भागा वरखडे
- महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' आणि कृषिपंपांच्या वीजबिल माफीचा निर्णय लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
- मात्र या निर्णयाकडे केवळ राजकीय किंवा भावनिक नजरेने न पाहता, त्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
- कर्जमाफी ही संकटावरचा तात्पुरता उपाय असू शकते; परंतु शेतकरी स्वावलंबी होण्यासाठी सिंचन, सौरऊर्जा, बाजारव्यवस्था, पीकविमा आणि कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक अधिक महत्त्वाची आहे. तात्कालिक दिलासा आणि दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता यांच्यातील समतोल नेमका कुठे साधायचा, याचा वेध घेणारा हा लेख…
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि आर्थिक पटलावर सध्या एका नव्या वादाला आणि चर्चेला तोंड फुटले आहे. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणि कृषिपंपांच्या थकीत वीजबिलांची माफी, या दोन्ही निर्णयांनी राज्याच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे.
वरवर पाहता अत्यंत लोककल्याणकारी आणि शेतकरीभिमुख वाटणाऱ्या या योजनांच्या अंतरंगात डोकावले, तर राज्याची अर्थव्यवस्था एका मोठ्या चक्रव्यूहात अडकत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. संकटग्रस्त बळीराजाला तातडीची मदत देणे हे कोणत्याही संवेदनशील सरकारचे आद्य कर्तव्य असले, तरी त्या बदल्यात राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा बळी दिला जात नाही ना, हा कळीचा प्रश्न आज विचारण्याची वेळ आली आहे. सततचा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, बाजारातील चढ-उतार आणि कोसळलेले भाव यांमुळे महाराष्ट्राचा शेतकरी सातत्याने आर्थिक विवंचनेत असतो. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबायला तयार नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी कर्जमाफी आणि ७.५ अश्वशक्तीच्या कृषिपंपांचे वीजबिल पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच मोठा दिलासा ठरला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारे सकारात्मक परिणाम
या निर्णयाचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर प्रामुख्याने तीन सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.
- पहिला परिणाम म्हणजे तात्कालिक आर्थिक विवंचनेतून सुटका होणे. थकीत कर्जांमुळे बँकांच्या काळ्या यादीत गेलेल्या आणि नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अपात्र ठरलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची खाती आता कोरी झाली आहेत. यामुळे त्यांना आगामी हंगामासाठी बँकांकडून अधिकृत कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- दुसरा परिणाम म्हणजे स्थानिक बाजारपेठेतील खरेदी क्षमता वाढणे. शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि वीजबिलाचे ओझे हलके झाल्यामुळे त्यांच्या हातामध्ये फिरणारा पैसा काही प्रमाणावर वाढेल. हा पैसा जेव्हा ग्रामीण बाजारपेठेत खेळता होईल, तेव्हा तिथल्या व्यापार, वाहतूक आणि किरकोळ बाजाराला गती मिळेल.
- तिसरा परिणाम म्हणजे शेती पंपांसाठी नवीन जोडणीचा मार्ग मोकळा होणे. वीजबिलाच्या जुन्या थकबाकीमुळे अनेक शेतकरी नवीन वीज कनेक्शन घेण्यास पात्र नव्हते. थकबाकी माफ झाल्याने आता लाखो शेतकऱ्यांना नवीन जोडणी मिळणे सुकर होईल. त्यामुळे सिंचनाची सोय अधिक बळकट होऊ शकते.
मात्र हा दिलासा तात्पुरता आणि वरवरचा मलम लावणारा आहे, की रोगावर कायमस्वरूपी मात करणारा आहे, याचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. कल्याणकारी योजनांचा उदोउदो करताना त्यांच्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येतो, हा मुख्य कळीचा मुद्दा असतो.
राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता ताण
कर्जमाफीसाठी आणि थकीत वीजबिलांच्या माफीपोटी मोजावे लागणारे हजारो कोटी रुपयांचे ओझे शेवटी राज्याच्या सरकारी तिजोरीलाच सोसावे लागणार आहे. या अवाढव्य खर्चामुळे महाराष्ट्राच्या वित्तीय आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने वित्तीय तूट आणि कर्ज वाढण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रावर आधीच लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. अशा योजना राबवण्यासाठी सरकारला बाजारातून पुन्हा नवे कर्ज उभे करावे लागेल. यामुळे राज्याची वित्तीय तूट मर्यादेबाहेर जाऊ शकते.
दुसरे म्हणजे भांडवली खर्चात कपात होते. जेव्हा सरकार महसुली उत्पन्नाचा एवढा मोठा वाटा केवळ अनुदाने आणि माफीवर खर्च करते, तेव्हा रस्ते, पूल, रेल्वे, सिंचन प्रकल्प, उद्योग आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लागणारा निधी आपोआप कमी होतो. ज्या सिंचन प्रकल्पांअभावी शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, ते प्रकल्प प्रलंबित राहतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे ‘महावितरण’ची कोंडी होते. वीजबिल माफीमुळे राज्याची वीज वितरण कंपनी आर्थिक संकटात सापडणार आहे. जरी सरकार या थकबाकीची भरपाई अर्थसंकल्पातून करणार असले, तरी सरकारी अनुदाने वेळेवर न मिळाल्यास ‘महावितरण’ला वीज खरेदी करणे आणि पायाभूत सुविधांची देखभाल करणे कठीण जाईल. पर्यायाने उद्योगांना आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना भारनियमन किंवा वाढीव वीज दरांचा फटका सहन करावा लागू शकतो.
नैतिक अध:पतन आणि पतशिस्तीचा अंत…
आर्थिक परिणामांपलीकडे जाऊन, या मोफत योजनांच्या संस्कृतीचे समाजमनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या शिस्तीवर अत्यंत घातक परिणाम होत असतात. या धोरणांमुळे निर्माण होणारी काही प्रमुख नकारात्मक आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत. पहिले आव्हान म्हणजे नैतिक अध:पतन आणि पतशिस्तीचा अंत. कर्जमाफीचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये पसरणारी नाराजी. जे शेतकरी उपाशी राहून किंवा इतर गरजांना मुरड घालून बँकेचे कर्ज फेडतात, त्यांना या योजनांमध्ये काहीच मिळत नाही. उलट कर्ज थकवणाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो. यामुळे ग्रामीण भागात कर्ज न फेडण्याची वृत्ती बळावते. आज नाही तर उद्या सरकार कर्ज माफ करणारच आहे, मग कशाला फेडायचे, अशी मानसिकता तयार होते. ती भविष्यात बँकिंग क्षेत्राला उद्ध्वस्त करू शकते.
दुसरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा सावध पवित्रा. वारंवार होणाऱ्या कर्जमाफीमुळे बँकांची वसुली खालावते. परिणामी, बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू लागतात किंवा कडक नियम लावतात. अधिकृत बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण झाल्यामुळे शेतकरी पुन्हा खासगी सावकारांच्या दारात उभा राहतो आणि तिथल्या जाचाला बळी पडतो. म्हणजेच, ज्या सावकारी पाशातून सुटका करण्यासाठी कर्जमाफी दिली जाते, त्याच चक्रात शेतकरी पुन्हा अडकतो.
तिसरे आव्हान म्हणजे पाण्याचा अतिवापर आणि पर्यावरणीय संकट. मोफत किंवा अत्यंत स्वस्त विजेमुळे शेतकरी रात्री-अपरात्री सिंचन पंप चालू ठेवून देतात. यामुळे भूजलाचा अनिर्बंध उपसा होतो. महाराष्ट्रातील अनेक तालुके आधीच भूजल पातळी अत्यंत खालावलेले क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. मोफत विजेमुळे पाण्याचा अपव्यय वाढतो. त्यामुळे जमिनी खारपट आणि नापीक बनू लागतात. शिवाय, विजेचा अनिर्बंध वापर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हानीकारक ठरतो. आजपर्यंत महाराष्ट्रात कर्जमाफीच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या.
कर्जमाफी की कायमस्वरूपी उपाय?
जर कर्जमाफी हाच एकमेव उपाय असता, तर आज इतक्या वर्षानंतरही शेतकऱ्याला पुन्हा कर्जमाफीची गरज का भासली असती? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढल्या असत्या? यावरून हेच स्पष्ट होते, की कर्जमाफी हा मूळ आजारावरचा तात्पुरता उपाय आहे, मूळ आजाराचे समूळ उच्चाटन करणारे औषध नाही. शासकीय तिजोरी रिकामी न करता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचे असेल, तर धोरणात्मक बदलांची अत्यंत निकड आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सिंचन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे. केवळ मोफत वीज देण्यापेक्षा राज्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. जर पिकांना हमखास पाणी मिळाले, तर शेतीचे उत्पादन स्थिरावेल आणि शेतकऱ्याला कोणाच्याही अनुदानाची गरज भासणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर.
कृषिपंपांना सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल. ‘महावितरण’वरील बोजा कायमचा हलका होईल आणि सरकारला दरवर्षी हजारो कोटींची वीज अनुदाने द्यावी लागणार नाहीत. तिसरी गरज म्हणजे शीतगृहे आणि प्रक्रिया उद्योग उभारणे. शेतकऱ्यांचा माल सडण्यापासून वाचवण्यासाठी ग्रामीण भागात शीतगृहांचे जाळे निर्माण करणे आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल. चौथी बाब म्हणजे पीकविमा योजनेचे सक्षमीकरण करणे.
हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीची अचूक आणि जलद भरपाई मिळण्यासाठी पीकविमा योजना अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीस्नेही करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्याला कोणाकडे हात पसरण्याची गरज उरणार नाही. केवळ राजकारणासाठी तिजोरीचे तोंड सोडून मोफत सवलती वाटणे म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्काच्या विकासावर दरोडा टाकण्यासारखे आहे. कर्जमाफी आणि मोफत वीज देण्याऐवजी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल आणि शेतकरी स्वावलंबी कसा होईल, यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. केवळ पाटी कोरी करून भागणार नाही, तर नवीन पाटीवर समृद्धीचे आणि स्वावलंबनाचे नवे धडे गिरवण्याची क्षमता बळीराजाच्या मनगटात निर्माण करणे, हेच खऱ्या अर्थाने राज्याच्या नेतृत्वाचे यश ठरेल. अन्यथा, ही तात्पुरती मलमपट्टी भविष्यात राज्याला मोठ्या आर्थिक कर्करोगाकडे ढकलून देईल, हे निश्चित!
