Browse all articles tagged with "आदिवासी बातम्या"
मेळघाट, गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघरमधील आदिवासी स्त्रियांचे आयुष्य हे पुस्तकी ‘फेमिनिझम’च्या पलीकडचे आहे. परंपरा, श्रम, निसर्ग आणि स्वाभिमान यांच्या आधारे त्या स्वतःचा स्त्रीवाद जगताना दिसतात. शहरी स्त्रीवादी चळवळींनी या वास्तवाला कितपत स्थान दिले आहे, हा प्रश्न या लेखातून उपस्थित केला आहे
मुलींवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनेत दिवसागणिक वाढ होत आहे... आता देखील अशीच एका धक्कादायक घटना समोर आली आहे...ज्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे... नंदुरबारमध्ये एका आठवीत शिकणाऱ्या मुलीवर शाळेतील मुख्याध्यापकानेच बलात्कार केला आहे...
देशात माओवाद संपत असल्याच्या चर्चा वेगाने सुरू आहेत आणि ही विकासाची सुरुवात असल्याचा दावाही केला जात आहे. मात्र माओवादप्रभावित भागातील आदिवासी समाज आपल्या जल-जंगल-जमिनीबाबत चिंतित आहे. खनन, लष्करी कॅम्पचा विस्तार आणि नैसर्गिक साधनांवरील वाढते कॉर्पोरेट दावे यांमुळे त्यांच्या हक्कांवर आणि भविष्यातील सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
पेसा कायद्याने आज तिशीत प्रवेश केला. २४ डिसेंबर १९९६ रोजी कोट्यवधी आदिवासींना सन्मानाचे प्रतीक म्हणून पेसा कायदा लागू झाला होता. पेसा म्हणजे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा. ज्या वाचकांना ‘पेसा’ कायद्याविषयी काही माहिती नाही त्यांच्यासाठी…
एआयला जेव्हा प्रेम कथांमधील पात्रांची नावे विचारली, तेव्हा चॅटजीपीटीने फक्त तथाकथित उच्च जाती आणि संपन्न पार्श्वभूमीतील भिन्नलिंगी जोडप्यांचीच नावे सुचवली. मात्र सफाई कर्मचाऱ्यांची नावे विचारली असता, त्याने फक्त दलित समुदायातील नावे दिली. उद्योजक किंवा आयएएस अधिकाऱ्यांची नावे सुचवताना एआयने गृहित धरले की ते तथाकथित उच्च जातीतले पुरुषच असतील.
अनुपर्णा रॉय... बंगालमधील एका छोट्या खेड्यातून निघून मुंबईत येऊन संघर्ष करत, थेट व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार पटकावणारी पहिली भारतीय महिला दिग्दर्शक. पण ज्या अनुपर्णाचा आपल्या देशाला अभिमान वाटायला हवा होता, त्याच अनुपर्णावर आज सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. कारण काय? तिचं भाषण, तिची मते आणि त्यावर झालेलं ट्रोलिंग. हे सगळं आम्ही या व्हिडिओत सविस्तर सांगणार आहोत.
मायक्रोफायनान्स कर्जाच्या जाचाविरोधातील ग्रामीण महिलांच्या वेदनांनी अखेर प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कर्जवसुलीतील धमक्या, मानसिक छळ आणि अवास्तव हप्त्यांबाबत महिलांनी मांडलेल्या तक्रारींची तहसीलदार सुनील कावरे यांनी गंभीर दखल घेत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी पुढील पातळीवर चर्चा करू, अशी ग्वाही दिली.
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार असूनही त्यांच्या पंतप्रधानपदाची चर्चा दुर्लक्षित राहिली आहे. नेहरू, पटेल यांचे नेतृत्व आणि त्याबाबत राजकीय चर्चा अनेकदा रंगत असली तरी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली देश कसा बदलू शकला असता, याकडे दुर्लक्ष आहे. आंबेडकर म्हणजे फक्त दलित नेते नाहीत तर ते समाजवादी विचारांचे दूरदर्शी नेते होते, ज्यांनी जातिव्यवस्था आणि सामाजिक विषमतेवर खोलवर विचार केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सामाजिक आर्थिक न्याय आणि समतेसाठी नवे मार्ग सुचले असते.
महाराष्ट्रात मंजूर झालेले ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024’ केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडे अडकले आहे. सरकार म्हणते, हे राज्यविरोधी आणि नक्षल विचारांच्या गटांवर नियंत्रणासाठी आहे; तर विरोधकांच्या मते हा कायदा गैरवापर करून आवाज दडपण्याचा मार्ग ठरू शकतो.
आधी दिल्लीत अटक झाली, मग आसामला नेल्या गेलं आणि नंतर तिला बांगलादेशात पाठवण्यात आलं. 25 वर्षीय सुनाली खातूनसाठी गेल्या पाच महिन्यांचा काळ मोठा संघर्षचा ठरला आहे. आता नऊ महिन्यांची गर्भवती असलेली आणि अजूनही बांगलादेशात अडकलेली सुनाली म्हणते, “मला आता एकच गोष्ट हवी आहे, माझ्या बाळाला मला भारतात जन्म द्यायचा आहे”
दाऊदी बोहरा समाजातील मुलींच्या जननेंद्रिय विच्छेदन (एफजीएम) म्हणजेच 'खतना' प्रथेच्या संविधानिक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस बजावली असून, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली 'मुलींच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन' होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. हा विषय आता राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर वळण घेत आहे.