- विठ्ठल साबळे
‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ … विधेयकाचा मूळ हेतू अगदी स्पष्ट आहे, कामाची वेळ संपल्यानंतर कर्मचारी डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध राहण्यास बांधील राहणार नाही. म्हणजे ऑफिसच्या वेळेनंतर आलेल्या कॉल, ई मेल किंवा मेसेजला उत्तर न दिल्यास व्यवस्थापनाकडून कोणतीही कारवाई होऊ नये. कर्मचारी आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकेल, मानसिक शांतता राखू शकेल आणि डिजिटल तणावापासून मुक्त राहू शकेल. ही संकल्पना अत्यंत साधी असली तरी तिचा परिणाम व्यापक आणि दीर्घकालीन असेल असे विश्लेषकांचे मत आहे.
सध्या खासगी क्षेत्रात ‘नेहमी उपलब्ध राहा’ ही संस्कृती जणू कामाचा भाग झाली आहे. भारतातील आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स, मार्केटिंग एजन्सी, ई कॉमर्स क्षेत्र आणि बँकिंग सेक्टरमध्ये ही समस्या जास्त जाणवते. अचानक येणारा मेसेज, बॉसचा व्हॉट्सअॅप कॉल किंवा रात्री दहा वाजताही येणारा ईमेल ही कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अगदी सामान्य गोष्ट झाली आहे.
कार्यालयीन ताणामुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, झोपेची गुणवत्ता कमी होते, वैयक्तिक नातेसंबंधांवर ताण वाढतो आणि ‘बर्नआउट’ची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसते. अनेकांना सुट्टी असतानाही फोन लॉक करून ठेवावा लागतो कारण कधीही कामाचे निर्देश येऊ शकतात. या सगळ्या अनियंत्रित संस्कृतीला कायदेशीर चौकट देण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न म्हणजे हे ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’...
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत एक महत्त्वपूर्ण राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक सादर केले आहे. खा.सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, भारतात कामाच्या वेळेचं नियमन असलं तरी डिजिटल जगात याची अंमलबजावणी होत नाही. कंपन्या कर्मचाऱ्यांना आदरपूर्वक वागणूक देतात पण त्यांच्या वेळेचा सन्मान राखण्यात मात्र मोठी तफावत दिसते. विशेषत: खेळाडू, महिला कर्मचारी आणि रात्रीची शिफ्ट करणाऱ्यांसाठी हे विधेयक अधिक महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण घर आणि काम यात संतुलन साधताना त्यांना अधिक अडचणींना सामोरं जावं लागतं.
विधेयक नेमकं काय सुचवतं?
या विधेयकात खासगी कंपन्यांसाठी काही बंधनं सुचवण्यात आली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसच्या कामानंतर अनिवार्यपणे उपलब्ध राहावे अशी मागणी कंपनी करू शकत नाही. जर कंपनीला तातडीची गरज निर्माण झाली तर त्यासाठी वेगळ्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येतील. कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यात डिजिटल संवादाबाबत स्पष्ट धोरण असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कंपनीच्या वतीने पाठवल्या जाणाऱ्या मेल किंवा सूचनांचे वेळापत्रक ठरवणे, अनावश्यक ताण टाळणे आणि वर्क लाइफ बॅलन्स राखणे हे या धोरणाचे मुख्य आधारस्तंभ असतील.
तसेच या विधेयकाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कर्मचारी वर्गाला दिले जाणारे कायदेशीर संरक्षण. जर वरिष्ठांनी ऑफिस तासांनंतर कामाचा दबाव टाकला, उत्तर देण्यासाठी त्रास दिला किंवा सतत कॉल करून धमकावले तर त्या विरोधात कर्मचारी तक्रार दाखल करू शकतो. कामगाराला त्रास देणे, मानसिक दडपण वाढवणे किंवा सुट्टीच्या दिवशी वारंवार काम करण्यास भाग पाडणे, या सर्व गोष्टींना आता स्पष्टपणे आळा बसणार आहे. कामगार संघटनांनीही या विधेयकाचं स्वागत करताना सांगितले आहे की, पहिल्यांदाच त्यांच्या खासगी वेळेला कायदेशीर आधार मिळत आहे.
जगभरात काय नियम आहेत?
जगातील काही देशांनी आधीच असे कायदे लागू केले आहेत. फ्रान्समध्ये 2017 पासून ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ लागू आहे आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसत आहे. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यातील भिंत अधिक मजबूत झाली आहे. कंपन्या कर्मचाऱ्यांना ताणमुक्त वातावरण देण्यावर भर देतात. भारतातही हा बदल आवश्यक आहे आणि विशेषतः तरुण कर्मचाऱ्यांसाठी हे विधेयक मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
2021 मध्ये स्पेनने हा नियम लागू केला. यात कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना मोबाइल, ईमेल किंवा मेसेजेसपासून दूर राहण्याचा हक्क दिला. यामुळे वैयक्तिक आयुष्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. बेल्जियममध्ये सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झालेला हा कायदा आता 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या खासगी कंपन्यांवर लागू होतो. यात ऑफिसनंतर मानसिक विश्रांतीचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलाय. ज्यामुळे त्यांच्यावरील तणाव कमी होतो.
पोर्तुगालमध्ये हा कायदा ‘राइट टू रेस्ट’ म्हणून ओळखला जातो. काम संपल्यावर कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना कॉल किंवा मेसेज पाठवण्यास मनाई आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना दंड ठोठावला जातो. यामुळे कर्मचारी कुटुंब आणि वैयक्तिक वेळेला प्राधान्य देतात, ज्याचा फायदा आरोग्य आणि कार्यक्षमतेवर होतो.
विधेयकाचे विरोधक मात्र चिंता व्यक्त करतात की, हा कायदा बनल्यास काही क्षेत्रात कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. तातडीच्या कामांमध्ये संपर्क साधण्यात अडचण येऊ शकते असा त्यांचा दावा आहे. पण विश्लेषक सांगतात की. कोणत्याही कायद्यात अपवाद असतात आणि तातडीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली जाऊ शकते. समस्या नियमांमध्ये नसून नियम न पाळण्यात आहे. आणि हे विधेयक त्या समस्येला थेट आव्हान घालतो.
कोविडनंतर घरून काम करण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर वाढली. घर आणि ऑफिसची भिंत पूर्णपणे तुटली. पलंगाशेजारी लॅपटॉप, जेवण्याच्या टेबलावर मीटिंग, मुलांच्या समोर मेलला उत्तर देणे, ही नवीच दिनचर्या बनली. या सगळ्याचा मानसिक परिणाम किती खोलवर होतो. याचा अभ्यासही मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. आजच्या तरुण पिढीचा काम ताण वेगळ्या पातळीवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत ‘वर्क लाइफ बॅलन्स’ फक्त शब्द न राहता एक कायदेशीर अधिकार मिळावा, ही मागणी अखेर या विधेयकाच्या रूपाने आकार घेते आहे.
कर्मचारी आणि कंपन्यांना काय फायदा
कंपन्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. ताणमुक्त कर्मचारी अधिक कार्यक्षमतेने काम करतो, त्याची उत्पादकता वाढते, आणि दीर्घकालीन दृष्टीने कंपनीलाही फायदा होतो. कर्मचारी आनंदी असेल तर कंपनीची प्रतिमा सुधारते हे जगभर सिद्ध झालं आहे. भारतातील स्टार्टअप्स आणि आयटी कंपन्यांना आता मानवकेंद्री धोरणांची गरज आहे. आणि हे विधेयक त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतं.
(Credit: india news)
या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाचं सुचवलं आहे की कंपन्यांनी वर्षातून काही दिवस ‘नो डिजिटल डे’ किंवा ‘नो कम्युनिकेशन डे’ पाळावा. या दिवशी कर्मचारी पूर्णतः डिस्कनेक्ट राहतील आणि कोणत्याही कामाच्या सूचनांपासून मुक्त असतील. मानसिक आरोग्य वाढवण्यासाठी हा एक आवश्यक टप्पा मानला जातो.
आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीनेही हा मोठा बदल ठरू शकतो. कामगारांची कार्यक्षमता वाढेल, ताण कमी होईल, आजारपणातील रजा कमी होतील आणि समाजात संतुलित जीवनशैली परत येईल. कौटुंबिक नातेसंबंधांना वेळ मिळेल आणि मोबाईल स्क्रिनपासून काही क्षण दूर राहण्याचा आनंदही समाजाला नव्याने मिळेल.
देशात मोठ्या प्रमाणावर युवक काम करतात आणि त्यांना कधीही उपलब्ध राहण्याचं एक अदृश्य बंधन पाळावं लागतं. रात्री अचानक येणारा मेल, सुट्टीत आलेला कॉल किंवा प्रवासातही कामाचं ओझं घेत जाणं ही परिस्थिती नव्या पिढीला त्रासदायक ठरत आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी वेळ राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार कायदेशीररित्या निश्चित करणं ही काळाची गरज आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी आणि पुढील दिशा
राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयकाचा प्रभाव तात्काळ दिसणार नाही. पण त्याने निर्माण होणारी नवी कार्यसंस्कृती भारताच्या रोजगार बाजाराला अधिक सुदृढ बनवू शकते.
कामाचे तास ठरलेले, त्यानंतरचा वेळ फक्त स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी ही संकल्पना जरी साधी असली तरी तिची अंमलबजावणी ही मोठ्या सामाजिक बदलाची सुरुवात ठरू शकते.आज भारत वेगाने वाढत जाणारा डिजिटल अर्थव्यवस्थेत मोठा खेळाडू आहे. पण डिजिटल अर्थव्यवस्थेची ही वाढ कामगारांच्या मानसिक आरोग्याच्या किंमतीवर होऊ नये, यासाठी हे विधेयक एक संतुलन तयार करत आहे. देशात लाखो कर्मचारी ‘नेहमी उपलब्ध राहा’ या जाचक अटीमुळे थकून गेले आहेत. नोकरी टिकवण्यासाठी कोणत्याही वेळी कामाला तयार राहावं लागतं, त्यांची ही अनामिक वेदना प्रथमच संसदेत ऐकली जात आहे. हेच या विधेयकाचं मोठं यश आहे.
या चर्चेमुळे आता कंपनी धोरणांत सुधारणा होण्याची प्रक्रिया जलद होईल. कर्मचारी वर्ग अधिक आत्मविश्वासाने काम करेल. आणि भारतीय कामगार बाजारात मानसिक आरोग्याला मिळणारा सन्मान दिवसेंदिवस वाढत जाईल. ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक फक्त एक कायदेशीर दस्तऐवज नाही. तो बदलत्या भारताच्या कामगार संस्कृतीचा नवा अध्याय आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेळेचं स्वातंत्र्य परत देणारा हा प्रस्ताव देशाच्या रोजगार धोरणात महत्वाचा टप्पा ठरू शकतो. आणि कदाचित काही वर्षांनंतर आपण मागे पाहून म्हणू, हा तो दिवस होता ज्या दिवशी भारताने काम आणि आयुष्य यांच्यातील सीमारेषा पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
