीही नवीन सोय पुरवण्यात आली नव्हती. जेव्हा हे खाजगी किंवा जुने नळ कनेक्शन वजा केले जातात, तेव्हा प्रत्यक्ष कामगिरी केवळ ६९% इतकीच असल्याचे निष्पन्न होते. याचाच अर्थ, कामगिरी चांगली दाखवण्याच्या नादात सरकारी यंत्रणेने वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केला.
बाईमाणूस शी बोलताना कंत्राटदार रोहिदास डकले सांगतात कि,
कोणतेही सर्वेक्षण किंवा जलस्त्रोत न तपासता उभी केलेली जल जीवन मिशनची इमारत आज 'नियोजनशून्यतेच्या' पायावर कोसळली आहे. खर्चाचे आकडे दुपटीने असले तरी, प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण आहेत. जनतेच्या तहानलेल्या घशाचा फायदा घेऊन जर कोणी तिजोरी भरत असेल, तर हा केवळ भ्रष्टाचार नसून जनतेचा मोठा विश्वासघात आहे. सरकार आकडेवारीच्या खेळात मग्न आहे, तर दुसरीकडे पाणी पोहोचवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कंत्राटदारांची अवस्था भीषण आहे.
अनेक कंत्राटदारांनी कर्ज काढून, अहोरात्र कष्ट करून कामे पूर्ण केली आहेत, तरीही त्यांचे पैसे सरकारने अडवून ठेवले आहेत. आज याच आर्थिक विवंचनेमुळे अनेक कंत्राटदारांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे. जर बजेटच्या दुप्पट खर्च झाला आहे, तर तो पैसा नक्की जातोय कोणाच्या खिशात? ज्यांनी काम केले त्यांना पैसे मिळत नाहीत आणि काम न करणाऱ्यांची खिशे भरले जातात, हा प्रकार कष्टाचा अपमान करणारा आहे. हा भ्रष्टाचार नसून प्रामाणिक कंत्राटदारांच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरणारा सरकारी घातपात आहे…
नियोजनाचा पूर्ण अभाव
कोणतीही मोठी पायाभूत सुविधा योजना राबवण्यापूर्वी 'आधारभूत सर्वेक्षण' (Baseline Survey) करणे अनिवार्य असते, जेणेकरून पाण्याची गरज किती आहे आणि कोणत्या भागात काम करायचे आहे, याचे अचूक नियोजन करता येईल. मात्र, कॅगला असे आढळले की, नमुना म्हणून निवडलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात हे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही.
तपासलेल्या २४ गावांपैकी १३ गावांमध्ये 'ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती'मार्फत ग्रामपंचायतीचा अनिवार्य ठरावही घेण्यात आला नव्हता.
जिल्हास्तरावर तयार करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये जल सुरक्षा, वित्तीय नियोजन, जमिनीची उपलब्धता आणि मानवी संसाधनांची आवश्यकता यासारख्या अत्यंत मूलभूत गोष्टींचा समावेश नव्हता. व्यापक राज्य आराखड्याच्या अभावामुळे प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन शाश्वततेवर (Sustainability) मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, या योजनेचा आर्थिक बोजा अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने वाढला आहे.
खर्चातील मोठी तफावत: सप्टेंबर २०२० मध्ये या योजनेसाठी १३,६६८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, मार्च २०२४ पर्यंत यावर तब्बल २६,४१० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
अतिरिक्त खर्च: नियोजनातील त्रुटींमुळे तब्बल ९,६०८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला आहे. वारंवार कामात केलेले बदल, निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि अतिरिक्त वस्त्यांचा नंतर केलेला समावेश यामुळे हा भार सरकारी तिजोरीवर पडला आहे.
अपूर्ण योजना: केवळ १५ टक्क्यांच्या आसपास काम पूर्ण करण्यासाठी दुप्पट खर्च होणे हे प्रशासकीय अपयशाचे मोठे लक्षण आहे. ५१,५६० पाणीपुरवठा योजनांपैकी केवळ २४.६४% योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तर ७५% पेक्षा जास्त योजना आजही प्रगतीपथावर आहेत.
गुणवत्तेशी तडजोड आणि तांत्रिक चुका
केवळ कागदी नियोजनातच नाही, तर प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेतही गंभीर चुका आढळल्या आहेत:
१३ पाणीपुरवठा योजनांना तर पाणी कोठून आणायचे, याचा कोणताही स्रोत निश्चित न करताच मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही नळांना पाणीच आलेले नाही. आणि दोन योजनांमध्ये पाणी शुद्ध करण्यासाठी लागणारा 'वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट' उभारलाच गेला नाही, परिणामी लोकांना शुद्ध पाण्याऐवजी अशुद्ध पाणी पुरवण्यात आले. हे नागरिकांच्या आरोग्याशी केलेले थेट खेळ आहे.
योजना राबवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ती टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, सरकारने 'संचालन आणि देखभाल' (Operation & Maintenance) धोरणच तयार केले नाही. धोरणाअभावी, भविष्यात जर पाईपलाईन फुटली किंवा पंप खराब झाला, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हे स्पष्ट नाही. यामुळे निर्माण केलेली मोठी यंत्रणा काही वर्षांतच निकामी होण्याची भीती कॅगने व्यक्त केली आहे.
पुढील मार्ग आणि उपाययोजना
कॅगने सरकारला काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे गरजेचे आहे:
निधीचे नियोजन: केंद्र आणि राज्याचा निधी वेळेत मिळवण्यासाठी आणि त्याचा विनियोग करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा असावी.
पारदर्शकता: 'उपयुक्तता प्रमाणपत्रे' (Utilization Certificates) वेळेवर सादर करणे आणि कामाचे नियमित ऑडिट करणे अनिवार्य असावे.
ग्रामसभांची भूमिका: स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार आणि जबाबदारी देऊन त्यांचे प्रस्ताव घेणे अनिवार्य करावे.
'जल जीवन मिशन' हे केवळ एक सरकारी अभियान नसून, ग्रामीण जनतेच्या जीवनाशी निगडित मूलभूत हक्काचा भाग आहे. कॅगचा हा अहवाल केवळ सरकारी चुकांवर बोट ठेवत नाही, तर मोठ्या खर्चानंतरही अपेक्षित परिणाम का दिसत नाहीत, याचे वास्तव समोर आणतो. जर सरकारने या त्रुटी सुधारल्या नाहीत, तर हजारो कोटींचा खर्च होऊनही ग्रामीण भारत तहानलेलाच राहील, हे निश्चित. पारदर्शकता, अचूक नियोजन आणि जबाबदारीची जाणीव हेच या योजनेच्या यशाचे खरे आधारस्तंभ ठरू शकतात….
