भागा वरखडे
- महाराष्ट्रातून सेमीकंडक्टर प्रकल्प इतर राज्यांत जाणे हा राज्यासाठी मोठा धोक्याचा इशारा असून, वाढत्या स्पर्धेत केवळ ऐतिहासिक लौकिकावर राज्याचे भविष्य सुरक्षित करता येणार नाही.
- औद्योगिक क्षेत्रातील देशाचे नेतृत्व टिकवून ठेवायचे असल्यास, निव्वळ राजकीय वक्तव्यांच्या पलीकडे जाऊन अधिक आक्रमक आणि उद्योगस्नेही धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.
- हातातून 'निसटलेली चिप' परत मिळवता आली नाही तरी, पुढच्या पिढीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान राज्याबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतल्यासच 'पुरोगामी आणि प्रगत महाराष्ट्र' हे बिरूद खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल.
महाराष्ट्राकडे इतिहास आहे, कल्पकता आहे आणि देशात सर्वाधिक कर महसूल देणारे राज्य म्हणून पतही आहे; परंतु इतिहासाच्या शिदोरीवर भविष्यकाळ सुरक्षित करता येत नाही. सेमीकंडक्टर प्रकल्पांचे इतर राज्यांत जाणे हा महाराष्ट्रासाठी एक ‘वेक-अप कॉल’ आहे. स्पर्धा तीव्र आहे आणि इतर राज्ये वेगाने धावत आहेत. जर महाराष्ट्राला देशाचे औद्योगिक नेतृत्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर निव्वळ राजकीय वक्तव्यांच्या पलीकडे जाऊन, अधिक आक्रमक, पारदर्शक आणि उद्योगस्नेही धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागेल. ‘निसटलेली चिप’ पुन्हा आणता येणार नाही; पण पुढच्या पिढीचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही, याची काळजी आतापासूनच घ्यावी लागेल. तरच ‘पुरोगामी आणि प्रगत महाराष्ट्र’ हे बिरूद सार्थ ठरेल.
राज्यातून बाहेर जाणाऱ्या प्रकल्पांबाबत आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नवे इंधन म्हणून ज्या ‘सेमीकंडक्टर’ किंवा मायक्रोचिपकडे पाहिले जात आहे, त्या शर्यतीत महाराष्ट्र सध्या तरी पिछाडीवर पडल्याचे चित्र आहे. तंत्रज्ञानाची पंढरी, देशाची आर्थिक राजधानी आणि कुशल मनुष्यबळाचे माहेरघर असलेल्या महाराष्ट्राला डावलून सेमीकंडक्टरचे अब्जावधी डॉलर्सचे महाप्रकल्प गुजरात, आसाम किंवा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांकडे वळत आहेत, ही बाब राज्याच्या औद्योगिक नेतृत्वावर आणि धोरणात्मक नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. महाराष्ट्रात जाहीर झालेले, सामंजस्य करार झालेले प्रकल्प अचानक इतर राज्यांत स्थलांतरित होतात, तेव्हा त्यामागे केवळ राजकारण म्हणून बोट दाखवून चालणार नाही, तर त्यामागील प्रशासकीय ढिलाई, लालफितीचा कारभार आणि पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन, लॅपटॉप, ऑटोमोबाईल (गाड्या), वैद्यकीय उपकरणे आणि अगदी संरक्षण क्षेत्रातील क्षेपणास्त्रांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा आत्मा सेमीकंडक्टर चिप हाच आहे. ज्या देशाकडे किंवा राज्याकडे या चिप निर्मितीची क्षमता असेल, तोच भविष्यातील औद्योगिक जगतावर राज्य करणार आहे. भारत सरकारने देशांतर्गत सेमीकंडक्टर निर्मितीला चालना देण्यासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (आयएसएम) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली.
वेदांताचे स्थलांतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का
या योजनेचा फायदा उठवण्यासाठी देशातील प्रगत राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. दुर्दैवाने, या स्पर्धेत सुरुवातीला आघाडीवर दिसणारा महाराष्ट्र अंतिम टप्प्यात मागे पडला. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे वेदांता-फॉक्सकॉन या १.५४ लाख कोटी रुपयांच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचे गुजरातमध्ये झालेले स्थलांतर. या प्रकल्पासाठी पुणे जिल्ह्यातील तळेगावची जागा निश्चित मानली जात होती. सर्व प्रकारच्या प्राथमिक चर्चा आणि करारांचे मसुदे तयार झाले होते. या एका प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात थेट आणि अप्रत्यक्षरीत्या एक लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण होणार होते. ऐन मोक्याच्या क्षणी हा प्रकल्प गुजरातच्या धोलेरा येथे गेला.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले, तर गुजरात सरकारने दाखवलेली कमालीची गतिशीलता, सवलतींचे घसघशीत पॅकेज आणि ‘सिंगल विंडो’ मंजुरीची वेगवान प्रक्रिया या प्रकल्प पळवण्यात यशस्वी ठरली. इस्रायलच्या ‘टॉवर सेमीकंडक्टर’ कंपनीसोबत महाराष्ट्रात (तळोजा किंवा पनवेल भागात) मोठ्या गुंतवणुकीची चर्चा सुरू होती; परंतु केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या चक्रव्यूहात आणि राज्याच्या संथ गतीमुळे या प्रकल्पाचे भवितव्यही दीर्घकाळ लटकून राहिले.
…तेव्हा इतर राज्यांनी जागतिक कंपन्यांना केले आकर्षित
महाराष्ट्र जेव्हा राजकीय अस्थिरता आणि प्रशासकीय संथपणात अडकला होता, तेव्हा इतर राज्यांनी ‘रेड कार्पेट’ अंथरून जागतिक कंपन्यांना आकर्षित केले. महाराष्ट्राकडे ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचा प्रचंड मोठी ‘इकोसिस्टम’ असतानाही, नवीन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रकल्प राज्याकडे का पाठ फिरवत आहेत? याचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. केवळ ‘पॉलिटिकल लॉबिंग’ हे एकमेव कारण सांगून महाराष्ट्राला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. उद्योग जगताला आश्वासकता आणि गती हवी असते. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने कमालीची राजकीय अस्थिरता पाहिली. सरकारे बदलली, की आधीच्या सरकारच्या प्रकल्पांना स्थगिती देणे, धोरणे बदलणे किंवा पुनरावलोकन करणे यात मौल्यवान वेळ वाया गेला. परदेशी गुंतवणूकदारांना अशा अस्थिर वातावरणात पैसे गुंतवणे जोखमीचे वाटते.
महाराष्ट्रातील नोकरशाही ही देशात सर्वोत्तम मानली जात असली, तरी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या बाबतीत अजूनही अनेक अडचणी आहेत. जमिनीचे संपादन, पर्यावरण परवानग्या आणि स्थानिक पातळीवरील परवानग्या मिळण्यात होणारा उशीर कंपन्यांचा धीर खचवतो. सेमीकंडक्टर प्लांटला अखंड वीज पुरवठा आणि अब्जावधी गॅलन शुद्ध पाणी लागते. वीजेचा एक सेकंदाचा लख्खलखाटही कोट्यवधींचे नुकसान करू शकतो. महाराष्ट्रात वीज आणि पाण्याच्या दरांबाबत असणारी स्पर्धात्मकता गुजरात किंवा इतर राज्यांच्या तुलनेत महागडी ठरत आहे.
‘महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे आणि उद्योग स्वतःहून येथे येतील,’ या अति-आत्मविश्वासामुळे कदाचित आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने इतर राज्यांच्या आक्रमक ‘मार्केटिंग’कडे दुर्लक्ष केले. सेमीकंडक्टर प्रकल्प हातचे गेल्यामुळे केवळ आर्थिक गुंतवणूकच गेली नाही, तर राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाचे मोठे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातील ‘आयआयटी’ (मुंबई), ‘सीओईपी’ सारख्या संस्थांमधून दरवर्षी हजारो प्रतिभावंत इंजिनीअर्स बाहेर पडतात. सेमीकंडक्टर प्रकल्प नसल्यामुळे या तरुणांना रोजगार शोधण्यासाठी बेंगळुरू, हैदराबाद किंवा आता गुजरात व आसामकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
महाराष्ट्राने स्वतंत्र आणि अधिकारप्राप्त ‘टास्क फोर्स’ तयार करणे गरजेचे
एक मुख्य सेमीकंडक्टर प्लांट शेकडो लहान केमिकल, गॅस आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांना जन्म देतो. मुख्य प्रकल्प न आल्यामुळे हा संपूर्ण पूरक उद्योगांचा जाळे तयार होण्याची संधी महाराष्ट्राने गमावली. सेमीकंडक्टरची बाजारपेठ केवळ एका प्लांटपुरती मर्यादित नाही. चिप डिझाईन, टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग (ओएसएटी) या क्षेत्रांत अजूनही मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने स्वतंत्र आणि अधिकारप्राप्त ‘टास्क फोर्स’ तयार करावा, जो थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करेल.
केवळ जमीन देणे पुरेसे नाही, तर वीज, पाणी आणि करांमध्ये इतर राज्यांपेक्षा सरस सवलती देण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. डिझाईन क्षेत्रासाठी पुण्याची ‘आयटी इकोसिस्टम’ सर्वोत्तम आहे.
‘चिप डिझाईन’करणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी पुण्यात विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत. उद्योग आणि राज्याचा विकास या विषयावर सर्वपक्षीय सहमती असायला हवी. सरकार कोणतेही असो, उद्योग धोरणात खंड पडणार नाही, ही ग्वाही जागतिक बाजाराला मिळायला हवी. भारत आज डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहने, दूरसंचार, संरक्षण, वैद्यकीय उपकरणे, संगणक, स्मार्टफोन आणि औद्योगिक स्वयंचलन या सर्व क्षेत्रांचे केंद्रबिंदू म्हणजे सेमीकंडक्टर. त्यामुळेच जगभरात सेमीकंडक्टर उत्पादनाला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी आवश्यक असलेली मागणी महाराष्ट्रात उपलब्ध
भारत सरकारनेही देशाला जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून हजारो कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिकदृष्ट्या देशातील अग्रगण्य राज्य मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राकडे मोठ्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांनी पाठ फिरवली आहे, ही बाब चिंताजनक आणि आत्मपरीक्षणास भाग पाडणारी आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या औद्योगिक विकासाचे इंजिन म्हणून ओळखले जाते. मुंबई ही आर्थिक राजधानी, पुणे हे वाहन उद्योगाचे केंद्र, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि ठाणे परिसरातील औद्योगिक पट्टे, उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था, संशोधन केंद्रे, कुशल मनुष्यबळ आणि मोठी बाजारपेठ ही राज्याची बलस्थाने आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. राज्यात लाखो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर होतो, वाहन उद्योग मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर अवलंबून आहे आणि डेटा सेंटर, आयटी पार्क यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी आवश्यक असलेली मागणी आणि पूरक परिसंस्था महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे, तरीही प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसते.
गेल्या काही वर्षांत देशातील बहुचर्चित सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रकल्प गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश किंवा इतर राज्यांकडे वळले. महाराष्ट्रात येण्याची चर्चा झालेले काही प्रकल्पही अखेरीस अन्य राज्यांत गेले. या घडामोडींनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणांबाबत प्रश्न निर्माण केले आहेत. यामागे केवळ एका घटकाला जबाबदार धरता येणार नाही.
महाराष्ट्राची प्रतिमा गेल्या काही वर्षांत काहीशी कमकुवत
सेमीकंडक्टर उद्योग हा अत्यंत भांडवली, तंत्रज्ञानाधारित आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा उद्योग आहे. एका उत्पादन प्रकल्पासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक लागते. त्यासाठी सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा, मोठ्या प्रमाणावर शुद्ध पाणी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, जलद प्रशासकीय मंजुरी, दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थैर्य आणि आकर्षक प्रोत्साहन पॅकेज आवश्यक असते. या बाबतीत महाराष्ट्राची प्रतिमा गेल्या काही वर्षांत काहीशी कमकुवत झाली आहे. विशेषतः जमीन संपादन, पर्यावरणीय मंजुरी, स्थानिक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि उद्योगांसाठी लागणारा कालावधी या बाबींमध्ये महाराष्ट्राला स्पर्धात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी वेळ म्हणजे पैसा.
एखादा प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा अतिरिक्त विलंब झाला, तर त्याचा आर्थिक परिणाम प्रचंड असतो. त्यामुळे अनेक कंपन्या अधिक वेगाने निर्णय घेणाऱ्या राज्यांकडे वळताना दिसतात. गुजरातचे उदाहरण यासाठी उल्लेखनीय ठरते. गेल्या दोन दशकांत गुजरातने उद्योगाभिमुख प्रशासन, वेगवान निर्णयप्रक्रिया आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित केली. औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली प्रभावीपणे राबवली गेली. आवश्यक जमीन, पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक पाठबळ उपलब्ध करून देण्याची राज्याची क्षमता गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विश्वासार्ह ठरली.
परिणामी, अनेक मोठे सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्प गुजरातकडे आकर्षित झाले. महाराष्ट्राची समस्या केवळ इतर राज्यांच्या आक्रमक स्पर्धेमुळे निर्माण झालेली नाही, तर ती काही प्रमाणात आपल्या धोरणात्मक संथपणाचीही आहे. राज्यात उद्योगधंद्यांना पाठिंबा देण्याची परंपरा असली, तरी उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेली विशेष धोरणात्मक दृष्टी वेळेवर विकसित झाली नाही. वाहन उद्योग, औषधनिर्मिती, आयटी आणि सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली; परंतु सेमीकंडक्टरसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन रोडमॅप तयार करण्यात विलंब झाला.
याशिवाय राजकीय अस्थिरतेचाही परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही. मोठे प्रकल्प उभारणाऱ्या जागतिक कंपन्या अनेक दशकांच्या कालावधीचा विचार करतात. त्यांना धोरणात्मक सातत्य आणि स्थैर्य अपेक्षित असते. सरकार बदलले तरी धोरण बदलणार नाही, दिलेली आश्वासने कायम राहतील, याची खात्री त्यांना हवी असते. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली, अशी उद्योग क्षेत्रातील धारणा आहे.
