- शोनाली समर्थ
ट्रान्सजेंडर्सना अनेकदा सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागतो. त्यांना त्यांच्या समुदायातून वेगळं केलं जातं. ज्यामुळे त्यांच्यासाठी सुरक्षित व सन्मानजनक घर शोधणं एक कठीण गोष्ट होऊन बसते.
सोलापूर जिल्ह्यातील ट्रान्स महिला अमृता दुबे यांना अलिकडेच एका कॉर्पोरेट कंपनीत नोकरी मिळाली. तिथे त्यांची लैंगिक ओळख पूर्णपणे स्विकारण्यात आली. ही नोकरी त्यांच्यासाठी एक मोठं यश आहे. आता नोकरीसाठी त्यांना पुण्याला जावं लागणार आहे. पण तिथं त्यांच्यासमोरची सर्वांत मोठी समस्या असेल एक घर शोधण्याची. एकट्या स्त्रीला घर मिळणं तसंही कठीणच असतं. त्यात ती ट्रान्सजेंडर असेल तर ही गोष्ट अधिक अडचणीची होते.
“मी कॉर्पोरेट ऑफिसात काम करते. पण केवळ ट्रान्स महिला असल्यामुळे लोकं मला सेक्सवर्कर समजतात’’, अशी खंत अमृता व्यक्त करते.
भारतात ट्रान्सजेंडर समुदायाला परिघावरच ठेवण्यात आलं आहे. सामाजिक भेदभाव आणि पूर्वग्रहांमुळे त्यांच्या जगण्यातील प्रत्येक पैलूवर प्रभाव पडलेला आहे. यात घराचाही समावेश होतो. जेव्हा ते स्वतःसाठी घराचा शोध घेतात तेव्हा त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. घरमालकांना वाटतं की ट्रान्सजेंडर व्यक्तीमुळे परिसरातील लोकांना असहजता येऊ शकते. त्यामुळे ते त्यांना घर भाड्यानं देत नाहीत. अमृताला बऱ्याच मेहनतीनंतर घर मिळालं, पण अटी घातल्या गेल्या. 4 हजार रुपये भाडं असलेल्या घरासाठी त्यांना 7 हजार रुपये द्यावे लागणार होते आणि त्यांच्या घरी अन्य ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना येण्याजाण्याची बंदी होती. 
घरासाठी ट्रान्सजेंडर लोकांना त्रास कसा दिला जातो?
अमृता यांना आधी विचारण्यात आलं होतं की, त्या सेक्सवर्कर तर नाहीत ना म्हणून. त्या नोकरी करतात म्हणूनच त्यांना घर मिळालं. पण सर्वांनाच नोकरी नसते आणि त्यामुळे त्यांना घर मिळत नसल्यानं झोपडपट्टीत रहावं लागतं. घरमालकांना याची माहिती असते की ट्रान्स लोकांकडे घराचे पर्याय फार नसतात त्यामुळे ते घरभाडं वाढवून सांगतात. अमृता सांगतात की त्यांची घर मालकीण अनेकदा घरी येऊन बघते की कोणी ट्रान्सजेंडर तर तिथं आलेला नाही ना. आपल्या घरातही त्यांना स्वतंत्रपणे वागता येत नाही. कोणाची तरी नजर त्यांच्यावर असतेच.
घर मालकीण आपली ओळख लपवून सांगतात की, अमृताला आपल्या ट्रान्सजेंडर ओळखीवर गर्व आहे. त्या इतरांप्रमाणेच नोकरी करू शकतात हे लोकांना कळावं यासाठी ती प्रयत्न करते. समाजात तिला इतरांप्रमाणे बरोबरीचा हक्क मिळावा यासाठी भांडते. घर मालकीणीला या गोष्टी फारशा पसंत नाहीत.
संबंधित लेख वाचा अडीच अक्षरांची गोष्ट… ‘त्याचं त्याच्या’शी असलेलं आणि ‘तिचं तिच्या’शी असलेलं प्रेम हा समाज स्वीकारेल? |
स्वर्णीम, जी पुण्यातच असते, तीही ट्रान्सजेंडर आहे, सांगते, “घर शोधताना मलाही भेदभावाला सामोरं जावं लागलं होतं. मी एका शेअर्ड फ्लॅट मध्ये होते. जिथं मला एकूण भाड्याचे 50 टक्के भाडं द्यावं लागायचं. प्रत्यक्षात माझा हिस्सा 33 टक्केच होता. बाकीचे दोघे, एक स्त्री व एक पुरुष, 25 टक्के भाडं देत होते.”
एका ट्रान्सजेंडर सर्वे 2015 अनुसार, 53 टक्के ट्रान्सजेंडर लोकांना त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी हिंसेचा सामना करावा लागलेला असतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुरक्षित घर शोधनं गरजेचं असतंच पण ती एक कठीण समस्या होऊन बसली आहे. घरमालक किंवा शेजारी त्यांना त्रास देतील अशी सतत भिती असते. स्वर्णीमसोबत तिच्या घरीच हिंसाचार झाला होता. तिची फ्लॅटमेट जी एक स्त्री होती, तिच्याकडे शारिरीक संबंधांसाठी आग्रह धरत होती. स्वर्णीमने नकार दिल्यानंतर ती तिच्यावर सतत मानसिक हिंसाचार करायची.
पेईंग गेस्ट ट्रान्सजेंडर्सच्या समस्या
को-लिव्हींग किंवा पेईंग गेस्ट म्हणजेच हॉस्टेलसारखीच व्यवस्था असते. जिथे कोणीही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत एकच खोली शेअर करू शकतात. अशा पीजी मध्ये सर्व सुविधा असतात. एखादं घर भाड्यावर घेण्यापेक्षा एखादी खोली भाड्यावर घेणं स्वस्त पडतं. यात स्त्री आणि पुरुष देखील सहमतीनं एकत्र राहू शकतात. 27 वर्षीय ट्रान्सजेंडर जेन २ वर्षांपासून हैदराबाद येथील कॉर्पोरेट कंपनीत कामाला आहे. नोकरीच्या सुरूवातीला ती पीजी म्हणून राहायची. पण तिथला तिचा अनुभव अपमानजनक व कठोर होता. जेन सांगते, “स्त्रियांच्या पीजीमध्ये आम्हाला राहू देण्यात येत नाही कारण पीजीचे मालक आम्हाला स्त्री समजत नाहीत. जेव्हा मी कोलिव्हींगमध्ये पीजीत राहायला सुरूवात केली तेव्हा मला सांगण्यात आलं की मी फक्त एकाच खोलीत राहू शकते, ज्याचं भाडं दुप्पट होतं. मी रुम शेअरिंगची गोष्ट केली तर सांगण्यात आलं की माझ्यासोबत इतर कोणी राहणार नाही म्हणून.”
जेनने नंतर आणखी एका पीजीची माहिती फोनवर घेतली. फोनवर तिला होकार मिळाला पण ती जेव्हा प्रत्यक्ष खोली बघायला गेली तेव्हा घर मालकानं तिला सांगितलं की, त्यांना सेक्सवर्कर नको आहेत. जेन सांगते, “मी त्यांना म्हटलं की एका कंपनीत काम करते आहे. फक्त ट्रान्स असल्यामुळे लोक मला सेक्सवर्कर समजतात. त्यानंतर मला नाईलाजानं पुरुषांसोबत रहावं लागलं. तिथंही घरमालकानं लगेच खोली दिली नाही. तो म्हणाला की बाकीच्या लोकांना आधी विचारावं लागेल की तुझं इथं राहणं त्यांना चालेल की नाही ते.” पण या अडचणी फक्त ट्रान्स स्त्रियांनाच नाही तर ट्रान्स पुरुषांनाही भोगाव्या लागतात.
कागदपत्रं नसल्यामुळे घर मिळण्यात अडचण
21 वर्षीय अमर (नाव बदललं आहे) बँगलोरमध्ये राहतोय. तो सांगतो, “घर मिळणं खूप कठीण जातं कारण घरमालक कागदपत्रं मागतात. ज्यात नाव आणि जेंडर अपडेट झालेलं असेल. पण प्रत्येकाची वेगळी व्यक्तीगत समस्या असते. अनेकांना आपलं मूळ नाव व जेंडर बदलायचं नसतं. अनेकदा ही प्रोसेस अडचणीची असते. त्यामुळे मी को-लिव्हिंग पीजीमध्ये राहणंच पसंत करतो. तिथं कागदपत्रांसाठी फार आग्रह केला जात नाही. पण दुसऱ्या अडचणी असतातच. माझ्यासोबत कोणी खोली शेअर करत नाही. त्यामुळे दुप्पट भाडं देऊन मला सिंगल रुममध्ये राहावं लागतं. एकदा मला अशी खोली मिळाली जिथं खिडकी नव्हती, हवा येत नव्हती ना उन यायचं. त्यामुळे माझी तब्येत लवकरच बिघडली. मी दुसरी खोली मागितली तर घर मालकानं स्पष्टपणे म्हटलं की खोली पसंत नाही तर दुसरीकडे जा.”
अमर सांगतो की, तो इतरांपेक्षा जास्त भाडं देतो तरीही त्याच्यासोबत जास्त भेदभाव केला जातो. आपला अनुभव सांगताना तो म्हणतो, आमच्या अडचणीचा फायदा उठवला जातो. आम्हाला अडचणीच्या जागी रहावं लागतं आणि तक्रारही करता येत नाही. यातून हेच दिसतं की ट्रान्स लोकांविषयी समाजात मोठे व गहन पूर्वग्रह भरलेले आहेत. लोकांना वाटतं की ट्रान्स व्यक्ती या सेक्सवर्करच असतात. शिकलेल्या व नोकरीव्यवसाय करणाऱ्या ट्रान्स लोकांकडेही समाज याच नजरेनं बघतो. समाजातून योग्य व समान संधी न मिळाल्यानं ट्रान्स लोकांना सेक्स वर्क करावं लागतं. योग्यता असूनही त्यांना शिक्षणाची नोकरीची संधी मिळत नाही.
याच विषयावर ट्रान्स कवयित्री व ट्रान्स राईट्स एक्टिविस्ट दिशा शेख सांगतात, “समाजाने ट्रान्स लोकांना नेहमी भीक मागताना किंवा सेक्स वर्क करतानाच पाहिलेलं असतं ज्या गोष्टी त्यांना अनैतिक वाटतात. फार कमी ट्रान्स व्यक्ती या उच्च पदावर किंवा स्वतंत्र व्यवसायात दिसून येतात. त्यामुळे त्यांना असं वाटतं की सारे ट्रान्सजेंडर्स फक्त भीक मागतात किंवा सेक्सवर्क करतात. मी स्वतः ज्यावेळी जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा जमीन मालकानं मला जागा विकायला नकार दिला. मी ट्रान्सजेंडर आहे हे समजल्यामुळे त्यांनी नकार दिला. त्यांना वाटलं की मी जमीन विकत घेतली तर शेजारी तक्रार करतील. बाकीची जमीन कोणी विकत घ्यायला बघणार नाही.”
काय आहेत कायदेशीर तरतुदी?
भारतीय दंड संहितेत ट्रान्स लोकांसाठी सुरक्षेचे अनेक कायदे आहेत. त्यात समान निवासाचा अधिकारही सामील आहे. याविषयी वकील, अभिनव अडसूळ सांगतात, “ट्रान्स लोकांना भाड्यानं घर मिळणं हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यांच्या लैंगिक ओळखीवरून कोणी त्यांना घर द्यायला नकार देत असेल तर ती गोष्ट मानवाधिकारांचं उल्लंघन तर आहेच शिवाय दंडात्मक गुन्हाही आहे.” 
भारतीय घटनेच्या कलम 14 अनुसार सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा आहे. कलम 15 मध्ये धर्म, मूळवंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारे कोणाशी भेदभाव करता येऊ शकत नाही. कलम 21 प्रत्येक भारतीय नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतं. यात ट्रान्स लोकांचाही समावेश अर्थातच होतो. अडसूळ सांगतात, “जर या नंतरही कोणी एखाद्या ट्रान्स व्यक्तीची अडवणूक करत असेल तर ते पोलिस स्टेशनात किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊ शकतात. त्यानंतरही जर घर मालकावर कायदेशीर कारवाई नाही झाली तर ट्रान्स व्यक्ती त्याविषयीची तक्रार एसीपी, डीसीपी किंवा मानवाधिकार आयोगाकडे करू शकतात. त्यानंतर न्यायालयात जाण्याचा मार्गही त्यांना मोकळा आहे.”
अर्थातच प्रत्यक्षात परिस्थिती फार वेगळी असते. ज्यात ट्रान्स लोकांना सामाजिक बहिष्काराचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामना हा करावाच लागतो. यातून आर्थिक, शारिरीक, मानसिक, अडचणींना त्यांना सामोरं जावं लागतं. ते नैराश्यात जातात. एकटेपणा आणि असुरक्षिततेच्या भावनेतून त्यांचं जगणं भीषण होतं. त्यामुळे आपल्या सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे की ट्रान्स लोकांना समान निवासाचेच नाही तर अन्य संधी देखील समान रुपाने मिळतील.
घर मालकांनीही आपला दृष्टीकोन बदलून ट्रान्स लोकांकडे समान नजरेनं बघण्याची गरज आहे. एक सर्वसमावेशक समाज तयार करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर असते ज्यात सर्वांना समान अधिकार असतील आणि कोणासोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. तरच ट्रान्स लोकांचे जगणे सुसह्य होऊ शकेल.
(अनुवाद - प्रतिक पुरी. सौजन्य : फेमिनिजम इन इंडिया)
