अखेर शिक्कामोर्तब… सरकार कितीही म्हणत असलं तरी, आता ग्रेट निकोबार बेटावर आदिम जमातींचे अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही!

रितेश शिसोदे

• निकोबार बेटावरच्या' ‘शोम्पेन’ आदिम जमातींना नष्ट करण्याचा कोण प्रयत्न करतोय?

• केंद्र सरकारच्या निकोबार बेटावरच्या महा पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित लवादाने मंजूरी का दिली?

• प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबारचे नुकसान कसे होणार? केंद्र सरकारसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा का आहे? 

2024 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीदरम्यानचा अंदमान-निकोबार या लोकसभा मतदारसंघाचा हा किस्सा… या द्वीपसमूहात अनेक आदिम जमाती राहतात हे तर आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे. तर त्या निवडणूकीत या आदिवासी जमातींनीदेखील मतदान करावं यासाठी निवडणूक आयोगाने कसोशीने प्रयत्न केले होते. त्यापूर्वीच्या 2019 सालच्या लोकसभा निवडणूकीत इतिहासात पहिल्यांदाच दोन आदिम जमातीच्या लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता, 2024 मध्ये अधिक लोकांनी मतदन करावं यासाठी निवडणूक आयोगाने खास त्यांच्या बेटांवरच मतदान केंद्र उभारले होते. दिवसभर वाट पाहिली, परंतू या आदिम जमातींपैकी फक्त सात आदिवासींनी मतदान केलं, आयोगाची निराशा झाली आणि रिकामे बॉक्स घेऊन त्यांना परतावे लागले…

सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की, माणसाने भेटण्याचा किंवा मैत्रीचा हात पुढे करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला धनुष्यबाणांनी प्रत्युत्तर देणाऱ्या किंवा स्वत:च्या कुतुहलाने भरलेल्या जगातून कदापि बाहेर न पडणाऱ्या काही आदिवासी जमाती अजूनही भारताच्या अंदमान निकोबार या द्वीपसमूहावर आहेत. अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात एकूण 321 बेटं आहेत. त्यांपैकी फक्त 38 बेटांवरच मानवी वस्ती आहे. या 38 पैकी 26 बेटं अंदमानात आणि 12 निकोबारमध्ये आहेत.

या द्वीपसमूहात एकूण सहा आदिवासी जमाती राहतात. निकोबार बेटांवर राहाणाऱ्या सर्वाना ‘निकोबारी’ म्हटलं जातं. ग्रेट निकोबार बेटावर ‘शोम्पेन’ आणि ‘कोस्टल निकोबारीं’ची वस्ती आहे. अंदमानातल्या स्ट्रेट आयलंडवर ‘ग्रेट अंदमानी’ राहतात, तर लिटिल अंदमानातल्या डय़ुगाँग क्रीक आणि साऊथ बे भागात ‘ओंगी’ आदिवासींची वस्ती आहे. दक्षिण आणि मध्य अंदमानच्या पश्चिम किनारपट्टीवर ‘जरावा’ आदिवासी समूह राहातो आणि नॉर्थ सेंटिनल बेटावर ‘सेंटिनलीज’ समूह राहातो.

निकोबार बेटावरच्या आदिम जमातींना नष्ट करण्याचा कोण प्रयत्न करतोय?

आपण चर्चा करणार आहोत यापैकी ग्रेट निकोबार बेटांवर राहत असलेल्या ‘शोम्पेन’ या आदिम जमातीबद्दल… शोम्पेन आदिवासी हे अश्मयुगीन जमातींचे सध्या अस्तित्वात असलेले वंशज समजले जातात. ही जमात अश्मयुगीन जमातींची एकमेव वारसदार आहे, असं मानलं जातं. ग्रेट निकोबार बेटांवर त्यांचं मोजकं अस्तित्व शिल्लक आहे. मोजकं म्हणजे नेमकं किती तर फक्त 229. यापूर्वी झालेल्या जनगणनेनुसार शोम्पेन लोकसंख्या फक्त 229 एवढी आहे. 

ग्रेट निकोबारवरच्या या शोम्पेन जमातीसंदर्भात आशिया, युरोप आणि अमेरिकेतील जवळपास 40 पर्यावरण अभ्यासकांनी आणि मानववंश शास्त्र अभ्यासकांनी भारताला गंभीर इशारा दिला आहे आणि भारताने वेळीच जर पावले उचलली नाहीत तर आताच अवघे 229 शोम्पेन आदिवासी शिल्लक असताना भविष्यात ही जमातच नष्ट होईल. भारत सरकारने ‘शोम्पेन आदिम’ जमातीला मृत्यूची शिक्षा ठोठावण्यासारखा प्रकार सुरू केला असल्याचा आरोप जगभरातील अभ्यासकांनी केला आहे आणि याला कारण आहे भारत सरकारचा ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी असलेला ‘महा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’... या प्रकल्पाला अनेकानी विरोध केला होता आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.

मात्र, दोन दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) सहा सदस्यीय विशेष पीठाने सोमवारी ग्रेट निकोबार प्रकल्पाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली असून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी योग्य कारण सापडले नाही, असे निरीक्षण ‘एनजीटी’ने नोंदवले. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आशिष कोठारी यांनी या प्रकल्पाविरोधात दोन मुख्य याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर लवादाने ‘‘या प्रकल्पाचे महत्त्व, विशेषत: सामरिक महत्त्व यावर उच्चस्तरीय समितीने विचार केला आहे,’’ असे पीठाने निकाल देताना नमूद केले.

‘एनजीटी’ने यापूर्वी या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरींचा फेरआढावा घेण्यास सांगितले होते. प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळता ‘एनजीटी’ने संबंधित अधिकारी आणि नियामक संस्थांना पर्यावरणीय मंजुरींचे पूर्ण आणि काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. ‘एनजीटी’चे अध्यक्ष न्या. प्रकाश श्रीवास्तव यांनी या आदेशाचा मुख्य संक्षिप्त भाग वाचून दाखवताना सांगितले की, पर्यावरणीय मंजुरीच्या स्थितींमध्ये पुरेसे सुरक्षा उपाय प्रदान केल्याचे आम्हाला आढळले आहे. 

‘ग्रेट निकोबार’ विकास प्रकल्प काय आहे?

भारत सरकारने ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी ‘महा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ तयार केला आहे. ‘निती आयोगा’च्या अहवालानंतर हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प ‘अंदमान आणि निकोबार आयलंड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’द्वारे (एएनआयडीसीओ) राबवण्यात येत आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०२२ मध्येच या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. हा प्रकल्प ७२ हजार कोटी रुपयांचा असून पुढील ३० वर्षांत तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे.

या प्रकल्पाद्वारे येथे ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ (आयसीटीटी) उभारण्यात येणार असून ४००० प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता त्यात असणार आहे. ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस व सौर ऊर्जा प्रकल्प, त्यासह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. १६,६१० हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यांसह हॉटेल सुरू करण्यात येणार आहे.

ग्रेट निकोबार’ बेट नेमके कोठे आहे?

अंदमान व निकोबार बेटे ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. उत्तरेकडे अंदमान बेटे आणि दक्षिणेकडे निकोबार बेटे. निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट आहे. ९२१ चौरस किलोमीटरवर हे बेट पसरलेले आहे. शोम्पेन आदिवासी राहतात ते जंगल हे भारताचं दक्षिणेकडचं टोक समजलं जातं. पोर्ट ब्लेअर -म्हणजे राजधानीपासून हे 560 किमी अंतरावर आहे. हे एक छोटं बेटच असून तिथे पोहोचण्यासाठी जहाज किंवा हेलिकॉप्टर हे दोनच पर्याय आहेत. भारताच्या मुख्य भूमीपेक्षा हा भाग म्यानमारला जवळ आहे. म्यानमारची सीमा इथून फक्त 45 किमी अंतरावर आहे. आदिम जमात आदिवासी विकास विभागाच्या माहितीनुसार, शोम्पेन ही तशी दुर्लक्षित जमात आहे. हे लोक चंद्राला आपली देवता मानतात. किनारी निकोबारी भाषेला जवळ जाणारी त्यांची भाषा आहे.

प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबारचे नुकसान कसे होणार?

केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या अधिवासाचे आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. विशेषकरून सागरी जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी त्याला विरोध केला असला, तरी सरकारचा निर्धार कायम आहे.

या विकास प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याच्या कारणास्तव त्याला विरोध करण्यात आला आहे. काँग्रेस या राजकीय पक्षासह वन्यजीव संवर्धन संशोधक, पर्यावरणवादी, मानववंशशास्त्रज्ञ आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेसने ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रस्तावित ७२ हजार कोटींच्या पायाभूत विकास प्रकल्पाचे वर्णन बेटाच्या स्थानिक रहिवाशांना आणि नाजूक परिसंस्थेसाठी ‘गंभीर धोका’ असे केले आहे. या प्रकल्पाच्या सर्व मंजुऱ्या तात्काळ स्थगित करा आणि सखोल, निष्पक्ष पुनरावलोकन करा, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. शॉम्पेन हा असुरक्षित आदिवासी गट असून त्यांची नेमकी संख्याही माहीत नाही. या बेटावर शॉम्पेन आदिवासी गटाचे केवळ १०० लोक असल्याचा अंदाज आहे.

या आदिवासी गटाला या विकास प्रकल्पामुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती मानववंशशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. हा प्रकल्प आदिवासी लोकसंख्येच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकल्पामुळे जवळपास १० लाख झाडांवर कुऱ्हाडी चालवण्यात येणार असल्यामुळे बेटाच्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक सागरी जीवसंस्थांवर परिणाम होऊन प्रवाळ परिसंस्था (कोरल रीफ) नष्ट होतील. ग्रेट निकोबार बेटावरील गॅलेथिया बे परिसरात निकोबार मेगापोड पक्षी आणि लेदरबॅक कासव आढळतात. या दुर्मीळ प्राणी-पक्ष्यांचे अधिवास या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हे बेट भूकंपाच्या दृष्टीने अस्थिर क्षेत्रात येत असून २००४च्या सुनामीत या बेटाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश सांगतात.

ग्रेट निकोबार बेटावर हजारो वर्षांपासून दोन आदिवासी जमातींचा (निकोबारी आणि शॉम्पेन) अधिवास आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी समुदायाच्या हक्क आणि उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. केंद्र सरकारचे माजी सचिव ई. ए. एस. सारमा यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाशी सल्लामसलत न करता प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. केंद्र आणि राज्यांना अनुसूचित जमातींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्यासह अनेक आदिवासी कार्यकर्ते, संशोधक यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्याचेही उल्लंघन या प्रकल्पात होत असल्याची टीका केली आहे.

या टीकेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हा प्रकल्प "शाँपेन लोकांना त्रास देणार नाही किंवा त्यांच्या जागेवरून हटवणार नाही," असं स्पष्टीकरण दिलं होतं. ते पुढे लिहितात की या प्रकल्पात, "आदिम जमातींची सुरक्षा आणि हित यांचं रक्षण कसं करता येईल यासाठी आम्ही अँथ्रोपॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे."

पर्यावरणाच्या प्रश्नाचे काय?

दुसऱ्या बाजूला या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला एकूणच जो धोका निर्माण होणार आहे, तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या अंतिम अहवालात विचारातच घेण्यात आला नाही. मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या प्राध्यापिका जानकी अंधारिया व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी, ग्रेट निकोबार बेटावर गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 444 भूकंप आल्यामुळे या प्रकल्पाचा पूनर्विचार करण्यात यावा अशी टिपण्णी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मसुद्यात केली होती. 2004 चा भूकंप आणि त्सुनामीचे केंद्र असलेल्या इंडोनेशियातील ‘बांदा आचे’ पासून ग्रेट निकोबार फार दूर नाही. त्यावेळी ग्रेट निकोबारच्या किनारपट्टीचेदेखील नुकसान झाले.

केंद्र सरकारसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा का आहे? 

बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर क्षेत्र हे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या आणि सुरक्षा हितासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही या संपूर्ण क्षेत्रांत आपला ठसा विस्तारण्याचा प्रयत्न करत असल्याने या क्षेत्राला भारताच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. या क्षेत्रातील मलाक्का, सुंदा आणि लोंबोकच्या हिंद-प्रशांत चोक पॉइंट्सवर चिनी सागरी सैनिक तळ उभारणीपासून भारत सावध आहे. अंदमान-निकोबार बेटांच्या उत्तरेला फक्त ५५ किलोमीटर अंतरावर म्यानमारमधील कोको बेटांवर लष्करी सुविधा उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाला महत्त्व आहे.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये अंदमान-निकोबार बेटांवर एक प्रमुख लष्करी पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. एअरफील्ड व जेटी सुधारणे, अतिरिक्त रसद व साठवणूक सुविधा, लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी तळ, गस्त घालण्यासाठी व पाळत ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अतिरिक्त सैन्य दल, मोठ्या युद्धनौका, विमाने, क्षेपणास्त्र तैनात करण्याचे सुलभीकरण करणे असे आहे. द्वीपसमूहाच्या सभोवतालच्या संपूर्ण क्षेत्रावर बारीक पाळत ठेवणे आणि ग्रेट निकोबार येथे मजबूत लष्करी प्रतिबंध उभारणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला महत्त्व आले आहे.

होमो सेपियन मानवाचे वंशज

गुहेत राहणारा माणूस हळूहळू आजच्या स्थितीत येऊन पोहोचला. या प्रवासात कित्येक प्रजाती नामशेष झाल्या व काही संपण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, काही मानव समूह आजही त्याच अवस्थेत शिल्लक आहेत. ‘शोम्पेन’ ही यापैकीच एक जमात.भारताचा भाग असलेला पूर्वेकडचा द्वीपसमूह म्हणजे अंदमान निकोबार. येथील घनदाट जंगलात शॉम्पेन्स, ओंगी, अंडमानिज, सॅटेनलीज व जारवा या मुख्य आदिम प्रजाती आजही त्यांची पुरातन संस्कृती टिकवून आहेत. त्यातील शोम्पेन ही प्रजातीत आजही कसलाच बदल झालेला नाही. त्यांचे निसर्गाशी असलेले घट्ट नाते आजही तसेच आहे. जसे लाखो वर्षांपूर्वी होते. पृथ्वीवर आज यांची संख्या फक्त अडीचशेच्या आसपास आहे.

आफ्रिकन तोंडावळा असणारी पण उंचीने त्यांच्यापेक्षा खुजी अशी ही जमात. वस्त्र आणि घरे या दोन्ही गोष्टींपासून ते दूर आहेत. पूर्णपणे विवस्त्रावस्थेत वावरणाºया या जमातीसाठी खास 650 चौ.कि.मी. राखीव जंगल आहे. फक्त गरजेपुरती जंगलातील फळे, लाकूडफाटा, प्राणी, मासे, वनस्पती याचा वापर करून निसर्गाचे संगोपन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ही माणसे आवडीने पार पाडतात. जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचा प्रवास अत्यंत शांततेने पार पाडतात. आजार आणि औषधांपासून दूर असणा-या शॉम्पेनचे सरासरी आयुष्य 55 वर्षांपर्यंतचे असते. ते जेव्हा मृत होतात तेव्हा ते प्रेताला झाडाच्या बुध्यांला टेकवून ठेवतात. आपला देह निसर्गाची मालमत्ता आहे, ती त्या निसर्गालाच परत करतात.

मानववंशशास्त्रानुसार ‘मानव वंशा’ची सुरुवात साधारणत: दोन दशलक्ष वर्षांपूर्वीची. आधुनिकतेच्या बाबतीत आजच्या सेंटिनल बेटावरच्या आदिवासींची संस्कृती ‘निओलिथिक’ म्हणजे नूतन पाषाणयुगीन मानवाशी जुळणारी आहे. सेंटिनल आणि जरावा आदिवासींना ‘निग्रो’ वंशाचं (आताचा प्रचलित शब्द- कृष्णवर्णीय) मानलं जातं. भारतीय नागरिकांच्या आणि या आदिवासींच्या दिसण्यात मोठाच फरक आहे. म्हणजे हे आदिवासी पूर्व आफ्रिकेतून 2.7 लाख ते 80,000 वर्षांपूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित झालेल्या होमो सेपियन मानवाच्या वंशजांपैकी असावेत. दुसऱ्या थिअरीच्या मते, अंदमानातल्या आदिवासी जमाती बाहेरून आलेल्या नसून या मूळच्या तिथल्याच स्थानिक जमाती- म्हणजे असाव्यात. यातही एक मजा अशी, की सेंटिनल, ग्रेट अंदमानी, जरावा, ओंगी आदिवासी कृष्णवर्णीय असले, तरी निकोबारी आणि शोम्पेन आदिवासी पीत वर्णाचे असल्यामुळे ते ‘मंगोलियन’ वंशाचे मानले जातात.

आपण जर जंगले वाचवू शकलो नाही, तर या आदिम जमातींचे अस्तित्वही येणाऱ्या काळात शिल्लक राहणार नाही. हे स्वत:ला प्रगतिशील म्हणविणाऱ्या आजच्या माणसाला कधी कळेल ?