Browse all articles tagged with "tag b31c469dc4"
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
दाऊदी बोहरा समाजातील मुलींच्या जननेंद्रिय विच्छेदन (एफजीएम) म्हणजेच 'खतना' प्रथेच्या संविधानिक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस बजावली असून, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली 'मुलींच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन' होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. हा विषय आता राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर वळण घेत आहे.
वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज, तारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्ज…? या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.' या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी महिला कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. त्यातच आता हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि ढगफुटीने मराठवाड्याचा शेतकरी अक्षरश: भीकेला लागलाय. अशात हवामान बदल, शेतीतून शून्य उत्पन्न आणि वाढत चाललेलं कर्ज हे मराठवाड्यातील ग्रामीण महिलांच्या आयुष्याचं कटू वास्तव आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा पाया, पण तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रात याच पायाला पैशाच्या आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या वाळवीने पोखरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव उत्साहात साजरा होण्याऐवजी, तो पैशांच्या खेळाचे, निवडणूक आयोगाच्या सावळा गोंधळाचे आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीचे एक मोठे प्रदर्शन ठरत आहे.
जगाने 21व्या शतकात प्रवेश करून 25 वर्षे लोटली असली, तरी अजूनही जादूटोणा, मंत्र-पिशाच्च, भूत, करणी, पैशांचा पाऊस आदी कारणांची भीती किंवा आमिष दाखवून लूट करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्याचे कारण आपल्याकडील नेते, संशोधक, शिक्षित आणि कथित विद्वानांचा वैचारिक गोंधळ संपलेला नाही.
चक्क शेळ्यांच्या गोठ्यात सुरु असलेला गर्भपाताच्या गोरखधंद्याचा जालन्यातील गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गेल्या वर्षभरात भोकरदन मधील ही दुसरी मोठी कारवाई असल्यानं भोकरदन अवैध गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपाताचा अड्डा बनलाय का असा सवाल या कारवाईमुळे उपस्थित झालाय.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सासरच्या मानसिक त्रासाला आणि छळाला कंटाळून अनेक विवाहित महिलांना आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहे. अशातच नाशिकमध्ये नवविवाहितेने विषप्राशन करून आपलं जीवन संपवल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. तिने सुसाईड नोटमध्ये आत्महत्येतेची अनेक कारणं सांगितली असली तरी सदर महिलेची कौमार्य चाचणी घेतली गेली म्हणूनच तिने आत्महत्या केली असा संशय महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने व्यक्त केला आहे.
भटक्या कुत्र्यांची दहशत, कबुतरांचा उपद्रव, रानटी हत्त्यांचा कळप, नरभक्षक बिबट्या यानंतर आता राज्यात माकडांनी जेरीला आणलं आहे. सध्या राज्यभरात माकडांनी मोठा धुमाकूळ घातला आहे. राज्यात माकडांची संख्या वाढली असून, माकडांमुळे शेतीचं मोठं नुकसान होत आहे. फळ बागाच्या बागा माकडं उद्ध्वस्त करत आहेत, प्रचंड प्रमाणात नासधूस होत आहे, या संदर्भातील अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आता शेवटी वनविभागानं मोठा निर्णय घेतला आहे.
धरमच्या आयुष्यात भरीव यश आहे, प्रेम आहे, पण खोलवर एकटेपणाची जखम आहे जी कधीच भरली नाही. ही कहाणी सांगते की धिप्पाड, भक्कम देहयष्टीचा 'ही-मॅन' हा देखील एक सहृदयी माणूस आहे – ज्याच्या हृदयात प्रेम आणि वेदना एकत्र नांदतात. आपल्यापैकी अनेकांच्या आयुष्यातील आनंदांच्या काही क्षणांना त्याने आकार दिला आहे, ही गोष्ट त्याच्या विषयीच्या सहानुभूतीसाठी पुरेशी वाटते!
दक्षिणेकडील एका नृत्यप्रकाराचे व्हिडियो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. हलगीच्या ठेक्यावर दक्षिणेकडील काही महिला साडी नेसून या व्हिडिओमध्ये नाचताना दिसतात. मात्र या नृत्यामागे आहे एक काळी बाजू…एक शोकांतिका… आपल्या समाजरचनेवरचा एक काळा डाग…पुरुषी वर्चस्वाच्या शोषक सामाजिक उतरंडीतला तळाचा फुटलेला स्त्रीदेहाचा कलश म्हणजे देवदासी आणि याच प्रथेतून सुरू झालेला हा मथम्मा नाच…!
मेळघाट दुष्काळ: महिलांची पाण्यासाठी रोजची लढाई | Climate Change & Water Crisis | Melghat |
मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात तीन वर्षांच्या मुलीवर झालेला क्रूर अत्याचार आणि निर्घृण हत्या ही संपूर्ण राज्याला हादरवणारी घटना ठरली आहे. गावातील संताप उसळला, नागरिकांनी प्रशासनावरील विश्वास गमावल्याची स्पष्ट चिन्हं दिसू लागली, आणि पोलिस व तपास यंत्रणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे महिला आयोग आणि राजकीय नेतृत्वाचं जाणवणारं मौन. जे या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या प्रकरणापेक्षा अधिक अस्वस्थ करणारं ठरतंय...