व्यथा आणि वेदनांच्या या महापूरात गरीब खोलवर बूडून गेलाय… पुण्यातील पूरग्रस्तांना हवे अधिक चांगले इशारे आणि पुनर्वसन

• कच्च्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या अनेक नागरिकांना यंदाच्या पुराचा फटका अजूनही बसतो आहे. 
  
  

• शहरातील गरीब कष्टकरी वर्गाच्या मालमत्तेचे नुकसान तर झालेच आहे, पण स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक समस्या देखील त्यांना भेडसावत आहेत. 
  
  

• नागरिकांच्या काही प्रमुख मागण्या म्हणजे आपत्तीचे इशारे अधिक प्रभावी करणे, पुनर्वसन स्थळावर अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि पुराच्या माणसांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल जास्त जागरूक राहणे 
  
  

• तज्ज्ञांच्या मते, पूरपरिस्थीतीचा सामना करण्याचे मार्ग म्हणजे नदीपात्राची नीट निगा राखणे आणि जबाबदार नागरी व्यवस्थापन
  
  

पुण्यातील तपोधाम परिसरात, मुळा नदीच्या काठी पडक्या, दुर्लक्षित झोपड्यांमध्ये पोतराज समाजातील लोक राहतात. यंद्याच्या वर्षी २४ जुलैला न भूतो न भविष्यती पावसाने या भागाला रात्रभर झोडपून काढलं आणि हाहाकार माजवला. " आम्ही झोपेत होतो तेव्हा पांघरुणात पाणी शिरलंय असं आम्हाला अचानक जाणवलं. रात्री तीनच्या सुमारास जाग आली तेव्हा घर जवळपास पाण्याखाली गेलं होतं. घरात पाणी शिरायची ही पहिलीच वेळ नसली तरी वाढत्या पाण्याला तोंड कसं द्यावं, हे आम्हाला कळेना " इथे राहणाऱ्या २५ वर्षीय गृहिणी कविता निंबाळकर सांगतात. 

पाणी हळूहळू चढत गुढघ्यापर्यंत पोहोचलं. "आम्ही आधी आमच्या लहान मुलांना घराबाहेर काढलं, त्यानंतर कोंबड्या आणि बकऱ्यांना बाहेर काढायचा प्रयत्न केला. पाणी वाढतच होतं. आम्ही कसेबसे निसटलो पण आमच्या दोन बकऱ्या आणि कोंबड्या पाण्यात वाहून गेल्या. पुरुषमाणसांनी पाण्यात पोहत जाऊन हाताला लागेल ते वाचवायचा प्रयत्न केला. पण तरी कितीतरी महत्वाची सरकारी कागदपत्रं, घरगुती वस्तू आणि अनेक प्राणी पुरामध्ये वाहून गेले. 

या दरम्यान तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी नदीपात्रातील ब्लू लाईनच्या आत (पुराचे पाणी कुठवर पोहोचते ते दर्शवण्यासाठी नकाशावर दर २५ वर्षांनी निर्देशित करण्यात येणारी रेषा) राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे आदेश दिले. पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या विविध भागातील सुमारे चार हजार नागरिकांना पुणे महानगरपालिकेने सुरक्षित स्थळी हलवले. 

पोतराज समाजातील सतीश निंबाळकर (वय २८) ह्यांनादेखील त्यांच्या कुटुंबातील पाच जणांसह सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. मूळचे बारामतीचे निंबाळकर १४ वर्षांपूर्वी पुण्यात येऊन स्थायिक झाले. "आम्हाला महापालिकेने चौधरी शाळेमध्ये राहायला जागा दिली. पण दोन खोल्यांमध्ये सहा कुटुंबांना ठेवलं होतं. असे आम्ही कसे राहणार? आम्ही पुरामधून पोहून जाऊन आमच्या दोन बकऱ्या आणि तीन कोंबड्यांना वाचवलं, ते त्यांना ठेवायचं कुठे?  आम्ही गेले चौदा वर्षं याच ठिकाणी राहतो आहोत, पण इतकं पाणी वाढलेलं याआधी पाहिलं नव्हतं. यंदाचं नुकसान खूपच जास्त आहे." ते सांगतात.

या समाजाला महाराष्ट्राच्या काही भागात कडकलक्ष्मी, काही भागात पोतराज तर काही भागात मरीआईवाले म्ह्णून ओळखण्यात येतं. महाराष्ट्रात त्यांचा समावेश भटक्या विमुक्त जमातींमध्ये केला जातो तर मध्य प्रदेशामध्ये त्यांना अनुसूचित जमातींमध्ये गणलं जातं. त्यांचा पारंपरिक वेष म्हणजे भडक रंगाचे कपडे, लांब केस, कपाळी भरलेला हळदीकुंकवाचा मळवट आणि कमरेला घुंगराचा पट्टा. त्यांच्या हातात आसूड देखील असतो. रस्त्यावर लोककला सादर करून, रस्त्यावरील प्रेक्षक जे काय देतील ते घेऊन गुजराण करणे हि त्यांची पारंपरिक उपजीविका. सामान्यतः त्यांना दिवसाला ३००-४०० रुपये मिळतात. काही जण हॉटेल कर्मचारी, ड्रॉयव्हर, वॉचमन अशी कामे करून सहा-आठ हजार रुपयांपर्यंत कमाई करतात.

साधारणतः सत्तर लाख लोकसंख्येचं पुणे शहर हे भारताच्या पश्चिम भागातील महत्वाचे शैक्षणिक आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे (आयटी) केंद्र आहे. तंत्रज्ञान, वाहन आणि उत्पादन उद्योगावर ह्या शहराची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. विविध अंदाजांनुसार शहराची तीस ते चाळीस टक्के लोकसंख्या ही वस्त्यांमध्ये, पक्के बांधकाम नसलेल्या घरांमध्ये राहते. त्यातील अनेक जण घरगुती कामगार तसेच संस्थापनामध्ये अकुशल कामगार म्हणून काम करतात. शहरात त्यांची इतकी संख्या असून देखील शहरीकरण आणि वातावरण बदलाचे त्यांच्यावर होणारे परिणाम ह्या विषयाची दखलही घेतली न जाणे हे दुर्दैवी आहे.

तरीही ह्या सहा पोतराज कुटुंबांची नवीन  पिढी  शिक्षण घेत आहे. करण निंबाळकर पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे तर गणेश निंबाळकरचं पोलीस ऑफिसर बनायचं स्वप्न आहे. मात्र यंदाच्या पुरानंतर विस्कळीत झालेली त्यांची आयुष्य सावरताना ह्या स्वप्नांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ होत नाही. 

ह्या पोतराज समाजातील एक पंचेचाळीस वर्षीय गृहिणी शकुंतला निंबाळकर ह्यांनी त्यांच्याकडे जे काही होतं, ते सगळं ह्या पुरात गमावलं . गेले १५ दिवस त्या पुनर्वसन झालेल्या शाळेत राहात आहेत. "आम्ही निर्वासित असल्यासारखं आम्हाला वाटतंय. आम्हाला कधी शिक्षण मिळालं नाही, पण माझी तिघं मुलं आता शिकतात. आमच्या झोपडीमध्ये सगळं पाणी शिरलं, आता आम्हाला ती परत बांधावी लागेल. आम्ही मरीआईच्या नावाने पैसे मागून दिवसाला दोनतीनशे कमावतो, आता ते पण थांबलं आहे. पाऊस थांबेपर्यंत तरी आम्ही बाहेर पडू शकत नाही.  आम्ही खायचं काय? आम्हाला कोण मदत करेल? जेव्हा पुराचा इशारा वगैरे दिला जातो, तेव्हा आम्हाला आधी का सांगत नाहीत? " त्या विचारतात. 

पुण्यातील असुरक्षित जनता 

पुराशी सामना केलेली पुण्यातील अजून एक वसाहत म्हणजे ताडीवाला भाग. दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या घरांची ताडीवाला वसाहत पुण्याच्या मुख्य रेल्वे स्थानकापासून एखाददोन किलोमीटर अंतरावर आहे.  इथली बहुसंख्य वस्ती असंघटित कामगारांची. जशीजशी वर्षे गेली तशी ही वसाहत हळूहळू मुख्य रस्त्यापासून नदीकाठापर्यंत पोहोचली आहे.  ३५ वर्षीय नीता वाघमारे (नाव बदललेले आहे) एका रुग्णालयात सुरक्षारक्षक म्ह्णून काम करतात. त्या सांगतात, "आमच्या घरात दोनदा पाणी शिरलं. पहिल्या वेळी तर आम्हाला काय होतं आहे हे कळलंच नाही. असा पुराचा काही इशारादेखील कोणीही दिला नव्हता. काही कळायच्या आत पाणी आलं आणि सगळीकडे कोलाहल माजला."

वाघमारे यांचं घर एका निमुळत्या गल्लीच्या टोकाला आहे. पाणी थेट रस्त्यावरून येऊन घरात शिरलं. "जे काही हाताला लागेल ते उचलून घेऊन आम्ही बाहेर पळालो कारण आम्हाला आमचे जीव वाचवायचे होते. मला तीन मुलं आहेत.. आम्ही नसलो तर त्यांचं काय?" अर्थात वाघमारेंच्या घरात पाणी घुसण्याची काही ही पहिलीच वेळ नाही. पुण्यात जेव्हा जेव्हा ढगफुटीसदृश पाऊस पडतो, तेव्हा त्यांच्या घरात पाण्यासोबत सांडपाणी, किडे आणि अळ्या शिरतात."  अधिकाऱ्यांना चांगलंच माहिती आहे की ह्या वसाहतीत दर वर्षी पुराचं पाणी शिरतं, त्याबाबत हे काही करत का नाहीत?" त्या विचारतात.

श्री के.एस. होसाळीकर हे पुण्याच्या हवामान खात्यामध्ये शास्त्रज्ञ म्ह्णून उच्चपदावर काम करतात. हवामान संशोधन आणि सेवा या विभागाचे ते प्रमुख आहेत. त्यांनी असे सांगितले की हवामानाचा इशारा देण्याचे काम हे केंद्रीय जल आयोगाकडून केले जाते. त्यांना हवामानाच्या विविध घटकांची माहिती पुरवण्याचे काम हवामान खाते (IMD) करते.  तसेच हवामान खात्याने दक्षिण आशियातील पूरस्थितीची माहिती देणारी एक प्रणाली विकसित केलेली असून ती आपल्या वेबसाईटवरती उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्या प्रणालीमध्ये त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार पुराचा धोका कुठे संभवतो किंवा कसे याबाबत रियल- टाइम माहिती आलेखाच्या स्वरूपात कळू शकते. या माहितीच्या आधारे हवामान खाते नियमितपणे हवामानाचा अंदाज तर सांगतेच, शिवाय पुराचा धोका देखील वर्तवते. अर्थात IMD च्या सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणेला वाव असू शकतो, हे ते मान्य करतात.  

IMD कडची प्रणाली ही शहरी हवामानाचा अभ्यास करणारी प्रणाली असून मुंबई आणि चेन्नई सारख्या शहरांमध्ये ती व्यवस्थित राबवली गेलेली आहे, जेणेकरून पुराच्या धोक्याची आगाऊ माहिती कळू शकेल.  

झोपड्या आणि कच्च्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मागणीबद्दल विचारल्यावर होसाळीकर यांनी असे सांगितले की IMD कडून हवामानाचा अंदाज आणि पुराची पूर्वसूचना ही नेहमीच देण्यात येते. मात्र ही सूचना सामन्यातील सामान्य नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतर यंत्रणांनी देखील पुढाकार घ्यायला हवा. "आम्ही स्थानिक भाषेमध्ये ह्या सूचना सोशल मीडिया तसेच अनेकविध ऍप्प च्या माध्यमातून जारी करतो. पण हि माहिती अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनीच, विशेषतः माध्यमांनी अजून पुढाकार घ्यायला हवा" असे ते सांगतात.  

पुरानंतर 

पाटील इस्टेट ही मुळा- मुठा नदीच्या संगमावर वसलेली अशीच एक झोपड्यांची वसाहत. तिथे दर वर्षी पूर येतो. या वसाहतीत पत्र्याने बांधलेल्या ११०० झोपड्या आहेत आणि त्यात सुमारे ७००० लोक राहतात. यंदाच्या वर्षी पूर ओसरल्यानंतर पाटील इस्टेट मधील रहिवासी हे सरकारने पुरवलेल्या तात्पुरत्या आसऱ्यामधून स्वतःच्या घरी परत आले. घरगुती कामगार म्हणून काम करणाऱ्या रेश्मा कांबळे (४३) सांगतात, "आम्ही घरी वापस आलो तेव्हा घरभर माती झाली होती. आम्ही विनंती करूनही आमच्या घराबाहेरची गटारे स्वच्छ केली नव्हती. घराची साफसफाई करताना आम्हाला प्रचंड कष्ट पडले, आणि महापालिकेने कोणालाही आमच्या मदतीला पाठवलं नाही. "

पाटील इस्टेट मधील अजून एक रहिवासी शबाना शेख सांगतात, की या वर्षी त्यांच्या घरी गुढघाभर पाणी साचलं होतं. शबाना, त्यांचे पती आणि तीन मुलं हे चिंचोळ्या दुमजली झोपडीत राहतात. त्यांचे पती रिक्षाचालक आहेत, ज्यायोगे ते पाच जणांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. " आम्हाला एका शाळेमध्ये तात्पुरता आसरा दिला होता, पण त्या जागेमध्ये किती जण मावतील? तिकडे सर्वांना आडवे झोपायला देखील जागा नव्हती. त्या ठिकाणचे सगळे दिवस आम्ही नुसते बसून घालवले, आणि कामाला जाऊ शकलो नाही ते वेगळंच."

पूर ओसरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ह्या भागाला भेट देऊन पाहणी केली, आणि वस्त्यांमध्ये साफसफाई केली जाईल तसेच अन्नधान्य पुरवले जाईल असे आश्वासन दिले होते. शबाना सांगतात की गुढघ्यापर्यंत साचलेले सांडपाणी, माती, घाण हे सगळं त्यांना स्वतः स्वच्छ करावं लागलं आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारे अन्नधान्य मिळालं नाही. "अजूनही आमच्या घरात तो कुबट वास आहे आणि किडे आणि उंदरांची येजा नेहमीचीच आहे. आमच्या आरोग्यावर या पुराचा काय परिणाम होतो, याचा विचार कोणीतरी करतंय का? "

वनिता कांबळे (नाव बदललेले आहे) सांगतात, की घरांची साफसफाई केल्याचा त्यांच्या आरोग्यावर निश्चितच परिणाम झाला आहे. "रोज आमच्यातलं कोणीतरी दवाखान्यात जातं, काहीतरी दुखतंय म्हणून. आमच्या घरांच्या समोर गटार आहे, त्यामुळे डासांचा प्रॉब्लेम आहे. ती गटारं पण वेळच्यावेळी साफ होत नाहीत आणि डास मारायची औषध फवारणी पण होत नाही. महापालिकेला आमच्या आरोग्याची काही फिकीरच नाही असं वाटतं. "  

शहरी भागातील गरीबांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्याच्या भूमिकेतून शेल्टर असोसिएट्स ही स्वयंसेवी संस्था काम करते. प्रतिमा जोशी ह्या त्याच्या संस्थापक आणि कार्यकारी संचालक आहेत. त्या सांगतात, की वर्षानुवर्षे पुण्यात राहून देखील, सततच्या पुरांच्या भीतीमुळे वस्तीमधील लोकांनी कधी आपल्या घरांवर काही खर्च केलाच नाही. "अनेक वर्षे होऊन देखील अनेक घरं अशीच कच्ची आहेत, कारण केलेला खर्च वाया जाईल या भीतीने लोक ती पक्की करतच नाहीत. परिणामी, पुरादरम्यान राहती घरे सोडून तात्पुरत्या निवाऱ्यात जाण्याखेरीज ह्या लोकांकडे काही पर्यायच उरला नाही, कारण त्यांची घरं पूर्णपणे पाण्याखाली जातात. काही आठवड्यानंतर जेव्हा ते पुन्हा घरी आले, तेव्हा चिखल आणि राडारोड्याने घरं भरली होती, जे साफ करताना त्यांच्या नाकी नऊ आले. ही सगळी सफाई बहुतेक ठिकाणी महिलांना करावी लागली. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतरदेखील तिकडे किडे आणि साप भरपूर प्रमाणात होते, आणि मुख्य म्हणजे एक कुबट दुर्गंध पुढचे अनेक महिने त्या घरांमध्ये राहिला होता. " त्या सांगतात. 

नदीकिनारा विकास प्रकल्पाचा शहरातील  पूरस्थितीवर काय परिणाम झाला आहे?

पुणे महानगरपालिकेने २०२२ साली नदीकिनारा विकास प्रकल्प अर्थातRiverfront development Project( RFD) सुरु केला. या प्रकल्पातील एक मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांना पुराचा सामना करायला लागू नये म्हणून नदीकिनारी बांध घालणे. मानवी हस्तक्षेपामुळे नदीच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा खर्च ५५०० कोटी रुपये इतका आहे. इतकी अवाढव्य गुंतवणूक करूनही, नदीकिनारी वसलेल्या अनेक वस्त्यांतील नागरिकांच्या घरात अजूनही पुराचं पाणी शिरतं आहे, आणि त्यामुळे RFD प्रकल्पामुळे त्यांची आयुष्यं उध्वस्त होत आहेत, अशी भूमिका या नागरिकांनी घेतली आहे. 

पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माहितीनुसार यंदाच्या जुलै मध्ये झालेल्या घनघोर पावसामुळे पाटील इस्टेट आणि इतर भाग दोनदा पाण्याखाली गेले. विशेषतः पाटील इस्टेट वस्ती अगदी नदीकिनारीच असल्याने सर्वांच्याच घरांची आणि सामानसुमानाची पुष्कळ वाताहात झाली. पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रश्न विचारला असता मात्र ' पूरप्रवण क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी हि बांधकाम विभागाची आहे " असे उत्तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मिळाले.  

पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुनर्वसनाचे काम आता झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे देण्यात आलेले आहे. सरकारच्या नियमानुसार, नवीन निवासाचे क्षेत्रफळ ३०० चौ.फूट इतके असेल. मात्र वस्तीतील नागरिकांना ५५० चौ. फूट जागा असणारी घरे हवी आहेत. ह्या मतभेदांमुळे प्राधिकरणाने तूर्तास काम थांबवले आहे. 

दरम्यान पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मुळा नदीच्या ब्लू लाईनमध्ये करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांना तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.  

सारंग यादवाडकर हे पुणेस्थित पर्यावरणवादी आणि व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहेत. त्यांनी असं सांगितलं, की यंदाच्या वर्षी मुठा नदीतून झालेला पाण्याचा विसर्ग हा एकूण ३५, ५७० क्युसेक्स इतका होता, तर नदीच्या पूररेषेची (ब्लू लाईन) पातळी ही साठ हजार क्युसेक्स विसर्गाइतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. मोकळ्या पाणलोट क्षेत्रातून वाहत आलेले पावसाचे पाणी आणि त्यामुळे विसर्गात झालेली वाढ जमेस धरून सुद्धा विसर्ग साठ हजार क्युसेक्सच्या खालीच होता. तरीही ब्लू लाईन ओलांडली जाण्यामागे २०११ साली निश्चित करण्यात आलेल्या ह्या रेषेमधील दोन त्रुटी जबाबदार आहेत. एक म्हणजे मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पाण्याचा विचार यामध्ये केला गेलेला नाही. विशेषतः नदीसंगमाच्या भागामध्ये, जिथे नद्यांच्या एकत्र येण्यामुळे पाण्याचा वेग मंदावतो आणि प्रवाहाच्या वरच्या बाजूला पाण्याचा दाब तयार होतो.  आणि दुसरं कारण म्हणजे RFD प्रकल्पासाठी खोदण्यात आलेल्या कालव्यामुळे नदी मुळातच अरुंद होणे. ह्या दोन्ही गोष्टींमुळे यंदा ब्लू लाईन ओलांडली गेली.  

भूतकाळात यापेक्षा कितीतरी जास्त विसर्गानेदेखील (२०१४ मध्ये ६७, ००० क्युसेक्स आणि १९९७ मध्ये ९०, ००० क्युसेक्स) पूर परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. मात्र यंदा यापेक्षा कितीतरी कमी विसर्गानेसुद्धा पूर परिस्थिती ओढवल्यामुळे नदीपात्रात सातत्याने होणाऱ्या अतिक्रमणांकडे आणि पर्यायाने आकुंचन पावणाऱ्या नदीकडे लक्ष वेधलं गेलं आहे. ही अतिक्रमणे बेकायदेशीर तर आहेतच - पण कायदेशीर देखील आहेत.

अतिक्रमणांमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे- रस्ते रुंदीकरणासाठी नदीपात्रात भराव टाकणे तसंच RFD प्रकल्पांतर्गतची कामे यामुळे नदीचे पात्र अजूनच अरुंद बनत आहे. एखाद्या गजबजलेल्या चौकात, जिथे दोन रस्ते एकत्र येतात, तिकडे ज्याप्रमाणे वाहतुकीचा वेग कमी होतो, त्याचप्रमाणे दोन नद्या एकमेकींना भेटतात तिकडे त्यांच्या पाण्याचा वेग कमी होतो. यामुळे नदीच्या प्रवाहाच्या सुरुवातीला उलट दाब तयार होऊन  त्याची परिणती  पुराचे पाणी वाढण्यात होते. त्यामुळे या वर्षी RFD ची कामे जिथे जिथे चालू आहेत तिथल्या प्रवाहाविरुद्ध दिशेला असलेल्या सगळ्या भागांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं. RFD च्या कामांमुळे पाण्याचं नीट नियोजन होत नसून उलट ते व्यवस्था अजून ढिसाळ होते आहे"- त्यांनी सांगितलं.    

युथ ऑर्गनायझेशन फॉर ग्रीन इंडिया ह्या संस्थेचे गिरीश पाटील सांगतात, की नदीच्या दोन्ही बाजूंना असणारी काँक्रिटची बांधकामे नदीचे पात्र आणि परिणामी प्रवाह अजून अरुंद बनवत आहेत. "हवामान बदल हे तर कारण आहेच पण त्याचसोबत चुकीच्या पद्धतीने केले जाणारे शहराचे नियोजन देखील याला जबाबदार आहे. नदीसुधार प्रकल्पाचा परिणाम वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्यात झाला हा आरोप बिनबुडाचा नाही आहे."

पुराचा धोका कसा टाळता येईल?

नदीपात्र किती पाणी सामावून घेऊ शकते ह्याची एक मर्यादा असते. जोवर ही मर्यादा वाढत नाही, तोवर वसाहतींना असणारा वारंवार पूर येण्याचा धोका संपणार नाही. जीवितनदी संस्थेच्या शैलजा देशपांडे सांगतात, " नदीच्या 'ब्लू झोन' तसेच ब्लू आणि रेड झोनच्या मध्ये, म्हणजे पूरप्रवण क्षेत्रात कुठलेही बांधकाम करायला कायदेशीर मनाई आहे. केवळ रेड लाईन च्या पलीकडच्या बाजूला म्हणजेच नदीपात्रापासून लांब बांधकाम करण्याची परवानगी असते. मात्र ही  माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही, ज्यामुळे नदीपात्रात प्रचंड प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. पुराच्या पाण्याला एखादी भिंत थोपवून धरू शकत नाही. पाणी जिरण्याची योग्य व्यवस्था केली असली तरच हे टळू शकेल.  ह्याला उपाय म्हणजे सर्व नद्या, उपनद्या आणि नाले यांची पाणी वाहून न्यायची क्षमता वाढवणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प तसेच भूजल विहिरी खोदणे. पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या नागरिकांचे कायदेशीर पद्धतीने पुनर्वसन करणे हे देखील गरजेचे आहे.

नदीच्या किनारी घालण्यात आलेल्या तटबंदीमुळे पुराचे पाणी पुन्हा ओसरून मागे नदीत जाऊ शकले नाही, ते तसेच वस्त्यांमध्ये साठून राहिले, असा नागरिकांचा आरोप आहे. त्यांच्या मते, पाण्याची पातळी जरी चढली, तरी थोड्या वेळाने ते ओसरून पाणी पुन्हा नदीत जाईल अशी योजना सरकारने करणे गरजेचे आहे. "पर्यावरणतज्ज्ञ वर्षानुवर्षे RFD प्रकल्पाला विरोध करत असतानाही सरकारने ह्या प्रकल्पाला अवाढव्य निधी मंजूर केला आहे. त्याऐवजी नदीचे पुनरुज्जीवन कसे करता येईल यावर लक्ष देण्याची, नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता वाढवण्याची, आणि आसपास हिरवाई वाढवण्याची गरज होती. शहरवासीयांना हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जायला लागतच आहे, त्यामुळे शक्यतो ही झळ कमी कशी करता येईल यावर सरकारने उपायोजना करायला हवी." देशपांडे सांगतात. 

प्रतिमा जोशींनी असे सांगितले कि 'शेल्टर' ह्या त्यांच्या संस्थेने पुण्यातील झोपड्पट्टीवासीयांची नोंदणी केली आणि त्यांना लक्षात आलं, की पुण्यातील चाळीस टक्क्यांहून अधिक झोपडया ह्या एकतर थेट नदीपात्रात किंवा धोकादायक पद्धतीने नदीला अथवा ओढ्यांना खेटून आहेत. "पुण्याच्या झोपड्पट्टीबद्दल आवश्यक अशी सर्व माहिती उपलब्ध आहे. दर वर्षी पूर येणाऱ्या वसाहतींमधून नागरिकांना हलवण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत. पण ही पावले उचलताना लोकांना त्यात सहभागी करून घेणे महत्वाचे आहे" असं त्या म्हणाल्या.

शनिवार पेठ, पुलाची वाडी, राजपूत वस्ती, आणि सिंहगड रोड वरील एकता नगरी हे सगळे विभाग RFD प्रकल्पापासून नदीप्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला आहेत. त्या सर्व भागांमध्ये यंदा पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यादवाडकर सांगतात, की २०१९ नंतर काय बदल झाला, असा विचार केला तर RFD चे काम हा एकमेव बदल आहे. RFD मुळे नदीची रुंदी ३८ टक्क्यांनी कमी झाली. त्यामुळे नद्यांचा संगम जिथे होतो त्या ठिकाणापासून पडूनच नाडीची पाणी वाहून न्यायची क्षमता अतिशय कमी झाली आहे.

नदीकिनारा विकास प्रकल्पाला कायदेशीर मंजुरी 

मार्च २०२२ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने नदीपात्राच्या सुधारणेचे काम हाती घेतले. संगमवाडी ते बंडगार्डन ह्या पट्ट्यातील ८५ टक्के काम सध्या झालेले असून बंडगार्डन ते मुंढव्याच्या पुलापर्यंतचे काम २७ टक्के झालेले आहे. ह्या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर अनेक पर्यावरणवादी नागरिकांनी याच्याविरोधात आंदोलन केले होते. या विरोधाचा एक भाग म्हणून सारंग यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये ह्या प्रकल्पाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पर्यावरणीय दृष्टीने पुनर्मंजुरीसाठी महापालिकेने State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) यांच्याकडे अर्ज केला. मात्र SEIAA वर सदस्यांची नियुक्ती झालेली नसल्याने या प्रक्रियेस उशीर झाला. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेने प्रस्तावित केलेला मसुदा  SEIAAने मान्य केला आणि प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. ही मंजुरी राष्ट्रीय हरित लवादास सादर केल्यानंतर यादवाडकरांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यामुळे आता प्रकल्पाचे काम पुढे जाऊ शकते. राष्ट्रीय हरित लवादासमोर महापालिकेची बाजू राहुल गर्ग यांनी लढवली होती. शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले की, " आवश्यक ती पर्यावरणीय मंजुरी SEIAA कडून मिळवल्यानंतर आणि ती राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर केल्यानंतर महापालिकेच्या विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आता संगमवाडी ते मुंढवा या पट्ट्यातील राहिलेले काम वेगाने पूर्ण होऊ शकेल."

इंग्लिश मध्ये वाचण्यासाठी -  Click Here 

(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)