भागा वरखडे
- फॅक्ट-चेक युनिटच्या माध्यमातून सरकारकडून माध्यमांवर नवे नियंत्रण.
- सरकारच्या नव्या नियमांमुळे पत्रकारितेत वाढतेय सेन्सॉरशिपची मोठी भीती.
- कायद्याच्या आडून सरकारविरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न.
लोकशाही व्यवस्थेत माध्यम स्वातंत्र्य हे केवळ एक हक्क नसून सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारे प्रभावी साधन मानले जाते. अशा परिस्थितीत, समाजमाध्यमांवरील मजकूर काढून टाकण्याचे अधिकार सरकारी यंत्रणेला देण्याचा प्रयत्न हा केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येत नाही, तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत चौकटीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. विशेषतः ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो’ (पीआयबी) ला ‘फॅक्ट-चेक’च्या नावाखाली मजकूर हटवण्याचे अधिकार देणारी दुरुस्ती न्यायालयाने रद्द करूनही सरकारने त्याच आशयाचे कायदे करण्याचा मार्ग स्वीकारला, तेव्हा या प्रक्रियेच्या उद्देशांवर अधिकच संशय निर्माण होतो.
‘फॅक्ट-चेक युनिट’ला आता मजकूर ‘खोटा’ठरवण्याचा अधिकार..
केंद्र सरकारने ‘इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ (इंटरमिडियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटिल मीडिया इथिक्स) नियम २०२१ अंतर्गत सुचवण्यात आलेल्या दुरुस्तींमध्ये ‘पीआयबी’ला किंवा सरकारने नियुक्त केलेल्या ‘फॅक्ट-चेक युनिट’ला एखादा मजकूर ‘खोटा’ किंवा ‘भ्रामक’ ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. याचा थेट परिणाम असा होऊ शकतो, की संबंधित मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवला जाईल. या तरतुदीविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देत नंतर तो भाग रद्द केला; मात्र त्यानंतरही सरकारने वेगळ्या मार्गाने त्याच स्वरूपाचा नियंत्रणाचा अधिकार मिळवण्याचा प्रयत्न केला, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक ठरते. जगातील प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थांमध्ये ‘प्रसिद्धीपूर्व सेन्सॉरशिप’ (प्री-सेन्सॉरशिप) ही संकल्पनाच अत्यंत मर्यादित आणि अपवादात्मक आहे.
सरकारला एखादा मजकूर प्रकाशित होण्याआधीच रोखण्याचा अधिकार देणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात मानले जाते. भारतातही संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी दिली असली, तरी अशा प्रकारच्या तरतुदींमुळे त्या हक्काची व्याप्ती कमी होत असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. सरकारचा युक्तिवाद असा असतो, की खोटी माहिती, अफवा आणि दिशाभूल करणारा प्रचार यांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपायांची गरज आहे.
डिजिटल युगात चुकीची माहिती वेगाने पसरते आणि त्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम गंभीर असू शकतात, हे नाकारता येत नाही; परंतु या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारलाच अंतिम सत्य ठरवण्याचा अधिकार देणे, हा उपाय अधिक धोकादायक ठरू शकतो. कारण ‘सत्य’ आणि ‘असत्य’ याचे मोजमाप जर सत्ताधाऱ्यांच्या हाती दिले, तर त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता कायम राहते. यामुळे एक नवीन प्रकारची भीती निर्माण होते, ती म्हणजे थेट बंदीपेक्षा अधिक प्रभावी असलेली ‘स्व-सेन्सॉरशिप’. पत्रकार, लेखक, किंवा सामान्य नागरिकही सरकारविरोधी मत मांडताना दोनदा विचार करू लागतात. कारण त्यांना माहीत असते, की त्यांच्या मजकुरावर ‘फेक’ किंवा ‘भ्रामक’ असा शिक्का मारला जाऊ शकतो आणि तो काढून टाकला जाऊ शकतो. अशा वातावरणात मुक्त आणि निर्भीड संवाद शक्य राहतो का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
लोकशाही प्रक्रियेची गुणवत्ता खालावण्याचा धोका…
माध्यम स्वातंत्र्य हे केवळ पत्रकारांचे संरक्षण करण्यासाठी नसते, तर ते नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या हक्काशी थेट संबंधित असते. जर माहितीच नियंत्रित केली गेली, तर नागरिकांची मतनिर्मिती अपूर्ण किंवा पक्षपाती माहितीवर आधारित होईल. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची गुणवत्ता खालावण्याचा धोका निर्माण होतो. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात सध्या प्रसारणापूर्वीची बंधने नाहीत. लोकशाही व्यवस्थेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. असे असताना ‘फॅक्ट चेक’च्या नावाखाली समाजमाध्यमांच्या गळचेपीचे उचललेले भारताचे हे पाऊल जागतिक लोकशाही मूल्यांशी विसंगत ठरते का, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.
चुकीच्या माहितीविरोधात लढा देणे आवश्यक आहेच; पण तो लढा पारदर्शक, स्वतंत्र आणि न्याय्य पद्धतीने दिला गेला पाहिजे. अन्यथा, ‘फॅक्ट-चेक’च्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अखेरीस प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्याचा आहे. सरकारने टीका सहन करण्याची क्षमता दाखवली आणि नियंत्रणाऐवजी विश्वासाचा मार्ग निवडला, तरच माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांच्यातील नाते सुदृढ राहू शकते. अन्यथा, नियंत्रणाच्या या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे लोकशाहीची पायाभरणीच कमकुवत होण्याचा धोका आहे.
लोकशाहीमध्ये माध्यमांची भूमिका सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याची…
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आणीबाणीचा हा काळ केवळ राजकीय दडपशाहीचा नव्हता, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा काळा अध्याय म्हणून कायम स्मरणात राहिला आहे. त्या वेळी वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती. सरकारविरोधी बातम्या छापण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागत होती आणि सत्तेला अस्वस्थ करणारा कोणताही आवाज दडपण्याचा उघड प्रयत्न झाला. पत्रकारितेची कणा मोडण्याचा तो काळ होता. अनेक वृत्तपत्रांनी दबावाखाली मान झुकवली, तर काहींनी संघर्षाचा मार्ग निवडत लोकशाहीचे भान जिवंत ठेवले. याच आणीबाणीविरोधातील लढ्यातून पुढे आलेल्या राजकीय शक्तींनी, स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली होती; मात्र आजची परिस्थिती पाहता, एक विसंगती ठळकपणे जाणवते.
सत्तेत असलेले तेच घटक, जे कधी सेन्सॉरशिपविरोधात रस्त्यावर उतरले होते, आज अप्रत्यक्ष आणि काही वेळा थेट मार्गाने माध्यमांवर नियंत्रण ठेवत असल्याची टीका वाढत चालली आहे. सध्या जरी समाजमाध्यमे जात्यात असली, तरी सुपातील स्वतंत्र बाण्याची माध्यमे कधीही जात्यात येऊ शकतात. आजची गळचेपी आणीबाणीप्रमाणे उघड आणि स्पष्ट नसली, तरी तिचे स्वरूप अधिक सूक्ष्म आणि व्यापक आहे. देशातील बहुतांश मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या उद्योगसमूहांचा प्रभाव असल्याची चर्चा सर्वत्र ऐकू येते. परिणामी, सत्तेवर टीका करणारे आवाज कमी होत आहेत आणि सरकारच्या बाजूने अनुकूल वातावरण तयार करणारी पत्रकारिता वाढत आहे. ही स्थिती लोकशाहीसाठी तेवढीच धोकादायक आहे, कारण ती जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीचा समतोल बिघडवते.
कायद्याचा वापर टीका दडपण्यासाठी…?
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही सरकारने केलेल्या बदलांकडे याच दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा आणि प्रस्तावित बदल हे केवळ तांत्रिक नियंत्रणापुरते मर्यादित नसून, टीका टाळण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहेत. ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म्सना दिल्या जाणाऱ्या ‘अॅडव्हायजरी’ना कायदेशीर बळ देणे, स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्सना थेट नियंत्रणाखाली आणणे आणि आवश्यक असल्यास कंटेंट ब्लॉक करण्याचे अधिकार वाढवणे या सर्व गोष्टी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षा अरुंद करणाऱ्या ठरू शकतात. गेल्या काही वर्षांत असे अनेक प्रसंग घडले आहेत, ज्यातून या गळचेपीची जाणीव अधिक तीव्र होते.
सरकारविरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई, काही माध्यम संस्थांवर छापे, ‘सोशल मीडिया’वरील पोस्ट्स काढून टाकण्याचे आदेश हे सर्व प्रकार एका व्यापक प्रवाहाकडे निर्देश करतात. विशेष म्हणजे, या कारवाया अनेकदा कायदेशीर चौकटीत बसवून केल्या जातात. त्यामुळे त्यांना वैधतेचा आभास निर्माण होतो; पण प्रश्न हा आहे, की कायद्याचा वापर हा लोकशाही बळकट करण्यासाठी होतो आहे, की टीका दडपण्यासाठी? लोकशाहीमध्ये माध्यमांची भूमिका ही सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि जनतेला सत्य माहिती देण्याची असते. जर माध्यमेच दबावाखाली आली, तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कमकुवत होतो. आजची परिस्थिती अशी आहे, की उघड सेन्सॉरशिप नसली तरी आत्मनियंत्रण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
अनेक पत्रकार आणि संपादक स्वतःहूनच काही विषय टाळतात, कारण त्याचे परिणाम काय होतील याची भीती त्यांना वाटते. आता काही माध्यमांत संपादक कोण असावेत आणि त्यांनी काय लिहिले पाहिजे, हे सरकारमधील लोक ठरवतात. जाहिरातीच्या ओझ्याखाली दडपलेले आणि सरकारसोबत लांगुलचालन करून फायदे उठवणारे मालक, संपादक वाचकाशी प्रतारणा करीत असताना हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या स्वतंत्र बाण्याच्या वृत्तपत्रांवर अंकुश लावण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनते. कारण ती हळूहळू सामान्य मानली जाऊ लागते. लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही केवळ एक हक्क नसून, ती एक जबाबदारी आहे. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची, चुका दाखवून देण्याची आणि पर्यायी मत मांडण्याची. जर हेच स्वातंत्र्य मर्यादित झाले, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरते.
