शेतात ‘तिचे’ हात, कागदावर मात्र ‘त्याचे’ नाव… महिला शेतकऱ्यांच्या अदृश्य श्रमांची आणि अपुऱ्या हक्कांची कहाणी!

विकास मेश्राम

• ग्रामीण भारतातील जवळपास ८० टक्के महिला शेतीशी जोडलेल्या आहेत. पेरणीपासून कापणीपर्यंत आणि पशुपालनापासून धान्य प्रक्रियेपर्यंत बहुतेक कृषी कामांमध्ये त्यांचे योगदान निर्णायक आहे.

• शेतीतील सुमारे ७० टक्के कामे महिलांच्या खांद्यावर असतानाही त्यांच्या नावावर केवळ १२.८ टक्के जमीन आहे. त्यामुळे "शेती करणारी" आणि "शेतकरी" यांच्यातील दरी आजही कायम आहे.

• जमिनीची मालकी नसल्यामुळे कर्ज, विमा, पीकनुकसान भरपाई आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ लाखो महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यांच्या श्रमाची नोंद आहे, पण हक्कांची नाही.

• संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकार महिला शेतकरी सशक्तीकरण विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या चर्चेला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

"शेतकरी" हा शब्द उच्चारला की मनात कोणतं चित्र येतं? बहुतेकांच्या नजरेसमोर एक पुरुष उभा राहतो नांगर धरलेला, आभाळाकडे आशेने पाहणारा. ही मानसिक प्रतिमा इतकी खोलवर रुजलेली आहे की शेतात अहोरात्र राबणाऱ्या स्त्रीला आपण "शेतकरी" म्हणायला विसरतो. ती बी पेरते, तण काढते, कापूस वेचते, जनावरे सांभाळते, धान्य साठवते, पण तिची ओळख मात्र "मजूर" किंवा "कुटुंबातील मदतनीस" एवढीच राहते. ही केवळ एक सामाजिक चूक नाही तर हा एक खोल, दीर्घकालीन अन्याय आहे जो दशकानुदशके सुरू आहे आणि ज्याची किंमत देशाच्या अन्नसुरक्षेलाच चुकवावी लागत आहे.

शेतीचा पाया स्त्रियांनी घातला, पण ओळख पुरुषांचीच

मानवशास्त्रज्ञ सांगतात की, कृषी संस्कृतीचा शोध उगमच मुळात स्त्रियांच्या हातून झाला. हजारो वर्षांपूर्वी बिया ओळखणं, साठवणं, पेरणं, पिकाची काळजी घेणं  या सगळ्या गोष्टी स्त्रियांनी शोधल्या आणि विकसित केल्या. आज त्याच वारशाच्या खांद्यावर उभं राहून भारतातील कोट्यवधी महिला शेतात राबत आहेत. ग्रामीण भारतात जवळपास ८० टक्के महिला शेतीत काम करतात आणि एकूण कृषी कामांपैकी जवळपास ७० टक्के कामे त्याच करतात. पीक उत्पादनात त्यांचा वाटा ७५ टक्के आहे, फलोत्पादनात ७९ टक्के, तर पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायात हे प्रमाण तब्बल ९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. 

२०२४ च्या Periodic Labour Force Survey (नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण  नुसार) भारतातील कृषी कार्यबलात महिलांचा वाटा ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. २०१७ मध्ये हा दर केवळ २४.८ टक्के होता. म्हणजे गेल्या सात-आठ वर्षांत शेतात राबणाऱ्या महिलांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. पण हे प्रमाण वाढणं म्हणजे त्यांना मान मिळाला असे नाही. उलट, जबाबदारी वाढत गेली पण ओळख मात्र शून्यच राहिली. 

शेतात ७० टक्के काम, जमिनीवर फक्त १२.८ टक्के हक्क

या प्रचंड योगदानाच्या बदल्यात त्यांना काय मिळतं? देशातील फक्त १२.८ टक्के जमीन महिलांच्या नावावर आहे आणि जवळपास ५० टक्के महिला शेतात विना मोबदला राबतात. गेल्या आठ वर्षांत विनामोबदला काम करणाऱ्या महिलांची संख्या २.३६ कोटींवरून थेट ५.९१ कोटींवर पोहोचली आहे. हा आकडा केवळ भयावह नाही, तो एक राष्ट्रीय अपमान आहे. महाराष्ट्रात तर हे चित्र अधिकच ठळक आहे. राज्यातील ८८.४६ टक्के ग्रामीण महिला कृषी क्षेत्रात काम करतात आणि हे देशातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक ग्रामीण महिला शेतात खपत असते, मात्र त्यांपैकी नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांच्या नावावर एक इंचही जमीन नाही.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) नऊ राज्यांतील सर्वेक्षणानुसार महिला शेतातील जवळपास ७५ टक्के काम करतात. पेरणी, निराई, कापणी, जनावरांची काळजी, धान्य प्रक्रिया, बियाणं जपणं  सारं काही. तरीही त्यांच्याकडे १४ टक्क्यांपेक्षाही कमी जमीन आहे. २०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेत हा आकडा १३.८७ टक्के होता आणि दशकभरानंतरही तो जवळपास तसाच स्थिर आहे. म्हणजेच धोरण येतात, भाषणं होतात, घोषणा होतात पण जमीन मालकी हक्क मात्र हातात येत नाही. दक्षिण भारतात सर्वात चांगल्या स्थितीत असलेल्या तेलंगणातही महिलांकडे केवळ २१.५ टक्के जमीन आहे. पश्चिम, मध्य आणि पूर्व राज्यांमध्ये हे प्रमाण १३ टक्क्यांपेक्षाही खाली आहे.

महिलांकडे सातबारा नसल्याने योजनांचे दरवाजे बंद

जमीन नसेल तर सातबारा नाही आणि सातबारा नसेल तर सरकारी योजनांचे दरवाजे बंद, हे एक दुष्टचक्र आहे ज्यात कोट्यवधी महिला अडकलेल्या आहेत. PM-KISAN योजनेत नोंदणी असलेल्या ९.३५ कोटी लाभार्थ्यांपैकी केवळ २.१५ कोटी महिला आहेत  म्हणजे पाच शेतकऱ्यांमागे फक्त एक महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. पिकाचा विमा काढायचा तर जमिनीचा उतारा लागतो, बँकेत कर्ज मागायचे तर सातबारा हवा, सरकारी मदत घ्यायची तर नाव नोंदणी हवी आणि या साऱ्या अटींमध्ये महिला सुरुवातीलाच बाद होतात. बँका कर्ज देताना पुरुषाची सही मागतात, विमा योजनेत नाव नोंदवायचे तर जमिनीचा दाखला लागतो, बाजारभाव समजून घेण्यासाठी माहितीचे जाळे लागते. या सर्व ठिकाणी महिलेला पद्धतशीरपणे अडवले जाते.

मजुरीतील लिंगभेद हा आणखी एक जखमेवरील घाव आहे. FAO च्या अहवालानुसार कृषी क्षेत्रात वेतन घेऊन काम करणाऱ्या महिला पुरुषांच्या तुलनेत प्रत्येक एक रुपयामागे केवळ ७८ पैसे कमावतात. भारतात महिला शेत मजुरांना दिवसाकाठी केवळ २०० रुपये मिळतात. उन्हाळ्याचे कडकं ऊन असो, पावसाळ्यातील चिखल असो, थंडीतील गोठवणारी सकाळ असो शेतात राबायला महिला उपस्थित असते, पण तिचं मोल मात्र नेहमीच कमी लेखलं जातं. शिवाय, १३ ते १४ टक्के महिलांच्या नावावर शेतजमीन असली तरी त्यातीलही निम्म्याच महिलांना शेतीतून प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळतं, बाकींच्या श्रमाची किंमत शून्य.

शेतीतले तंत्रज्ञानही पुरुष शेतकऱ्यांसाठीच…

कर्नाटकातील सामाजिक मानवशास्त्रज्ञ ए.आर. वसावी यांनी कृषी कामातील हे लिंगभेदाधारित विभाजन स्पष्ट केले आहे. पुरुष नांगरणी, पेरणी, फवारणी यासारखी कामे करतात, तर कापणी आणि पशुसंगोपन यासारखी अधिक श्रमाची कामे महिलाच करतात. स्वातंत्र्यानंतर ट्रॅक्टर, सिंचन यंत्रणा, कृषी तंत्रज्ञान सारं काही पुरुषांची मेहनत कमी करण्यासाठी विकसित झालं. बीज पेरणे, तण काढणे, कापूस वेचणे या महिलांच्या वाट्याच्या कामांसाठी कोणतेही तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही. कारण हे काम महिला करतात आणि महिलांची मेहनत ही समाजात आजही "दिसत नाही" असं मानल जातं.

महिला किसान अधिकार मंच अर्थात MAKAAM च्या संस्थापक सोमा के.पी. यांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवलं आहे. पुरुष कामाच्या शोधात गाव सोडून शहरात गेले तरी जमिनीचे मालकी हक्क आणि शेतीचे निर्णय अनेकदा त्यांच्याच हातात राहतात. म्हणजेच घरचा पुरुष शहरात मजुरी करत असताना स्त्री एकटी शेत सांभाळते, पण तिला "शेतकरी" म्हणण्याची सोय नाही. जेव्हा पीक जळतं, दुष्काळ येतो, तेव्हा सरकारी मदत त्या पुरुषाच्या नावाने जाते जो कदाचित शहरात बसलेला असतो. विधवा महिलांनी पतीच्या मृत्यूनंतर शेत सांभाळावे, पण सरकारी मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नये  हा अन्याय किती काळ सुरू राहणार?

महिला सरासरी दिवसातून १४ तास काम करतात. घरातील आणि शेतातील मिळून. कापणीच्या हंगामात हे प्रमाण १६ तासांपर्यंत पोहोचते. या श्रमाची किंमत अर्थव्यवस्थेत कुठेही नोंदवली जात नाही. जगभरातील महिला आणि मुलींचे विनामोबदला घरगुती श्रम जागतिक अर्थव्यवस्थेत किमान १०.८ लाख कोटी डॉलर एवढे योगदान देतात,पण या श्रमाला ना मजुरी मिळते, ना सन्मान. महिलांचे कृषी श्रम घरगुती, हंगामी आणि काळजीच्या कामाशी इतके मिसळलेले असते की सर्वेक्षणांमध्येही ते नीट पकडले जात नाही आणि त्यामुळेच त्यांचं खर योगदान कधीच योग्य पद्धतीने मोजले जात नाही.

हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका महिला शेतकऱ्यांनाच

या संकटात आता हवामान बदलाची भर पडली आहे. महिला नेतृत्वाखालील शेतकरी कुटुंबं उष्णतेच्या ताणामुळे दरवर्षी ३७ अब्ज डॉलर आणि पुराच्या संकटामुळे १६ अब्ज डॉलर एवढे नुकसान सहन करतात. तापमानात एक अंश सेल्सिअस वाढ झाल्यास महिला-नेतृत्वाखालील कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न पुरुष-नेतृत्वाखालील कुटुंबांच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांनी कमी होते. केरळमधील पालक्काड जिल्ह्यातील भात शेतकऱ्यांवरील अभ्यासात दिसून आले की, महिला शेतकऱ्यांना उन्हाच्या तीव्रतेमुळे त्वचारोग, उष्माघात आणि जलजन्य आजार यांना सामोरे जावे लागते. हवामान बदलाचे हे दुष्परिणाम जेव्हा शेतात उतरतात, तेव्हा त्यांचा सर्वाधिक भार महिलांवरच पडतो कारण त्यांच्याकडे ना संरक्षणाची साधने, ना तंत्रज्ञान, ना विमा संरक्षण. 

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार महिला शेतकऱ्यांची उत्पादकता पुरुषांपेक्षा २० ते ३० टक्के कमी असते, मात्र याला कारण त्यांची अकुशलता नसून सिंचन तंत्रज्ञान आणि कृषी विस्तार सेवांपासून त्यांना पद्धतशीरपणे वगळले जाणे हे आहे.

भारतात महिलांना जमिनीत समान हक्क देणारा हिंदू उत्तराधिकार कायदा (सुधारणा) २००५ मध्ये लागू झाला. विवाहित आणि अविवाहित दोन्ही मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क देण्यात आला. पण कायदा असण्याचा अर्थ तो प्रत्यक्षात राबवला जातो असा नाही. सामाजिक दबाव, कुटुंबाचे बंध, "आपली जमीन परक्यांकडे जाईल" ही भीती…या सगळ्यांमुळे महिला आजही हक्क सोडतात किंवा त्यांना सोडायला लावले जाते. महिलांच्या नावावर जमीन असली तरी ती जमीन पुरुषांच्या तुलनेत आकाराने लहान आणि दर्जाने कमी प्रतीची असते. प्रा. एम.एस. स्वामीनाथन यांनी २०१२ मध्ये राज्यसभेत "महिला शेतकरी हक्क विधेयक" मांडले होते, ज्यात "महिला शेतकरी प्रमाण पत्र" देण्याची तरतूद होती. पण हे विधेयक एप्रिल २०१३ मध्ये रद्द झाले. महिला किसान अधिकार मंच, गोरखपूर एन्व्हायर्नमेंटल ऍक्शन ग्रुप आणि इतर अनेक संस्थांनी वर्षानुवर्षे या मागणीसाठी आवाज उठवला, पण धोरणकर्त्यांच्या कानावर ते फारसे पडले नाही.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सशक्तीकरण विधेयक, २०२६ - ऐतिहासिक पाऊल

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष "आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष" म्हणून जाहीर केले आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मॅक्सिमो टोरेरो यांनी सांगितले की, गेल्या दशकभरात महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने झालेली प्रगती ठप्प झाली आहे आणि निष्क्रियतेची किंमत प्रचंड आहे. या वर्षाचे उद्दिष्ट आहे जमीन मालकी, कर्जाचा प्रवेश, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण या चार स्तंभांवर महिला शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य धोरणे राबवणे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून एक आशेचा किरण आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की येत्या पावसाळी अधिवेशनात "महाराष्ट्र महिला शेतकरी सशक्तीकरण विधेयक, २०२६" सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाद्वारे महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली जाईल आणि कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजार व सरकारी सेवांपर्यंत त्यांचा प्रवेश सुनिश्चित केला जाईल.

फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान ८१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, मात्र बहुतांश कृषी धोरणे पुरुषकेंद्री असल्यामुळे आणि योजनांचे लाभ जमीन मालकीशी जोडलेले असल्यामुळे मोठ्या संख्येने महिला या सुविधांपासून वंचित राहतात. या विधेयकाच्या कक्षेत भूमीहीन महिला शेतकरी, कुळशेतकरी, कृषी मजूर, पशुपालक आणि स्थलांतरित कृषी कामगार  सर्वांचा समावेश असेल. हे विधेयक महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकते कारण यातून प्रथमच जमिनीचा सातबारा नसला तरी महिलेला "शेतकरी" म्हणून कायदेशीर ओळख मिळेल. महिलांकडे जमिनीचा उतारा नसला तरी स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळाली तर त्यांना संस्थात्मक कर्ज, पाण्याचे हक्क आणि विमा संरक्षण मिळणे शक्य होईल. कारण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांमध्ये महिलाच घराची धुरा वाहतात, त्यांना शेतकरी प्रमाण पत्र मिळणे केवळ न्याय नाही, तर ती जगण्याची अट आहे.

हे सारं बदलायचे असेल तर केवळ विधेयक पुरेसे नाही. कायदा होणे आणि तो प्रत्यक्षात राबवला जाणे यात नेहमीच मोठी दरी असते. गावपातळीवर, ग्रामपंचायतींमध्ये, बँकांच्या काउंटरवर, कृषी कार्यालयांमध्ये  प्रत्येक ठिकाणी सातबारावर महिलेचे नाव यायला हवे. या साऱ्या प्रश्नांच्या मुळाशी एक मूलभूत विचारसरणी आहे  स्त्री श्रम हे "साहाय्यक" आहे, "मुख्य" नाही. पुरुष शेती करतो, स्त्री मदत करते असे गृहीत धरले जाते. हे गृहीत धुडकावून लावण्याची गरज आहे. शेतात राबणारी आई, बहीण, पत्नी  ती शेतकरी आहे. तिला तेच हक्क मिळायला हवेत जे कोणत्याही पुरुष शेतकऱ्याला मिळतात. तेव्हाच त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त होईल हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.