शंतनू खुजे
- हवामान बदल हा आता केवळ वैज्ञानिकांच्या परिषदांपुरता मर्यादित राहिलेला विषय नाही. उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, दुष्काळ, वणवे, जमिनीचा ऱ्हास आणि वाढतं प्रदूषण यामुळे तो प्रत्येक देशाच्या विकास, अर्थव्यवस्था आणि मानवी जीवनासमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक बनला आहे.
- अशा काळात आफ्रिकेच्या 'ग्रेट ग्रीन वॉल' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. पर्यावरण संवर्धन केवळ वृक्षलागवडीने होत नाही तर त्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट, राजकीय इच्छाशक्ती आणि स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग तितकाच आवश्यक असतो.
- भारताच्या पर्यावरणीय कायद्यांच्या संदर्भात या अनुभवाचा घेतलेला हा वेध.
एकेकाळी हवामान बदल हा वैज्ञानिकांच्या परिषदांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या निवेदनांमध्ये किंवा पर्यावरण अभ्यासकांच्या चर्चांमध्ये ऐकू येणारा विषय होता. आज मात्र तो प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रवेश करून बसला आहे. विक्रमी उष्णतेच्या लाटा, अवेळी पडणारा पाऊस, अतिवृष्टी, दीर्घकाळ टिकणारे दुष्काळ, वणवे, वितळणाऱ्या हिमनद्या आणि वाढणारी समुद्रपातळी ही केवळ पर्यावरणीय संकटाची लक्षणे नाहीत तर ती जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर, अन्नसुरक्षेवर, पाणी व्यवस्थेवर आणि मानवी जीवनावर परिणाम करणारी वास्तव परिस्थिती आहे.
भारतही या संकटापासून अलिप्त नाही. राजस्थानपासून विदर्भापर्यंत दुष्काळाची छाया गडद होत आहे, हिमालयीन प्रदेशात भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत, किनारपट्टीवरील भाग समुद्राच्या वाढत्या धोक्याला सामोरे जात आहेत, तर महानगरांमध्ये वायुप्रदूषण सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. हवामान बदल हा आता केवळ पर्यावरणाचा विषय उरलेला नाही, तो विकास, अर्थकारण आणि सामाजिक न्याय या तिन्हींच्या मध्यभागी येऊन उभा राहिला आहे.
सहाराच्या काठावर उभी राहिलेली 'हरित भिंत'
याच पार्श्वभूमीवर आफ्रिकेतील 'ग्रेट ग्रीन वॉल' हा जगातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पर्यावरणीय उपक्रमांपैकी एक म्हणून समोर येतो. २००७ मध्ये आफ्रिकन युनियनने 'ग्रेट ग्रीन वॉल' या उपक्रमाची घोषणा केली. सुरुवातीला उद्दिष्ट सोपं वाटत होतं. सहारा वाळवंटाचा विस्तार रोखण्यासाठी झाडांची एक विशाल पट्टी उभी करायची. पण काही वर्षांतच या संकल्पनेत मोठा बदल झाला.
लवकरच हे स्पष्ट झालं की, केवळ झाडं लावून वाळवंटीकरण थांबणार नाही. जमिनीचा ऱ्हास, पाण्याची कमतरता, जैवविविधतेचा नाश, शेतीची उत्पादकता, स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचे प्रश्न आणि हवामान बदल या सर्वांचा परस्पर संबंध आहे. त्यामुळे 'ग्रेट ग्रीन वॉल' हा वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम न राहता परिसंस्था पुनर्स्थापनेचा व्यापक प्रकल्प बनला.
आज या उपक्रमात लाखो हेक्टर जमिनीचं पुनरुज्जीवन, स्थानिक वनस्पतींचं संवर्धन, जलसंधारण, शाश्वत शेती, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग यांना समान महत्त्व दिलं जात आहे. या प्रयोगाचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश असा की पर्यावरण संरक्षण म्हणजे केवळ वृक्षलागवड नव्हे, तर निसर्ग, समाज आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील तुटलेले संबंध पुन्हा जोडण्याची प्रक्रिया आहे.
पर्यावरणाला सीमा नसतात…
'ग्रेट ग्रीन वॉल'चं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा कायदेशीर आणि राजकीय पाया. हा उपक्रम एका देशापुरता मर्यादित नाही. अनेक सार्वभौम राष्ट्रांनी आपापल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून, समान उद्दिष्टासाठी समन्वय साधला. कारण वाळवंटीकरण, दुष्काळ किंवा हवामान बदल यांना सीमा माहिती नसतात. एका देशात सुरू झालेलं पर्यावरणीय संकट शेजारच्या देशालाही प्रभावित करतं. म्हणूनच पर्यावरण संरक्षणासाठी राष्ट्रीय कायद्यांसोबत आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही तितकंच आवश्यक ठरतं.
गेल्या तीन दशकांत हवामान बदलाविरोधात अनेक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय करार झाले. संयुक्त राष्ट्रांचा हवामान बदल विषयक आराखडा करार (UNFCCC), क्योटो प्रोटोकॉल आणि पॅरिस करार यांनी जागतिक समुदायाला एक समान दिशा दिली. या करारांचा गाभा एका महत्त्वाच्या तत्त्वावर आधारित आहे, 'सामायिक पण भिन्न जबाबदाऱ्या' (Common but Differentiated Responsibilities). या तत्त्वानुसार हवामान बदलाला सर्व देशांनी सामोरं जायचं असलं, तरी औद्योगिकीकरणामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या विकसित देशांची जबाबदारी अधिक आहे. त्याच वेळी विकसनशील देशांनाही विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल साधण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागते.
मात्र या करारांची खरी कसोटी त्यांच्या घोषणांमध्ये नसून अंमलबजावणीत आहे. कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार तेव्हाच परिणामकारक ठरतो, जेव्हा त्याचं रूपांतर प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय कायद्यांत, धोरणांत आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत होतं.
भारतीय राज्यघटना पर्यावरणाबाबत काय सांगते?
भारतात पर्यावरण संरक्षण हा केवळ धोरणात्मक विषय नाही तर तो घटनात्मक मूल्यांचाही भाग आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४८-अ राज्याला पर्यावरण, वने आणि वन्यजीवांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी देतो. अनुच्छेद ५१-अ (ग) प्रत्येक नागरिकावर पर्यावरणाचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचं मूलभूत कर्तव्य सोपवतो.
ही तरतूद केवळ नैतिक आवाहन नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेने या तत्त्वांना अधिक व्यापक अर्थ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ मधील 'जीवनाच्या अधिकाराचा' विस्तार करताना स्वच्छ, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचं अनेक ऐतिहासिक निर्णयांत स्पष्ट केलं. यामुळे पर्यावरण हा केवळ जंगलांचा किंवा नद्यांचा विषय राहत नाही, तो थेट मानवी प्रतिष्ठा, आरोग्य आणि जीवनाच्या गुणवत्तेशी जोडला जातो.
कायदे आहेत... पण ते पुरेसे आहेत का?
भारताकडे पर्यावरण संरक्षणासाठी कायद्यांची कमतरता नाही. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (१९८६), जल प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम, वायू प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैवविविधता अधिनियम अशा अनेक कायद्यांनी पर्यावरण संरक्षणाची मजबूत चौकट तयार केली आहे. मात्र प्रश्न कायद्यांच्या अस्तित्वाचा नाही, त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे.
याच ठिकाणी आफ्रिकेच्या 'ग्रेट ग्रीन वॉल'चा अनुभव भारताला महत्त्वाचा धडा देतो. पर्यावरण वाचवण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नसतात. त्यांना राजकीय इच्छाशक्ती, स्थानिक समाजाचा सहभाग आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची जोड मिळाली, तरच ते जमिनीवर परिणाम घडवतात.
पर्यावरण संरक्षणासाठी कायदे तयार करणे ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेची पहिली पायरी असते, परंतु त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी ही खरी परीक्षा असते. भारतात पर्यावरण संरक्षणासाठी व्यापक कायदेशीर चौकट असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रश्न कायम आहेत. अनधिकृत वृक्षतोड, नदीपात्रांतील अवैध वाळू उपसा, ओलित क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे, भूजलाचा अमर्याद उपसा, औद्योगिक प्रदूषण आणि पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेतील त्रुटी या समस्या वारंवार समोर येतात.
अनेकदा एखादा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर त्याचे पर्यावरणीय परिणाम स्पष्ट दिसू लागतात आणि मग न्यायालयीन लढाई सुरू होते. हा क्रम उलटा असायला हवा. विकासाच्या निर्णयांमध्ये पर्यावरणीय परिणामांचा गंभीर विचार सुरुवातीपासूनच झाला, तर अनेक संघर्ष टाळता येऊ शकतात. पर्यावरण संरक्षणाचा अर्थ विकासाला विरोध करणे असा नाही, तर विकासाची किंमत भविष्यातील पिढ्यांना मोजावी लागू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेने घडवलेले पर्यावरणीय न्यायशास्त्र
भारतात पर्यावरणीय न्यायशास्त्र घडवण्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या काही दशकांत न्यायालयांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय देत पर्यावरण संरक्षणाला घटनात्मक मूल्य म्हणून अधिक बळ दिले. 'प्रदूषण करणाऱ्याने भरपाई द्यावी' (Polluter Pays Principle), 'पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व' (Precautionary Principle) आणि 'शाश्वत विकास' (Sustainable Development) ही तत्त्वे भारतीय न्यायशास्त्राचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. या तत्त्वांचा मूलभूत संदेश असा आहे की पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यानंतर भरपाई देण्यापेक्षा ते नुकसान होऊच न देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या स्थापनेमुळे पर्यावरणीय वादांच्या सुनावणीला वेग मिळाला. अनेक औद्योगिक प्रकल्प, नदी प्रदूषण, खाणकाम, वृक्षतोड आणि किनारपट्टी विकासाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रशासनालाही अधिक जबाबदारीने काम करावे लागले. तरीही प्रत्येक पर्यावरणीय प्रश्न न्यायालयापर्यंत जावा, ही कोणत्याही लोकशाहीची आदर्श स्थिती नाही. सक्षम प्रशासन आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया असेल, तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरजही कमी भासेल.
भारतासाठी 'ग्रेट ग्रीन वॉल'चा खरा धडा
'ग्रेट ग्रीन वॉल'ची चर्चा अनेकदा वृक्षलागवडीपुरती मर्यादित राहते, पण या उपक्रमाचा गाभा त्यापेक्षा खूप व्यापक आहे. आफ्रिकेने दाखवून दिले की पर्यावरण पुनर्स्थापना म्हणजे केवळ झाडे लावणे नव्हे; तर माती, पाणी, जैवविविधता आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था यांचे एकत्रित पुनरुज्जीवन करणे.
भारतासाठीही हीच दिशा महत्त्वाची आहे. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणातील अनेक भागांमध्ये जमिनीचा ऱ्हास, पाण्याची टंचाई आणि वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया अधिक तीव्र होत आहे. अशा परिस्थितीत वृक्षलागवडीसोबत जलसंधारण, स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन, गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण, नदी पुनरुज्जीवन आणि सामुदायिक वनव्यवस्थापन यांना समान महत्त्व देणारी धोरणे आवश्यक आहेत. परिसंस्थेची पुनर्बांधणी ही केवळ वन विभागाची जबाबदारी नाही. कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक यांचा समन्वय साधल्याशिवाय ती यशस्वी होऊ शकत नाही.
पर्यावरण संवर्धनात ग्रामसभेची भूमिका
भारतीय राज्यघटनेतील त्र्याहत्तरावी आणि चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका देते. प्रत्यक्षात मात्र ग्रामसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांना पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रियेत अपेक्षित अधिकार आणि साधने अनेकदा मिळत नाहीत.
आफ्रिकेच्या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे स्थानिक लोकांना संसाधनांवर हक्क, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि दीर्घकालीन जबाबदारी दिली, तर पर्यावरण संवर्धन अधिक टिकाऊ ठरते. भारतातील वनहक्क कायदा, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या आणि सामुदायिक वनव्यवस्थापनाच्या संकल्पनाही याच दिशेने वाटचाल करतात. मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक बळकटीकरण अद्याप आवश्यक आहे.
हवामान न्याय ही पुढची मोठी लढाई
हवामान बदलाचा परिणाम सर्वांवर समान होत नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका बसतो तो गरीब, शेतकरी, आदिवासी, मत्स्यव्यवसायिक, स्थलांतरित कामगार आणि ग्रामीण समाजाला. ज्यांनी सर्वात कमी प्रदूषण केलं, त्यांनाच त्याची सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते. यालाच 'हवामान न्याय' ही संकल्पना अधोरेखित करते.
भविष्यात पाणी, जमीन, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणीय स्थलांतर यांसारखे प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता विविध अभ्यासांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय कायद्यांनी केवळ जंगलांचे किंवा नद्यांचे संरक्षण न करता सामाजिक न्यायाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रत्येक निर्णयात सर्वात दुर्बल घटकांचा आवाज ऐकला गेला, तरच हवामान न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकेल.
भारताला स्वतंत्र हवामान बदल कायद्याची गरज आहे का?
गेल्या काही वर्षांत भारतात स्वतंत्र हवामान बदल कायद्याची मागणी अधिक जोर धरू लागली आहे. सध्या विविध धोरणे, अधिनियम आणि नियमांद्वारे हवामान बदलाशी संबंधित प्रश्न हाताळले जातात; मात्र त्यात एकसंध दृष्टीकोनाचा अभाव जाणवतो.
कार्बन उत्सर्जन, कार्बन बाजारपेठ, हरित वित्तपुरवठा, हवामान अनुकूलन, परिसंस्था पुनर्स्थापना, हवामान उत्तरदायित्व आणि विविध स्तरांवरील जबाबदाऱ्या यांना एकत्रित करणारा स्वतंत्र कायदा भविष्यात अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. अशा कायद्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग आणि नागरिक यांच्या भूमिका स्पष्टपणे निश्चित करता येतील.
आफ्रिकेच्या 'ग्रेट ग्रीन वॉल'ने जगाला एक मूलभूत सत्य पुन्हा सांगितले आहे. पर्यावरण संवर्धन ही केवळ वनखात्याची किंवा पर्यावरण मंत्रालयाची जबाबदारी नाही. ती समाज, शासन, न्यायव्यवस्था, उद्योग आणि नागरिक यांच्या संयुक्त उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया आहे.
भारतासमोर जलसंकट, जमिनीचा ऱ्हास, वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदलाची गंभीर आव्हाने उभी आहेत. या संकटांचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी, स्वतंत्र हवामान धोरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण आणि लोकसहभाग यांवर एकाच वेळी भर देणे आवश्यक आहे.
पर्यावरण हा विकासाचा विरोधक नाही, उलट तो विकासाचा सर्वात मजबूत पाया आहे. विकासाच्या प्रत्येक आराखड्यात पर्यावरणाचा समावेश आणि पर्यावरणाच्या प्रत्येक निर्णयात सामाजिक न्यायाचा विचार झाला, तरच पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत भारत घडवणे शक्य होईल. आफ्रिकेच्या 'ग्रेट ग्रीन वॉल'ने हे सिद्ध करून दाखवले आहे की सक्षम कायदे, दीर्घकालीन नियोजन आणि लोकांचा विश्वास यांची सांगड घातली, तर अगदी वाळवंटाच्या काठावरही हिरव्या भविष्याची बीजे रुजू शकतात.
