कुणाची बायको मारते तर कुणाची सासू... 'या' पत्नी पीडित पुरुष आश्रमाचं काय म्हणणं आहे हे किमान ऐकून तरी घेऊ या...!

संजना खंडारे 

• छ. संभाजी नगरपासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोरोडी परिसरात एक छोटेखानी कार्यालय आहे, ज्यावर भलामोठा फलक लावलाय…’ पत्नी पीडित पुरुष आश्रम… पुरुषांच्या न्यायहक्कासाठी लढणारी एकमेव संघटना’’
• घरगुती अत्याचार फक्त महिलांपुरताच मर्यादित नाही; बऱ्याच पुरुषांनाही मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागतो. समाज आणि कायदा त्यांची वेदना ऐकत नाही, त्यांना न्याय मिळत नाही.
•  IPC 498A आणि Domestic Violence Act 2005 सारखे कायदे मुख्यत्वे महिलांच्या रक्षणासाठी आहेत, त्यामुळे पुरुषांच्या तक्रारी दुर्लक्षित राहतात. 
  

संध्याकाळ झाली की या आश्रमामध्ये काही तरुण जमा होतात. वय साधारणपणे तिशीच्या पुढचे. हा आश्रम म्हणजे पुनर्वसन केंद्र नाही, या आश्रमात कोणी बाबा-बुवा नसतो की कुणाचं प्रवचन नसतं. मात्र तरीही ते नित्यनियमानं या आश्रमात जमतात, एकमेकांशी बोलतात, एकमेकांना धीर देतात, एकमेकांच्या दु:खात सहभागी होतात… 

असं काय दु:ख आहे या प्रौढ तरुणांच्या आयुष्यात हे जाणून घेण्यासाठी अशाच एका संध्याकाळी ‘टीम बाईमाणूस’ या आश्रमात दाखल झाली. ‘आमचं दु:ख जाणून घेण्यासाठी कोणीतरी आलयं’ या भावनेपोटी मग सगळेच पटापट व्यक्त होऊ लागले. त्यांचे संभाषण साधारणपणे हे अशाप्रकारचे होते…

(आश्रमात ठेवलेली कावळ्याची प्रतिमा - पत्नी पीडित पुरुषांच्या श्रद्धेचं प्रतीक (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

पहिली व्यक्ती, ’’माझ्या बायकोने माझ्या जिवंतपणीच माझं मृत्युपत्र काढलं. कारण तिला माझी प्रॉपर्टी हवी होती. चार वर्ष झाले मी जिवंत असून सरकारला माझ्या जिवंत असण्याचा पुरावा मागतोय. मुंबई मंत्रालयापर्यंत गेलो तरी मला न्याय मिळत नाहीये..मी न्याय मागू तरी कोणाकडे.." 

दुसरी व्यक्ती, "पुरुषाचा घरात जो मानसिक छळ होतो ना तो कोणालाच दिसत नाही. माझी बायको मला माझ्याच पगारातला एकही रुपया खर्च करू देत नाही. सगळे पैसे मला तिच्याकडे द्यावे लागतात. कामावरून घरी आल्यावर भांडी घासायला लावते. मला रोज शिव्या देते कधी कधी बेल्टाने मारते सुद्धा..." 

तिसरी व्यक्ती, "मला बायकोने काय सासूने पण मारलंय… तक्रार करायला पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो तर पोलीस माझ्यावरच हसतो आणि म्हणतो, 'काय हा मेंग्या याला बायकोपण सांभाळता येत नाही', मित्रांमध्ये  व्यक्त झालो तर ते म्हणतात, तुझ्या दोन झापडीची नाही बायको..तू काय मार खातो नामर्द कुठला." 

छ. संभाजी नगरपासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोरोडी परिसरात एक छोटेखानी कार्यालय आहे, ज्यावर भलामोठा फलक लावलाय…’ पत्नी पीडित पुरुष आश्रम… पुरुषांच्या न्यायहक्कासाठी लढणारी एकमेव संघटना’’

हाच तो आश्रम आहे, जिथे हे सगळे पत्नी पीडित रोज संध्याकाळी एकत्र जमतात. या आश्रमाच्या लोगोमध्ये कावळा आणि आश्रमाच्या कार्यालयात कावळ्याची मूर्ती दिसते. आश्रमातील पत्नी पीडित पुरुषांची या कावळ्यावर श्रद्धा आहे. त्यांच्या मते, मादी कावळा अंडी दिल्यानंतर निघून जाते आणि नर कावळाच पिलांचं संगोपन करतो. या प्रक्रियेत पुरुषांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याचं प्रतिबिंब दिसतं म्हणे. जबाबदाऱ्या एकट्याने सांभाळणारा पुरुष आणि त्यामागची वेदना. त्यामुळे ते कावळ्याला देव मानतात. त्यांच्या दृष्टीने ही श्रद्धा अंधविश्वास नसून, त्यांच्या भावनांना आधार देणारी आणि त्यांच्या संघर्षाची जाणीव करून देणारी एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ती आहे.

(पत्नी पीडित पुरुषांचे अनोखे आंदोलन - वटपौर्णिमेऐवजी ‘पिंपळ पौर्णिमा’ साजरी )

पत्नी पीडित पुरुषांच्या मुद्द्यावर थेट मुख्यमंत्र्यांना का उत्तर द्यावं लागलं?

या सगळ्या घटनांकडे पाहिल्यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे पुरुषांवरील अत्याचार आणि कायद्यांच्या गैरवापराचा प्रश्न आता कितपत महत्त्वाचा ठरतोय? याच प्रश्नांची दखल अलीकडेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनातही घेण्यात आली. महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात कायदे अस्तित्वात असले, तरी अशाच प्रकारच्या परिस्थितीला सामोरे जाणाऱ्या पुरुषांना कायदेशीर संरक्षण नसल्याकडे लक्ष वेधत काही विधीमंडळ सदस्यांनी पुरुष अत्याचारविरोधी कायद्याची मागणी केली. शिंदेसेनेचे भास्कर जाधव, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)चे जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसचे अस्लम शेख यांनी या चर्चेत सहभाग घेत, कायद्यांची अंमलबजावणी करताना पुरुषांवर अन्याय होऊ नये यासाठी तरतुद करण्याची गरज व्यक्त केली.

भास्कर जाधव यांनी महिलांसाठी असलेले कायदे एकांगी नसावेत, असा मुद्दा मांडत कायदा सर्वसमावेशक असण्याची गरज अधोरेखित केली. “महिलांचे रक्षण झालेच पाहिजे, पण त्याचवेळी पुरुषांच्या हक्कांचं रक्षणही तितकंच महत्त्वाचं आहे,” असं ते म्हणाले. जितेंद्र आव्हाड यांनी काही प्रकरणांमध्ये पुरेशा पुराव्यांशिवाय कारवाई होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. “महिलांना न्याय मिळायलाच हवा, मात्र कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीही मर्यादा आणि योग्य प्रक्रिया असणं आवश्यक आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं. अस्लम शेख यांनीही काही कायद्यांच्या गैरवापराबाबत मुद्दा उपस्थित करत, तक्रारींची सखोल पडताळणी करूनच कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली. या सर्व चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार या मुद्द्याबाबत संवेदनशील असल्याचं स्पष्ट केलं. महिलांना न्याय देताना पुरुषांवर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच, कायद्याच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी विशेष अभ्यास गट स्थापन करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.

पत्नी पीडित पुरुष आश्रमाची गरज यामुळे निर्माण झाली…

याच पार्श्वभूमीवर पुरुषांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बाईमाणूस पोहचलं छ. संभाजीनगरमधील पत्नी पीडित पुरुष आश्रमात. या आश्रमात पोहचल्यावर आणि तिथल्या पुरुषांशी संवाद साधल्यावर जे काही वास्तव समोर आलं ते धक्कदायकच होतं. हे आश्रम सुरु करण्याची  गरज का वाटली हे सांगताना आश्रमाचे संस्थापक ऍड. भारत फुलारे म्हणतात,

"घरगुती वाद, मानसिक छळ आणि काही प्रकरणांमध्ये खोट्या तक्रारींमुळे अनेक पुरुष अडचणीत सापडतात, मात्र त्यांच्यासाठी कोणतीही  ठोस आधारव्यवस्था उपलब्ध नाही. माझ्याहीबाबतीत असंच काहीसं झालं. माझ्या बायकोने माझ्यावर १५० पेक्षा जास्त खोट्या एफआयआर केल्या होत्या. माझ्या घरावर ताबा मिळवला होता. मी कसातरी त्यातून निसटलो. मी स्वतः कायद्याचे शिक्षण घेऊन स्वतःला त्यामधून मोकळं करून घेतलं. पण विचार केला आपल्यासारखेच किती पुरुष असतील ज्यांची बाजू एकूण घ्यायलाच कोणी नसेल. पुरुषांनी आपली वेदना मांडली, तर त्याची अनेकदा थट्टा किंवा अवहेलना केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर पीडित पुरुषांना सुरक्षित आश्रय, समुपदेशन आणि कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावं, या उद्देशाने मी हा आश्रम सुरू केला. इथे  येणाऱ्या पुरुषांच्या अनुभवांमधून एक वेगळं वास्तव समोर येतं जिथे केवळ कायदेशीरच नाही, तर मानसिक आणि सामाजिक आधाराचीही मोठी गरज आहे. त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे."  

(पीडित पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणारे ऍड. भारत फुलारे (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांनी काही मोजक्या सहकाऱ्यांसह या आश्रमाची सुरुवात केली. प्रामुख्यानं कायद्याच्या लढाईत पुरुषांना मार्गदर्शन करणं आणि त्यांना मानसिक आधार देणं असा यामागचा उद्देश आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून या आश्रमाच्या माध्यामांतून कौटुंबिक वादातून त्रास होत असलेल्या पुरुषांना मदत ते मदत करत आहेत. गेल्या चार या काळात आतापर्यंत जवळपास 9000 पेक्षा जास्त सदस्यांनी याठिकाणी तक्रारी केल्या आहेत. त्यापैकी जवळपास अर्ध्याहून अधिक इतर राज्यांतील आहेत.

आश्रमात उपस्थित असलेले कारभारी कुलारे हे स्वत:ला पत्नी पीडित समजतात. ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना त्यांची व्यथा मांडतांना सांगतात,"गेल्या चार वर्षांपासून मी स्वतः  जिवंत असल्याचा पुरावा शासनाकडे मागतोय. माझ्या बायकोने मी जिवंत असतानांच माझं मृत्यू प्रमाणपत्र काढलं. माझ्या मुलांना आणि मला विषारी औषध देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. का तर तिला दुसरं  लग्न करायचं होतं. आता मला सांगा मी माझी व्यथा कशी आणि कुणाकडे मांडू. माझ्या मुलांना माझ्यापासून दूर केलं. ना मला ती फारकती देतेय, ना सोबत राहतेय.माझ्या डोक्यात सतत आत्महत्येचा विचार यायचा पण मी स्वतःला खंबीर बनवलं. आणि या आश्रमाची माहिती कळल्यावर फुलारे सरांनी मला मानसिक आधार दिला. नाही तर मी कधीच बायकोच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली असती " 

आश्रमाचे नियम अशाप्रकारे आहेत…

आश्रमात गेल्यानंतर याठिकाणी राहाण्यासाठी प्रवेशाचे नियम ठळकपणे लिहिलेले आहेत. ते नियम वाचल्यानंतर काहीसं आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.

यामागचं कारण म्हणजे आश्रमात जर राहायचं असेल तर त्याची पात्रता तुमच्यावर कौटुंबिक वाद प्रकरणात किती केस झालेल्या आहेत यावर ठरते. किमान 20 केस झालेल्या असणं हा सर्वात पहिलाच नियम आहे. त्याशिवाय तुम्ही पोटगी भरण्यास असमर्थ असायला हवे, तुमची नोकरी गेलेली असावी किंवा घरावर पत्नीनं ताबा केलेला असावा, पत्नीच्या छळामुळं दुसरं लग्न न करण्याचा निर्णय घेतलेला असावा यासह इतरही काही नियम आहेत.

(“मी जिवंत असताना माझ्या बायकोने माझं मृत्युपत्र काढलं” - कारभारी कुलारे (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

या नियमांमाकाही कारण असल्याचं फुलारे सांगतात. येणारा व्यक्ती खरंच पत्नीपीडित आहे की त्यानंच पत्नीवर अत्याचार केला आहे, हेही जाणून घेणं गरजेचं असतं. तसंच अगदीच नवीन कौटुंबिक वादातील पीडित व्यक्ती असेल तर त्याची मानसिक स्थिती पाहता त्याला आश्रमात ठेवणं जोखमीचं असतं असं ते सांगतात.

“पुरुषांना ऐकून घेणंही तितकंच गरजेचं” – ऍड. संध्या मोरे

या आश्रमातील पुरुषांचे गेल्या तीन वर्षांपासून ऍड. संध्या मोरे समुपदेशन करतात. ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना त्या म्हणतात, "मी स्वतः वकील असल्याकारणाने अनेक केसेस बघितल्या आहेत. पण जेव्हा या आश्रमात पुरुषांच्या व्यथा ऐकते तेव्हा खरंच असं वाटतं की किमान यांना मन मोकळं करायला जरी भेटलं तरी कितीतरी जणं आत्महत्येचा विचार करणार नाहीत. पुरुषांना कोणीतरी एकूण घ्यावं एवढीच त्यांची इच्छा असते." 

"काही पुरुषांना त्यांच्या बायका इतकं मारतात की बायकोच्या धाकाने तो पुरुष घरीच जायला घाबरतो. अश्या कितीतरी केसेस मी या आश्रमात बघितल्या. कायदेशीर बाजूने जर या पुरुषांची बाजू न्यायालयात मांडायची असेल तर पारडं हे महिलेच्या बाजूने झुकलेलं असतं हे वास्तव आहे."

पत्नी पीडित पुरुषांचा प्रश्न केवळ अनुभवांपुरता मर्यादित नसून, त्यावर शैक्षणिक पातळीवरही अभ्यास सुरू झाला आहे. गुसिंगे चरणसिंग हरसिंग यांनी पत्नी पीडित पुरुषांच्या समस्यांवर पीएचडी संशोधन केलं आहे. या संशोधनातून पुरुषांवर होणारा मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर छळ हा केवळ अपवादात्मक नसून, तो एक दुर्लक्षित सामाजिक प्रश्न असल्याचं अधोरेखित होतं. तसेच, पुरुषांना त्यांच्या समस्यांबाबत व्यक्त होण्यासाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणा आणि कायदेशीर संरक्षणाची गरज असल्याचंही या अभ्यासातून समोर येतं.

आरोप विरुद्ध प्रत्यारोप: सत्य नेमकं कोणाचं? 

या आश्रमातील संतोष त्रिभुवन सांगतात, “माझी बायको माझा सगळा पगार स्वतःकडे घेते. मला माझ्या पैशातून एक रुपयाही खर्च करू देत नाही. कामावरून थकून घरी आल्यावरही मला भांडी घासायला लावते. गल्लीत कोणाशी बोलू देत नाही, सतत शिवीगाळ करते आणि मानसिक छळ करते. या सगळ्या त्रासामुळेच मी न्यायासाठी कोर्टात गेलो असून सध्या आमची केस सुरू आहे.”

(संतोष त्रिभुवन (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

पत्नी पीडित असल्याचा दावा करणाऱ्या संतोष त्रिभुवन यांची ही कैफियत किती खरी आहे हे जाणून घेण्यासाठी ‘बाईमाणूस’ने त्यांची पत्नी दीपाली त्रिभुवन यांच्याशी संपर्क साधला. नवऱ्याने लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावताना दीपाली म्हणाल्या की, “मी स्वतः कमावते आणि सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन करते. मात्र, नवऱ्याने माझ्याच खात्यातून ४० हजार रुपये काढून दुसऱ्या महिलेला दिले.” 

दीपाली यांचा एक मुलगा अकरावीत आणि मुलगी सातवीत शिकत असून घराचा हप्ता, कर्ज आणि दैनंदिन खर्च सांभाळताना त्या प्रचंड मानसिक तणावाखाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, “माझ्या नवऱ्याने पूर्वी माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. गल्लीतल्या लोकांसमोर माझा गाऊन फाडून मारहाण केली. वडिलांच्या मृत्यूनंतरही साथ न देता उलट तेराव्याच्या दिवशी मला मारहाण करून दागिने घेऊन पळून गेला. गेल्या ९–१० महिन्यांपासून पती घराबाहेर राहतोय. मी केस टाकली कारण मला पोटगी हवी आहे, पण ना तो पोटगी देतो ना घटस्फोट देतो.  सध्या १०–१२ लाखांचं कर्ज त्यांच्या माथी असून अशा परिस्थितीत मी पुन्हा त्याला का स्वीकारू?” असा सवाल दीपाली यांनी उपस्थित केला.

कायदे, वास्तव आणि ‘जेंडर न्यूट्रल’ दृष्टिकोनाची गरज

सध्या IPC 498A, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 आणि CrPC Section 125 यांसारखे कायदे प्रामुख्याने महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आले आहेत. न्यायालयांनीही काही प्रकरणांमध्ये या कायद्यांच्या संभाव्य गैरवापराबाबत निरीक्षण नोंदवत तक्रारींची पडताळणी करूनच कारवाई करण्यावर भर दिलाय. मात्र, पुरुषांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद मर्यादित असल्याचं दिसतं.

जरी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत मारहाण, धमकी किंवा फसवणूक यांसारख्या गुन्ह्यांविरोधात पुरुष तक्रार करू शकतात आणि कौटुंबिक कायद्यांनुसार घटस्फोट किंवा मुलांच्या ताब्यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असला, तरी घरगुती हिंसाचारासारख्या मुद्द्यांवर थेट संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळेच ‘Gender Neutral’ म्हणजे सर्वांसाठी समान आणि समतोल कायदे असावेत, अशी मागणी अधिक ठळकपणे पुढे येत असून, पुराव्यांवर आधारित, संवेदनशील आणि सर्वसमावेशक कायदेपद्धती विकसित करणं हीच काळाची गरज आहे.

‘’मी पत्नी पीडित नसून सासू पीडित आहे…’’

दत्तात्रय वर्पे हे ही गेल्या आठ वर्षांपासून या आश्रमात येतात. मात्र दत्तात्रय हे पत्नी पीडित नसून सासू पीडित असल्याचं सांगतात. ते  म्हणतात,

"माझा संसार हा माझ्या सासूने मोडलाय. मी कधीही माझ्या बायकोला मारलेलं नाही. पण सासूचं म्हणणं आहे की मी सगळी प्रॉपर्टी एक तर बायकोच्या नावावर करावी किंवा फारकती घेऊन पोटगी सुरु करावी. माझ्यावर खोट्या केसेस दाखल केलेल्या आहेत. 498A IPC – पती किंवा सासरकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ, घरगुती हिंसाचार कायदा (Domestic Violence Act, 2005) या केसेस  फक्त माझ्यावर नाही तर या आश्रमात जेवढ्या पुरुषांची नोंदी आहेत त्या किमान ५ ते १० हजार पुरुषांवर लागू आहेत. पुरुषांनी करावं तरी काय? माझी सासू म्हणते माझ्या मुलीला १२००० महिना सुरु कर. आता मी आधीच मुलच्या शिक्षणाचा खर्च भागवतो, आई-वडील सांभाळतो. म्हणजे कुठे कुठे बघावं. आमच्यावर झालेल्या खोट्या केसेस साठी आम्हाला पण कायद्याचं काही तरी संरक्षण असायलाच हवं" 

(“खोट्या केसेस, आर्थिक ताण आणि कौटुंबिक दबाव यामध्ये पुरुषच अडकतो” - दत्तात्रय वर्पे (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

दत्तात्रय वर्पे पुढे सांगतात,

"प्रत्येकाने कधीतरी पुरुषाच्या बाजूने विचार करावा. आमच्यावर लहानपणापासून तू मुलगा आहेस, तूच सगळं करायचंस हे जबाबदारीचं ओझं टाकलं जातं. ती जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो, मात्र आम्हाला मानसिक सुख थोडं तरी द्या. एक पुरुष आईची, बहिणीची, बायकोची, मुलीची जबाबदारी घेतोच ना...मग आमच्या मानसिक सुखाची जबाबदारी तरी महिलांनी घ्यावी ना! एवढीच माफक अपेक्षा आहे. नाही तर पुरुष खचून शेवटी मरणाला कवटाळतो, कारण हा मार्ग आमच्यासाठी  सोपा असतो." 

"या आश्रमावर महिलांनी हल्ले ही केले.. " - ऍड.भारत फुलारे 

आश्रमाचे संस्थापक फुलारे सांगतात,

"अनेक वेळा बायकांनी त्यांचे पती या आश्रमात येऊन माझ्याकडून मदत घेतात म्हणून आश्रमात येऊन तोडफोड केली. खटल्यांचे कागदपत्र फाडले. मी आधी त्या पुरुषांना स्वतःच्या केसेस स्वतःच लढायला सांगतो. यामागचा माझा हा प्रयत्न असतो की अशिलाची बाजू व्यवस्थित मांडता यायला हवी आणि वकीलामागे पुन्हा पैसे खर्च झाले तर पुरुष पुन्हा आर्थिक कोंडीत सापडू नये. मी बऱ्यचश्या केसेस बघितल्या ज्या बडतर्फ होतात. एक केस तर अशी होती, ज्ञानेश्वर गायकवाड या माणसाने पत्नीच्या त्रासला कंटाळून भांगसी माता डोंगरवार आत्महत्या केली. त्या पत्नीविरोधात घरगुती हिंसाचार अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. मात्र त्या पुरुषाच्या बाजूने केस लढायला कोणी नव्हतं म्हणून पुढे ती केस बंद झाली. अशा एक नसून अनेक घटना आहेत. कारण शेवटी महिलेच्या बाजूचं पारडं न्यायालयात जड असतं.." 

कधी वट पोर्णिमेऐवजी पिंपळ पोर्णिमा तर कधी शूर्पणखा दहन

समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष आपल्या प्रश्नांकडे वेधून घेण्यासाठी पत्नी पीडित आश्रमातील सदस्य वेळोवेळी अनोखे आंदोलन करतात. विशेषत: वटपोर्णिमेच्या दिवशी… 'तोच पती जन्मोजन्मी मिळावा,' यासाठी वटपौर्णिमेला स्त्रिया वडाची पूजा करतात. मात्र कालौघात समाजात परस्परविरुद्ध परिस्थितीही निर्माण झाली आहे. 'भांडखोर बायका सात जन्म नव्हे तर सात सेकंदही नको' अशी प्रार्थना पत्नी पीडित पुरुषांतर्फे त्या दिवशी केली जाते आणि वटपोर्णिमेऐवजी हे पुरुष पिंपळ पौर्णिमा साजरी करतात. 

"वटपौर्णिमा साजरी करण्याने सात जन्म लाभलेला पती मिळत असेल तर पिंपळ हा मुंजा आहे म्हणून आम्ही वटपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पिंपळ पूजन करतो व मुंजाला साकडे घालतो की "हे मुंजा आम्हाला अशा भांडखोर बायका देऊन मरण यातना देण्यापेक्षा कायमस्वरूपी मुंजा ठेव," असे भारत फुलारे सांगतात.

 (2017 मध्ये स्थापन झालेलं आणि ९ हजारांहून अधिक तक्रारींची नोंद असलेलं हे पत्नी पीडित पुरुष आश्रम.)

एका जागतिक पुरुष दिनी पत्नीपीडित पुरुषांनी आश्रमात शीर्षासन करून तो दिवस साजरा केला होता. तर पत्नीपीडित पुरुष संघटनेकडून शूर्पणखा वृत्तीचं प्रतिकात्मक दहन करण्यात येत असतं. विजया दशमीच्या दिवशी परंपरे नुसार महापंडित रावणाच्या प्रतिमेचे दहन करून वाईट वृत्तीचे दहन होवो अशी प्रार्थना केली जाते . रावण एक पुरुष असून रावणाची प्रतिमा तयार करून जाळल्याने जर पुरुषांची वाईट वृत्ती जळते तर नक्कीच महिलांमधील वाईट वृत्ती जळून जाणे देखील तितकेच गरजेचे आहे, असा युक्तीवाद पत्नीपीडित संघटनेच्या वतीने करण्यात येतो.

आकडे सांगतात वास्तव: पुरुषांच्या आत्महत्यांचं वाढतं प्रमाण

National Crime Records Bureau (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, देशात पुरुषांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. 2021 मध्ये झालेल्या एकूण 1,64,033 आत्महत्यांपैकी सुमारे 81,063 विवाहित पुरुष होते, तर विवाहित महिलांची संख्या 28,680 इतकी होती. जवळपास 33.2% पुरुषांनी कौटुंबिक समस्यांमुळे, तर सुमारे 4.8% पुरुषांनी वैवाहिक कारणांमुळे आत्महत्या केल्याचं दिसून येतं. दरम्यान, 2022-23 च्या ताज्या अहवालानुसार आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये पुरुषांचं प्रमाण वाढून ते सुमारे 72 ते 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. 

६ डिसेंबर २०२५ रोजी खासदार डॉ. अशोक कुमार मित्तल यांनी राज्यसभेत ‘National Commission for Men Bill, 2025’ हे खाजगी विधेयक मांडलं, ज्याचा उद्देश पुरुषांच्या हक्क आणि न्यायावर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. जर हे विधेयक पास झालं, तर पुरुषांसाठी स्वतंत्र आयोग आणि gender‑neutral कायद्यांचे मार्ग स्पष्ट करणाऱ्या तरतुदींचा अभ्यास होऊ शकतो. तसेच हे फक्त खाजगी विधेयक आहे आणि आतापर्यंत पारित झालेलं नाही.

(पत्नी पीडित पुरुषांच्या समस्यांवर आधारित पीएचडी संशोधनाचा ग्रंथ (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

पुरुषांच्या समस्यांकडे व्यापक नजरेतून पाहण्याची गरज - हरीश सदानी 

१९९३ मध्ये स्थापन झालेली 'मेन अगेंस्ट व्हॉइलेंस अँड ऍब्यूझ' (MAVA) ही संस्था पुरुषांच्या वर्तनातील सकारात्मक बदलासाठी काम करते तसेच पुरुषांमध्ये संवेदनशीलता वाढवणं, हिंसामुक्त समाजाची जाणीव निर्माण करणं आणि स्त्री-पुरुष समानतेवर संवाद घडवणं यासाठी विविध उपक्रम राबवते. या संस्थेचे संस्थापक हरीश सदानी यांच्याशी ‘बाईमाणूस’ने संवाद साधल्यावर त्यांनी सांगितले, "पुरुषांवरील अत्याचाराचा मुद्दा एकांगी पद्धतीने मांडला जातो आहे. काही संघटना स्त्रियांना थेट जबाबदार धरत ‘पुरुष हक्क’ या नावाखाली भूमिका घेतात, मात्र हा दृष्टिकोन अपुरा आणि दिशाभूल करणारा आहे. पुरुषांवर कमावण्याची, सतत यशस्वी होण्याची आणि कुटुंबाचा ‘पुरवठादार व रक्षक’ असण्याची जी सामाजिक अपेक्षा आहे, तीच त्यांच्या मानसिक तणावाचं मोठं कारण ठरते. पुरुषांची कोंडी ही स्त्रियांमुळे नसून पितृसत्ताक व्यवस्थेने ठरवलेल्या भूमिकांमुळे आहे.” 

हरीश सदानी पुढे सांगतात की, "पुरुषांना भावना व्यक्त करण्यासाठी किंवा अपयश स्वीकारण्यासाठी समाजात सुरक्षित अवकाशच उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक पुरुष नैराश्यात जातात, काही वेळा आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचलतात. मात्र यासाठी थेट स्त्रियांना दोष देणं योग्य नाही. काही प्रकरणं अपवाद म्हणून असू शकतात, जिथे पुरुषांवर अन्याय होतो, पण प्रत्येक घटनेकडे स्वतंत्रपणे आणि व्यापक सामाजिक संदर्भात पाहणं आवश्यक आहे. समाजात अजूनही पुरुषांना अनेक बाबतीत विशेषाधिकार मिळतात, हेही नाकारता येत नाही, असं ते स्पष्ट करतात. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढताना ‘पुरुष विरुद्ध महिला’ अशी भूमिका न घेता, दोघांनाही समजून घेणारा आणि संवाद वाढवणारा दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचं ते अधोरेखित करतात. 

(या आश्रमाचे काही नियम आहेत. जे आश्रमात गेल्यावर लगेच नजरेस पडतात. (Photo credit - कोमल ठोंबरे))

जेंडर न्यूट्रल कायदे येणार का?

छत्रपती संभाजीनगरमधील या आश्रमात ऐकू येणाऱ्या कथा, विधानसभेत झालेली चर्चा आणि तज्ज्ञांचे मत या सगळ्यांतून एक प्रश्न सतत पुढे येतोय, पुरुषांवरील अत्याचार आणि कायद्यांच्या गैरवापराचा मुद्दा आता खरंच गंभीरपणे घेतला जाईल का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, भारतात ‘Gender Neutral’ म्हणजेच सर्वांसाठी समान कायदे येणार का? कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणामध्ये सध्या कायदे हे पूर्णपणे महिलांच्या बाजूनं झुकलेले आहेत.

त्यामुळं पुरुषांवर अन्याय होतो असा दावा फुलारे यांची संघटना आणि त्यातील सदस्य करतात. त्यामुळं कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. कलम 498 चा वापर शस्त्र म्हणून केला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. एका बाजूला महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेली कायदेशीर चौकट अत्यावश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही पुरुषांच्या अनुभवांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मग या दोन्ही बाजूंचा समतोल साधत, प्रत्येकाला न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण होईल का? की हा प्रश्न अजूनही चर्चेपुरताच मर्यादित राहणार?