टीम बाईमाणूस
- आई होण्याचा आनंद अनुभवण्याआधीच मृत्यूच्या दाराशी उभे राहण्याची वेळ आली, तर?
- राजस्थानमधील कोटा येथील शासकीय रुग्णालयात सिझेरियन प्रसूतीनंतर किडनी निकामी झालेल्या पाच महिलांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून किडनी प्रत्यारोपणाची मागणी केली आहे.
- "जगण्यासाठी किडनी द्या, अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्या," अशी हतबल विनंती करणारे हे पत्र भारतीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसमोर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे करते.
राजस्थानमधील कोटा येथील शासकीय रुग्णालयातील पाच मातांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या एका पत्राने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. "आम्हाला तातडीने किडनी प्रत्यारोपण करून द्या, अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्या," अशी आर्त मागणी या महिलांनी केली आहे. नवजात बाळांना जन्म दिल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांचे आयुष्य डायलिसिसच्या चक्रात अडकले. रुग्णालयाच्या कथित निष्काळजीपणामुळे आणि बनावट औषधोपचारामुळे आपले आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचा गंभीर आरोप या महिलांनी केला आहे.
आई होण्याचा आनंद अनुभवण्याआधीच मृत्यूची सावली त्यांच्या आयुष्यावर पसरली. या महिलांचा आरोप आहे की कोटा येथील सरकारी रुग्णालयात सिझेरियन प्रसूतीनंतर त्यांना गंभीर संसर्ग झाला. त्यानंतर त्यांच्या किडन्यांवर परिणाम झाला आणि आज त्या कायमस्वरूपी डायलिसिसवर अवलंबून आहेत. प्रत्येक आठवड्यात अनेक वेळा डायलिसिससाठी रुग्णालयात जावे लागते. शारीरिक वेदना, आर्थिक ताण आणि लहान मुलांची जबाबदारी यामुळे त्यांचे जीवन अक्षरशः असह्य झाले आहे.
किडनी द्या... नाहीतर इच्छामरण द्या'
एका लोकशाही देशात नवमातांना अशी विनंती करावी लागते, हीच आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. या महिलांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,
‘’जर शासनाला त्यांचे प्राण वाचवायचे असतील तर तातडीने किडनी प्रत्यारोपणाची व्यवस्था करावी. ते शक्य नसेल, तर त्यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी.’’
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अधिक धक्कादायक आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ५ ते ७ मे दरम्यान कोटा येथील ‘न्यू मेडिकल कॉलेज’मध्ये या महिलांची प्रसूती झाली होती. तेव्हापासून त्या रुग्णालयातच मृत्यूशी झुंज देत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत राजस्थानमध्ये प्रसूतीदरम्यान किंवा त्यानंतर तब्बल १९ महिलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. यात एकट्या कोटा रुग्णालयातील ५ मातांचा समावेश आहे.
“आम्ही कोटाचे जिल्हाधिकारी, स्थानिक खासदार आणि थेट राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतली. पण आम्हाला ना न्याय मिळाला, ना योग्य वैद्यकीय किंवा आर्थिक मदत,”
अशी संतप्त प्रतिक्रिया रागिणी मीना या पीडित मातेने दिली. त्या पुढे म्हणाल्या, “किडनी निकामी होणे, फुफ्फुसात पाणी भरणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि दर ४८ तासांनी होणारे वेदनादायी डायलिसिस यामुळे आम्ही पूर्णपणे खचलो आहोत. आमच्या पतींनी आमची काळजी घेण्यासाठी नोकऱ्या सोडल्या आहेत, ज्यामुळे आमची कुटुंबे आता गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहेत. अशा परिस्थितीत सन्मानाने जगण्याचा कोणताही मार्ग उरला नसल्याने आम्ही हा टोकाचा निर्णय घेतला आहे.”
‘’माझी पत्नी आता डायलिसिसच्या नावानेच थरथर कापते’’
४ मे रोजी सिझेरियन झालेल्या धन्नी बाई यांचे पती मोहन लाल यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की,
माझी पत्नी आता डायलिसिसच्या नावानेच थरथर कापते. दरवेळी डायलिसिस करताना तिला उलट्या होतात आणि रात्रभर झोप लागत नाही. गेल्या ७२ दिवसांपासून ती रुग्णालयात आहे. आता ती आणि इतर महिलांनी डायलिसिस घेण्यास नकार दिला असून, आम्हाला फक्त किडनी ट्रान्सप्लांट हवे आहे.”
राजस्थानमधील कोटा येथील शासकीय रुग्णालयात सिझेरियन शस्त्रक्रियेनंतर झालेल्या गुंतागुंतीमुळे यापूर्वी काही महिलांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले, आर्थिक मदतीच्या घोषणा झाल्या, पण ज्या महिला जिवंत राहिल्या त्यांचे आयुष्य मात्र आजही गंभीर संकटात आहे. मृत्यू टळला, पण जगणे शिक्षा बनले.
बनावट औषधांमुळे किडनी निकामी?
सध्या रुग्णालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये उपचार घेत असलेल्या या पाचही मातांनी प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. प्रसूतीनंतर त्यांना देण्यात आलेल्या बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे त्यांच्या दोन्ही किडन्या गंभीररीत्या बाधित झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे आता त्यांचे जीवन पूर्णपणे डायलिसिसवर अवलंबून राहिले आहे.
या घटनेने राजस्थानमधील आरोग्य यंत्रणेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. केवळ कोटामध्येच नाही, तर गेल्या दोन अडवड्यांत भिलवाडा येथे ५, बांसवाडा येथे ४ आणि बिकानेरमध्ये एका मातेचा मृत्यू झाला आहे. बिकानेरमधील पीबीएम रुग्णालयात एका २५ वर्षीय महिलेचा सिझेरियननंतर महिनाभर चाललेल्या झुंजीनंतर मृत्यू झाला.
या वाढत्या मृत्यूंमुळे राज्य सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर यांनी या प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, मंत्र्यांनी बांसवाडा आणि भिलवाडा येथील मृत्यूंमागे इतर वैद्यकीय गुंतागुंत असल्याचे सांगत रुग्णालयांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार, काही महिलांचा मृत्यू अतिरक्तस्राव, हृदयविकाराचा झटका, रक्त गोठणे आणि ‘हेल्प सिंड्रोम’ (यकृत आणि रक्ताशी संबंधित गंभीर आजार) यामुळे झाला आहे.
या प्रकरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे किडनी प्रत्यारोपणाची उपलब्धता. भारतात हजारो रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अवयवदानाचे प्रमाण अद्याप कमी आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रत्यारोपणासाठी दीर्घ प्रतीक्षा, आर्थिक मर्यादा आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा यांमुळे अनेक रुग्ण वर्षानुवर्षे डायलिसिसवर राहतात. डायलिसिसमुळे आयुष्य वाढते; पण ते सामान्य आयुष्याची हमी देत नाही. विशेषतः नुकत्याच मातृत्व स्वीकारलेल्या महिलांसाठी हा प्रवास अधिक कठीण असतो.
या पाच महिलांच्या पत्राने आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. वैद्यकीय उपचारांमुळे एखाद्या व्यक्तीला कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा अवयव निकामी होण्याची वेळ आली, तर त्यानंतरची जबाबदारी कोणाची? चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रुग्णांनी स्वतःच्या खर्चाने उपचार करत राहायचे का? की राज्याने त्यांच्या उपचारांचा, पुनर्वसनाचा आणि आवश्यक असल्यास अवयव प्रत्यारोपणाचा संपूर्ण खर्च उचलायला हवा? हा प्रश्न केवळ राजस्थानपुरता मर्यादित नाही. देशातील प्रत्येक सार्वजनिक रुग्णालयाशी तो संबंधित आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असला, तरी न्याय मिळण्यास होत असलेल्या उशिरामुळे या पाच नवमातांनी थेट राष्ट्रपतींकडे जीवन-मरणाचा अधिकार मागितल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.
