भागा वरखडे
- अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष हा केवळ दोन देशांतील लष्करी वैर नाही. तो जागतिक ऊर्जा सुरक्षितता, सामुद्रिक व्यापार, भू-राजकारण, अण्वस्त्र प्रसार, प्रादेशिक सत्तासंतुलन आणि महासत्तांच्या हितसंबंधांचा गुंतागुंतीचा खेळ आहे.
- जून २०२६ मध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या १४ सूत्रीय सामंजस्य करारानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव निवळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; मात्र काही आठवड्यांतच होर्मुज सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवरील हल्ले, त्यानंतर अमेरिकेचे हवाई हल्ले, इराणकडून आखाती देशांतील अमेरिकन तळांवर प्रत्युत्तर आणि अखेरीस युद्धविराम संपुष्टात आल्याची घोषणा या घडामोडींनी पुन्हा एकदा पश्चिम आशियाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात १९ जून २०२६ रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये १४-कलमी सामंजस्य करार झाला होता. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष आता संपुष्टात येईल, अशी आशा निर्माण झाली होती; मात्र जुलै २०२६ च्या पहिल्याच आठवड्यात या संपूर्ण घटनाक्रमाला अचानक एक नवे वळण मिळाले. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर हवाई हल्ले चढवले. या कारवाईला उत्तर देत इराणने बहरीन आणि कुवेत येथील अमेरिकन लष्करी अड्ड्यांना लक्ष्य केले. या तीव्र संघर्षानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धबंदी संपल्याची अधिकृत घोषणा केली.
हा संपूर्ण घटनाक्रम केवळ दोन देशांमधील लष्करी वाद नाही. याच्या मागे ऊर्जा सुरक्षा, सागरी मार्गांवरील नियंत्रण, अणु कार्यक्रम, प्रादेशिक सत्ता-संतुलन, दोन्ही देशांतील अंतर्गत राजकारण आणि जागतिक भू-राजकारणाची अत्यंत गुंतागुंतीची समीकरणे काम करत आहेत. येथे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा उपस्थित होतो, की जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी लागू होती, तेव्हा हा संघर्ष पुन्हा का सुरू झाला? हा केवळ व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांचा तात्कालिक परिणाम आहे, की यामागे दोन्ही बाजूंची एखादी धोरणात्मक खेळी आहे?
युद्धबंदी लागू होती, तरी संघर्ष पुन्हा का सुरू झाला?
या ताज्या संकटाची सुरुवात होर्मुज सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे झाली. अमेरिकेच्या आरोपानुसार, इराण समर्थित दलांनी कतारच्या एलएनजी टँकर ‘अल-रेकयात’, सौदी अरेबियाचे कच्चे तेल वाहून नेणारे सुपर टँकर ‘वेद्यान’ आणि आणखी एका व्यापारी जहाजाला लक्ष्य केले. अमेरिका व्यापारी जहाजांना या दक्षिणी मार्गाचा वापर करण्याचा सल्ला देत असून, आपली नौसेना या मार्गाची सुरक्षा सुनिश्चित करत असल्याचा दावा करत आहे.
दुसरीकडे, इराण अशा कोणत्याही जहाजाला या मार्गावरून जाण्याची परवानगी देत नाही. या भागातील पारंपारिक मध्य सागरी मार्ग अजूनही भूसुरूंगांच्या धोक्यामुळे पूर्णपणे असुरक्षित मानला जात आहे. या संघर्षामुळे होर्मुजची सामुद्रधुनी ही केवळ लष्करी संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली नसून, ती जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, सागरी व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय सत्ता-संतुलनाची सर्वात संवेदनशील कडी बनली आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी संकेत दिले आहेत, की होर्मुजची सामुद्रधुनीची सुरक्षा, देखरेख आणि जहाजांची वाहतूक यांमध्ये इरणची भूमिका निर्णायक राहील. या मुद्द्यावर इरण आपल्या भूमिकेवरून मागे हटण्यास तयार नाही. त्यामुळे होर्मुज हे आता केवळ एक सागरी चॅनेल राहिले नसून, इरणसाठी ते एक प्रभावी कूटनीतिक सौदेबाजीचे साधन बनले आहे. याउलट, अमेरिका होर्मुज सामुद्रधुनीला एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानतो आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय किंवा अतिरिक्त शुल्काशिवाय तो सर्व देशांच्या जहाजांसाठी खुला असला पाहिजे, या आपल्या धोरणावर ठाम आहे.
प्रादेशिक सत्तासंतुलन आणि महासत्तांच्या हितसंबंधांचा गुंतागुंतीचा खेळ
अमेरिकेने इरणवर केलेले हालिया हल्ले केवळ जहाजांवरील हल्ल्याचा बदला म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाहीत. ही कारवाई अमेरिकेने स्वतःच्या ‘रेड लाइन्स’ स्पष्ट करण्यासाठी आणि प्रादेशिक व्यवस्था आपल्या अनुकूल ठेवण्यासाठी केली आहे. अमेरिका गेल्या अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवरून होणारी वाहतूक हा आपल्या जागतिक धोरणाचा मुख्य आधार मानत आला आहे. जर व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले कोणत्याही प्रभावी प्रत्युत्तराशिवाय सुरू राहिले, तर यामुळे जागतिक सागरी सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत होईल, ऊर्जा बाजार अस्थिर होईल आणि इराण समर्थित गटांचे मनोधैर्य वाढेल. याच कारणामुळे अमेरिकेने मर्यादित; पण अत्यंत व्यापक लष्करी कारवाई केली. याचे मुख्य उद्दिष्ट पूर्ण युद्धाची घोषणा न करता इराणला हा स्पष्ट संदेश देणे होते, की सागरी मार्गांची सुरक्षा ही अमेरिकेसाठी ‘रेड लाइन’ आहे.
अमेरिकेच्या या रणनीतीचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही वाटाघाटींमध्ये स्वतःचे स्थान मजबूत ठेवणे हा आहे. अमेरिकेचे असे मानणे आहे, की इराणच्या प्रत्येक चिथावणीला जर सौम्यपणाने उत्तर दिले, तर इराणचा अणू कार्यक्रम आणि प्रादेशिक सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेची सौदेबाजीची क्षमता कमी होईल. त्यामुळे लष्करी ताकदीचे हे प्रदर्शन केवळ युद्धासाठी नसून, वाटाघाटीच्या टेबलावर अधिक चांगल्या स्थितीत राहण्याचे एक साधन आहे.
‘शक्तीच्या माध्यमातून शांतता’ ही संकल्पना याच विचारसरणीला अधोरेखित करते. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची निर्बाध वाहतूक सुनिश्चित करणे हे मध्य आशियातील अमेरिकेचा सामरिक प्रभाव टिकवण्यासाठी, त्याच्या मित्रदेशांच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि जागतिक सागरी व्यवस्थेत आपले नेतृत्व कायम राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. जर अमेरिकेने इरणच्या या कारवायांवर कोणतीही प्रभावी प्रतिक्रिया दिली नसती, तर त्याचे प्रादेशिक भागीदार, विशेषतः इस्रायल आणि आखाती देश अमेरिकेच्या सुरक्षा वचनबद्धतेवर शंका उपस्थित करू शकले असते. त्यामुळे या लष्करी कारवाईचा उद्देश केवळ इरणला रोखणे हा नव्हता, तर आपल्या प्रादेशिक भागीदारांना विश्वास देणे हादेखील होता.
इराणला नियंत्रणात ठेवणे हे अमेरिकेच्या चीन आणि रशियाविषयक धोरणांशीही जोडलेले आहे. अमेरिकेला अशी भीती आहे, की जर इराणवरील दबाव कमी झाला, तर तो चीन आणि रशियासोबत आपले सामरिक आणि आर्थिक संबंध अधिक घट्ट करेल. तसे झाल्यास मध्य आशियात अमेरिकेचा प्रभाव कमी होईल आणि याचा थेट धोरणात्मक फायदा त्याच्या जागतिक प्रतिस्पर्ध्यांना मिळेल. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या प्राथमिकता अगदी स्पष्ट आहेत, त्या म्हणजे इस्रायलची सुरक्षा, इराणला अण्वस्त्र क्षमता मिळवण्यापासून रोखणे आणि इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या सागरी मार्गांचे रक्षण करणे. त्यामुळे इराणविरुद्धचे अमेरिकेचे धोरण हा केवळ द्विपक्षीय वाद नसून, तो एका व्यापक जागतिक सत्ता स्पर्धेचा भाग आहे.
इराणचे नवे नेतृत्व अधिक आक्रमक आणि मोठा धोका पत्करणारे
इराणच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणात आता मोठा बदल होत आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या धोरणाला अनेकदा ‘न युद्ध, न शांतता’असे म्हटले जायचे. यामध्ये थेट युद्ध टाळून प्रॉक्सी गट आणि मर्यादित लष्करी दबावाच्या माध्यमातून स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जात असे; मात्र इराणचे आताचे नवे नेतृत्व अधिक आक्रमक आणि मोठा धोका पत्करणारे धोरण अवलंबताना दिसत आहे. या लढ्यात इराणने बहरीन आणि कुवेतमधील अमेरिकन लष्करी तळांना थेट लक्ष्य केले. जे त्याच्या बदललेल्या सामरिक विचारसरणीचे स्पष्ट संकेत आहेत.
इराण आता युद्धपूर्व परिस्थितीमध्ये परत जाण्यास तयार नाही. या संघर्षानंतरही आपली राजकीय इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक क्षमता कायम राखण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत, असे इराणचे मानणे आहे. म्हणूनच, भविष्यातील कोणत्याही वाटाघाटींमध्ये तो होर्मुज सामुद्रधुनी, अणू कार्यक्रम आणि प्रादेशिक प्रभाव या मुद्द्यांवर पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत स्थितीतून चर्चा करू इच्छितो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर इराण आता केवळ आर्थिक निर्बंधांमधून सवलत मागत नसून, आपले नवे सामरिक स्थान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करून घेऊ इच्छितो.
या युद्धानंतर इराणच्या धोरणात्मक प्राथमिकतेमध्ये होर्मुज सामुद्रधुनी सर्वात वर आला आहे. इराणसाठी हा केवळ एक जलमार्ग नसून, त्याचे सर्वात मोठे कूटनीतिक शस्त्र आणि धोरणात्मक प्रतिबंधाचे साधन बनले आहे. इराणचे असे मानणे आहे, की जर त्याच्यावर लष्करी, आर्थिक किंवा राजनैतिक दबाव वाढवला गेला, तर तो होर्मुज सामुद्रधुनीवरील आपल्या प्रभावाचा वापर करून अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांवर मोठा आर्थिक व धोरणात्मक दबाव निर्माण करू शकतो. या दृष्टिकोनातून, होर्मुज सामुद्रधुनी हे इराणसाठी अण्वस्त्रे विकसित करण्यापेक्षाही अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी धोरणात्मक शस्त्र ठरत आहे. गरज पडल्यास तो युद्ध सुरू ठेवण्याचा धोका पत्करण्यासही तयार आहे.
