- अप्सरा आगा
देशातल्या मुलींच्या शारीरिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या मुलींच्या जननेंद्रियाच्या विच्छेदन (एफजीएम) या गुप्त, वेदनादायी आणि दीर्घकाळ दडपल्या गेलेल्या प्रथेवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच थेट लक्ष केंद्रित केले आहे. दाऊदी बोहरा समाजात “खतना” म्हणून टिकून असलेल्या या प्रथेच्या संविधानिक वैधतेलाच आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार, कायदा आयोग आणि संबंधित राज्यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“ही प्रथा मुलींच्या मूलभूत हक्कांवर सरळ आघात करते,” असा ठाम दावा याचिकाकर्त्यांनी करताच, या संवेदनशील विषयाला राष्ट्रीय पातळीवर नवी कायदेशीर दिशा मिळण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. याचिकाकर्त्या सुनीता तिवारी यांनी सांगितले की, “जागतिक आरोग्य संघटनेने एफजीएमला मानवी हक्कांचे स्पष्ट उल्लंघन ठरवले आहे. जगातील 44 देशांनी या अमानुष प्रथेवर बंदी घालणारे कायदे केले आहेत; मात्र भारतात अद्यापही स्वतंत्र असा कोणताही कायदा नाही. मुलींच्या शरीरावर आणि मनावर कायमस्वरूपी जखमा ठेवणारी ही प्रथा तातडीने थांबली पाहिजे,” असे त्यांचे मत आहे.
2017-18 मध्येही याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्या वेळी केंद्र सरकारने “धार्मिक स्वातंत्र्य” (कलम 25 ) असा युक्तिवाद मांडला होता. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून बोहरा समाजातील अनेक महिलाच या प्रथेच्या उघड विरोधात पुढे आल्या आहेत. #Sahiyo आणि #SpeakOutOnFGM यांसारख्या मोहिमांना मिळत असलेला वाढता समाजाधारित पाठिंबा या विरोधाला नवी गती देत आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत निरीक्षण नोंदवले की, “धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुलींच्या शरीराची अखंडता धोक्यात आणता येणार नाही. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि शरीराची सुरक्षितता हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, आणि तो थेट संविधानाच्या कलम २१ शी जोडलेला आहे.” न्यायालयाच्या या वक्तव्यामुळे एफजीएम/खतना प्रथेकडे धर्मस्वातंत्र्य विरुद्ध मुलींचे मूलभूत हक्क या दृष्टिकोनातून गंभीरपणे पाहिले जात आहे. याचिकेत मांडलेले मुद्दे आणि विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेऊन, ही प्रथा मूलभूत हक्कांचे सरळ उल्लंघन कसे ठरते यावर न्यायालयाने प्राथमिक मार्गदर्शन दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची पुढील सविस्तर सुनावणी 2026 च्या सुरुवातीला होणार आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारचे भूमिकापत्र, कायदा आयोगाचे मत, तसेच संबंधित राज्यांचे प्रतिसाद न्यायालयासमोर येणार आहेत. त्यामुळे एफजीएम प्रथेबाबत भारतात स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
संबंधित लेख वाचा: महिलांच्या ‘खतना’चे एक काळे सत्य… |
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, “अनेक धर्मांमध्ये पुरुषप्रधान मानसिकता आढळते आणि मुस्लिम समाजही त्याला अपवाद नाही. समाजातील काही प्रथा स्त्रियांना दुय्यम स्थान देतात, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणतात आणि त्यांना पुरुषांच्या मर्जीनुसार वागण्यास भाग पाडतात. अशा प्रथांच्या मागे अनेकदा पुरुषांच्या स्वतःच्या न्यूनगंडांवर मात करण्याचा प्रयत्न असतो. विशेषतः स्त्रीच्या लैंगिक स्वातंत्र्याबद्दलची भीती आणि असुरक्षितता यामुळे काही लोक ‘नियंत्रण’ मिळवण्यासाठी प्रथा निर्माण करतात. बोहरा समाजातील ‘खतना’ ही अशीच एक प्रथा आहे.
या प्रथेअंतर्गत मुलींच्या जननेंद्रियांवर धारदार शस्त्रांनी जखम करून त्यांच्या लैंगिकतेला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे करताना पुरुष वर्चस्ववाद सिद्ध करण्याची प्रवृत्तीही दिसते. या प्रक्रियेत महिलांच्या शारीरिक, भावनिक आणि नैसर्गिक भावनांचे दमन होते. मुलींना होणारी वेदना, इजा आणि दीर्घकालीन परिणाम याची पुरेपूर कल्पना अनेकांना नसते. ही प्रथा अवैज्ञानिक असून थेट लैंगिक अत्याचाराच्या श्रेणीत येते. तरीदेखील धर्म, प्रथा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली ती जपण्याचा प्रयत्न केला जातो, हेच सर्वात चिंताजनक आहे.”
विच्छेदनाची प्रथा नेमकी काय?
वैद्यकीय कारणांशिवाय मुलींच्या खासगी अवयवांचा कोणताही भाग कापणे किंवा जखमी करणे, हीच मुलींच्या जननेंद्रियाच्या विच्छेदनाची (एफजीएम) प्रथा मानली जाते. काही देशांमध्ये आणि विशिष्ट समुदायांत ही परंपरा अनेक पिढ्यांपासून चालत आली असून, तिचा संबंध कथित “शुद्धता”, “संस्कार” आणि “सामाजिक प्रतिष्ठा” यांच्याशी जोडला जातो. परंतु वास्तवात ही प्रथा मुलींच्या शरीरावर आणि मनावर आयुष्यभर टिकणाऱ्या खोल जखमा निर्माण करते. भारतामध्ये ही प्रथा प्रामुख्याने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदायात आढळते, ज्यात सुमारे 6 ते 10 वर्षांच्या मुलींवर हा छेदनविधी केला जातो. याचिकेनुसार, या प्रक्रियेत मुलींच्या जननेंद्रियांचा विशेषतः क्लिटोरिसचा भाग कापला जातो. यामुळे तीव्र वेदना, अति रक्तस्राव, संसर्ग, मासिक पाळीतील अडचणी, लैंगिक आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि प्रसूतीदरम्यान गंभीर धोके वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
भारतातील एफजीएम प्रथेचा इतिहास
- 1991 : रेहाना घाडियली यांच्या 'All for Izzat' या अभ्यासात बोहरा महिलांमध्ये एफजीएमचा उल्लेख प्रथम झाला. त्यांनी 50 महिलांशी बोलले आणि प्रथेचे सांस्कृतिक कारण (शुद्धता आणि कौमार्य रक्षण) स्पष्ट केले.
- 2011: एका अनामिक बोहरा महिलेनं (तसलीम) धार्मिक नेते सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांना याचिका दिली, ज्यात एफजीएमला 'अफ्रिकन ritual' म्हणून बंद करण्याची मागणी केली. याने समुदायात चर्चा सुरू झाली.
- 2015: ऑस्ट्रेलियात दोन बोहरा मुलींवर एफजीएम केल्याबद्दल तीन व्यक्तींना शिक्षा झाली, ज्याने आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले आणि भारतातील रहस्य उघड केले.
- 2016: मुंबईतील 'Sahiyo' आणि 'WeSpeakOut' सारख्या NGO नी 'Each One Reach One' मोहीम सुरू केली, ज्यात बोहरा महिलांमध्ये संवाद साधले. त्याच वर्षी 17 बोहरा महिलांनी ऑनलाइन याचिका सुरू केली, ज्यात 1 लाखांहून अधिक सही झाल्या. ही याचिका महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडे गेली.
- 2017: Sahiyo च्या सर्वेक्षणानुसार, बोहरा महिलांपैकी 80% वर एफजीएम झाली होती, पण 81% विरोधी होत्या. एका अभ्यासात 83 महिलांच्या कथा समाविष्ट होत्या, ज्यात एका मुलीला रक्तस्रावामुळे तीन चादरी भिजल्या होत्या.
- 2018 पासून : मासूमा रणाळवी, आरीफा जोहरी, मरिया ताहेर यांसारख्या उत्तरदायी महिलांनी आंदोलन नेतृत्व केले. त्यांनी WHO, UN आणि भारतीय विद्यापीठांमध्ये बोलणे दिली. बोहरा महिलांसाठी 'Dawoodi Bohra Women for Religious Freedom' (DBWRF) ही संस्था सुरू झाली, जी प्रथेला 'हानिकारक नसलेली धार्मिक रीती' म्हणते.
हे आंदोलन वैयक्तिक, राजकीय आणि समावेशक आहे. उत्तरदायी महिलांनी समुदायातील पुरुष आणि महिलांशी चर्चा केली, ज्याने दृष्टिकोन बदलले. UNICEF च्या 2024 अहवालानुसार, जगात 230 दशलक्ष महिलांवर एफजीएम झाली आहे, आणि भारत आता आशियाई एफजीएमच्या नवीन मोर्चावर आहे.
निकाल आणि आजची स्थिती
एफजीएमविरोधातील आंदोलनाने जागरूकता वाढवली, पण कायद्याच्या बाबतीत पूर्ण यश मिळाले नाही. मुख्य निकाल खालीलप्रमाणे - 
सरकारी भूमिका : 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेनंतर, महिला व बाल विकास मंत्रालयाने 'भारतात एफजीएमचा पुरावा नाही' असा अहवाल दिला, ज्याने कार्यकर्त्यांना धक्का बसला. सुरुवातीला तत्कालीन मंत्री मनेका गांधी यांनी प्रथा बंद करण्याची धमकी दिली होती, पण नंतर सरकारने उलट भूमिका घेतली.
कायदेशीर स्थिती : भारतात एफजीएमवर विशिष्ट बंदी नाही. ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम 113, 118 (शारीरिक हानी) आणि पॉक्सोकायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकते, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही. अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांत बंदी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती
2017 मध्ये याचिका दाखल झाली, ज्यात एफजीएमला घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरवण्याची मागणी होती.
2018: न्यायालयाने 'महिलांच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन' मानले, पण अंतिम निर्णय न देता संवैधानिक बेंचकडे पाठवले.
2019: संवैधानिक बेंचने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या इतर प्रकरणांसोबत जोडले, पण निर्णय बाकी आहे.
2025: 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चेतना वेल्फेअर सोसायटीच्या जनहित याचिकेवर नोटीस जारी केली. यात एफजीएमला 'इस्लामचा आवश्यक भाग नाही' आणि 'बाल हक्कांचे उल्लंघन' म्हणून बंदी घालण्याची मागणी आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि कायदा मंत्रालयाला उत्तर मागितले. हे प्रकरण अजून सुरू आहे आणि निर्णय येणे बाकी आहे.
