थेट युद्ध भारतीयांना मारणार नाही पण कदाचित खतांची टंचाई कदाचित मारेल!

दिव्या राय 

• पश्चिम आशियातील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताला होणारा गॅस आणि युरियाचा पुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे ऐन गरजेच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. 

• खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने पिकांचे उत्पादन घटण्याची दाट शक्यता आहे. याचा थेट फटका देशाच्या अन्नसुरक्षेला बसून सर्वसामान्यांच्या ताटातील अन्न महाग होऊ शकते. 

• शेतकऱ्यांना या महागाईचा फटका बसू नये म्हणून सरकारला खतांवरील अनुदानाचा भार वाढवावा लागेल. यामुळे रस्ते, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी असलेला निधी खतांकडे वळवावा लागल्याने देशाच्या विकासाला मोठा फटका बसेल. 

एक असा आकडा पाहूया, जो तुम्हाला तेलाच्या किमतीपेक्षाही जास्त थक्क घाबरवून सोडेल. भारत आपल्या रासायनिक खतांच्या उत्पादनासाठी लागणारा गॅस आयात करतोच, त्याव्यतिरिक्त एकूण गरजेच्या एक पंचमांशाहून अधिक तयार युरियाही बाहेरून मागवतो. या थेट आयातीपैकी तब्बल ७१ टक्के पुरवठा पश्चिम आशियातून होतो. विशेष म्हणजे, ही दोन्ही गोष्टी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतूनच भारतात येतात; आणि २८ फेब्रुवारीपासून हा मार्ग पूर्णपणे बंद झाल्यागत आहे.

ही आहे ती संकटाची साखळी. युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, जिथून भारतातील देशांतर्गत युरिया प्रकल्पांना लागणारा नैसर्गिक वायू पुरवला जायचा. मार्चमधील आणीबाणीच्या आदेशानंतर हा गॅस पुरवठा सामान्य प्रमाणाच्या केवळ ७० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. परिणामी, देशांतर्गत युरियाचे उत्पादन एकाच महिन्यात तब्बल एक-चतुर्थांशाहून अधिक घटले. ही तूट भरून काढण्यासाठी भारताने जागतिक बाजारपेठेकडे मोर्चा वळवला, पण तिथेही युरियाचा भाव २७ फेब्रुवारीच्या ४८४ डॉलर प्रति टनावरून मार्चअखेर थेट ६८८ डॉलरवर जाऊन भिडला होता. आज भारताला तातडीने लागणाऱ्या २.५ दशलक्ष टन युरियाच्या पूर्व निविदेत प्रति टन ९५९ डॉलर यापेक्षा कमी बोली लागलेली नाहीये अशी अवस्था आहे, ही किंमत या वर्षीच्या जानेवारीतील प्रति टन युरियाच्या किमतीच्या जवळपास दुप्पट होती. 

….तर पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटेल

आता प्रत्यक्ष परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करा. याच महिन्यात देशात खरीप पेरणीला सुरुवात होत आहे. हेच खरीप हंगाम उत्पादित धान्य संपूर्ण देशाला अन्न पुरवते. अशा वेळी जर खत शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचले नाही, किंवा वाढत्या किमतींमुळे ते वापरणे परवडलेच नाही, तर पिकाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात घटणार आहे. खरीप पीक कमी येणे ही केवळ ही भारतीय बाजारातील एखादी सामान्य चढ-उताराची घटना नसेल; तर ती थेट उपासमारीची वेळ आणू शकते. भारतात जवळपास ६० कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यापैकी बहुतांश लोक हे कष्टकरी आहेत निफ्टी किंवा शेअर बाजारातले गुंतवणूकदार नाहीत. मान्सूनचा पाऊस आणि युरियाचे पोते यावर जे काही पिकते, त्यावरच त्यांची रोजची भाकर अवलंबून आहे.

सरकारला या भीषण परिस्थितीची पूर्ण जाणीव आहे. म्हणूनच, ते खतांच्या वाढत्या किमतींचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसू देणार नाही. याउलट, सरकार स्वतः खत अनुदानाचा (सबसिडी) भार वाढवून हा आर्थिक धक्का सहन करेल. गेल्या वर्षी हे खत अनुदानाचे बिल १.८६ लाख कोटी रुपये होते. आता त्यात किमान १० टक्क्यांनी वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे; आणि ही वाढ युद्ध किती काळ चालते यावर अवलंबून आहे. काही अंदाजानुसार हा आकडा यापेक्षाही खूप मोठा असू शकतो. खत अनुदानाचा बजेटमधील वाढणारा हा प्रत्येक रुपया म्हणजे देशातील रस्ते, शाळा किंवा रुग्णालयाच्या विकासावर खर्च न करता तिकडून इकडे वळवलेला असेल. थोडक्यात सांगायचे तर, हे इराण-इस्राएल-अमेरिका युद्ध भारताच्या ग्रामीण भागात एकतर खतांच्या टंचाईच्या रूपात येईल किंवा मग विकासाला खीळ घालणाऱ्या आर्थिक संकटाच्या रूपात. यातून सुटकेचा तिसरा कुठलाही मार्ग नाही.

युरिया प्रकल्पांना होणारा गॅस पुरवठ्यात २३ टक्क्यांनी वाढ 

या संकटावर सरकारने पावले उचलली आहेत. मार्च महिन्यात सरकारने स्पॉट  बेसिसवर दररोज अतिरिक्त ७.३१ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर गॅस खरेदी केला, त्यामुळे देशातील युरिया प्रकल्पांना होणारा गॅस पुरवठा तब्बल २३ टक्क्यांनी वाढला. आगामी खरीप हंगामासाठी खतांचा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलन पण संपूर्ण खरीप हंगामाभर मुबलक खतं उपलब्ध होतील अशी परिस्थिती असेल की नाही, हे पूर्णपणे सामुद्रधुनी पुन्हा उघडते की नाही यावर अवलंबून आहे.

तेलाच्या किमतींच्या वाढत्या गदारोळात खतांच्या पुरवठ्यासंबंधीचा भाग नेहमीच दुर्लक्षित राहतो. युद्धामुळे बंद झालेली सामुद्रधुनी केवळ तुमचा प्रवासाचा किंवा कामावर जाण्याचा खर्चच वाढवत नाही, तर ती तुमच्या ताटातल्या अन्नाचा खर्चही वाढवते. हे संकट अत्यंत शांतपणे, काहीशा उशिराने अशा निरनिराळ्या पुरवठा साखळीद्वारे (सप्लाय चेन) आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचते आहे ज्याचा सामान्य माणूस कधी विचारही करत नाही. हे संकट तोपर्यंत जाणवत नाही, जोपर्यंत आपल्या जेवणाचे ताट आपल्याला महाग होत नाही; आणि जेव्हा ते महाग होते, तेव्हा नेमके काय घडले आणि असे का झाले, याचे उत्तर कोणाकडेच नसते.

भारत युद्धात सामील नसला, तरी युद्धाचे भीषण परिणाम सोसतोय.. 

भारताने २०२३ पासूनच युरिया आयातीवरील स्वतःचे अवलंबित्व पूर्णपणे संपवण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा केली आहे. त्यासाठी २०२५ पर्यंत देशात नवे कारखाने सुरू करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात हे कारखाने अजूनही सुरू झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत सध्या निर्माण झालेली तूट भरून काढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, जागतिक बाजारात जवळपास दुप्पट पैसे मोजून युरिया खरेदी करणे. पण चिंतेची बाब अशी की, हा आयात मार्गही धोक्यात आहे; कारण ईराणसमर्थित कुड्स फोर्सने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून ते बाब अल-मंदाबपर्यंतच्या सागरी मार्गावर हल्ले वाढवण्याची जी धमकी दिली आहे, ती जर खरी ठरली तर हा उरलेला मार्गही पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतो.

युद्धात प्रत्यक्ष लढून जितके लोक मरत नाहीत, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त लोक भुकेमुळे मरतात. भारत या युद्धात थेट सामील नसला, तरी तो एका युद्धाचे भीषण परिणाम नकळतपणे सोसत आहे. आगामी ९० दिवसांमधील सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, खरीप पेरणीचा हा महत्त्वाचा कालावधी संपण्यापूर्वी युरिया खत शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत पोहोचणार की नाही. 

सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांवर केंद्रित आहे, मात्र अन्न सुरक्षेचा विचार करता आता जितकी नजर तेलाच्या जहाजांवर आहे, तितकीच किंबहुना त्याहून अधिक नजर खतांच्या जहाजांवरही ठेवण्याची गरज आहे.

(लेखिका या आंतरराष्ट्रीय व्यापार अर्थतज्ज्ञ आणि भू-राजकीय विश्लेषक आहेत.त्यांनी जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने (ILO) च्या मुख्य कार्यालयांमध्ये काम केले आहे. साभार - जन-गण-मंगलदायक)