७५ वर्ष उलटली, पण जनगणनेत आमचा 'रकाना' कुठेय? भटक्या-विमुक्तांचा अस्तित्वासाठी लढा!

अप्सरा आगा 

• २०२७ च्या जनगणनेत भटक्या-विमुक्त (VJNT/DNT) समाजासाठी स्वतंत्र रकाना मिळावा, ज्यामुळे त्यांच्या नेमक्या लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती आणि भौगोलिक वास्तव्याचा अचूक अभ्यास करता येईल, अशी मागमी जोर धरू लागली आहे.

• जनगणनेच्या अर्जातील प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी स्वतंत्र रकाने आहेत, पण भटक्या-विमुक्तांसाठी मात्र फक्त 'इतर' असा एक पर्याय दिला जातो. हे 'इतर' म्हणजे नेमके कोण?

• स्वतंत्र जनगणना आणि अधिकृत नोंदणीमुळे भटक्या-विमुक्त समाजावर लागलेला जुना सामाजिक कलंक पुसता येईल, त्यांना सन्मानजनक नागरिक म्हणून ओळख मिळेल आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा हक्क कायम राहील.

'अहो सरकार, तुम्ही वाघ मोजले, सिंह मोजले, अगदी झाडं आणि जनावरंही मोजली; मग आम्ही तुमच्याच देशाची माणसं असूनही आम्हाला 'इतर' मध्ये का टाकतायं?' हा सवाल आज भटक्या समाजाच्या प्रत्येक वाडी-वस्तीवरचा तरुण विचारतोय.

'ज्याची गणती नाही, त्याचं बजेट नाही अन् ज्याचं बजेट नाही, त्याचा विकास नाही' हे साधं गणित आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपल्या देशातल्या भटक्या आणि विमुक्त समाजाच्या नशिबी गेल्या ७५ वर्षांपासून हेच 'शून्य' आलं आहे. 'गावकुसाबाहेरचं जगणं, पाचवीला पुजलेली वणवण आणि कपाळावरचा 'गुन्हेगारी'चा शिक्का...हेच का आमचं स्वातंत्र्य?' हा प्रश्न आज देशातल्या लाखो भटक्या-विमुक्त कुटुंबांच्या डोळ्यांत उभा आहे. 

भारत देश आज प्रगतीच्या नवनव्या शिखरांवर चढतोय, डिजिटल क्रांतीच्या गप्पा मारतोय, पण याच देशात असा एक मोठा समाज आहे ज्याला आजही स्वतःची हक्काची ओळख सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. तो समाज म्हणजे भटके (भटक्या जमाती - NT) आणि विमुक्त (विअधिसूचित जमाती - DNT). या समाजाचा इतिहास रक्ताने आणि अन्यायाने माखलेला आहे. १८७१ मध्ये ब्रिटिशांनी 'क्रिमिनल ट्राइब्स ॲक्ट' नावाचा एक अमानवीय कायदा आणला आणि तब्बल १९३ हून अधिक जमातींना सरसकट 'जन्मजात गुन्हेगार' ठरवून टाकले. एखादं लेकरू जन्माला आलं की त्याच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला जायचा. स्वातंत्र्यानंतर ३१ ऑगस्ट १९५२ ला हा कायदा रद्द झाला आणि हा समाज 'विमुक्त' झाला खरा, पण समाजातल्या आणि पोलिसांच्या नजरेतला तो संशयाचा शिक्का आजही पुसला गेलेला नाही. आजही गावात कुठे चोरी झाली की पोलीस सर्वात आधी पारधी, फासेपारधी किंवा कैकाडी समाजाच्या वस्त्यांवर धाड टाकतात. ही आजही बदललेली नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.

एससी आणि एसटी यांच्यासाठी स्वतंत्र रकाने मग भटक्यांसाठी का नाही?

आता हा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला आहे, आणि निमित्त आहे आगामी २०२७ ची राष्ट्रीय जनगणना. आजवरच्या जनगणनेत या समाजाची स्वतंत्र नोंदच झाली नाही. जनगणनेच्या अर्जातील प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी स्वतंत्र रकाने आहेत, पण भटक्या-विमुक्तांसाठी मात्र फक्त 'इतर' असा एक पर्याय दिला जातो. हे 'इतर' म्हणजे नेमके कोण? आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का? आमची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, आमची मुलं किती शिकली आहेत, आमची आर्थिक स्थिती काय आहे, हेच जर सरकारला माहित नसेल, तर आमच्यासाठी योजना कशा बनणार? म्हणूनच आज समाजाची सर्वात मोठी मागणी आहे की, आगामी २०२७ च्या 'घर सूचीकरण' आणि 'लोकसंख्या गणना' प्रक्रियेत 'भटके विमुक्त (व्हीजेएनटी)' संवर्गासाठी एक 'स्वतंत्र रकाना' देण्यात यावा, ही या समाजाची मागणी…

गेल्या सात दशकांत सरकारने आदिवासी आणि अनुसूचित जातींसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या, ज्याचे चांगले परिणामही दिसले. मात्र, भटक्या-विमुक्तांच्या नशिबी आजही उपेक्षाच आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारकडे या समाजाची कोणतीही वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध नाही. भारतात शेवटची जातीनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती. त्यानंतरच्या काळात या समाजाचे नेमके चित्र सरकारसमोर कधी आलेच नाही. जेव्हा आकडा नसतो, तेव्हा अर्थसंकल्पात तरतूद नसते आणि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा योजना केवळ कागदावरच राहतात. आरक्षणापासून ते रेशन कार्डपर्यंत आणि घरकुलापासून ते शिक्षणापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी या समाजाला 'ओळखीचा पुरावा' विचारला जातो, जो त्यांच्याकडे नाही, कारण ते सतत भटकत असतात.

१९३१ नंतर आजवर भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र जनगणना झालेली नाही

गुजरातच्या छारा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दक्षिण बजरंगी छारा ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात,

“मी गेल्या २७ वर्षांपासून डीएनटी चळवळीत काम करतोय आणि या कालावधीत मी सतत हे मुद्दे उपस्थित करत आलो आहे. आमची पहिली मागणी ही आहे की जनगणनेत आमच्यासाठी स्वतंत्र रकाना असावा आणि आमची जात स्पष्टपणे दाखवावी.”  

पुढे ते म्हणाले, “आमच्या समाजाची संख्या, वास्तव परिस्थिती, स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरची स्थिती हे अजून सरकारला नीट दिसत नाही. १९३१ नंतर आमची स्वतंत्र जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे धोरणं ठरवताना आम्हाला कायम दुर्लक्षित केलं जातं. इतिहासात आमच्यावर अनेक अन्याय झाले, स्वातंत्र्यानंतरही आमचं सामाजिक आणि आर्थिक स्थान फार बदललं नाही. शिक्षण, रोजगार, स्थिरता आणि सामाजिक सन्मान या गोष्टी अजूनही मिळालेल्या नाहीत. म्हणून आमची स्वतंत्र आणि अचूक जनगणना होणं खूप गरजेचं आहे. त्यावरून आमच्यासाठी योग्य योजना, आरक्षण आणि विकासाच्या संधी ठरवता येतील. हा प्रश्न कुणाचं हक्क कमी-जास्त करण्याचा नाही, तर इतिहासाने दिलेला अन्याय दुरुस्त करण्याचा आहे,” अशी प्रतिक्रिया दक्षिण बजरंगी छारा यांनी दिली.

न्यायालयाने याचिका फेटाळली

या अन्यायाविरुद्ध आता कायदेशीर लढाही सुरू झाला आहे. दक्षिण बजरंगी छारा यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या समाजाच्या वेदना मांडल्या आहेत. या संदर्भात भटक्या-विमुक्तांची स्वतंत्र जनगणना ही पहिली आणि अत्यावश्यक पायरी ठरते. जनगणना केल्यास या समाजाची वस्तुस्थिती सरकारसमोर येईल, त्यावर आधारित आरक्षण, शिक्षण, रोजगार आणि कल्याण योजनांची दिशा निश्चित करता येईल. ही केवळ मोजणीची मागणी नाही, तर हे या समाजाच्या अस्तित्वाचे आणि स्वाभिमानाची गोष्ट आहे, अशी जनहित याचिका दक्षिण छारा यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.

मात्र जनगणनेत विमुक्त भटक्या जमातींचा एक वेगळा प्रवर्ग म्हणून समावेश करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार फेटाळली. अशा प्रकारे वर्गीकरण करणे सरकारी धोरणाच्या कक्षेत येते आणि ते न्यायप्रविष्ट नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.

डॉ. गणेश देवी यांचे सरकारला आवाहन

ज्येष्ठ भाषाशास्त्रज्ञ, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश देवी यांनीही याप्रकरणी केंद्र सरकारला आवाहन केले आहे की, भारताच्या जनगणनेत विमुक्त आणि भटक्या जमातींची स्वतंत्र नोंद म्हणून समाविष्ट करण्यात यावी. फेब्रुवारी 2027 मध्ये, भारतात 1931 नंतर पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार आहे. “या जनगणनेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांची नोंद करण्याची तरतूद आहे. पण DNTs साठी कोणतीही स्वतंत्र नोंद नाही. हे मोठे अन्यायकारक ठरेल,” असे दिल्लीत देवी म्हणतात.

गणेश देवी पुढे म्हणाले, “अनेक DNT समुदायांना SC, ST किंवा इतर मागासवर्ग (OBC) म्हणून ओळखले जाते. मात्र त्यांची परिस्थिती अद्यापही गरिबी, उपेक्षा आणि दडपशाहीने ग्रासलेली आहे, कारण त्यांच्या समस्या या इतर तीन गटांपेक्षा वेगळ्या आहेत. SC/ST/OBC गटांतील व्यक्तींना कायम पोलीसांच्या चौकशीची भीती, अटक होण्याचा धोका किंवा ‘गुन्हेगार’ म्हणून संशयाच्या नजरेने पाहिले जाण्याचा अनुभव जन्मतःच मिळत नाही. DNT समुदाय मात्र या वास्तवातच जगतो. या लोकांना (DNTs) औपचारिक मान्यता मिळाल्याशिवाय त्यांच्या प्रश्नांचे प्रामाणिक आणि परिणामकारक निराकरण होऊ शकत नाही,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

अस्तित्वासाठी दिल्लीत एल्गार...

भटक्या समाजाच्या कार्यकर्त्या दीपा पवार ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात,

"आम्ही ४ ते १७ मार्च या काळात दिल्लीत होतो. देशभरातील भटक्या-विमुक्त जमातींच्या संघटनांचे नेतृत्व करणारे आणि सुमारे १५० संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी दिल्लीत एकत्र आले होते. या ऐतिहासिक प्रसंगी आम्ही 'भारतीय एनटी (NT) आणि सेमी-नोमॅडिक फेडरेशन'ची स्थापना केली. या फेडरेशनच्या माध्यमातून आम्ही विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर महत्त्वाच्या खासदारांची भेट घेऊन आमच्या व्यथा मांडल्या."

पुढे त्या म्हणाल्या, "आमचा मुख्य विषय हा जनगणनेचा होता. १९३०-३१ मध्ये ब्रिटिशांनी शेवटची जातनिहाय जनगणना केली होती, परंतु दुर्दैवाने स्वतंत्र भारतात अद्यापही आमची स्वतंत्र जनगणना झालेली नाही. जोपर्यंत स्वतंत्र जनगणना होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समुदायाची नेमकी लोकसंख्या किती, त्यांचे भौगोलिक वास्तव्य कुठे, त्यांची सामाजिक वर्गवारी काय, स्थलांतराचे प्रश्न, त्यांची भाषा आणि संस्कृती यांची सद्यस्थिती काय आहे, याचे स्पष्ट चित्र समोर येणार नाही.

जनगणना होणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची स्वतंत्र जनगणना होते, मात्र भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत शासन हा अधिकार का विसरले आहे?" तर, "जनगणनेच्या अर्जात सध्या ओबीसी समुदायासाठी स्वतंत्र रकाना नाही. शिवाय, भटक्या-विमुक्तांची अद्याप ना राज्यस्तरावर ठोस ओळख आहे, ना राष्ट्रीय स्तरावर. मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या राज्यात ओबीसी म्हणून गणले जातात काही भटके एससी मध्ये आहेत  आता जनगणनेत ओबीसींचाच रकाना नसल्यामुळे, आम्हाला मोजण्याचा प्रश्न सरकारला महत्त्वाचा वाटत नाही. अशा बिकट परिस्थितीत आम्ही दिल्लीत फेडरेशनची घोषणा केली असून, धोरणकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांना आमच्या मागण्यांचे गांभीर्य पटवून दिले आहे."

"भटक्या-विमुक्तांसाठी जर एखादे विधेयक मांडले जाणार असेल, तर ते सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, हे विधेयक केवळ राजकीय उद्देशाने प्रेरित किंवा 'मॅनिप्युलेटेड' नसावे. ते सर्वसमावेशक आणि परिपूर्ण असावे. भटक्यांची लोकसंख्या अचूकपणे मोजण्यासाठी एक मजबूत घटनात्मक यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे, तरच अशा विधेयकाला खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त होईल," असेही दीपा पवार सांगतात.  

ही आकड्यांची नव्हे, अस्तित्वाची गोष्ट...

‘बाईमाणूस’शी बोलताना भटक्या समाजाचे कार्यकर्ते विनायक लष्कर सांगतात,

“भटक्या-विमुक्तांची जनगणना ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही, तर आमच्या अस्तित्वाची, ओळखीची आणि हक्कांची लढाई आहे. आजही आमची नेमकी लोकसंख्या किती, आम्ही कोणत्या परिस्थितीत जगतो, आमचं शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर याचं स्पष्ट चित्र सरकारकडेच नाही. १९३१ नंतर आमची स्वतंत्र जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे धोरणं ठरवताना आम्ही कायम दुर्लक्षित राहतो.

इतिहासात ब्रिटिशांनी ‘क्रिमिनल ट्राईब्ज’ म्हणून आमच्यावर कलंक लावला आणि त्याचे परिणाम आजही आम्ही भोगतो आहोत. स्वातंत्र्यानंतरही आमच्या आयुष्यात फारसा बदल झालेला नाही. शिक्षण, नोकरी, स्थैर्य आणि सन्मान या मूलभूत गोष्टींसाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतो. म्हणूनच आमची स्वतंत्र आणि अचूक जनगणना होणं अत्यावश्यक आहे. त्यावर आधारितच आमच्यासाठी योग्य योजना, आरक्षण आणि विकासाच्या संधी ठरू शकतात. हा प्रश्न कुणाचा वाटा कमी-जास्त करण्याचा नाही, तर आमच्यावर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती करण्याचा आहे. त्यामुळे सरकारने ही जबाबदारी गांभीर्याने घेतली पाहिजे.” 

विविध आयोगांच्या अंदाजानुसार, भारतात भटक्या-विमुक्त जमातींची (DNT/NT) लोकसंख्या अंदाजे १० ते १५ कोटी (सुमारे १०%) असून, महाराष्ट्रात ही संख्या सुमारे ५० लाख ते ५५ लाखांपर्यंत आहे. देशात ३०० हून अधिक भटक्या आणि १९० हून अधिक विमुक्त जमाती आहेत, ज्यांना ऐतिहासिक कारणांमुळे भटके जीवन जगावे लागत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर इथे विमुक्त जाती (A), भटक्या जमाती (B), (C-धनगर) आणि (D-वंजारी) असे गट आहेत. पण या सर्वांची एकत्रित आणि अचूक आकडेवारी नसल्यामुळे आरक्षणाचे आणि सवलतींचे लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतच नाहीत. 

भटक्या विमुक्तांना का हवाय जनगणनेत 'स्वतंत्र रकाना'?

• अचूक लोकसंख्या स्पष्ट होणे : सध्या या समाजाची नक्की लोकसंख्या किती आहे, याचे अधिकृत सरकारी आकडे उपलब्ध नाहीत. स्वतंत्र रकाना मिळाल्यास १० ते १२ कोटींचा हा समाज नक्की किती आहे, हे जगासमोर येईल.

• बजेटमध्ये हक्काचा वाटा : सरकारी निधीचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात होते. 'इतर' श्रेणीत असल्यामुळे या समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली जात नाही, ती लोकसंख्येनुसार मिळणे सोपे होईल.

• आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी : लोकसंख्येचे नेमके आकडे समोर आल्यावर, सध्या मिळणारे आरक्षण पुरेसे आहे की त्यात वाढ करण्याची गरज आहे, हे ठरवणे सरकारला सोपे जाईल.

• शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती : भटक्या समाजातील किती मुले शाळेत जातात आणि किती अर्धवट शिक्षण सोडतात, याची माहिती मिळेल. त्यावरून त्यांच्यासाठी विशेष वस्तीगृहे आणि शिष्यवृत्ती योजना आखता येतील.

• स्थलांतराचा प्रश्न सुटणे : हा समाज कामासाठी सतत भटकंती करतो. जनगणनेत नोंद झाली, तर त्यांच्या स्थलांतराचा पॅटर्न समजेल आणि त्यांना कुठेही रेशन किंवा आरोग्य सुविधा मिळवणे सोपे होईल.

•  'गुन्हेगारी' शिक्का पुसण्यासाठी : आजही या समाजाला संशयाने पाहिले जाते. अधिकृत नोंदणीमुळे त्यांना एक सन्मानजनक 'नागरिक' म्हणून ओळख मिळेल आणि जुना सामाजिक कलंक पुसण्यास मदत होईल.

• घरकुल योजनांचा लाभ : बहुतांश भटके लोक पालावर किंवा उघड्यावर राहतात. त्यांची संख्या स्पष्ट झाली की, 'पंतप्रधान आवास' सारख्या योजनांतून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देणे सरकारला बंधनकारक होईल.

• राजकीय प्रतिनिधित्व : ज्या समाजाची संख्या मोठी असते, त्यांना राजकारणातही योग्य प्रतिनिधित्व मिळते. जनगणनेमुळे या समाजाचा राजकीय दबाव गट तयार होऊ शकेल.

• इदाते आयोगाच्या शिफारशींची पूर्तता : इदाते आयोगाने या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र गणनेची शिफारस केली होती. स्वतंत्र रकाना मिळाल्यास या शिफारशींची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होईल.

• सरकारी योजनांचा थेट लाभ (DBT) : जोपर्यंत व्यक्तीची नोंद 'भटका विमुक्त' म्हणून कागदावर येत नाही, तोपर्यंत त्यांना जातीच्या दाखल्यापासून ते थेट बँक खात्यात येणाऱ्या अनुदानापर्यंत अनेक अडचणी येतात, त्या कायमच्या सुटतील.

संसदेत प्रश्न मांडण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम...

भटके विमुक्त समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आणि जनगणना २०२७ संदर्भात ठोस धोरण निश्चित करण्यासाठी 'भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती, महाराष्ट्र राज्य' आणि राज्यातील विविध संघटनांच्या नेत्यांची विशेष राज्यव्यापी बैठक मुंबईतील भांडूप पूर्व येथील नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाच्या वस्ती/पालावर नुकतीच पार पडली. या बैठकीत समाजाच्या अस्तित्वाशी निगडीत दोन अत्यंत महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, आगामी काळात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

या मागण्यांसाठी संयोजन समितीचे सदस्य राज्यातील सर्व खासदारांची भेट घेऊन त्यांना प्रत्यक्ष निवेदने देत आहेत. तसेच, समाजातील नागरिक आपल्या वस्त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून “आमच्या घराची नोंद स्वतंत्र रकान्यात होणार का?" असा थेट सवाल लोकप्रतिनिधींना विचारत आहेत. जर संसदेच्या चालू अधिवेशनात या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संयोजन समितीने दिला आहे. 

प्रमुख मागण्या काय?  

• आगामी जनगणनेच्या 'घर सूचीकरण प्रक्रियेत ( मुद्दा क्रमांक १२) सध्या केवळ एससी/एसटी आणि इतर असेच पर्याय आहेत. भटके विमुक्त समाजाची नोंद 'इतर' वर्गात होत असल्याने त्यांची नेमकी लोकसंख्या आणि दयनीय अवस्था समोर येत नाही. त्यामुळे जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांत 'भटके विमुक्त (VJNT)' असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा. 

• संसदेत मांडण्यात आलेल्या 'भटके, विमुक्त आणि निम-भटके जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग विधेयक, २०२६' ला तात्काळ मंजुरी देऊन या समाजाला स्वतंत्र घटनात्मक आणि वैधानिक मान्यता द्यावी. 

भटका समाज हा भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. कोणी नंदीबैल घेऊन दारात येतो, कोणी वाघ्या-मुरळी बनून भक्ती करतो, कोणी पोतराज बनून स्वतःच्या अंगावर आसूड ओढतो, तर कोणी दोरीवरच्या कसरती करून जगाचे मनोरंजन करतो. पण या मनोरंजनाच्या पडद्याआड एक प्रचंड गरिबी लपलेली आहे. ही कला, ही संस्कृती टिकवायची असेल आणि या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर त्यांची स्वतंत्र जनगणना करणे ही पहिली आणि अत्यावश्यक पायरी आहे. जर २०२७ च्या जनगणनेत आम्हाला आमचा हक्काचा रकाना मिळाला नाही, तर पुन्हा एकदा हा समाज विकासाच्या शर्यतीत ५० वर्षे मागे फेकला जाईल. आता वेळ आली आहे की सरकारनं या 'विमुक्त' झालेल्या पण तरीही 'बंदिस्त' राहिलेल्या समाजाचा आवाज ऐकावा आणि त्यांना कागदावर आणि मनातही स्वतंत्र ओळख द्यावी.