‘रानमाणूस’ प्रसाद गावडे
- गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील सह्याद्रीच्या दाट जंगलांतून सुरू झालेली ‘मी राखणदार’ चळवळ ही चळवळ नाही तर ही एक शपथ आहे. निसर्गाचं रक्षण करण्याची, संस्कृती जपण्याची आणि पुढच्या पिढ्यांना मातीशी जोडण्याची.
- देवराया, नद्या, ग्रामदैवतं आणि लोकपरंपरा यांच्या सान्निध्यातून चालताना कोकणासमोरील अनेक प्रश्न समोर आले. वाढत चाललेली जमीन विक्री, रिकामी होत जाणारी गावं, कमकुवत होत चाललेल्या ग्रामसभा, बदलती जीवनशैली आणि विकासाच्या नावाखाली वाढणारा निसर्गावरील दबाव.
- या पदयात्रेने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोकण वाचवण्यासाठी केवळ जंगलांचं संरक्षण पुरेसं आहे का, की त्यासाठी निसर्गाशी जोडलेली संस्कृती, लोकशाही प्रक्रिया आणि ‘राखणदार’ वृत्तीही तितकीच जपावी लागणार आहे?
‘’मी जेव्हा दोडामार्गच्या जंगलातून चालत होतो, तेव्हा माझ्या पायाखाली फक्त एक पायवाट नव्हती. माझ्या पायाखाली कोकणाचा इतिहास होता. हजारो वर्षांपासून उभ्या असलेल्या देवराया होत्या, पिढ्यानपिढ्या वाहणाऱ्या नद्या होत्या, जंगलाला आई मानणाऱ्या लोकांच्या आठवणी होत्या. पण त्याच वेळी या पायवाटेवर मला एक अस्वस्थताही सोबत चालताना दिसत होती. गावं रिकामी होती, तरुण शहरांकडे निघून गेले होते, ग्रामसभा ओस पडल्या होत्या आणि जंगलांच्या सावलीत आता जमिनींचे व्यवहार सुरू झाले होते.’’
कोकणात संकट फक्त जंगलांवर आलेलं नाही, तर त्या जंगलांशी जोडलेल्या संपूर्ण जीवनपद्धतीवर आलं आहे. इथला माणूस, इथली माती, इथलं पाणी, इथल्या देवराया आणि इथली संस्कृती हे सगळं एकमेकांशी जोडलेलं आहे. यातील एक धागा तुटला की संपूर्ण विण उसवायला लागते. ‘राखणदार’ पदयात्रा ही अशाच उसवत चाललेल्या विणीला पुन्हा हात घालण्याचा प्रयत्न आहे. हा फक्त पर्यावरणाचा प्रवास नाही. हा आपल्या मुळांचा शोध घेण्याचा, विस्मृतीत गेलेल्या संस्कृतीला पुन्हा हाक देण्याचा आणि प्रत्येकाच्या आत झोपलेल्या राखणदाराला जागं करण्याचा प्रवास आहे.
कोकणाच्या निसर्गाशी आणि लोकसंस्कृतीशी पुन्हा एकदा संवाद साधण्यासाठी आम्ही ‘राखणदार’ पदयात्रेच्या पहिल्या टप्प्याची वाट निवडली ती गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील सह्याद्रीच्या अत्यंत संवेदनशील पट्ट्यातून. १३ जून २०२६ रोजी कणकुंबी येथील माऊली देवी मंदिरातून या यात्रेला सुरुवात झाली. तेथून सुरळ, विर्डी, केर, कवाठणी, इन्सुली, दोडामार्ग, कळणे, तळवडे, तांबुळी, सोनवली, हेवणे आणि बांदा असा प्रवास करत आम्ही गावागावांतील देवराया, ग्रामदैवतं आणि स्थानिकांशी संवाद साधत पुढे सरकलो. हा मार्ग निवडण्यामागे कारणही तितकंच महत्त्वाचं होतं. महादयी, तिळारी आणि तेरेखोल या नदीखोऱ्यांनी समृद्ध असलेला हा संपूर्ण पट्टा आज जमीन खरेदी-विक्री, पर्यटनाचा वाढता दबाव, जंगलतोड आणि स्थलांतर अशा अनेक संकटांच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यामुळे ही पदयात्रा केवळ चालण्याची मोहीम नव्हती. तर कोकणाच्या निसर्गाचा, संस्कृतीचा आणि लोकांच्या अस्तित्वाचा शोध घेण्याचा, तसेच प्रत्येक गावात दडलेल्या ‘राखणदार’ प्रवृत्तीला पुन्हा जागं करण्याचा एक सामूहिक प्रयत्न होता.
प्रत्येक गावात दडलेल्या ‘राखणदार’ प्रवृत्तीला पुन्हा जागं करण्याचा प्रयत्न
कोकणात आज फक्त निसर्गावरच नाही, तर निसर्ग आणि संस्कृती या दोन्हींवर आक्रमण सुरू आहे. कोकणाला स्वतःची एक प्रादेशिक ओळख आहे, स्वतःची प्रादेशिक संस्कृती आहे. हा प्रदेश पर्यावरणाच्या दृष्टीने जितका संवेदनशील आहे, तितकीच इथली संस्कृती निसर्गाच्या जवळ जाणारी आहे. पण आज ज्या प्रकारचा सो-कॉल्ड डेव्हलपमेंटचं मॉडेल आपल्यासमोर उभं केलं जातंय,ते निसर्गावर घाला घालणारं आहे. आणि त्याचबरोबर इथल्या निसर्गपूजक संस्कृतीवरही परिणाम करणारं आहे.
कोकणात एक वेगळीच संस्कृती उभी राहतेय. ती म्हणजे धर्माच्या चौकटीतून सगळं पाहायला लावणारी, बाबा-बुवांची, बैठकींची, मठांची संस्कृती. या सगळ्या गोष्टी स्थानिक संस्कृतीची ओळख पुसून टाकतायेत. त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की, आपल्याकडे जी एक वेगळी लोकसंस्कृती आहे, जी दाबली गेली आहे, जी लोकांना फारशी माहिती नाही, तिला पुन्हा एकदा लोकांसमोर आणायला हवं. कारण याच संस्कृतीच्या आधारावर आपण निसर्गाशी पुन्हा नातं जोडू शकतो.
‘राखणदार’ ही संकल्पना तिथूनच पुढे आली. कोकणात जवळपास प्रत्येक गावात देवराया आहेत. अनेक गावांमध्ये दहा-दहा देवराया आजही आहेत. विशेष म्हणजे आम्ही ज्या पट्ट्यात पदयात्रेचा पहिला टप्पा केला, तो महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दाट जंगलांचा भाग आहे. माधव गाडगीळ समितीने ज्या प्रदेशाला पश्चिम घाटातील सर्वाधिक पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पट्टा म्हटलं आहे, त्याच भागातून आम्ही चालत होतो.
या भागात पूर्वी गावागावांतील लोकांनी त्यांच्या एकूण जंगलांपैकी जवळपास २० ते ३० टक्के जंगल देवरायांच्या रूपात राखून ठेवलं होतं. प्रत्येक देवराईचा एक राखणदार असतो. एक संरक्षक असतो. त्याच्याभोवती आख्यायिका असतात, लोककथा असतात. ‘कांतारा’ चित्रपटामध्ये ज्या प्रकारची कथा दाखवली गेली, ती कोकणाच्या संदर्भातही फार मिळतीजुळती वाटते. कारण अशा कथा, अशा श्रद्धा आणि अशा लोकपरंपरा इथेही आहेत.
या लोकसंस्कृतीचा इतिहास खूप मोठा आहे आणि तो फक्त धर्माच्या चौकटीतून समजून घेता येत नाही. त्यामागे आदिम संस्कृतीचा इतिहास आहे. ज्या काळात माणसांनी कातळशिल्पं कोरली, शैलचित्रे निर्माण केली, त्या काळाची ही परंपरा आहे. मंदिर संस्कृती नंतर आली, पाषाणात कोरलेल्या मूर्ती नंतर आल्या. पण त्याहीआधी जल, जंगल आणि जमीन यांनाच देव मानणारी संस्कृती अस्तित्वात होती.
कोकणात आजही अशा देवराया आहेत, ज्या लाखो वर्षांपासूनच्या परिसंस्थेचं जतन करतायेत. बांबरडे गावाजवळील मिरिस्टिका स्वॅम्प्सची देवराई त्यापैकीच एक आहे. सह्याद्रीची निर्मिती झाली, जंगलं निर्माण झाली, त्या काळापासून टिकून असलेल्या काही प्रजाती आजही तिथे आढळतात. आणि त्या टिकल्या आहेत, कारण स्थानिक लोकांनी त्या जंगलांना देवराई म्हणून जपलं.
या देवराईचा राखणदार ‘कान्हाळा’ म्हणून ओळखला जातो. त्या देवराईला ‘कान्हाळाची राई’ असं म्हणतात. ‘राई’ म्हणजे आई. जंगलाला, निसर्गाला, जीवनाला जपणारी आई. या लोकपरंपरांमध्ये निसर्गसंवर्धनाचा जो विचार दडलेला आहे, तो मला फार महत्त्वाचा वाटतो.
म्हणूनच आम्हाला वाटलं की, ही संस्कृती पुन्हा एकदा उकरून काढायला हवी. लोकांसमोर मांडायला हवी. कारण आजच्या काळात लोकांसाठी नवे रोल मॉडेल शोधण्यापेक्षा आपल्या परंपरेतच अनेक रोल मॉडेल दडलेले आहेत. ‘राखणदार’ ही अशीच एक संकल्पना आहे. राखणदार हा एखादा देव नाही, एखादी व्यक्ती नाही. ती एक प्रवृत्ती आहे. जपण्याची, सांभाळण्याची, संरक्षण करण्याची प्रवृत्ती. ही प्रवृत्ती आपल्या आधीच्या पिढ्यांमध्ये होती आणि आजही आहे. फक्त ती दबली जातेय.
राखणदार पदयात्रेच्या माध्यमातून आम्ही त्या प्रवृत्तीला पुन्हा एकदा जागं करण्याचा प्रयत्न केला. लोकांना त्यांच्या मातीशी, जंगलांशी, देवरायांशी आणि इतिहासाशी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः तरुणांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावं, त्यांना त्यांच्या प्रदेशाचा आणि संस्कृतीचा नव्याने परिचय करून द्यावा, या उद्देशाने हा संपूर्ण प्रवास सुरू झाला आणि पुढेही सुरु राहणार आहे.
जमीन दलालांच्या ताब्यात गेली आणि गावं रिकामी होत गेली…
राखणदार पदयात्रेच्या पहिल्या टप्प्यात आम्ही गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील सह्याद्रीच्या पट्ट्यातून चालत होतो. या प्रवासात गावागावांमध्ये सुरू असलेले बदलही जवळून पाहायला मिळाले. मला सर्वात आधी जी गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे गावांमधील लोकशाही प्रक्रिया आणि सामूहिक संवाद जवळपास संपत चाललाय.
असं दिसून आलं की, गावांमध्ये ग्रामसभाच होत नाहीयेत. लोकांमध्ये चर्चाच होत नाहीयेत. गावातली बरीचशी लोकं स्थलांतरित झाली आहेत. आम्ही ज्या पट्ट्यातून चाललो, तो गोव्यालगतचा महाराष्ट्राचा भाग आहे. तिथल्या अनेक गावांची परिस्थिती अशी आहे की, ती गावं फक्त नावाला महाराष्ट्रात आहेत. रोजगार, शिक्षण, बाजारपेठ, व्यवहार या सगळ्या गोष्टींसाठी त्यांचा संबंध जास्त गोव्याशी येतो.
विर्डीसारखं गाव म्हणजे महाराष्ट्राचं शेवटचं गाव. या भागातून महादयी नदीचा महत्त्वाचा प्रवाह जातो. जवळपास अख्ख्या दोडामार्ग तालुक्याचं पाणी उत्तर गोव्याकडे वाहतं. महादयी, तिळारी आणि तेरेखोल या तीन महत्त्वाच्या नदीखोऱ्यांमधील गावांना जोडणारा हा पट्टा आम्ही मुद्दाम निवडला होता. कारण या संपूर्ण भागाचे प्रश्न सारखेच आहेत.
या प्रवासात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली. तळकोकणातील जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाहेरच्या लोकांकडून विकत घेतल्या जातायेत. विशेषतः दिल्ली आणि हरियाणातील काही गट या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करतायेत. यामागे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. मोपा हे गाव दोडामार्ग आणि गोव्याच्या सीमेवर आहे. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर या संपूर्ण परिसरात जमिनींच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. गोव्यातील अनेक भागांमध्ये जमीन खरेदीची प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली होती. त्यामुळे आता गुंतवणूकदार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचं लक्ष कोकणातील सह्याद्रीच्या पायथ्याच्या गावांकडे वळलं आहे.
मोपा परिसर आणि त्याच्या आसपासचा भाग हा आता अक्षरशः लँड ग्रॅबिंगचा विषय बनला आहे. गावकऱ्यांशी बोलताना असं जाणवलं की, जमिनींच्या व्यवहारांमुळे गावागावांत फूट पडलीये. काही जण जमीन विकण्याच्या बाजूने आहेत, काही विरोधात आहेत. अनेक ठिकाणी गावाची राजकीय ताकदही या व्यवहारांभोवती फिरताना दिसते. दलाली, वाळू उपसा आणि अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये अनेक स्थानिक नेते आणि प्रभावशाली लोक गुंतलेले आहेत. त्यामुळे गावाच्या मूळ प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी पैशांच्या व्यवहारांभोवतीच सगळं राजकारण फिरताना दिसतं.
दोडामार्ग तालुक्यात जवळपास पन्नास गावं आहेत. आमच्या पदयात्रेच्या मार्गात १२ ते १५ गावं आली. प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या समस्या होत्या, पण त्यामागचा मूळ प्रश्न एकच होता. गावाच्या भवितव्याबद्दल सामूहिक विचार करण्याची प्रक्रिया कमकुवत होत चाललीये.
जमिनीला सोन्याचा भाव आणि अदृश्य गुलामगिरी…
या भागात फिरताना मला एक मानसिकता वारंवार दिसून आली. कोकणात पाणी आहे, सुपीक माती आहे, जंगलं आहेत, जैवविविधता आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भाग दुष्काळाच्या छायेत असताना कोकण अजूनही नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध आहे. पण या संपत्तीची किंमत लोकांना तिच्या मूळ स्वरूपात जाणवत नाहीये.
लोकांना आता असं वाटायला लागलं आहे की, त्यांच्या जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. मग जमीन विकायची, हातात पैसे घ्यायचे आणि शहरात जाऊन स्थायिक व्हायचं. अनेकांसाठी हा सोपा मार्ग वाटतो. पण या मानसिकतेचे परिणाम पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत.
या प्रवासामुळे मला या मानसिकतेचा जवळून अभ्यास करता आला. लोक जमीन का विकतात, त्यांना भविष्यात काय दिसतं, आणि या प्रक्रियेत ते काय गमावत आहेत, हे समजून घेण्याची संधी मिळाली. मला असं वाटतं की, या मानसिकतेत बदल घडवणं आज सर्वात मोठी गरज आहे. कारण काय होतंय? गावांमध्ये मोठमोठे रिसॉर्ट्स उभे राहत आहेत. आलिशान फार्महाऊसेस उभी राहत आहेत. पर्यटन आणि रिअल इस्टेटच्या नावाखाली हजारो एकर जमीन खासगी मालकीत जात आहे. पण या सगळ्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिक लोकांना कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्या मिळतात? सिक्युरिटी गार्ड. साफसफाई कामगार. वेटर किंवा इतर किरकोळ कामं.
म्हणजेच, ज्या जमिनीवर कधीकाळी त्यांची मालकी होती, त्याच जमिनीवर ते नोकर बनत आहेत. मला ही गोष्ट अत्यंत वेदनादायक वाटते. तुम्ही तुमच्याच मालकीच्या जमिनीवर नोकर होताय, गुलाम होताय. पण ही गुलामगिरी लोकांना दिसत नाही. त्यांना फक्त एवढंच दिसतं की, जमीन विकल्यानंतर हातात काही लाख किंवा कोटी रुपये आले आहेत. त्या पैशाचं आकर्षण इतकं मोठं आहे की, पुढच्या पिढ्यांचं भविष्य त्यामागे झाकोळून जातं. माझ्या मते ही परिस्थिती फार भयानक आहे. कारण एकदा जमीन गेली की ती परत मिळत नाही. पैसा संपतो, पण जमीन कायमची निघून जाते.
‘मुळशी पॅटर्न’ आता कोकणात उतरतोय…
गावकऱ्यांशी संवाद साधताना मला आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. पुणे, मुळशी, लोणावळा आणि खंडाळा परिसरात गेल्या काही दशकांत जे घडलं, त्याच दिशेने आता कोकणाची वाटचाल सुरू आहे.
एकेकाळी निसर्गासाठी प्रसिद्ध असलेला मुळशी परिसर आज मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट आणि पर्यटन प्रकल्पांच्या विळख्यात अडकला आहे. लोणावळा-खंडाळा ही पर्यटनस्थळं म्हणून ज्या अर्थाने ओळखली जात होती, ती आता जवळपास संपल्यासारखी आहेत. त्या भागातील नैसर्गिक शांतता आणि स्थानिक जीवनशैली मोठ्या प्रमाणावर बदलून गेली आहे. आता पर्यटन उद्योग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवीन प्रदेशांची गरज आहे. आणि त्यासाठी त्यांची नजर गोव्यालगतच्या सह्याद्रीकडे वळली आहे. गोव्याच्या जवळ असलेला कोकणाचा हा भाग त्यांना पुढचं मोठं मुक्कामाचं ठिकाण वाटत आहे.
गोव्याचं विस्तार आता सह्याद्रीच्या कुशीत होत आहे. जसं पुणे वाढत वाढत सह्याद्रीत शिरलं, तसं आता गोव्याचा विस्तार दोडामार्ग आणि आसपासच्या भागात होताना दिसतोय. ही प्रक्रिया वरकरणी विकासासारखी दिसते. पण तिचे परिणाम खूप दूरगामी असू शकतात. राखणदार पदयात्रेतून चालताना आम्ही फक्त जंगलं पाहिली नाहीत, तर कोकणाच्या भविष्यासमोर उभे असलेले हे प्रश्नही पाहिले. आणि म्हणूनच आम्हाला वाटतं की, निसर्ग वाचवायचा असेल, तर गावं वाचवावी लागतील. गावं वाचवायची असतील, तर जमीन वाचवावी लागेल. आणि जमीन वाचवायची असेल, तर लोकांमध्ये पुन्हा संवाद, सहभाग आणि राखणदाराची प्रवृत्ती जागी करावी लागेल.
विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा सौदा...
दोडामार्ग आणि सावंतवाडी परिसरात पर्यावरणावरचं संकट केवळ जमीन खरेदी-विक्रीपुरतं मर्यादित नाही. या भागासमोर खाणींचंही मोठं आव्हान उभं आहे. दोडामार्ग तालुक्यात सध्या जवळपास ३५ ते ३६ खाणी प्रस्तावित आहेत. या खाणींना न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी त्यामागे स्थानिकांची आणि पर्यावरणवादी संघटनांची दीर्घ लढाई आहे. ‘वनशक्ती’ आणि इतर काही स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले. दोडामार्ग आणि सावंतवाडीमधील ‘तिळारी कॉरिडॉर’ हा हत्ती आणि वाघांच्या स्थलांतराचा महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. हा पट्टा थेट गोव्याच्या जंगलांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्राला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र आजही सरकारने त्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
माझ्या मते, यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे या भागातील खाणींचे परवाने आधीच अनेक कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. जर हा परिसर ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणून घोषित झाला, तर त्या खाणींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळेच स्थानिकांमध्ये जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले जात आहेत. लोकांना सांगितलं जातं की, इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्र घोषित झालं तर घरात खिळा ठोकण्यासाठीही परवानगी घ्यावी लागेल, रस्ते होणार नाहीत, विकास थांबेल. या भीतीमुळे अनेक जण खाणींना पाठिंबा देताना दिसतात.
परंतु प्रत्यक्ष वास्तव वेगळं आहे. खाणी सुरू झाल्या तर सर्वप्रथम परिणाम पाण्यावर होईल. शेती उद्ध्वस्त होईल. जंगलं नष्ट होतील. आणि शेवटी गावांचं अस्तित्वच धोक्यात येईल. ही गोष्ट अजूनही अनेकांच्या लक्षात आलेली नाही.
शेतीपासून दुरावलेला तरुण आणि बदलत चाललेली जीवनशैली
पदयात्रेदरम्यान अनेक तरुण आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली नाही. कारण ते गाव सोडून पुणे मुंबईत गेलेत. भात हा आजही कोकणातील प्रमुख आहार आहे. मात्र पूर्वीसारखी शेती होत नाही. गावातला भात संपत चाललाय आणि बाहेरून येणारा प्रक्रिया केलेला, रासायनिक शेतीतला तांदूळ लोकांच्या आहाराचा भाग बनला आहे. दुसरीकडे शेतीशी असलेलं नातं तुटल्यामुळे शारीरिक श्रमही कमी झाले आहेत.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मी ‘जीवनशाळे’च्या माध्यमातून तरुणांना शेती, स्वयंसेवा आणि निसर्गाशी जोडण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र एक वेदनादायक वास्तव असंही आहे की, या उपक्रमांमध्ये कोकणातील तरुणांपेक्षा मुंबई-पुण्यातील तरुण अधिक उत्साहाने सहभागी होताना दिसतात. ग्रामीण तरुणांच्या मनात अजूनही शहरांचंच आकर्षण अधिक आहे. गावाकडची जीवनशैली, शेती किंवा निसर्गाशी जोडलेलं आयुष्य यापेक्षा शहरातील करिअर आणि बाजारू यश त्यांना अधिक मोहक वाटतं.
कोकणाची शाश्वतता आणि स्त्रियांची भूमिका
राखणदार पदयात्रेचा मार्ग आखताना आम्ही जाणीवपूर्वक ग्रामदेवता असलेल्या देवींच्या मंदिरांना केंद्रस्थानी ठेवलं. कणकुंबीपासून बांद्यापर्यंत आम्ही ज्या गावांतून प्रवास केला, त्या बहुतांश गावांची ग्रामदेवता देवीच होती. कारण आमच्या दृष्टीने राखणदार हा एखादा देव नसून त्या देवीच्या जंगलाचा संरक्षक आहे. मला नेहमी असं वाटत आलं आहे की, कोकणातील शाश्वत जीवनपद्धतीच्या केंद्रस्थानी स्त्री होती. घर, शेती, जंगल, पाणी आणि कुटुंब यांचं जतन करणारी शक्ती म्हणजे स्त्री. त्यामुळेच या प्रदेशातील अनेक परंपरांमध्ये मातृसत्ताकतेचे अंश दिसून येतात.
आजही कोकणात मुलींना तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य आहे. हुंड्याची प्रथा फारशी नाही. शिक्षणातही मुली आघाडीवर आहेत. दहावी-बारावीच्या निकालांपासून ते लोकसंख्येच्या प्रमाणापर्यंत अनेक ठिकाणी मुलींची स्थिती चांगली दिसते. मात्र त्याच वेळी एक प्रश्न सतावत राहतो. या सगळ्या प्रक्रियेत पुढे त्या कुठे दिसतात?
शेती कमी होत गेली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलली आणि पैशाभोवती केंद्रित व्यवस्था वाढू लागली तसं स्त्रीचं पारंपरिक स्थानही कमकुवत होत गेलं. रोजगारकेंद्रित आणि बाजारपेठाभिमुख जीवनपद्धतीने समाज अधिक पुरुषसत्ताक बनत चालल्याचं जाणवतं. त्यामुळे अनेक तरुण मुलींना गावात राहण्याची इच्छा उरत नाही. तरीही आशेची काही उदाहरणं आहेत. तांबुळी गावात भेटलेल्या महिलांनी पुन्हा एकत्र येऊन शेती सुरू केली आहे. चाळीशी-पन्नाशीतील महिलांचे गट आजही गावात शेती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अनेक ठिकाणी महिला बचत गट सक्रिय आहेत. पण दुसरीकडे नव्या पिढीचा मोठा भाग सोशल मीडिया, रील्स आणि ‘फॅन्सी कोकण’ दाखवण्यापुरताच मर्यादित राहत असल्याचंही दिसून येतं.
म्हणूनच मला वाटतं, कोकणाचं भविष्य केवळ विकास प्रकल्पांमध्ये नाही, तर निसर्गाशी जोडलेल्या जीवनशैलीत, शेतीत, स्थानिक संस्कृतीत आणि स्त्रियांच्या सहभागातून उभ्या राहणाऱ्या शाश्वत समाजात दडलंय.
एकपिकी शेती, वन्यजीव संघर्ष आणि विस्कटत चाललेली परिसंस्था
कोकणासमोरील आणखी एक मोठं संकट म्हणजे वाढत चाललेली एकपिकी शेती. पूर्वी स्थानिक लोक काजू, नारळ, फणस, कोकम आणि इतर विविध झाडं मिश्र पद्धतीने लावत असत. त्यामुळे जैवविविधता टिकून राहायची. पण आता हजारो एकर जंगलतोड करून रबर, अननस किंवा इतर व्यापारी पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जात आहे.
या बदलाचा परिणाम थेट वन्यजीवांवर होतोय. जंगलांमधील नैसर्गिक अधिवास कमी होत असल्याने हत्ती, गवे, रानडुक्कर आणि इतर प्राणी गावांकडे वळत आहेत. पदयात्रेदरम्यान ‘ओमकार’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हत्तीची चर्चा सर्वत्र ऐकायला मिळाली. आम्ही प्रवास करत असताना तो हत्ती गावातून आणि रस्त्यावरून निवांतपणे फिरताना लोकांनी पाहिला.
प्रश्न असा आहे की, हत्ती गावात का येतो? त्याचं कारण जंगलातील बदलत्या परिस्थितीत आहे. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या रबर लागवडींमुळे अनेक भाग पूर्णपणे कुंपणबंद झाले आहेत. वन्यजीवांसाठी उपलब्ध अन्न आणि मोकळी जागा कमी झालीये. परिणामी हे प्राणी गावांतील शेतांवर, फळबागांवर आणि छोट्या शेतकऱ्यांच्या पिकांवर अवलंबून राहू लागलेत. या संघर्षाची किंमत मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांनाच मोजावी लागते. कारण उद्योगांसाठी उपयुक्त पिकांना संरक्षण मिळतं. पण कोकम, नारळ, फळझाडं किंवा भाजीपाला पिकवणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांना वन्यजीवांच्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागतो.
पदयात्रेनंतरचा पुढचा टप्पा : जागरूकतेपासून संघटनापर्यंत
राखणदार पदयात्रा बांदा येथे संपली असली, तरी तिचा उद्देश तिथेच संपलेला नाही. या प्रवासादरम्यान सुमारे १२ ते १३ गावांमधील शेकडो लोकांशी संपर्क निर्माण झाला. जवळपास ३०० ते ४०० स्थानिक नागरिक पुढील प्रक्रियेसाठी जोडले गेले आहेत. आता या गावांमध्ये छोट्या बैठका आयोजित करण्याचा विचार आहे. ग्रामसभा, सातबारा, जमिनीचे हक्क, जैवविविधता नोंदवही, देवरायांचं दस्तावेजीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभाग अशा विषयांवर चर्चासत्रं आयोजित केली जाणार आहेत.
उद्देश एकच लोकांनी ग्रामसभांना गांभीर्याने घ्यावं, आपल्या अधिकारांविषयी जागरूक व्हावं आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. कारण गावाचं भवितव्य ठरवणारे निर्णय गावकऱ्यांनीच घ्यायला हवेत.
‘राखणदार’ : सांस्कृतिक पुनर्जागरण
पदयात्रेदरम्यान आम्ही जाणीवपूर्वक देवळांमध्ये मुक्काम केला. ग्रामदेवतांच्या सान्निध्यात राहिलो. गाऱ्हाणी घातली. लोकांशी संवाद साधला. या अनुभवातून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. लोकांच्या श्रद्धेला नाकारून समाजाशी संवाद साधता येत नाही. उलट लोकसंस्कृती, देवराया आणि ग्रामदैवतांच्या माध्यमातूनच पर्यावरण संवर्धनाचा विचार अधिक प्रभावीपणे मांडता येऊ शकतो.
या संपूर्ण प्रवासातून सर्वात जास्त अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील बदलती जीवनशैली. शेतीपासून दुरावलेली तरुण पिढी, वाढत चाललेले जीवनशैलीजन्य आजार, मानसिक तणाव आणि गावांमधून कमी होत जाणारा सहभाग हे प्रश्न सर्वत्र दिसून आले. कोकणासारख्या सुपीक प्रदेशात आज मोठ्या प्रमाणावर बाहेरून तांदूळ येतो. स्थानिक बियाण्यांचा वापर कमी झालाय. पारंपरिक शेती कमी होत चाललीये. शारीरिक श्रम कमी झाल्यामुळे मधुमेह, रक्तदाब आणि इतर आजार वाढत असल्याचं स्थानिक डॉक्टर कडून समजलं.
माझ्या मते, हवामान बदलाच्या संकटाच्या काळात ग्रामीण जीवनशैलीकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान महत्त्वाचं आहे, पण ते जंगलं निर्माण करू शकत नाही, पाऊस पाडू शकत नाही किंवा सुपीक माती घडवू शकत नाही. त्यामुळे विकास, आनंद आणि प्रगती यांची व्याख्या पुन्हा विचारात घेण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येकाने पूर्णपणे ग्रामीण जीवनशैली स्वीकारणं शक्य नाही. पण निसर्गाशी जोडलेलं, स्थानिक अन्नावर आधारित, मातीशी नातं जपणारं आणि समुदायाशी जोडलेलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न तरी केला पाहिजे. कदाचित ‘राखणदार’ ही संकल्पना त्याच दिशेने जाण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे.
राखणदार जागा झाला तरच कोकण वाचेल...
बांदा येथे पहिला टप्पा संपला तेव्हा आमच्या पायांनी जवळपास शेकडो किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला होता. पण खरं सांगायचं तर प्रवास तेव्हा सुरू झाला होता. कारण या यात्रेने आम्हाला फक्त देवराया, नद्या, जंगलं किंवा गावं दाखवली नाहीत; तर कोकण एका वळणावर उभा असल्याची जाणीव करून दिली.
एका बाजूला जमीन विकून शहरांकडे धावणारा समाज आहे, पर्यटन आणि विकासाच्या नावाखाली वाढणारा बाजार आहे, खाणी, महामार्ग आणि रिअल इस्टेटचा दबाव आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अजूनही देवराया जपणारे लोक आहेत, शेती टिकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला आहेत, ग्रामसभांवर विश्वास ठेवणारे नागरिक आहेत आणि निसर्गाशी असलेलं नातं अजून पूर्णपणे तुटू न देणारी माणसं आहेत.
राखणदार पदयात्रेने आम्हाला एक गोष्ट शिकवली. कोकण वाचवायचा असेल तर फक्त जंगलं वाचवून चालणार नाही. जंगलं वाचवण्यासाठी गावं वाचवावी लागतील. गावं वाचवण्यासाठी लोकांना जागं करावं लागेल. आणि लोकांना जागं करायचं असेल तर त्यांच्या संस्कृतीशी, श्रद्धांशी, इतिहासाशी आणि मातीशी पुन्हा संवाद साधावा लागेल. ‘राखणदार’ हा एखादा माणूस नाही, एखादी संस्था नाही, एखादा देवही नाही. ती एक प्रवृत्ती आहे. जपण्याची. सांभाळण्याची. पुढच्या पिढ्यांसाठी काहीतरी टिकवून ठेवण्याची.
प्रश्न एवढाच आहे की, आपल्या आतला राखणदार अजून जागा आहे का? कारण कोकणाचं भविष्य कोणत्या सरकारच्या निर्णयावर, कोणत्या कंपनीच्या गुंतवणुकीवर किंवा कोणत्या प्रकल्पावर ठरणार नाही. ते ठरणार आहे इथल्या लोकांच्या निर्णयावर. आपण राखणदार होणार की केवळ प्रेक्षक राहणार, यावर. आणि म्हणूनच ही पदयात्रा संपलेली नाही. ती आता प्रत्येक गावात, प्रत्येक ग्रामसभेत, प्रत्येक देवराईत आणि प्रत्येक तरुणाच्या मनात पुढे चालत राहणार आहे,राखणदार म्हणून…
शब्दांकन - संजना खंडारे
