टीम बाईमाणूस
- शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीच्या केल्या गेलेल्या 'अपार आयडी' प्रक्रियेवरून राज्यभरात तीव्र संताप आणि संभ्रम निर्माण झाला होता , यामुळे पालकांच्या चिंता वाढल्या होत्या.
- युनिक आयडीच्या सक्तीवरून देशभरात निर्माण झालेला संभ्रम आणि पालकांचा वाढता विरोध पाहता, आता शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
- या नवीन नियमानुसार, विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार करताना शाळांना पालकांना सक्ती करता येणार नाही, तर पालकांना थेट 'हो किंवा नाही' असा स्पष्ट पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत देशभरातील शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आणलेल्या 'अपार आयडी' बाबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी घडामोड समोर आली आहे. 'एक देश, एक विद्यार्थी ओळखपत्र' या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या १२ अंकी युनिक आयडीच्या सक्तीवरून देशभरात निर्माण झालेला संभ्रम आणि पालकांचा वाढता विरोध पाहता, आता शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
या नवीन नियमानुसार, विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार करताना शाळांना पालकांना सक्ती करता येणार नाही, तर पालकांना थेट 'हो किंवा नाही' असा स्पष्ट पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
काय आहे 'अपार आयडी' आणि त्याचे स्वरूप…?
देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी एक विशेष आणि कायमस्वरूपी डिजिटल ओळख निर्माण करण्यासाठी ऑटोमेटेड पर्मानेन्ट अकॅडमिक अकाऊंट रजिस्ट्री म्हणजेच 'अपार आयडी' ही प्रणाली केंद्र सरकारकडून वेगाने राबवली जात आहे. हा १२ अंकी युनिक आयडी विद्यार्थ्यांच्या युडाईक प्लस प्रणालीतील पेन नंबर आणि आधार कार्डशी जोडला जाणार आहे.
नर्सरीपासून ते थेट उच्च शिक्षणापर्यंतच्या विद्यार्थ्याचा संपूर्ण शैक्षणिक प्रवास, प्रत्येक वर्षाचे गुण, परीक्षांचे निकाल, तसेच क्रीडा, कला, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट-गाईड आणि इतर सहशालेय उपक्रमांमधील सहभाग या डिजिटल प्रणालीत सुरक्षित ठेवला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची ही सर्व प्रमाणपत्रे आणि गुणपत्रिका थेट त्यांच्या डिजीलॉकर खात्यात जमा होणार असल्यामुळे भविष्यात कागदपत्रांची पडताळणी अत्यंत सुलभ होणार आहे, असा दावा शासनाकडून केला जात आहे.
सक्तीच्या मुद्यावरून पालकांमध्ये वाढती चिंता आणि कायदेशीर वाद
हा उपक्रम कागदावर पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे शासनाकडून सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शाळांमध्ये मात्र वेगळेच चित्र पाहायला मिळत होते. प्रवेश प्रक्रिया, बोर्ड परीक्षांचे अर्ज, शाळा बदलताना येणाऱ्या अटी आणि शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभाशी अपार आयडीची सांगड घातली गेल्यामुळे हा नियम पालकांसाठी अप्रत्यक्षपणे सक्तीचा बनला होता. लहान मुलांचा वैयक्तिक आणि बायोमेट्रिक डेटा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर साठवल्यामुळे डेटा लीक होण्याचा किंवा सायबर सुरक्षेचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात होती.
याच विरोधातून ओडिशा उच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल करण्यात आली होती. रोहित आनंद दास विरुद्ध ओडिशा राज्य या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, अपार आयडीसाठी पालकांकडून भरून घेतले जाणारे संमतिपत्र पूर्णपणे ऐच्छिक असलेच पाहिजे आणि त्या अर्जात पालकांना नकार देण्याचा स्पष्ट अधिकार असला पाहिजे…या प्रकरणाची सुनावणी पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पूर्णपणे कायम केला आणि तो देशभरात सीबीएसई तसेच सर्व राज्यांच्या बोर्डांना लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
न्यायालयाचे आदेश आणि प्रशासकीय पावले
न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर आणि देशभरातील पालकांच्या वाढत्या रोषामुळे केंद्र सरकार आणि विविध राज्य शिक्षण मंडळांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली आहे. आता शाळांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या किंवा पालकांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन बळजोरीने अपार आयडी तयार करून घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
संमती पत्रामध्ये पालकांना स्पष्टपणे 'होय' किंवा 'नाही' नोंदवण्याचा पर्याय असणार आहे. जर एखाद्या पालकाने 'नाही'चा पर्याय निवडला, तर त्या मुलाला कोणत्याही शैक्षणिक लाभांपासून किंवा प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा मोठा दिलासा या आदेशामुळे मिळाला आहे.
ग्रामीण भागातील तांत्रिक आव्हाने
शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये या प्रणालीची अंमलबजावणी करताना शिक्षक आणि पालकांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये इंटरनेटची योग्य कनेक्टिव्हिटी नसणे, सर्व्हर डाऊन असणे आणि तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव यामुळे हे आयडी जनरेट करताना अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे एका क्लिकवर डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध व्हावीत आणि पारदर्शकता वाढावी हा जरी शासनाचा चांगला हेतू असला, तरी त्यासाठी पालकांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पालकांना दिलेला 'हो किंवा नाही' चा हा पर्याय केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात शाळांनी काटेकोरपणे पाळणे आणि डेटा सुरक्षेबाबत पालकांच्या मनात असलेले सर्व गैरसमज व शंका दूर करणे हीच सध्याच्या शिक्षण प्रणालीची खरी गर
