विठ्ठल साबळे
- समान नागरी कायद्याची प्रक्रिया सुरू... पण समितीवरच पहिला मोठा सवाल
- माकप, काँग्रेस आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा आक्षेप... समितीत सर्व समाजांचा आवाज कुठे?
- UCC चा मसुदा की प्रतिनिधित्वाचा वाद? जाणून घ्या नेमका वाद काय आहे.
महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी जी समिती स्थापन केली आहे, त्यानंतर राज्यात राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एक नवी खळबळ उडाली आहे. समान नागरी कायद्याची चर्चा ही केवळ कायदेशीर नसून ती आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि बहुसांस्कृतिक चौकटीशी निगडीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीची रचना ही केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून, ती सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
मात्र, सध्याच्या समितीच्या रचनेवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. हा प्रश्न केवळ कायदा 'काय' असावा, असा नसून तो 'कोणी आणि कोणाच्या समावेशातून' बनवला जात आहे, असा आहे.
समितीचे स्वरूप आणि रचनेचे विश्लेषण
महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रंजना देसाई यांच्या अनुभवाचा आवाका मोठा आहे. त्यांच्यासोबत या सात सदस्यीय समितीत न्यायमूर्ती (निवृत्त) शालिनी फणसळकर जोशी, अॅड. के. के. तात्यासाहेब, अॅड. ए. ए. खान, डॉ. अन्वी केळकर, अॅड. शुभांगी देसाई आणि डॉ. (सौ.) सई केतकर-पंडित हे सदस्य आहेत.
ही समिती एकीकडे समानतेचा दावा करत असतानाच, दुसरीकडे समितीच्या 'रचने'वरून सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. माकपच्या मते, समितीची ही रचना एकतर्फी आहे. समितीमध्ये कायदेतज्ज्ञ असले तरी, मुस्लिम Personal Law चा सखोल अभ्यास असलेले तज्ज्ञ किंवा ख्रिस्ती, पारशी यांसारख्या अल्पसंख्याक समुदायांचे थेट प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांचा त्यात अभाव आहे. जेव्हा कायदा एखाद्या समाजाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर, धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि सांस्कृतिक परंपरांवर थेट परिणाम करतो, तेव्हा त्या प्रक्रियेत संबंधित समाजघटकांचा सहभाग असणे ही लोकशाहीची प्राथमिक गरज असते.
लोकशाहीतील विश्वासार्हतेचा प्रश्न
कोणताही कायदा जेव्हा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या समाजघटकांच्या विश्वासावर आधारलेला असतो, तेव्हाच तो दीर्घकाळ टिकतो. मुस्लिम समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांबाबत (Personal Laws) समाजात असलेल्या विविध परंपरा आणि रूढींचा विचार करता, त्यात सुधारणा करताना त्या समाजातील जाणकार आणि महिला प्रतिनिधींचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
बाईमाणूस शी बोलताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते अजित नवले सांगतात कि,
आम्ही या समितीच्या विरोधात नाही, पण समितीच्या समावेशकतेवर आमचा आक्षेप आहे. समितीमध्ये मुस्लिम समुदायाच्या पर्सनल लॉचा सखोल अभ्यास असलेले कायदेतज्ज्ञ आणि महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींचा पूर्णपणे अभाव आहे. जर हा कायदा सर्व जाती-धर्मांतील महिलांना समान न्याय मिळवून देण्यासाठी असेल, तर त्यामध्ये सर्व घटकांचा आणि विशेषतः महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा आवाज असणे अनिवार्य आहे. संवादाशिवाय लादलेला कोणताही निर्णय लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतो.
हे केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या आरक्षणाचे राजकारण नाही, तर हा प्रश्न सामाजिक स्वीकरार्हतेचा आहे. जर समितीमध्ये संबंधित समाजातील व्यक्तीच नसेल, तर हा कायदा लोकांच्या गळी कसा उतरवला जाणार? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पुरोगामी विचारवंतांचे आणि कार्यकर्त्यांचे एक मोठे वर्तुळ असे मानते की, मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा होणे ही काळाची गरज आहे, पण ती सुधारणा कोणाच्या पुढाकाराने होते हे महत्त्वाचे आहे. केवळ बदला'च्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करणे आणि त्यातून राजकीय फायदा उठवणे, ही मूळ समस्या आहे. स्त्री-पुरुष समानता हा UCC चा केंद्रबिंदू असायला हवा, परंतु त्यासाठी समितीमध्ये महिला हक्कांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा अभाव असणे, ही एक मोठी त्रुटी आहे.
यावर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांचे मत विचार करायला लावणारे आहे...
UCC ला माझा विरोध नाही, पण सरकार स्वतःहून अशा विषयांवर निर्णय घेऊ शकत नाही. अशा संवेदनशील विषयावर प्रत्येक समाजघटकाला आणि धर्माला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक संवादाशिवाय घेतलेला कोणताही निर्णय लोकशाहीला पोषक नाही. कायदे हे लोकांच्या कल्याणासाठी असतात, लोकांच्या विरोधासाठी नकोत. असे दलवाई सांगतात....
महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या पुरोगामी कार्यकर्त्या ॲड. सुप्रिया देशपांडे म्हणतात...
समान नागरी कायद्याच्या केंद्रस्थानी स्त्री-पुरुष समानता असायला हवी. पण ह्या समितीच्या रचनेत महिलांच्या अधिकारांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना स्थान का दिले नाही? केवळ कायदेतज्ज्ञ असून चालत नाही, तर जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अनुभवही मसुदा तयार करताना महत्त्वाचे असतात.
इतर राज्यांच्या अनुभवापेक्षा महाराष्ट्राचे वेगळेपण
उत्तराखंडसारख्या राज्यांनी UCC बाबत पावले उचलली आहेत, परंतु महाराष्ट्राची सामाजिक रचना ही अधिक गुंतागुंतीची आणि प्रगत आहे. महाराष्ट्रात पुरोगामी विचारसरणीचा आणि शाहू फुले आंबेडकरांच्या समतेच्या विचारांचा मोठा वारसा आहे. येथे कोणताही कायदा करताना तो केवळ कायदेशीर असून चालत नाही, तर तो सामाजिक न्यायावर आधारित असावा लागतो.
महाराष्ट्रातील विविध जाती, धर्म आणि अल्पसंख्याक समाजाची आर्थिक शैक्षणिक स्थिती पाहता, येथे होणारा कायदा हा एकसाची (Uniform) नसून सर्वसमावेशक असायला हवा. जेव्हा आपण समानते'ची गोष्ट करतो, तेव्हा ती समानता केवळ कागदावर न राहता, ती प्रत्येक घटकाच्या जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणारी असावी.
पारदर्शकता आणि व्यापक सल्लामसलत ही काळाची गरज
समान नागरी कायदा ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असायला हवी. मसुदा तयार करण्यापूर्वी त्या त्या धर्मातील तज्ज्ञांशी, महिला संघटनांशी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. जर समितीची पुनर्रचना केली, तरच या कायद्याला व्यापक सामाजिक स्वीकृती मिळेल.
समितीच्या पुनर्रचनेसाठी प्रमुख मागण्या काय आहेत...
- मुस्लिम पर्सनल लॉचा सखोल अभ्यास असलेल्या कायदेतज्ज्ञांना समितीत स्थान द्यावे.
- सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांचा सहभाग सुनिश्चित करावा.
- ख्रिस्ती, पारशी आणि इतर अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रतिनिधींना समितीत सामावून घ्यावे.
- मसुदा तयार होताना तो जनतेसमोर ठेवावा आणि त्यावर हरकती सूचना मागवून व्यापक चर्चा घडवून आणावी.
कायदा सुधारणेसाठी की वर्चस्वासाठी?
समान नागरी कायद्याचा मूळ उद्देश स्त्रियांचा सन्मान आणि सामाजिक न्याय हा असावा. पण आजची समितीची रचना पाहता, हा कायदा सुधारणेपेक्षा वर्चस्व गाजवण्यासाठी वापरला जाण्याची भीती वाटत आहे. लोकशाहीत बहुमताच्या बळावर कायदे पास करता येतात, पण लोकसहभागाशिवाय ते कायदे लोकांच्या मनात स्थान मिळवू शकत नाहीत.
महाराष्ट्र सरकारने ही समिती पुनर्स्थापित करणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता, समता आणि बंधुत्व या मूल्यांचा आधार घेऊन, सर्व समाजांना सोबत घेऊन केलेली वाटचालच खऱ्या अर्थाने समान समाज घडवू शकेल. कायदा हा समाजासाठी असतो, समाज कायद्यासाठी नसतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया केवळ रंजना देसाई समितीच्या चार भिंतीत अडकून न राहता, ती महाराष्ट्रातील घराघरांपर्यंत आणि सर्व समाजातील विचारवंतांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तरच समान नागरी कायदा हा खऱ्या अर्थाने न्यायपूर्ण कायदा ठरेल. लोकशाही प्रक्रियेतील हा सर्वसमावेशकतेचा आग्रहच उद्याच्या सुदृढ समाजाचा पाया ठरणार आहे.
