शोनाली समर्थ
- ३१ मार्च २०२६ रोजी म्हणजेच ट्रान्सजेंडर दृश्यमानता दिनाच्या दिवशी केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी एक नवीन कायदा लागू केला.
- याच कायद्याला विरोध करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवण्याच्या उद्देशाने ३ एप्रिल २०२६ रोजी एका राष्ट्रीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
- पण याच बैठकीत दिल्लीतील बैठकीत कार्यकर्त्या ग्रेस बानू यांच्यावर जातीयवादी हल्ला करण्यात आला.
३१ मार्च २०२६ रोजी म्हणजेच ट्रान्सजेंडर दृश्यमानता दिनाच्या दिवशी केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी एक नवीन कायदा लागू केला. हा कायदा नालसा २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात जाणारा असल्याचा आरोप ट्रान्स आणि क्विअर कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. या कायद्यामुळे पारलिंगी व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून, हा कायदा नॉन-बायनरी आणि ट्रान्स पुरुषांचे अस्तित्वच नाकारतो, ज्यामुळे सध्या देशभरातील क्विअर समुदायामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
याच कायद्याला विरोध करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवण्याच्या उद्देशाने ३ एप्रिल २०२६ रोजी दिल्लीतील द ललित हॉटेलमध्ये एका राष्ट्रीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. हमसफर ट्रस्ट, केशव सूरी फाउंडेशन आणि नाझ फाउंडेशन यांच्यातर्फे ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये आर्यन पाशा (भारतातील पहिले ट्रान्स पुरुष बॉडीबिल्डर), लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आणि ग्रेस बानू यांच्यासह अनेक ट्रान्स आणि क्विअर व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या.
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या पारलिंगी हक्क कार्यकर्त्या, हिंदू किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर, भरतनाट्यम नर्तिका, लेखिका आणि कलाकार आहेत. २००८ मध्ये त्यांनी पारलिंगी महिला म्हणून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आशिया-पॅसिफिकचे प्रतिनिधित्व केले होते. तसेच २०११ मधील बहुचर्चित 'बिग बॉस' या रिॲलिटी शोमध्येही त्या सहभागी होत्या.
तर ग्रेस बानू ह्या दलित पारलिंगी लेखिका आणि कार्यकर्त्या आहेत. तामिळनाडूतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात उघडपणे प्रवेश घेणाऱ्या त्या पहिल्या पारलिंगी महिला आहेत. त्या सातत्याने दलित आणि ट्रान्सजेंडर हक्कांसाठी आवाज उठवतात.
विषयपत्रिकेवरील आक्षेप आणि सत्राची सुरुवात…
या बैठकीच्या सुरुवातीच्या विषयपत्रिकेत लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांना प्रमुख वक्ता म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, ग्रेस बानू आणि अन्य एका आंबेडकरी कार्यकर्त्याने लक्ष्मी नारायण यांच्या ब्राह्मणवादी आणि हिंदुत्ववादी विचारधारेवर आक्षेप घेत बैठकीत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. या आक्षेपानंतर आयोजकांनी विषयपत्रिकेत सुधारणा केली, त्यानंतरच ग्रेस बानू यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे मान्य केले.
चर्चेदरम्यान लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांनी जय श्री महाकाल आणि मला ब्राह्मण असल्याचा अभिमान आहे अशा शब्दांत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. तसेच त्यांनी उपस्थित तरुण ट्रान्स प्रतिनिधींना आपली मुले असे संबोधले. यावर ग्रेस बानू यांनी कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. मात्र, जेव्हा ग्रेस बानू यांची पॅनेलमध्ये बोलण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांनी जय भीम म्हणून भाषणाची सुरुवात केली आणि आपण सर्व बाबासाहेब आणि रमाबाईंचे नातू आणि नाती आहोत असे नमूद केले. दुपारच्या सत्रात ग्रेस यांनी नवीन सुधारणा कायद्याला 'हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी आणि पितृसत्ताक कायदा' असे संबोधले.
वादाची ठिणगी आणि जातीयवादी हल्ला
ग्रेस यांच्या भाषणानंतर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांनी प्रतिक्रिया देण्याचा प्रयत्न केला. सूत्रसंचालकाने त्यांना थांबण्याची विनंती करूनही, त्यांनी माईक हातात घेतला आणि ग्रेस यांचे थेट नाव घेत त्यांच्यावर आक्रमक स्वरात शाब्दिक हल्ला चढवला. स्वतः ब्राह्मण असूनही कोणत्याही दलिताप्रमाणेच आपणही शोषणाचे बळी आहोत, असा दावा लक्ष्मी नारायण यांनी केला. तसेच आपल्या घराण्यात अनेक दलित असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
(लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी)
यानंतर लक्ष्मी नारायण यांनी "आपण सर्वांनी मिळून कोर्टात गेले पाहिजे" असा मुद्दा मांडला. त्यावर ग्रेस यांनी "मी तुमच्यासोबत येणार नाही" असे उत्तर दिले. जेव्हा लक्ष्मी यांनी त्यांना विचारले की "तू काय म्हणालीस?", तेव्हा ग्रेस यांनी स्पष्ट केले की, "मी एक स्वतंत्र व्यक्ती असून, माझ्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार न्यायालयात जाण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे मी तुमच्यासोबत येण्यास बांधील नाही."
हे ऐकताच लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांनी आपल्या जागेवरून उठून ग्रेस यांच्यावर आक्रमक आणि जातीयवादी भाषेत शाब्दिक हल्ला केला. या संपूर्ण काळात ग्रेस शांत राहिल्या.
आर्यन पाशाकडून शारीरिक हल्ल्याचा प्रयत्न
या वादानंतर आर्यन पाशा यांनी ग्रेस यांच्यावर ओरडण्यास सुरुवात केली. "ग्रेस, माझ्यासोबत चल, आम्ही तुझी डीएनए चाचणी करून सिद्ध करू की तू खरोखरच आंबेडकरांची नात आहेस की नाही," असे विधान आर्यन पाशा यांनी केले. ग्रेस बानू यांना हिंदी समजत नाही हे माहीत असूनही आर्यन त्यांच्यावर हिंदीतून ओरडत होता. ग्रेस यांनी केलेल्या आरोपानुसार, आर्यन पाशाने त्यांना घाबरवण्यासाठी रागात माईक उचलला आणि त्यांच्यावर शारीरिक हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात तो अंगावर धावून गेला.
ग्रेस बानू यांची भूमिका आणि आयोजकांची प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर ग्रेस बानू यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर माहिती प्रकाशित केली. दलित आणि ट्रान्स हक्क कार्यकर्त्या असल्यामुळे तसेच स्वतःची वैचारिक भूमिका ठामपणे मांडल्यामुळेच हा हल्ला करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. "मी कोणावरही वैयक्तिक हल्ला केलेला नाही. ब्राह्मण आणि उच्च जातींनी दलित व आदिवासींना 'असहमत' असण्याचे स्वातंत्र्य कधीच दिले नाही. माझ्यावर नियंत्रणासाठी आणि असहमतीच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी हा प्रयत्न होता. परंतु माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी हेच म्हणेल की मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नात आहे," असे ग्रेस यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, लक्ष्मी नारायण यांचा जातीयवादी वर्तनाचा जुना इतिहास असल्याचेही त्या म्हणाल्या. या प्रसंगानंतर 'द मूकनायक'च्या वृत्तानुसार, आयोजकांनी खाजगीत ग्रेस बानू यांची माफी मागितली, परंतु जाहीरपणे त्यांनी या प्रकरणात तटस्थ भूमिका घेणे पसंत केले. 'द मूकनायक'ने या आरोपांबाबत लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
(ग्रेस बानू)
कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेल्या याचिकेचा वाद
या बैठकीव्यतिरिक्त, ४ मार्च रोजी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आणि झैनब पटेल यांनी ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन ॲक्ट २०२६ च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची प्रत इंटरनेटवर प्रसारित झाल्यानंतर, क्विअर समुदायातील अनेक व्यक्तींनी त्यात गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणले. ही याचिका 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केल्याचा समुदायाचा आरोप आहे. कारण, या याचिकेत नवीन कायद्यात नसलेल्या अनेक बाबींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
अलीकडेच लुधियाना येथील एका व्यक्तीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेली याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी फेटाळून लावली होती, कारण त्या व्यक्तीला त्यातील मुद्दे स्पष्ट करता आले नव्हते. लक्ष्मी नारायण यांच्या याचिकेबाबतही अशीच कारवाई होण्याची भीती ट्रान्स आणि नॉन-बायनरी समाजाला वाटत आहे. समुदायाशी कोणतीही पूर्वचर्चा न करता ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, जर ती फेटाळली गेली तर त्याचा फटका संपूर्ण समुदायाला बसेल, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी उच्च न्यायालयातून कायदेशीर लढाई सुरू केली असती, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय खुला राहिला असता, असेही मत काहींनी व्यक्त केले आहे.
संपूर्ण भारतभर, ट्रांस आणि नॉनबायनरी व्यक्तींसाठी सध्याची वेळ फार कठीण आहे, आपला देश त्याचं जगणं आणि त्यांचं अस्तित्वच मान्य करण्यास नाकारतोय. २०१४ साली त्यांच मान्य केलेलं अस्तित्व २०२६ साली म्हणजे फक्त १२ वर्षांतचं परत अमान्य केलं. एकाव्यक्ती साठी त्याचा लिंगभाव त्याची लैंगिक ओळख हा फक्त लेबलिंग चा भाग नसून त्यांच्या संपूर्ण जगण्या-मारण्याचा प्रश्न असतो. परंतु अश्यावेळी ही काही धर्मकंटक आपल्याच विचारसरणीचा डंका वाजवत असतात. त्यामुळे एकत्र येऊन परिस्थितीला तोंड देणे अधिक अवघड होते.
