संजना खंडारे
- पुण्यातील ‘सेव्ह ॲलिम्नी गोपाल’ मोहिमेमुळे पोटगीच्या कायद्याविषयी नव्याने चर्चा सुरू झालीये.
- पुरुष हक्क संघटनांचा दावा आहे की काही प्रकरणांमध्ये निर्वाहभत्त्याचा गैरवापर होत असून त्याचा मानसिक आणि आर्थिक फटका पुरुषांना बसतोय.
- दुसरीकडे, महिला अभ्यासकांच्या मते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जोडीदाराच्या संरक्षणासाठी पोटगीची तरतूद आवश्यक असून बदलत्या सामाजिक वास्तवात संतुलित आणि परिस्थितीनिहाय दृष्टिकोनाची गरज आहे.
अनेक जोडपी लग्नाच्या दिवशी सात वचने घेतात, आयुष्यभर एकत्र राहण्याची स्वप्ने पाहतात आणि संसार उभा करण्यासाठी प्रयत्न करतात. पण काही नाती अशीही असतात की, ती काही महिन्यांत किंवा काही वर्षांतच तुटतात. न्यायालयाच्या दालनात नात्याचा शेवट होतो. मात्र त्यानंतरही संघर्ष संपत नाही. एका बाजूला तुटलेल्या नात्याची भावनिक वेदना असते, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन लढाई, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि अनिश्चित भविष्याची चिंता. अनेक महिलांसाठी निर्वाहभत्ता हा जगण्याचा आधार असतो, तर काही पुरुषांच्या मते तो आयुष्यभर वाहावा लागणारा आर्थिक भार ठरतो. या दोन टोकांच्या वास्तवामध्ये उभा राहतो एक प्रश्न – बदलत्या वास्तवात पोटगीच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का?
याच प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशन (SIF) या संस्थेने पुण्यात ‘सेव्ह ॲलिम्नी गोपाल’ हे जनजागृती अभियान राबविले. ‘४० दिवसांचे लग्न, ४० वर्षांची पोटगी’ अशा घोषणांद्वारे या मोहिमेत पोटगीच्या व्यवस्थेविरोधातील नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
प्रतिकात्मक ‘ॲलिम्नी गोपाल’ या पात्राच्या माध्यमातून अल्पकाळ टिकलेल्या विवाहांनंतरही पुरुषांवर दीर्घकाळ आर्थिक जबाबदाऱ्या येतात, असा दावा करण्यात आला.
या मोहिमेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ४२ टक्के पुरुषांना पोटगी किंवा घटस्फोटाशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले. २९ टक्के पुरुषांची आर्थिक स्थिती घटस्फोटानंतर नकारात्मक झाली, तर त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी सरासरी ३८ टक्के रक्कम निर्वाहभत्त्यावर खर्च होत असल्याचे समोर आले. याशिवाय, जवळपास ५० टक्के पुरुषांनी घटस्फोटाशी संबंधित खर्च पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचे नमूद केले.
हे आकडे संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करतात का, याबाबत मतभेद असू शकतात. मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न दुर्लक्षित करता येत नाही.
पुरुष हक्कांसाठी कार्यरत असणारी सेव्ह इंडियन फॅमिली संस्था
सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) ही कौटुंबिक कायदे, वैवाहिक वाद आणि पुरुषांच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्नांवर काम करणारी संस्था आहे. २००५ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचे कार्यकर्ते देशातील विविध शहरांमध्ये कार्यरत आहेत. वैवाहिक वादांमध्ये अडकलेल्या पुरुषांना कायदेशीर मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि सहाय्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ही संस्था कौटुंबिक कायद्यांतील सुधारणा, लिंगनिरपेक्ष कायदे आणि न्यायव्यवस्थेतील बदलांसाठीही आवाज उठवत असते. ‘सेव्ह अॅलिम्नी गोपाल’ ही मोहीमही निर्वाहभत्ता आणि पोटगीसंदर्भातील विद्यमान व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी या संस्थेने राबविलेल्या उपक्रमांपैकी एक आहे.
बदलत चाललेले वास्तव
भारतातील निर्वाहभत्ता किंवा पोटगीची संकल्पना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जोडीदाराच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आली. पुरुष हा प्रमुख कमावता आणि महिला गृहिणी हे चित्र सर्वसाधारण आहे. त्यामुळे विवाह तुटल्यानंतर महिलांना आर्थिक आधार मिळावा, हा त्यामागील उद्देश होता.
आज मात्र परिस्थिती थोडी बदलतेय. उच्चशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि व्यावसायिक क्षेत्रात यशस्वी महिलांची संख्या वाढतेय. दुहेरी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाणही वाढतेय. त्यामुळे वास्तव बदलत असताना पोटगी ठरविण्याचे निकषही बदलायला हवेत का? असा प्रश्न पुरुष हक्क संघटनांकडून उपस्थित केला जातोय.
‘पोटगी’ की ‘आर्थिक शिक्षा’?
‘४० दिवसांचे लग्न, ४० वर्षांची पोटगी’ ही घोषणा केवळ आंदोलनाचा भाग नाही, तर त्यामागे एक मोठा प्रश्न आहे. विवाहाचा कालावधी कमी असतानाही दीर्घकालीन आर्थिक जबाबदारी योग्य आहे का?
छ. संभाजीनगर येथील पत्नी पीडित पुरुष आश्रमाचे संस्थापक ॲड. भारत फुलारे यांच्या मते, पोटगीसंदर्भातील अनेक प्रकरणांमध्ये कायद्यांचा गैरवापर होतोय. बाईमाणूसशी बोलतांना त्यांनी सांगितले, "सध्या दाखल होणाऱ्या पोटगीसंदर्भातील बहुतांश प्रकरणांमध्ये कायद्यांचा गैरवापर होत असून अनेक पुरुषांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. माझ्या संपर्कात येणाऱ्या ८० ते ९० टक्के प्रकरणांमध्ये पोटगीची मागणी ही वास्तविक गरजेपेक्षा पतीवर दबाव आणण्यासाठी किंवा दीर्घकाळ त्रास देण्यासाठी केली जाते."
ते पुढे म्हणतात, "पोटगी ही काही ठिकाणी महिलांसाठी पेन्शन आणि पुरुषांसाठी टेन्शन ठरत आहे," पोटगीचे खटले, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि वाढणारा आर्थिक भार यामुळे अनेक पुरुषांचे मानसिक संतुलन ढासळते, काही जण व्यसनाधीन होतात, तर काही आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतात."
न्यायालयीन प्रक्रियेवर भाष्य करताना फुलारे यांनी अंतरिम पोटगीच्या आदेशांमध्ये अनेकदा अंदाजांवर आधारित निर्णय घेतले जात असल्याची टीका केली. तसेच, कौटुंबिक न्यायालयांतील विलंबामुळे अनेक वर्षांची थकीत पोटगी एकाचवेळी भरण्याची वेळ येते आणि त्याचा मोठा आर्थिक फटका पुरुषांना बसतो, असे त्यांनी सांगितले. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत पोटगीसंदर्भातील कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत ही त्यांनी व्यक्त केले.
नऊ वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई; पोटगी प्रकरणामुळे आयुष्य अडकून पडल्याची खंत
जालना जिल्ह्यातील नानेगाव येथील जगदीश नारायण शिंदे यांनी पोटगीसंदर्भातील स्वतःचा अनुभव सांगताना न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि आर्थिक ताण याविषयी नाराजी व्यक्त केली.
बाईमाणूसशी बोलतांना त्यांनी सांगितले, "माझ्या वैवाहिक वादाशी संबंधित पोटगीचे प्रकरण गेली नऊ वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असून अद्याप अंतिम निकाल लागलेला नाही. पत्नी शासकीय आरोग्य विभागात कार्यरत असतानाही तिने पोटगीची मागणी केली. न्यायालयाने पत्नी आणि मुलीसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये, असे एकूण दोन हजार रुपये मासिक पोटगी देण्याचे आदेश दिले."
जगदीश शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी क्षेत्रातील नोकरी गेल्यानंतर त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली, तर पत्नीची नोकरी आणि पदोन्नती सुरूच राहिली. त्यानंतर कौटुंबिक वाद वाढले आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. घटस्फोटासाठी मोठी आर्थिक मागणी करण्यात येत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मानसिक तणाव, आर्थिक अस्थिरता आणि अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत पोटगीसंदर्भातील प्रकरणांचा अधिक वस्तुनिष्ठ आणि परिस्थितीनुसार विचार होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र यासंदर्भात दुसरी बाजू दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भारतामध्ये आजही अनेक महिला विवाहानंतर करिअरमध्ये ब्रेक घेतात. काही जणी मुलांच्या संगोपनासाठी नोकरी सोडतात. अनेक महिलांचे उत्पन्न पतीच्या तुलनेत कमी असते. विवाह तुटल्यानंतर निवास, रोजगार, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च यांसारख्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यासमोर उभ्या राहतात.
कायद्यांचा पुनर्विचार आवश्यक, मात्र एकसारखा निकष लागू होऊ शकत नाही : प्रा. मंजुश्री लांडगे
महिलांच्या संरक्षणासाठीचे कायदे हे स्त्रियांचे ऐतिहासिक दुय्यमत्व, आर्थिक अवलंबित्व आणि दीर्घकाळ चालत आलेल्या सामाजिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, समाजात होत असलेले बदल लक्षात घेता या कायद्यांचा वेळोवेळी पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत महिला आणि लिंगअभ्यास विभागाच्या अभ्यासक प्रा. मंजुश्री लांडगे यांनी व्यक्त केले.
बाईमाणूसशी बोलतांना त्यांनी सांगितले, "आज अनेक महिला शिक्षित आहेत, नोकरी करत आहेत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात महिला सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रात चांगल्या पदावर कार्यरत असेल, तर त्या विशिष्ट परिस्थितीचा विचार न्यायालयाने करणे अपेक्षित आहे. मात्र, याचा अर्थ सर्वच महिलांना पोटगीचा अधिकार नाकारावा असा होत नाही. प्रत्येक प्रकरणातील सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक परिस्थिती वेगळी असते. संबंधित महिलेवर किती व्यक्ती अवलंबून आहेत, मुलांची जबाबदारी तिच्यावर आहे का, तिच्या उत्पन्नाची वास्तविक स्थिती काय आहे, या बाबींचा स्वतंत्रपणे विचार होणे गरजेचे आहे."
मंजुश्री लांडगे यांनी सांगितले, "पोटगीच्या प्रश्नाकडे केवळ पुरुषांवरील अन्याय किंवा महिलांना मिळणारा विशेष लाभ अशा दोन टोकांच्या भूमिकांतून पाहता येणार नाही. कारण ज्या पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे महिलांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायद्यांची गरज निर्माण झाली, त्याच व्यवस्थेचा परिणाम काही प्रसंगी पुरुषांवरही होतो. त्यामुळे बदलत्या सामाजिक वास्तवात कायद्यांचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक असले, तरी ते सर्वसमावेशक आणि परिस्थितीनुसार असले पाहिजे. स्त्रिया शिक्षित झाल्या किंवा नोकरी करू लागल्या म्हणून त्यांनी पोटगी मागू नये, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे हे देखील अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे या विषयावर भावनिक भूमिका न घेता संवेदनशील, वास्तववादी आणि परिस्थितीनिहाय विचार करण्याची गरज आहे."
पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याचा दुर्लक्षित मुद्दा
घटस्फोट आणि न्यायालयीन संघर्ष यांचा परिणाम केवळ आर्थिक नसतो. नैराश्य, तणाव, सामाजिक एकाकीपणा, आत्मविश्वास कमी होणे अशा समस्या अनेकांना भेडसावतात. विशेषतः पुरुषांनी मानसिक आरोग्याविषयी कमी बोलण्याची सामाजिक प्रवृत्ती असल्याने हा मुद्दा अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. पुरुष संघटनांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. तर मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, अशा परिस्थितीत पुरुष आणि महिला दोघांनाही समुपदेशनाची गरज असते.
पुण्यातील ‘सेव्ह ॲलिम्नी गोपाल’ मोहिमेने एक अस्वस्थ करणारा, पण दुर्लक्षित राहिलेला प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. बदलत्या सामाजिक वास्तवात पोटगीची व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जोडीदारासाठी संरक्षणाची ढाल ठरत आहे की काही प्रकरणांमध्ये ती दुसऱ्या व्यक्तीसाठी दीर्घकालीन आर्थिक ओझे बनत आहे, यावर खुली आणि वस्तुनिष्ठ चर्चा होणे गरजेचे आहे.
या चर्चेत पुरुषांच्या वेदना आणि महिलांच्या असुरक्षितता या दोन्ही वास्तवांकडे तितक्याच संवेदनशीलतेने पाहावे लागेल. कारण प्रत्येक पोटगीचा खटला हा केवळ कायद्याचा विषय नसतो. त्यामागे तुटलेले नाते, विस्कटलेली स्वप्ने, मुलांचे भविष्य, आर्थिक संघर्ष आणि मानसिक ताण यांची एक गुंतागुंतीची कहाणी दडलेली असते.
कायद्यांचा उद्देश कोणालाही शिक्षा देणे नसून न्याय देणे हा आहे. त्यामुळे पोटगीच्या प्रश्नाकडे ‘पुरुष विरुद्ध महिला’ अशा संघर्षाच्या चौकटीत न पाहता, ‘न्याय विरुद्ध अन्याय’ या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
