Browse all articles tagged with "tribal maharashtra news"
2 मार्च 1943 रोजी नंदुरबारच्या रावलापाणी येथे नि:शस्त्र आदिवासी सत्याग्रहींवर झालेल्या ब्रिटिशांच्या बेछूट गोळीबाराची ही विस्मृतीत गेलेली रक्तरंजित कहाणी—इतिहासाच्या पानांआड दडलेला स्वातंत्र्यलढ्यातील एक काळा अध्याय.
तामिळनाडूच्या करूर जिल्ह्यात जातीय भेदभावाचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, मुख्यमंत्री नाश्ता योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या दलित महिलेला केवळ जातीच्या आधारावर अपमान सहन करावा लागल्याचा आरोप आहे. पालकांच्या आक्षेपानंतर तिला स्वयंपाकी पदावरून हटवण्यात आल्याने सामाजिक न्याय आणि समानतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे...
पेसा कायद्याने आज तिशीत प्रवेश केला. २४ डिसेंबर १९९६ रोजी कोट्यवधी आदिवासींना सन्मानाचे प्रतीक म्हणून पेसा कायदा लागू झाला होता. पेसा म्हणजे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा. ज्या वाचकांना ‘पेसा’ कायद्याविषयी काही माहिती नाही त्यांच्यासाठी…
मुंबईच्या आगामी महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य दलित मतांच्या ध्रुवीकरणावर अवलंबून आहे. राजकीय पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई बनलेल्या या रणधुमाळीत, दलित समाज हा एक निर्णायक मतदारसंघ म्हणून उदयास येत आहे, जो एका विशिष्ट विचाराभोवती एकवटून निवडणुकीचे निकाल बदलण्याची क्षमता ठेवतो.
अनुपर्णा रॉय... बंगालमधील एका छोट्या खेड्यातून निघून मुंबईत येऊन संघर्ष करत, थेट व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार पटकावणारी पहिली भारतीय महिला दिग्दर्शक. पण ज्या अनुपर्णाचा आपल्या देशाला अभिमान वाटायला हवा होता, त्याच अनुपर्णावर आज सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. कारण काय? तिचं भाषण, तिची मते आणि त्यावर झालेलं ट्रोलिंग. हे सगळं आम्ही या व्हिडिओत सविस्तर सांगणार आहोत.
मायक्रोफायनान्स कर्जाच्या जाचाविरोधातील ग्रामीण महिलांच्या वेदनांनी अखेर प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कर्जवसुलीतील धमक्या, मानसिक छळ आणि अवास्तव हप्त्यांबाबत महिलांनी मांडलेल्या तक्रारींची तहसीलदार सुनील कावरे यांनी गंभीर दखल घेत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी पुढील पातळीवर चर्चा करू, अशी ग्वाही दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या शेवगाव तालुक्यातील दोन लोक कलावंतांना एकाच वर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने गौरविणे ही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोककलेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. या पुरस्काराने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील समस्त लोक कलावंतांचा सन्मान झाला आहे
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
भारतीय शेतकरी सतत हवामानातील बदल आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांसारख्या आव्हानांना तोंड देत असतो. अशा परिस्थितीत, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा नुकताच झालेला भारत दौरा आणि त्यातून समोर आलेले करार भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात करणारे ठरू शकतात.
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेत सहभागी झालेल्या एका कारसेवक देशभरात उसळलेल्या दंगली आणि निष्पाप लोकांचे मृत्यू पाहून अपराधी भावनेने ग्रासून जातो. नंतर धर्म, देव अशी सगळी लेबलं फेकून देऊन त्याने निखळ माणूसपणाकडं केलेल्या वाटचालीची ही गोष्ट…
वाढत्या विमान अपघातांना आळा घालण्यासाठी काही नियमांमध्ये बदलक करण्याचा निर्णय नागरी विमान वाहतूक नियामक महासंचालनालयने घेतला. गेल्या वर्षभरापासून हा नियम कधीही लागू होण्याची शक्यता होती; परंतु देशाच्या विमान क्षेत्रात साठ टक्क्यांहून अधिक विमान सेवा देणाऱ्या ‘इंडिगो’ने त्याकडे दुर्लक्ष केले. नंतर जुलैमध्ये या नियमांची अंबलबजावणी झाल्यानंतर वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करणे गरजेचे होते. या नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्याने ‘इंडिगो’ची सेवा विस्कळीत झाली आणि प्रवासी हवालदील झाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार असूनही त्यांच्या पंतप्रधानपदाची चर्चा दुर्लक्षित राहिली आहे. नेहरू, पटेल यांचे नेतृत्व आणि त्याबाबत राजकीय चर्चा अनेकदा रंगत असली तरी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली देश कसा बदलू शकला असता, याकडे दुर्लक्ष आहे. आंबेडकर म्हणजे फक्त दलित नेते नाहीत तर ते समाजवादी विचारांचे दूरदर्शी नेते होते, ज्यांनी जातिव्यवस्था आणि सामाजिक विषमतेवर खोलवर विचार केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सामाजिक आर्थिक न्याय आणि समतेसाठी नवे मार्ग सुचले असते.