शोनाली समर्थ
- केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२६ कोणत्याही चर्चेविना सादर केले.
- हे विधेयक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा सन्मान, स्वायत्तता आणि घटनात्मक संरक्षणावर आघात करणारे असल्याने ट्रान्स समूहामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
- केंद्र सरकारचे हे विधेयक मागे घेण्यासाठी देशभरातून तीव्र मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
एकीकडे देशभरात युद्धाची चर्चा सुरू असताना, एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळे चिंतेचे वातावरण असतान आणि पाच राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकींचे वारे वाहत असतानाच याच देशातील ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथी) समाजासाठी १३ मार्च २०२६ ही तारीख धोक्याची ठरली. याच तारखेला रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री विरेंद्र कुमार ह्यांनी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना transgender protection act म्हणजेच तृतीयपंथी संरक्षक कायद्याचे एक सुधारक विधेयक मांडले. ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांच्यापर्यंत फायदे पोहोचवण्यासाठी ही व्याख्या बदलली आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 या दुरुस्ती विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर हक्क चळवळीसमोर आता नवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत.
भारतीय समाजात पारलिंगी (ट्रान्सजेंडर) समुदायाचे अस्तित्व फार प्राचीन आहे. इतिहासात, लोकपरंपरेत आणि संस्कृतीत या समुदायाचे विविध संदर्भ आढळतात; परंतु सामाजिक वास्तवात मात्र या समुदायाला दीर्घकाळ उपेक्षा, बहिष्कार आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, निवास आणि सामाजिक सन्मान या मूलभूत गोष्टींपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर हक्कांची चळवळ ही केवळ एका ओळखीची चळवळ नसून मानवी प्रतिष्ठा, समानता आणि सामाजिक न्यायासाठीची लढाई आहे.
अगोदर पार्श्वभूमी समजून घ्या…
या पार्श्वभूमीवर भारतात ट्रान्सजेंडर समुदायाला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या National Legal Services Authority v. Union of India या ऐतिहासिक निर्णयाने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना तिसऱ्या लिंगाची मान्यता देत स्वतःची लिंग ओळख ठरवण्याचा अधिकार मान्य केला. या निर्णयाने ट्रान्सजेंडर हक्क चळवळीला मोठा नैतिक आणि कायदेशीर आधार मिळाला. न्यायालयाने सरकारला शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक संरक्षणासाठी विशेष धोरणे तयार करण्याचे निर्देश दिले.
या कायद्यानुसार ट्रान्स व्यक्ती कोण याची व्यवस्थित व्याख्या करण्यात आली आहे. प्रत्येक व्यक्ती ज्याचे लिंग म्हणजेच त्याचे ‘सेक्स’ आणि त्याची लैंगिक ओळख म्हणजे त्याचे ‘जेंडर’ यात भिन्नता आहे. तसेच सेल्फ आइडेंटिफिकेशन म्हणजेच प्रत्येक ट्रान्स व्यक्तीला हे स्वतः ठरवण्याचा अधिकार आहे की ते ट्रान्स व्यक्ती आहेत किंवा नाहीत.
यानंतर भारत सरकारने Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 हा कायदा लागू केला. या कायद्याचा उद्देश ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवरील भेदभाव थांबवणे आणि त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे हा होता. परंतु या कायद्यातही अनेक मर्यादा होत्या. ओळख प्रमाणपत्रासाठी प्रशासकीय नियंत्रण, समुदायाच्या सहभागाचा अभाव आणि सामाजिक पुनर्वसनासाठी स्पष्ट धोरण नसणे या कारणांमुळे अनेक कार्यकर्त्यांनी या कायद्यावर टीका केली.
केंद्र सरकारचे तृतीयपंथी संरक्षक कायद्याचे सुधारित विधेयक काय आहे?
मात्र आता प्रस्तावित Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 या दुरुस्ती विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर हक्क चळवळीसमोर नवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत. विशेषतः स्व-ओळखीच्या अधिकाराशी संबंधित बदल आणि ओळख प्रमाणपत्र प्रक्रियेत होणारे बदल हे पारलिंगी समुदायासाठी गंभीर परिणाम घडवू शकतात.
केंद्र सरकारच्या या नवीन विधेयकानुसार ट्रान्स व्यक्तींची परिषभाषाच बदलणार आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे स्वतःची लिंग ओळख ठरवण्याचा अधिकार. २०१४ च्या न्यायालयीन निर्णयाने हा अधिकार मान्य केला होता. हा अधिकार केवळ कायदेशीर नव्हता, तर तो व्यक्तीच्या अस्तित्वाशी आणि प्रतिष्ठेशी जोडलेला होता. परंतु दुरुस्ती विधेयकात जर स्व-ओळखीची तरतूद कमी केली गेली किंवा काढून टाकली गेली, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा किंवा वैद्यकीय संस्थांवर अवलंबून राहावे लागू शकते. म्हणजेच व्यक्तीच्या ओळखीवर राज्यसत्तेचे नियंत्रण वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
Photo Credit: SANSAD TV
ही परिस्थिती पारलिंगी समुदायासाठी केवळ प्रशासकीय समस्या नाही, तर ती त्यांच्या मानवी प्रतिष्ठेवरचा आघात ठरू शकते. कारण एखाद्या व्यक्तीची लिंग ओळख ही त्याच्या अंतर्गत अनुभवाशी संबंधित असते; ती बाह्य तपासणीद्वारे ठरवता येत नाही.
नव्या दुरुस्ती विधेयकामुळे ओळख प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे. आधीच अनेक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कागदपत्रे, निवास पुरावे किंवा कुटुंबीयांची मान्यता यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. जर या प्रक्रियेत अधिक पडताळणी किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची आवश्यकता निर्माण झाली, तर ग्रामीण आणि गरीब पारलिंगी व्यक्तींना ओळखपत्र मिळवणे अधिक कठीण होईल. परिणामी त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे अवघड होऊ शकते. यामुळे ट्रान्सजेंडर समुदायाचा मोठा भाग पुन्हा अनौपचारिक आणि असुरक्षित जीवनपद्धतीकडे ढकलला जाण्याचा धोका आहे.
या शिवाय नव्या दुरुस्ती विधेयकानुसार ट्रान्स ओळखपत्र काढण्यासाठी आणि कागदपत्र बदलण्यासाठी आधी वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता लागणार आहे. म्हणजेच आता ‘सिसजेंडर’ डॉक्टर ट्रान्स व्यक्तींची शारीरिक तपासणी करून ठरवणार की ती व्यक्ती खरोखर ट्रान्स आहे की नाही.. त्यानंतर वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच केंद्र सरकारकडून त्या व्यक्तीला अधिकृत ट्रान्सजेंडर असल्याची ओळख मिळणार.
नव्या विधेयकात काय त्रुटी आहेत?
हे विधेयक ट्रान्स व्यक्तींकडून ‘सेल्फ आयडेंटीफेशन’चा अधिकार हिरावून घेत आहे. म्हणजेच ट्रान्स व्यक्ती हे स्वतः ठरवू शकणार नाहीत के ते ट्रान्स व्यक्ती आहेत किंवा नाहीत. ट्रान्स व्यक्ती त्यांनाच म्हणता येईल ज्याच्या प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन, म्हणजे ओवेरी आणि टेस्टिकल्स मध्ये काही बदल आहेत, किंवा त्यांच्या बाह्य सेक्श्युअल ऑर्गन्स, योनी किंवा लिंगात काही बदल आहेत किंवा ज्यांच्या गुणसूत्रात काही विविधता आहे. थोडक्यात काय तर फक्त इंटरसेक्स व्यक्तींनाच ट्रान्सजेंडर म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र सरकारला हे कळत नाहीये की, मुळात इंटरसेक्स आणि ट्रान्सजेंडर असणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. याशिवाय विधेयकातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे ही इंटरसेक्स व्यक्ती हिजरा, किन्नर किंवा जोगती याच समुदायातील असणे हे अनिवार्य आहे.
WHO म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीचे जेंडर म्हणजे लिंगभाव काय आहे हे ती व्यक्तीच चांगल्या प्रकारे ओळखू शकते आणि ते ठरवणं हादेखील त्यांचाच अधिकार आहे. लिंगभाव ही फक्त शारीरिक बाब नसून ती एक भावना आहे, आणि शारीरिक मापदंडांने लिंगभाव ओळखता येत नाही. ट्रान्सजेंडर असण्याला पूर्वी ‘जेंडर-डायस्फोरिया-डिसॉर्डर’ म्हणण्यात यायचे, ज्याला ‘मेंटल इलनेस’ या श्रेणीमध्ये नमूद करण्यात यायचे. परंतु आता WHO ने त्याला या श्रेणीतून काढून ‘मेंटल हेल्थ’ म्हणजेच मानसिक आरोग्य या श्रेणीत टाकले आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर ट्रान्सजेंडर असणे हा कोणताही मानसिक आजार नाहीये. तसेच हिजरा, किन्नर वा जोगती हे सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय आहेत. त्यांचे आपापले वेगळे नियम आणि कायदे असतात, त्या समुदायाचा भाग होणं किंवा ना होणं हा प्रत्येकाचा खासगी निर्णय आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या नव्या विधेयकानुसार ट्रान्स व्यक्तींना हिजरा, किन्नर वा जोगती याच समाजांचा भाग होणं अनिवार्य आहे.
हे विधेयक ट्रान्स व्यक्तींना हमी दिलेल्या प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि घटनात्मक संरक्षणाला कमकुवत करणार आहे. हे विधेयक थेट NALSA v. Union of India निकालाच्या विरोधात जात आहे, कारण हे विधेयक स्वतःची लैंगिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार ट्रान्स व्यक्तींपासून काढून घेते. सोबतच ओळखपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेत हे विधेयक वैद्यकीय मंडळे आणि तज्ज्ञांचा सहभाग “अनिवार्य” करते. हे सर्वोच्च न्यायालयाने नालसा निकालात स्पष्ट केलेल्या स्व-ओळखीच्या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, जिथे लिंग ओळख हा कलम १४, १९ आणि २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वायत्ततेचा भाग मानला गेला होता.
- खासगीपण आणि शारीरिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन: वैद्यकीय माहिती उघड करण्याची सक्ती केल्याने ट्रान्स व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यात बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप होण्याचा धोका निर्माण होतो.
- असमप्रमाण अडथळे : आर्थिक परिस्थिती किंवा सेवांच्या अभावामुळे अनेक ट्रान्स व्यक्ती वैद्यकीय प्रक्रियेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, तसेच अनेक ट्रान्स व्यक्तींना शारिरीक संक्रमण करण्याची इच्छा नसते. ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर ओळख मिळवणे अत्यंत कठीण होईल.
- जागतिक मानकांशी विसंगती: हे विधेयक जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणजेच (WHO) मानकांच्या विरोधात जाते, जे ट्रांस व्यक्तींच्या स्व-ओळखीच्या निर्णयाला मान्यता देतात.
विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर हक्क चळवळीसमोर नवीन आव्हाने - शमिभा पाटील
या संदर्भात पारलिंगी समूहाच्या कार्यकर्त्या शमिभा पाटील यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितले की, ट्रान्सजेंडर समुदाय आधीच सामाजिक कलंक आणि पूर्वग्रहांचा सामना करत आहे. अनेकदा समाजात त्यांच्याबद्दल चुकीच्या समजुती आणि भीती निर्माण करण्यात येतात. जर राज्यसंस्था त्यांच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असतील, तर समाजातील पूर्वग्रह अधिक बळावू शकतात. यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर होणारी हिंसा, छळ आणि भेदभाव कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सन्मान मिळवण्यासाठी सुरू असलेली चळवळ पुन्हा मूलभूत मानवी अधिकारांच्या पातळीवर लढावी लागेल.
दुरुस्ती विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर हक्क चळवळीसमोर अनेक नवीन आव्हाने उभी राहू शकतात. सर्वप्रथम, या विधेयकामुळे समुदायात अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चळवळीला पुन्हा संघटनात्मक पातळीवर मजबूत होण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, या मुद्द्यावर व्यापक सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्याची गरज आहे. स्त्रीवादी चळवळी, दलित-बहुजन चळवळी, मानवाधिकार संघटना आणि प्रगतिशील सामाजिक गट यांच्यात सहकार्य वाढणे आवश्यक आहे. कारण ट्रान्सजेंडर प्रश्न हा केवळ एका समुदायाचा प्रश्न नाही; तो लोकशाही, समानता आणि मानवी अधिकारांचा प्रश्न आहे.
विधेयकाला डाव्या पक्षांचा विरोध
'लोकसभेत शुक्रवारी एकतर्फीपणे आलेले सादर करण्यात तृतीयपंथीयांबाबतचे (कायदादुरुस्ती-हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन करत असल्याने ते त्वरित मागे घ्यावे,' अशी मागणी डाव्या पक्षांनी शनिवारी केली आहे.
'हे विधेयक नागरिकांचा स्व-निर्णयाचा घटनादत्त अधिकार डावलते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून तृतीयपंथीयांचे अधिकार कमी करते,' असा आरोप माकपने केला आहे. 'भाजप सरकारने लिंग आणि सामाजिक व्यवस्थेबाबत कठोर संकल्पना देशावर लादण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळापासून चालवला आहे, त्याच दृष्टिकोनाचे हे विधेयक प्रतिबिंब आहे. व्यक्तींना स्वतःची ओळख स्वतःच निश्चित करण्याचा अधिकारही ते नाकारते.
केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील भूमिकेतूनही हीच प्रतिगामी मानसिकता दिसून येते. तृतीयपंथी व एलजीबीटीक्यू समुदायातील व्यक्तींनी केलेल्या रक्तदानावर असलेली भेदभावपूर्ण बंदी उठवण्यास ते इच्छुक नाहीत, असे तेथे सरकारने स्पष्ट केले होते. या विधेयकातही तृतीयपंथीयांच्या व्याख्येची व्याप्ती अत्यंत संकुचित करण्यात आली आहे,' असेही पक्षाने म्हटले आहे.
'तृतीयपंथीय समुदायाला प्रभावित करणारे कायदे संसदेतील विरोधी पक्षांशी व तृतीयपंथीय समुदायाशी सल्लामसलत न करताच घाईने मंजुरीसाठी आणले आहेत. ही नवीन कायदा दुरुस्ती तृतीयपंथीयांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यात अपयशी ठरते. त्यांच्यावरील हिंसाचारासाठी शिक्षेच्या तरतुदीही अपुऱ्या आहेत,' असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘मनुवादी’ सरकारचा महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने केला निषेध
केंद्र सरकारच्या या तृतीयपंथीयांबाबतच्या सुधारणा विधेयकाला विरोध करताना महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक NALSA विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2014) या निकालात मान्य करण्यात आलेल्या स्वतःची लिंगभावी ओळख (जेंडर आइडेंटिटी) ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाचा महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेतील आम्ही सर्व स्त्रीवादी निषेध करतो, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019 प्रमाणे ट्रान्सजेंडर ओळखीची मान्यता पुढील पाच प्रमुख तत्त्वांवर आधारित आहे :
● स्व-ओळख (Self-identification)
● सोप्या प्रशासकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून मान्यता
● कोणत्याही वैद्यकीय प्रक्रियेची सक्ती नसणे
● नॉन-बायनरी (स्त्री-पुरुष या बायनरी चौकटीबाहेरील) ओळखींना मान्यता
● जेंडर-अफर्मिंग आरोग्यसेवेचा प्रवेश
निवेदने, चर्चा आणि मोठ्या संघर्षातून स्वयंनिर्णायन (self-identification) हा एक कायदेशीर अधिकार म्हणून मान्य झाला आहे. त्यासाठी झालेल्या ट्रान्सजेंडर विषयांवरील तज्ज्ञ समिती (2013), सर्वोच्च न्यायालयाचा NALSA निर्णय (2014) आणि 2016 च्या मसुदा विधेयकावर समुदायांनी भारतभर केलेली अनेक वर्षांची चळवळ आणि संघटन
या ऐतिहासिक प्रक्रियेकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.
“ट्रान्सजेंडर व्यक्ती” याची व्याख्या पूर्णपणे बदलून ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक, 2026 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करते, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मानकांकडे दुर्लक्ष करते, आणि या देशातील ट्रान्सजेंडर चळवळींच्या मागण्यांच्या विरोधात जाते. संरक्षणाच्या नावाखाली हे विधेयक प्रत्यक्षात अनेक व्यक्तींना त्यांच्या ओळखी आणि अधिकारांपासून वंचित करते. जर हा कायदा खरोखरच संरक्षणात्मक असावा असे उद्दिष्ट असेल, तर त्याने रोजगार, शिक्षण आणि हिंसाचारापासून संरक्षण यासंबंधी ट्रान्सजेंडर चळवळींनी मांडलेल्या आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (MoSJE) सुचवलेल्या अनेक ठोस शिफारसींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
आम्ही कायदेमंडळातील सदस्यांना हे दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याचे आणि भारतातील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे घटनात्मक अधिकार, सन्मान आणि स्वायत्तता जपण्याचे आवाहन करतो. कोणत्याही संभाव्य दुरुस्तीत सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019 मध्ये वापरलेली “ट्रान्सजेंडर व्यक्ती” ही व्याख्या कायम ठेवावी, कारण ती घटनात्मक तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या मानकांशी सुसंगत आहे, असे महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदने म्हटले आहे.
संविधानिक लढाईची शक्यता
शमिभा पाटील यांनी सांगितले की, जर दुरुस्ती विधेयकात स्व-ओळखीच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारे बदल केले गेले, तर त्यावर न्यायालयीन आव्हान दिले जाऊ शकते. कारण २०१४ च्या न्यायालयीन निर्णयाने हा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ट्रान्सजेंडर हक्क चळवळ संविधानिक आणि कायदेशीर लढाईचा मार्ग स्वीकारू शकते. या लढाईत संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे अधिकार केंद्रस्थानी राहतील. ट्रान्सजेंडर समुदायाचा प्रश्न हा केवळ लिंग ओळखीचा प्रश्न नाही. तो समाजातील असमानता, भेदभाव आणि सत्तासंबंधांच्या संरचनेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे ही लढाई सामाजिक न्यायाच्या व्यापक चळवळीचा भाग आहे. समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांना न्याय मिळाला तरच लोकशाही मजबूत होते. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर हक्कांची लढाई ही भारतीय समाजाला अधिक समताधिष्ठित बनवण्याच्या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 हे विधेयक ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. विशेषतः स्व-ओळखीच्या अधिकारावर मर्यादा येण्याची शक्यता आणि ओळख प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील अडथळे हे समुदायासाठी गंभीर दुष्परिणाम घडवू शकतात. मात्र इतिहास सांगतो की अधिकार सहज मिळत नाहीत; ते संघर्षातून मिळतात. ट्रान्सजेंडर समुदायाने गेल्या काही दशकांत मोठ्या धैर्याने आणि चिकाटीने आपले अधिकार मिळवण्यासाठी लढा दिला आहे. पुढील काळातही ही चळवळ अधिक संघटित, जागरूक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद ही तिच्या विविधतेत आणि समानतेच्या मूल्यांमध्ये आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचा उद्देश उपेक्षित समुदायांना अधिक सक्षम बनवणे हा असला पाहिजे. जर एखादे विधेयक त्या उद्देशापासून दूर जात असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे ही लोकशाहीचीच प्रक्रिया आहे. ट्रान्सजेंडर हक्कांची लढाई आजही सुरू आहे. ही लढाई केवळ पारलिंगी समुदायासाठी नाही, तर मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांसाठीची लढाई आहे.
विधेयकातून वगळण्यात आलेले घटक
या प्रस्तावित विधेयकामध्ये नॉन-बायनरी आणि बायनरी ट्रान्स पुरुष आणि महिला यांना वगळण्यात आले आहे.
हे विधेयक काही विशिष्ट वांशिक किंवा 'इंटरसेक्स' श्रेणींनाच महत्त्व देते आणि हार्मोन थेरपी घेणारे, क्रॉस-ड्रेसर्स किंवा शस्त्रक्रिया करणारे किंवा न करणारे अशा अनेक व्यक्तींच्या ओळखीला पूर्णपणे नाकारते.
ट्रान्स आणि नॉन बायनरी समुदायावर काय परिणाम होणार?
विधेयकात कोणालाही ट्रान्सजेंडर होण्यासाठी 'भुरळ घालणे' (Alluring) किंवा 'जबरदस्ती करणे' म्हणजेच (Forcing) यांसारख्या कृतींसाठी गुन्हेगारी तरतुदी केल्या आहेत, ज्यासाठी आजवर कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. अशा तरतुदींमुळे ट्रान्स समुदायाला 'शिकारी' किंवा 'फसवे' म्हणून दर्शवणाऱ्या चुकीच्या सामाजिक प्रतिमांना खतपाणी मिळते.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ट्रान्स व्यक्तींना लिंग-निश्चिती आरोग्य सेवा मिळवण्यात यामुळे अधिक अडथळे येतील आणि यामुळे ट्रान्स समुदायाला मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते आणि पालकांचेही गुन्हेगारीकरण होऊ शकते. तसेच आरोग्य व्यवस्थेत सिसजेंडर डॉक्टरांना मिळालेल्या वाढीव अधिकारामुळे ट्रान्स व्यक्तींचा छळ वाढण्याची शक्यता आहे
