अलमिना खातून
- पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरु करण्याचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्ताव
- मेदानावर मात्र खेलो इंडिया मिशनचा पुरता बोजवारा, धावण्याच्या स्पर्धेत फक्त ३ स्पर्धक
- ना धड जेवण, ना उच्च दर्जाची क्रीडा साहित्य… शिष्यवृत्तीची बोंब
भारताच्या क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित या दोन घटना…
पहिली घटना २४ तासांपूर्वीची…
देशाचा 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडा संदर्भात एक मोठी घोषणा केली. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी सांगितलं की, भारतामध्ये उच्च दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या क्रीडा साहित्याचं जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे, त्यानंतर मी उच्च दर्जाच्या क्रीडा साहित्याच्या निर्मिती आणि संशोधनासाठी एक विशेष उपक्रम प्रस्तावित करते. याशिवाय, त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खेलो इंडिया संदर्भात एक मोठी घोषणा केली आणि पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की "खेलो इंडिया" मोहिमेअंतर्गत क्रीडा क्षेत्राला अनेक फायदे मिळतील, ज्यात प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे समर्थित एकात्मिक प्रतिभा विकास मार्ग, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या पद्धतशीर विकासावर भर, क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं एकत्रीकरण, क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी स्पर्धा आणि लीगचं आयोजन आणि प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.
खेलो इंडिया… 5000 मी. शर्यतीत फक्त तीनच स्पर्धक
दुसरी घटना दोन महिन्यांपूर्वीची…
जयपूरच्या सवाई मानससिंह स्टेडियममध्ये खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स सुरू होते. या स्पर्धेसाठी बुशरा खान नावाच्या २२ वर्षीय धावपटूने कठोर परिश्रम घेतले होते. पायाला दुखापत असतानाही सकाळी चार वाजता उठून ती महिन्याभरापासून सराव करत होती. अखेर तो क्षण आला, ज्यात चमकदार करण्याची बुशरा वाट बघत होती. ५००० मीटरची ती शर्यत होती. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा या शर्यतीला सुरूवात झाली तेव्हा तिनं पाहिलं की तिच्यासमोर फक्त दोनच प्रतिस्पर्धी उभे होते.
18:15.27 सेकंदांत शर्यत पूर्ण करून बुशराने सुवर्णपदक जिंकलं खरं, परंतू या यशाबद्दल तिला फारसा अभिमान वाटत नाहीये. रिकाम्या स्टेडियममध्ये 5000 मीटरची अंतिम फेरी धावताना तिच्याभोवती प्रतिस्पर्ध्यांचा संघर्ष नव्हता, फक्त शांतता होती. तिने सुवर्णपदक जिंकलं खऱं, पण तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हलकासा होता. विजयानंतर ती म्हणालीही, “धावले मी, पण जिंकून तरी कोणाला सिद्ध करणार? स्पर्धकच नाहीत तर ही जिद्द दाखवायची कोणासमोर?”
बुशरा म्हणते, फक्त माझ्याच शर्यतीत नाही तर ४०० मीटर महिलांच्या आणि पुरुषांच्या ४०० मीटर हर्डल शर्यतीतही मला स्पर्धक एकटेच धावताना दिसले.
अर्थसंकल्पात खेलो इंडियाची वाहवा, प्रत्यक्ष मैदानात मात्र…?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ज्या ‘खेलो इंडिया’बद्दल अर्थसंकल्पात बोलत आहेत त्याच स्पर्धेतील ही विदारक स्थिती. भारतामध्ये खेळांबद्दल बोलताना आपण नेहमी स्वप्नांची मोठमोठी वचनं देतो, “भारत क्रीडा क्षेत्रात महाशक्ती बनेल”, “गावोगावी प्रतिभा शोधल्या जातील”, “मुलींना समान संधी मिळेल”. पण प्रत्यक्षात जेव्हा एखादी मुलगी हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मैदानात पाऊल टाकते, तेव्हा तिला मिळणारी वस्तुस्थिती किती विसंगत असते हे अशा घटनांनी दिसून येतं. नुकत्याच झालेल्या खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्सने ही विसंगती फारच ठळकपणे समोर आणली.
मोदी सरकारने २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या खेलो इंडिया कार्यक्रमाचा उद्देश देशातील क्रीडा संस्कृती पुनर्जीवित करणे, तरुण प्रतिभा शोधणे आणि मजबूत क्रीडा परिसंस्था तयार करणे हा होता. मोठ्या उत्साहात सुरू झालेला हा उपक्रम, ज्याचा बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार ब्रँड अॅम्बेसेडर होता…आता मात्र खेलो इंडिया अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे.
खेलो इंडिया मिशन अपयशी ठरत आहे का?
आज परिस्थिती अशी आहे की, अनेक विद्यापीठे खेलो इंडियाच्या स्पर्धेला मुलांना सहभागी होण्यासाठीच पाठवत नाहीत. आयोजकांमधला समन्वय इतका ढिसाळ आहे की अनेक खेळाडूंची वेळेवर माहिती मिळाली नाही म्हणून स्पर्धा चुकल्या आहेत. अनेक विद्यापीठे आपल्या खेळाडूंना स्पर्धेत पाठवण्याबाबत संकुचित भूमिका घेत आहेत. अनेक खेळाडू स्पर्धा सोडून जातात किंवा खेळण्यास नकार देतात. खराब व्यवस्थापन आणि NADA (नॅशनल अँटी-डोपिंग एजन्सी)च्या उपस्थितीमुळेही काही खेळाडू दूर राहतात.
अनेक खेळाडूंच्या मते या स्पर्धा “ऑफ-सीझन” मध्ये घेतल्या जातात, जेव्हा ते राष्ट्रीय–आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांची तयारी करत असतात. काहींना NADA च्या चाचणीची भीती वाटते, कारण जागरूकतेचा अभाव. अनेक खेळाडूंचे म्हणणे आहे की स्पर्धा ऑफ-सीझनमध्ये घेतल्यामुळे तयारी पूर्ण करणे अवघड जाते. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, स्टेडियममध्ये प्रेक्षक नसणे. खेळाडूंचा आत्मविश्वास हे लोकांच्या उपस्थितीवरही अवलंबून असतं, आणि रिकामं मैदान म्हणजे जणू अंगणावाचून लग्नसोहळाच…
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) च्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, खेलो इंडिया हा प्रोजेक्ट तसा अपयशी झालेला नाही, मात्र त्याचे उद्देश अद्याप सफल होताना दिसत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे निधींची कमतरता आणि केंद्र-राज्य यांच्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव.
खेलो इंडिया कार्यक्रम SAI मार्फत देशभरात राबवला जातो आणि खेलो इंडिया स्पर्धेचे आयोजन केंद्रीय क्रीडा आणि युवा खात्यातर्फे राज्यांच्या सहभागाने केले जाते.
ना धड जेवण, ना उच्च दर्जाची क्रीडा साहित्य…
अलीकडेच जयपूरमध्ये झालेल्या खेलो इंडिया स्पर्धेत उणीवा उघड झाल्या. ज्यांना खेळण्यासाठी देशभरातून बोलावलं जातं, त्या मुला-मुलींना मिळणाऱ्या सुविधांचा दर्जा खूप चिंताजनक होता. जेवण अनियमित, दर्जा साधारण नव्हे तर प्रत्यक्ष शरीरावर परिणाम होईल इतका कमी. स्टेडियमपर्यंत नेण्यासाठी योग्य सुविधा नसल्यानं काहींना स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशातून ऑटोने जाणं लागत होतं. उपकरणांबद्दल तर अनेकांनी दिलेली प्रतिक्रिया स्पष्ट होती, अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे क्रीडा साहित्य. त्यामुळे जखमी होण्याचा धोका वाढतो.
सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओंमध्ये खेळाडू त्यांच्या निवासस्थानांमधून किंवा ठरवलेल्या ठिकाणांहून स्टेडियमपर्यंत ऑटो-रिक्शाने जाताना दिसले. हितेश डागर हा खेळाडू म्हणतो, “आम्हाला अतिशय निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले गेले, आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी खेळाडूंकरिता कोणतीही व्यवस्था नव्हती.”
अनेक खेळाडूंचीही जेवणासंबंधी तक्रार होती. जेवण कधी दुपारच्या आधी फार लवकर, ज्या वेळी ते खेळाच्या तयारीत असत, किंवा मग फार उशिरा, कधीकधी संध्याकाळी ४ नंतर दिले जात होते. काही खेळाडूंनी खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये भाग घेतला नाही, कारण ते एशियन गेम्स किंवा कॉमनवेल्थ गेम्ससारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करत होते. त्यांनी त्या महत्त्वाच्या स्पर्धांसाठी ट्रेनिंग आणि कामगिरीला प्राधान्य दिले.
बुशरा खान म्हणाली, “हा खेळाडूंचा ऑफ-सीझन असतो. या काळात साधारणत: ट्रेनिंग सुरू होते, त्यामुळे अनेक खेळाडू नवीन स्पर्धांमध्ये भाग घेत नाहीत, कारण ते कॉमनवेल्थ आणि एशियन गेम्ससारख्या स्पर्धांसाठी तयारी करत असतात.”
चंदीगड विद्यापीठातील एका खेळाडूने, ज्यांने जयपूरमधील रग्बी स्पर्धेत भाग घेतला, तो म्हणाला की, “नॅशनल गेम्सनंतर खेलो इंडिया हा खेळाडूंसाठी सर्वात मोठा उत्सव असतो, पण अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि सरकारकडून योग्य नियोजन न झाल्यामुळे या स्पर्धेची खरी ओळख हरवत चालली आहे.”
खेलो इंडिया शिष्यवृत्ती आणि खेळाडूंची परवड
खेलो इंडिया शिष्यवृत्तीबद्दलही अशीच निराशा होती. अनेकांनी अर्ज केले, पण उत्तरच नाही. काहींचे दस्तऐवज “अपूर्ण” म्हणून परतवले गेले, पण काय अपूर्ण याचं स्पष्टीकरण दिलं गेलं नाही. काही गुणवान खेळाडूंना तीन-तीन वर्षं पदकं जिंकूनही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही.
राष्ट्रीय स्टिपलचेस खेळाडू मनीषाने जयपूरमध्ये महिलांच्या 3,000 मीटर स्टिपलचेस स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले. हे पदक तिच्या खेलो इंडिया गेम्समधील तिसऱ्या सहभागाचे आणि तिसऱ्या पदकाचे प्रतीक होते, मात्र, मनीषाने पुढील आवृत्त्यांमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षभरापासून मनीषा खेलो इंडिया शिष्यवृत्ती योजनेत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करत होती. प्रत्येक वेळी ती अर्ज करायची किंवा राज्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायची तेव्हा तिला कधी उत्तर मिळत नसे, किंवा तिचे कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे सांगितले जायचे. मात्र कसे अपूर्ण होते याचे स्पष्ट कारण कधीही न तिला देण्यात आले नाही.
खेलो इंडिया शिष्यवृत्ती, ज्याला अधिकृतरीत्या खेलो इंडिया अॅथलीट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (KIADP) म्हणतात, त्यामध्ये खेळाडूंना “उच्च संभाव्यता” असलेले म्हणून निवडले जाते. ही निवड खेलो इंडिया गेम्स, राष्ट्रीय स्पर्धा, वयोगटातील रँकिंग आणि तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारशी यांच्या आधारे केली जाते.
मनीषा म्हणाली, “दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला मी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करत आहे, पण मला कधीच अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळाले नाही, आणि माझं नाव निवड झालेल्या खेळाडूंच्या यादीतही कधी नव्हतं.”
KIADP अंतर्गत दरवर्षी प्रत्येक खेळातील फक्त मर्यादित संख्येतील खेळाडूंची निवड होते. राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात युवा कार्य आणि क्रीडा मंत्रालयाने सांगितले की, 2025 मध्ये 2,808 खेलो इंडिया खेळाडूंना शिष्यवृत्ती किंवा आर्थिक मदत देण्यात आली. याचा अर्थ असा की सातत्याने पदक जिंकणारे खेळाडू देखील, जर निवड समितीने इतर कुणाला प्राधान्य दिले, तर सूचीबाहेर राहू शकतात. उच्च प्राधान्य असलेल्या खेळांमध्ये प्रतिभावान खेळाडूंना उच्च स्तरीय समितीकडून आठ वर्षांसाठी दरवर्षी 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तथापि, स्टिपलचेससारख्या स्पर्धांमध्ये शिष्यवृत्तीची संख्या अत्यंत मर्यादित असते. हे अनेकदा अडचण बनते आणि त्याचे कारण प्रतिभेची कमी नसून निवड प्रक्रियेची मर्यादित आणि तुलनात्मक रचना असते.
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयाचा अभाव
या सगळ्याच्या मुळात एक मोठी उणीव ठळक दिसते ती म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय. पैसा एका ठिकाणाहून दुसऱ्याकडे जातो, पण वेळेवर खर्च होत नाही; योजना बनतात पण त्या जमिनीवर उतरायला वेळ लागतो. आणि ह्या गोंधळात हरवतात तरुण खेळाडूंची स्वप्नं. मैदानात खेळाडूच कमी असतील तर आपण चॅम्पियन कुठून घडवणार? हे प्रश्न आता फार गंभीर झाले आहेत.
ज्या 5,000 मीटर शर्यतीमध्ये बुशराला आठ प्रतिस्पर्ध्यांसोबत धावायचे होते, ती शर्यत फक्त तीन खेळाडू घेऊन पार पडली. अनेक इतर अंतिम फेऱ्यांमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त लेन्स रिकाम्या होत्या. पुरुषांच्या 100 मीटर धावण्यातही केवळ तीन खेळाडू होते. इतर काही महत्त्वाच्या अंतिम स्पर्धांमध्ये जसे की पुरुष डेकॅथलॉन, पुरुष 200 मीटर, महिला 200 मीटर आणि महिला 400 मीटर हर्डल, यामध्येही फक्त तीनच स्पर्धकांनी हजेरी लावली.
नॅशनल अँटी-डोपिंग एजन्सी (NADA) ची उपस्थिती आणि अचानक होणाऱ्या टेस्टिंगमुळे काही खेळाडूंनी जयपूरमधील स्पर्धा सोडून दिली किंवा टेस्ट देण्यास नकार दिला, असे खेळाडू आणि प्रशिक्षकांनी सांगितले. खेलो इंडिया स्पर्धांमध्ये डोपिंग हा एक कायम मुद्दा राहिला आहे. 2019 मधील खेलो इंडिया यूथ गेम्समध्ये आर्चरी, ट्रॅक अँड फील्ड, कुस्ती आणि वेटलिफ्टिंगमधील सहा खेळाडूंचे नमुने पॉझिटिव्ह आले होते, जेव्हा NADA ने पुण्यात तपासणी केली होती. 2020 च्या युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये पाच खेळाडू डोपिंग टेस्टमध्ये नापास झाले होते.
प्रशिक्षक एस. के. प्रसाद म्हणतात, “खेळाडूंमध्ये NADA आणि डोपिंगबद्दल जागरूकतेचा तीव्र अभाव आहे. तळागाळात अधिक समुपदेशन आणि शिक्षणाची गरज आहे.”
खेलो इंडिया ही कल्पना अजूनही सुंदर आहे. पण कृतीत सातत्य, योजना तयार करताना संवेदनशीलता, शिष्यवृत्ती देताना पारदर्शकता, स्पर्धा आयोजित करताना पायाभूत सुविधा, हे सर्व सुधारलंच पाहिजे.
(सौजन्य - द प्रिंट)
