किरण गिते
- सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये मुलींना मोफत पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकीन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करा, असा ऐतिहासिक आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
- मासिक पाळीत मुलींना-महिलांना शरिराची स्वच्छता राखायची असेल तर प्रश्न येतो पाण्याचा… आणि ज्या भागात बाराही महिने पाण्याचा तुटवडा असतो तिथे…? जो प्रदेश कायम दुष्काळी पट्ट्यातला असतो त्या भागात…? जिथे एका हंड्यासाठी दररोज किमान ४-५ किलोमीटर पायपीट करावी लागते तेव्हा…?
महिला आपल्या आयुष्यातील १८०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ मासिक पाळीमध्ये घालवते. सोप्या शब्दात बोलायचं झालं तर, तिच्या आयुष्यातील सुमारे ५ वर्षे रक्तस्त्राव होण्यामध्ये घालवावी लागतात. दर महिन्याला स्त्रीला येणारी मासिक पाळी ही स्त्रीच्या जीवनातील अतिशय नैसर्गिक अशी घटना. या अफाट निसर्गचक्राचाच तो एक भाग. हीच गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, पाळीविषयी समाजात असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी, मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्य आणि स्वच्छता याविषयी अनेक स्तरावर सध्या जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
मात्र दुसऱ्या बाजूला मासिक पाळीत मुलींना-महिलांना शरिराची स्वच्छता राखायची असेल तर प्रश्न येतो पाण्याचा… आणि ज्या भागात बाराही महिने पाण्याचा तुटवडा असतो तिथं…? जो प्रदेश कायम दुष्काळी पट्ट्यातला असतो त्या भागात…? जिथे एका हंड्यासाठी दररोज किमान ४-५ किलोमीटर पायपीट करावी लागते तेव्हा…?
सर्व शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकीन आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करा - सर्वोच्च न्यायालय
या अतिशय अशा गंभीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाचे अभिनंदन. शालेय मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना शुक्रवारी मासिक पाळीच्या काळातील (रजोकाळ) आरोग्य हा मूलभूत हक्कच आहे, असा निर्वाळा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये मुलींना मोफत पर्यावरणपूरक (बायोडिग्रेडेबल) सॅनिटरी नॅपकीन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करा, असा ऐतिहासिक आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शुक्रवारी दिला. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
राज्यघटनेच्या कलम २१अंतर्गत मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेचा अधिकार हा जीवन आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक असल्याचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शालेय मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छतेसाठीच्या बाबींची पूर्तता ही धर्मादाय किंवा धोरणात्मक बाब नव्हे, तर एक घटनात्मक अधिकार असल्याचे नमूद केले. हा अधिकार सन्मानाने जीवन जगण्याच्या आणि स्वतःच्या शरीरावर नियंत्रण असण्याच्या अधिकारातून आल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुलींसाठी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आणि मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यात अयशस्वी ठरल्यास संबंधित राज्य सरकारांनाही जबाबदार धरले जाईल, असेही खंडपीठाने बजावले. सॅनिटरी नॅपकिनच्या विल्हेवाटीबाबतही न्यायालयाने सूचना जारी केल्या. ‘हा निकाल केवळ कायदेशीर व्यवस्थेत सहभागी असलेल्यांसाठी नाही, तर मदत घेण्यास कचरणाऱ्या मुलींसाठी, मदत करू इच्छिणाऱ्या, पण संसाधनांच्या कमतरतेमुळे अडचणीत असलेल्या शिक्षकांसाठी आणि आपल्या मौनाच्या परिणामाची जाणीव नसलेल्या पालकांसाठी आहे’, असे न्या. पारडीवाला यांनी नमूद केले. ‘आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला द्यायचा आहे. कारण तिची कोणतीही चूक नसतानाही केवळ मासिक पाळींसंबंधीच्या कारणांवरून तिला शाळेतून वंचित ठेवण्यात येते’, असेही पारडीवाला यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
- सरकारी, खासगी, शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळेत पाण्याची उपलब्धता असलेली कार्यक्षम, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असतील, हे सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी सुनिश्चित करावे.
- शाळांमध्ये विद्यमान किंवा नव्याने बांधलेल्या सर्व स्वच्छतागृहांची रचना अपंग मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन करायला हवी.
- सर्व शालेय स्वच्छतागृहांमध्ये साबण आणि पाणी कायम उपलब्ध असायला हवे.
- प्रत्येक शाळेत मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनाची जागा उपलब्ध असेल, हे प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशाने सुनिश्चित करावे.
- मासिक पाळीतील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुलींना इतर आवश्यक साहित्याचा पुरेसा साठा असावा. मुलींच्या मासिक पाळीच्या आरोग्यासंदर्भात पुरुष शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना संवेदनशील बनवण्याची आवश्यकता आहे.
मासिक पाळीत मुलींना-महिलांना शरिराची स्वच्छता राखायची असेल तर प्रश्न येतो पाण्याचा… आणि ज्या भागात बाराही महिने पाण्याचा तुटवडा असतो तिथं…? जो प्रदेश कायम दुष्काळी पट्ट्यातला असतो त्या भागात…? जिथे एका हंड्यासाठी दररोज किमान ४-५ किलोमीटर पायपीट करावी लागते तेव्हा…? अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांना घेऊन महाराष्ट्रातील काही दुष्काळी पट्ट्यात जाऊन ‘बाईमाणूस’ने एक सविस्तर ग्राऊंड रिपोर्ट तयार केला. ‘टीम बाईमाणूस’ला या दुष्काळी पट्ट्यात फिरल्यानंतर जे दृश्य दिसलं आणि जी माहिती हाती आली ती धक्कादायक तर आहेच, परंतू त्यावर काहीच धोरणात्मक बदल होत नाही हे अधिक गंभीर आहे.
‘सुलभ फाऊंडेशन’च्या वतीने काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या दोन जिल्ह्यात जे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यात शालेय विद्यार्थिनींचाही सहभाग आहे. या सर्वेक्षणातली आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे, शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा म्हणजेच स्वच्छ शौचालय नसणे, शौचालयात पाणी नसणे, दरवाजा नसणे, साबण नसणे यामुळे शाळेत मासिक पाळीदरम्यान शौचालय वापरण्यास टाळतात. परिणामी, मुली मासिक पाळीदरम्यान शाळेत गैरहजर सुद्धा राहतात. शैक्षणिक वर्षातील सरासरी 60 दिवसांपर्यंत मुली शाळेत गैरहजर राहतात किंवा त्रासात शाळेला हजेरी लावतात, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
‘’मॅडम, पाळीत स्वच्छता राखायची हे माहितीये, पण त्यासाठी पाणी कुठून आणायचं…?’’
१४ वर्षाच्या मिनाक्षीला शाळेमध्ये मासिक पाळी आली की स्वच्छता कशी राखायची हे शिकवलं जातं… मासिक पाळीत आपलं शरीर स्वच्छ ठेवणं कसं आवश्यक आहे हे शाळेच्या शिक्षिकेने तिला व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं असतं. परंतू मिनाक्षी याबाबतीत पूर्णपणे हतबल आहे. इच्छा असूनही मिनाक्षीला मासिक पाळीत स्वत: शरीर स्वच्छ राखता येत नाहीये… मिनाक्षी जिथे राहते ते गाव आणि जिथे शिकते त्या गावातील शाळा या दोन्ही गोष्टी दुष्काळ पट्ट्यात येतात आणि म्हणूनच जिथे दोन हंडे पाण्यासाठी काही किलोमीटर पायपीट करावी लागले तिथे मासिक पाळीत शरिराची स्वच्छता राखण्यासाठी लागणारे पाणी ही मिनाक्षीच नव्हे तर तिच्यासारख्या अनेकांसाठी चैनीची गोष्ट आहे…
मिनाक्षी राहते पालघर जिल्ह्याच्या विक्रमगड तालुक्यातील मानपाडा या आदिवासीबहूल गावात… दरवर्षी उन्हाळ्याला सुरूवात व्हायच्या अगोदरपासूनच पाड्यातील नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेले असतात. वर्षोनुवर्ष हेच चित्र आहे पालघरचे…गेल्या वर्षी जिल्ह्यात आठवड्याला १९ गावांमध्ये व ७३ पाड्यांमध्ये पाणी पुरविले जात होते. मात्र आता हीच संख्या ३१ गावे आणि १२२ पाड्यांवर पोहोचली आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागत असल्याने नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण होत असते.
पालघर जिल्ह्याच्या विक्रमगड तालुक्यातील काही गावांमध्ये आणि सरकारी शाळेत मासिक पाळीत स्वच्छता कशी राखावी यासाठी ‘हर जिंदगी’ हा उपक्रम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. ‘हर जिंदगी’च्या प्रकल्प संचालिका प्रियांका भोसले म्हणतात,’’पाणीटंचाई, दुष्काळ आणि महिलांची मासिक पाळी हा विषय इतका गंभीर आहे की यावर चर्चा करणं सोडा साधं बोललंदेखील जात नाही. आम्ही जेव्हा इथल्या आश्रमशाळेत जाऊन मासिक पाळीत स्वच्छता कशी राखायची यासंबंधी शिबिर घेतो तेव्हा मुली सगळ्यात अगोदर एकच प्रश्न विचारतात, मॅडम, पण त्यासाठी पाणी कुठून आणायचं…? मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला हा पालघर जिल्हा, मात्र मासिक पाळीच्या तीन-चार दिवसात स्वत:च्याच शरिराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी, पाळीत वापरलं जाणारं कापड स्वच्छ धुण्यासाठी एक हंडा पाणीदेखील मिळू नये यापेक्षा अधिक मोठी शोकांतिका काय असू शकेल…?’’
मुली रजस्त्राव सुरू झाला की शाळेला जात नाहीत…
पालघर जिल्ह्यात प्रामुख्याने वारली, कोळी, कोकणा आणि कातकरीसारख्या आदिवासी समुदायांची वस्ती आहे. या प्रदेशातील बहुतेक (आदिवासी) कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. शिवाय, हा एक डोंगराळ प्रदेश आहे, ज्यामुळे इथे रोजगाराच्या संधींची कमतरता निर्माण होते. परिणामी, लोकं चांगल्या उपजीविकेच्या शोधात वर्षभर राज्याच्या इतर भागात स्थलांतर करतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, दोन्ही पालक स्थलांतर करतात, त्यांच्या मुलांना सार्वजनिक निवासी शाळांमध्ये सोडतात.
या भागातल्या अनेक शाळा मासिक पाळीसाठी अनुकूल नाहीत. अनेक शाळा मुलींच्या सुरक्षितता, स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात आणि त्यामुळेच शाळेत गैरहजर राहणे, शाळा सोडणे असे प्रकार वारंवार घडत असतात. अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या चुकीच्या पद्धती निर्माण होतात, ज्यामुळे संसर्ग, पुरळ आणि दीर्घकालीन गुंतागुंतीसह विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
तीव्र उन्हाळ्यात तर हे प्रश्न अधिक गंभीर बनतात. शाळेत शौचालय आहेत पण त्यांना दरवाजे नाही आणि पाणीही नाही. त्यामुळे मिनाक्षीसारख्या अनेक मुली रजस्त्राव सुरू झाला की शाळेला जात नाहीत. इतर दिवसांच्या तुलनेत पाळी सुरू असताना पाण्याचा वापर जास्त होतो. सॅनिटरी पॅड्स परवडत नाहीत म्हणून जुनकट लुगड्याची फडकं, वाळलेली पानं किंवा अयोग्य वस्तू पाळीत वापरायची वेळी त्यांच्यावर येते. पाळीमध्ये वापरण्यात आलेली फडकं स्वच्छ धुण्यासाठी पुन्हा पाण्याचं सावट डोक्यावर घोंगावतं. या सगळ्या गोष्टी पाण्यावर येऊन थांबतात. पाळीत स्वच्छचा न ठेवल्याने युरीन इन्फेक्शन, त्वचेसंबंधी समस्या आणि रक्ताची कमतरता होण्याचा धोका वाढतो. सुविधांच्या कमतरतेमुळे आरोग्याचा मोठ्या प्रमाणात धोका वाढतो.
दुष्काळ, पाणी आणि पाळीचा अत्यंत जवळचा संबंध
सुनंदा खराटे या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत, ज्या धाराशिव जिल्ह्यातील कळंबमध्ये राहतात. सुनंदा खराटे ‘पर्याय’ सामाजिक संस्थेत काम करतात. धाराशिवमध्ये सुमारे 150 मुलींचे सर्वेक्षण करणाऱ्या सुनंदा खराटे यांनी सांगितलं, "गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई आहे. अनेक मुलींशी बोलल्यानंतर असं लक्षात आलं की, महिलांना साधं कापड धुवायलाही अनेकदा पाणी नसतं. वाळत घालायचं म्हटलं की ते उघड्यावर घालता येत नाही. यामुळे महिलांच्या आरोग्याला आवश्यक ती स्वच्छता मासिक पाळी दरम्यान त्यांना राखता येत नाही. गावांत महिला डॉक्टर नसल्यानेही अनेक महिला वैद्यकीय सल्ला घेण्याचं टाळतात. दवाखानाही गावापासून लांब असतो. त्यात पुरुष डॉक्टरांजवळ सगळ्याच महिला बोलत नाहीत."
धाराशिवमधील तीव्र पाणी टंचाई आणि त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम यावर बोलताना सुनंदा खराटे सांगतात की, धाराशिवमधील अनेक गावात आठ दिवसांतून एकदा पाणी येतं, तेही साधारण एक तासासाठी. आठवडाभर काही पाणी पुरत नाही. मासिक पाळीच्या पाच दिवसांत मात्र त्यांचे खूप हाल होतात, त्यांना स्वच्छता राखता येत नाही. स्वच्छतागृहात पाणी नसेल तर काय करायचं हा प्रश्न असतो. यामुळे अनेकदा इन्फेक्शन होतं. मासिक पाळीदरम्यान घरात पाणी नसेल तर अनेक महिला लघवी धरून ठेवतात. त्यांना बोअरवेलमधून पाणी आणायला जावं लागतं. हंडा घेऊन बोअरवेलपर्यंत जाऊन-येऊन अर्धा तास लागतो. वजन उचलून पाणी आणावं लागतं. गावात अनेकदा वीज नसते. बोरवेलसुद्धा बंद असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आम्ही काय करायचं असा सवाल महिला विचारतात."
ऊसतोड महिलांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे यांच्याशी जेव्हा यासंदर्भात संवाद साधला यावेळी त्यांनी अनेक मुद्दे मांडले. तांगडे सांगतात, “पाळीत आंघोळ करणं आणि स्वच्छता राखणं गरजेचं आहे. पाळीतच स्वच्छ पॅड वापरणं महत्त्वाचं आहे. पण, ग्रामीण भागात पॅड परवडत नाही, त्यामुळे ते कपड्याचा वापर करतात. महिला जेव्हा वापरलेला कपडा धुतात तेव्हा त्याला माती लावतात आणि डबक्यात साचलेल्या पाण्याचा वापर करून त्या कपड्याला लागलेलं रक्त धुवून घेतात. तो कपडा कोणत्याही पुरूषाला दिसू नये म्हणून एखाद्या कोपऱ्यात वाळत घालतात. तोच कपडा कितीतरी वेळा त्या बायका पाळीत वापरतात. रक्त धुण्यासाठी मातीचा वापर आणि कोपऱ्यात कुठेतरी वाळत घातल्यामुळे त्यावर जंतू तयार होतात आणि पुढे खाज,जळजळ पासून गर्भपिशवीचा कर्करोग होण्यापर्यंत परिस्थिती बिकट होते. गर्भपिशवीच्या कॅन्सरमुळे कित्येक महिलांचा जीव जातो. दुष्काळ, पाणी आणि पाळीचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे.”
दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचाच गंभीर प्रश्न सर्वांसमोर असतो तर पाळीत स्वच्छता ठेवण्यासाठी या महिलांना पाणी कोण देणार? पाण्याशी बाईचं अतिशय जवळचं नातं आहे. घरात पाणी संपलं की दूरपर्यंत पायपीट करून पाणी आणण्याचं काम महिलाच करतात त्यामुळे इतकं मेहनतीने आणलेलं पाणी ती महिला पाळीचा कपडा स्वच्छ करण्यासाठी जास्त वापरत नाही. कारण त्या पाण्याचं महत्त्व त्या महिलेपेक्षा आणखी कोणालाच कळत नाही. यामुळे तो कपडा जंतुजन्यच राहतो, असे अशोक तांगडे सांगतात.
काय सांगतो अहवाल…?
महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 577 पैकी 286 महिला सातवीपर्यंतच शाळा शिकलेल्या आहेत. म्हणजेच या महिला मासिक पाळी सुरू होण्याच्या वयात किंवा नुकतीच सुरू झाल्यानंतर शाळेबाहेर पडल्याचं निरीक्षणही अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. अहवालानुसार, 577 पैकी 30 टक्के महिला आजही कापड वापरत असल्याचं समोर आलं आहे. तर बीडमधील 320 पैकी 70.03 टक्के महिलांनी तर धाराशिवमधील 148 पैकी 66.2 टक्के महिलांनी कापडाव्यतिरिक्त साधने वापरत असल्याचं सांगितलं. तर 62.2 टक्के महिला मासिक पाळीसाठी वापरणारं कापड पुन्हा पुन्हा वापरतात. तसंच 47 टक्के महिलांनी वापरलेलं कापड धुण्यासाठी साबण वापरत असल्याचं सांगितलं. तर काही महिलांनी कधीतरीच साबण वापरत असल्याचं सांगितलं.
मासिक पाळीत वापरलेलं कापड स्वच्छ धुतल्यानंतर सूर्यप्रकाशात वाळवणंही गरजेचं असतं. परंतु 83.7 टक्के महिला कापड धुतल्यानंतर ते कोणाला (उघड) दिसणार नाही अशा ठिकाणी सुकवतात.
बीड आणि धाराशीवमध्ये अनेकदा दुष्काळ किंवा पाणी टंचाई असल्याने गावात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो. अशा परिस्थितीत महिलांना मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
