विठ्ठल साबळे
- महाराष्ट्रातील मराठी हिंदी, सीमाभागातील मराठी कन्नड किंवा मुंबईतील मराठी गुजराती वादांप्रमाणेच आता देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांत प्रादेशिक अस्मितेचे वारे वाहू लागले आहेत.
- महाराष्ट्राचे नेते आणि राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी राजस्थानात 'मराठी अभ्यासकेंद्र' सुरू करण्याचे निर्देश देताच तिथल्या स्थानिकांचा पारा चडला.
- "स्थानिक संस्कृतीला डावलून मराठी कशासाठी?" हा सवाल उपस्थित करत संतप्त आंदोलकांनी राज्यपालांचे फोटो आणि पुतळे जाळून जोरदार रोष व्यक्त केला.
- एका बाजूला महाराष्ट्रात हिंदी भाषेवरून गदारोळ सुरू असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातीलच नेत्याला राजस्थानमध्ये मराठीच्या मुद्द्यावरून स्थानिकांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे…
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सांस्कृतिक वर्तुळात भाषेवरून वाद होणे ही काही नवी गोष्ट नाही. मात्र, आता हा भाषिक विसंवाद चक्क हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या राजस्थानात जाऊन पोहोचला आहे आणि विशेष म्हणजे या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत महाराष्ट्राचे सुपुत्र तथा राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे. राजस्थान विद्यापीठात एका 'मराठी अभ्यासकेंद्राची' स्थापना करण्यावरून पेटलेला हा वाद आता आक्रमक वळण घेऊ लागला आहे.
वादाची ठिणगी कशी पडली?
हरिभाऊ बागडे हे महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते असून सध्या ते राजस्थानच्या राजभवनाचा कारभार सांभाळत आहेत. राज्यपाल या नात्याने ते राजस्थान विद्यापीठाचे कुलपतीही आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी विद्यापीठाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्देश दिला. राजस्थान विद्यापीठात 'मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा अभ्यास व संशोधन व्हावे' या उद्देशाने एक स्वतंत्र 'मराठी स्टडी सेंटर' (मराठी अभ्यासकेंद्र) सुरू करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
राज्यपाल महोदयांचा हा उद्देश राज्या-राज्यांमधील सांस्कृतिक आदान प्रदान वाढवावे हा असावा, मात्र हाच साधा निर्णय राजस्थानमधील स्थानिक राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एकाएकी वादाचा मुद्दा बनून समोर आला.
स्थानिकांचा आणि संघटनांचा तीव्र आक्षेप
राज्यपाल बागडेंच्या या निर्देशानंतर राजस्थानमधील काही स्थानिक संघटना आणि तरुण आक्रमक झाले. राजस्थानची स्वतःची समृद्ध संस्कृती आणि राजस्थानी भाषा असताना, विद्यापीठात मराठी भाषेचे स्वतंत्र केंद्र सुरू करण्याचे गरज काय? असा सविस्तर सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “स्थानिक भाषेच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून इतर राज्यांच्या भाषांना असे महत्त्व दिले जात असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही," असा पवित्रा घेत स्थानिकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला. हा विरोध केवळ कागदावर किंवा निवेदनांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याचे रूपांतर तीव्र आंदोलनात झाले.
बाईमाणूस शी बोलताना राजस्थान चे सामाजिक कार्यकर्ते देवीलाल रायका सांगतात कि, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी राजस्थान विद्यापीठात 'मराठी अभ्यासकेंद्र' सुरू करण्याचे दिलेले निर्देश अत्यंत चुकीचे आणि राजस्थानी संस्कृतीवर घाला घालणारे आहेत. राजस्थानची स्वतःची समृद्ध ऐतिहासिक भाषा, बोलीभाषा आणि संस्कृती असताना, येथील विद्यापीठांमध्ये इतर प्रादेशिक भाषांच्या अभ्यासाला सक्तीने किंवा झुकते माप देऊन स्थानिकांच्या अस्मितेला डावलले जात आहे.
जर महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा आणि अस्मितेचा मुद्दा एवढा पवित्र मानला जात असेल, तर मग राजस्थानातील जनतेच्या भावनांचा आदर का केला जात नाही? स्थानिक जनतेच्या भावनांचा व राजस्थानी भाषेच्या अधिकाराचा अशा प्रकारे अनादर करणे आम्ही अजिबात सहन करणार नाही. प्रशासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा आमचा हा विरोध असाच तीव्र लढा म्हणून पुढे सुरूच राहील.असे देवीलाल रायका सांगतात…
पुतळा दहन आणि निषेधाचे तीव्र पडसाद
विरोध अधिक तीव्र झाल्यानंतर राजस्थानमधील काही भागांत आंदोलकांनी थेट आक्रमक पवित्रा घेतला. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर संतप्त आंदोलकांनी राजस्थानात त्यांचे फोटो आणि पुतळे जाळून आपला संताप व्यक्त केला.
महाराष्ट्रातील एका मराठी नेत्याने राजस्थानमध्ये मराठी अभ्यासकेंद्र सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, या निर्णयाला इतका तीव्र विरोध होईल आणि आंदोलन, पुतळा दहनापर्यंत प्रकरण जाईल, अशी अपेक्षा कोणालाच नव्हती.. या धक्कादायक घटनेमुळे राजस्थानमध्ये अचानक 'मराठी विरुद्ध राजस्थानी' असा नवा वाद उभा राहिला आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तवाशी विरोधाभास
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात रंजक आणि चर्चेचा विषय म्हणजे याचा महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीशी असलेला विरोधाभास. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून किंवा तिच्या प्रभावावरून जोरदार राजकीय वाद पाहायला मिळाले.
एका बाजूला महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षांकडून हिंदी भाषेच्या शिक्षणाची पाठराखण केली जात असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातीलच भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते जेव्हा राजस्थानमध्ये मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी पुढाकार घेतात, तेव्हा त्यांना तेथील स्थानिकांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागतो. या दुहेरी भूमिकेमुळे आणि भौगोलिक परिस्थितीमुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
आगामी काळातील राजकीय व सामाजिक परिणाम
भारतासारख्या बहुभाषिक देशात राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने विविध राज्यांच्या भाषांचे आदान प्रदान होणे गरजेचे मानले जाते. युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये देशातील इतर भाषांचे अभ्यासकेंद्र सुरू करण्याचे उपक्रम यापूर्वीही झाले आहेत.
मात्र, प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषिक स्वाभिमानाचा मुद्दा जेव्हा ऐरणीवर येतो, तेव्हा अशा शैक्षणिक निर्णयांनाही राजकीय रंग कसा मिळतो, याचे उत्तम उदाहरण या वादाने दिल्याचे दिसत आहे. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या या भूमिकेनंतर राजस्थान विद्यापीठ प्रशासन आता या वादावर नेमकी काय भूमिका घेते आणि हे लोण किती दूरपर्यंत पसरते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.
