राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू यांच्याऐवजी सरदार पटेल देशाचे पंतप्रधान असते तर देशाची परिस्थिती काही वेगळी असती असं, नेहरू किंवा काँग्रेसवर नाराज असलेले राजकीय पक्ष, विशेषतः भाजप आणि आरएसएस नेहमी म्हणत असते. त्यावर माध्यमांमधून चर्चाही होते. पण डॉ. आंबेडकर देशाचे पंतप्रधान असते तर काय झालं असतं असं कोणी विचारत नाही की यावर माध्यमांतून चर्चाही होत नाही. गांधींनी म्हटलं होतं की स्वातंत्र्यानंतर ते देशाच्या सर्वोच्च पदावर एखाद्या हरिजनाला बघू इच्छितात, पण त्यानंतरही बाबासाहेबांची चर्चा का होत नाही? त्यांना घटनेचे शिल्पकार किंवा दलितांचा नेता म्हणून सारे मान्यता देतात पण त्यातून या लोकांनी आंबेडकरांचं राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्तिमत्व आणि प्रतिभा यांना कमी लेखण्याचंच काम केलं आहे. फक्त घटनेमुळे देशात सामाजिक किंवा आर्थिक समानता येणार नव्हती. त्यासाठी एक मोहिम चालवण्याची गरज होती. बाबासाहेबांना विषमतेचं हे सत्य तेव्हाही समजत होतं ज्यापासून आजही राजकीय पक्ष डोळे झाकून घेतात किंवा सत्ता मिळवण्यासाठी विषमतेचा उपयोग करतात.
जवाहरलाल नेहरू यांच्याऐवजी सरदार पटेल देशाचे पंतप्रधान असते तर देशाची परिस्थिती काही वेगळी असती असं, नेहरू किंवा काँग्रेसवर नाराज असलेले राजकीय पक्ष, विशेषतः भाजप आणि आरएसएस नेहमी म्हणत असते. त्यावर माध्यमांमधून चर्चाही होते. पण डॉ. आंबेडकर देशाचे पंतप्रधान असते तर काय झालं असतं असं कोणी विचारत नाही की यावर माध्यमांतून चर्चाही होत नाही. गांधींनी म्हटलं होतं की स्वातंत्र्यानंतर ते देशाच्या सर्वोच्च पदावर एखाद्या हरिजनाला बघू इच्छितात, पण त्यानंतरही बाबासाहेबांची चर्चा का होत नाही? त्यांना घटनेचे शिल्पकार किंवा दलितांचा नेता म्हणून सारे मान्यता देतात पण त्यातून या लोकांनी आंबेडकरांचं राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्तिमत्व आणि प्रतिभा यांना कमी लेखण्याचंच काम केलं आहे. फक्त घटनेमुळे देशात सामाजिक किंवा आर्थिक समानता येणार नव्हती. त्यासाठी एक मोहिम चालवण्याची गरज होती. बाबासाहेबांना विषमतेचं हे सत्य तेव्हाही समजत होतं ज्यापासून आजही राजकीय पक्ष डोळे झाकून घेतात किंवा सत्ता मिळवण्यासाठी विषमतेचा उपयोग करतात.
सामाजिक आर्थिक विषमतेवर आंबेडकरांचे विचार आणि टीका
भारताला ‘स्वतंत्र सार्वभौम गणराज्य’ घोषित करण्याच्या नेहरूंच्या प्रस्तावावर बोलताना बाबासाहेब म्हणतात, “या प्रस्तावात काही अधिकारांचा उल्लेख आहे पण यात उपायांची माहिती नाही. आम्हां सर्वांनाच हे माहिती आहे की अधिकारांना तोवर अर्थ नसतो जोवर असे उपाय दिले जात नाही ज्यामुळे लोक त्यांच्या अधिकारांवर आक्रमण झाल्यास त्याच्य निराकरणासाठी मागणी करू शकतील.” 13 डिसेंबर 1946 रोजी नेहरूंनी घटना सभेत घटनेच्या उद्देशांवरील प्रस्ताव सादर केला तेव्हा बाबासाहेबांनी नेहरूंवर टीका करत म्हटलं की नेहरूंची समाजवादी प्रतिमा बघता हा प्रस्ताव त्याला साजेसा नाही आहे.
यात असे नियम असतील ज्यामुळे सरकार लोकांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय न्याय देऊ शकतील अशी आपल्याला आशा होती असंही ते म्हणाले. “मला आशा होती की या प्रस्तावात स्पष्ट शब्दांमध्ये घोषणा केली जाईल की देशात सामाजिक-आर्थिक न्याय असेल. त्यासाठी उद्योग आणि जमीन यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं जाईल. जोवर समाजवादी अर्थव्यवस्था नसेल तोवर मला नाही वाटत की कोणत्याही सरकारला ज्यांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय द्यायची इच्छा असेल ते असं करू शकेल.”
आंबेडकर त्या परिस्थितींविषयी त्याच काळात सांगत होते ज्या काळात देशाचा पाया टाकला जात होता. मागील 75 वर्षांत नवे राजकीय पक्ष याच गोष्टींविषयी जुन्या पक्षांना प्रश्न विचारत सत्ता मिळवत आले आहेत. आणि नंतर तेही सामाजिक-आर्थिक विषमतेच्या परिस्थितीतच काम करत राहतात. 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना सभेत बोलताना आंबेडकर म्हणाले, “घटनेचं स्वरूप बदलल्याशिवाय फक्त प्रशासनाचं स्वरूप बदलून त्याला विसंगत आणि घटनेच्या भावनेच्या विरोधात करणं पूर्णपणे शक्य आहे.” आंबेडकरांची ही भविष्यवाणी आज खरी ठरत आहे.
9 वर्ष देशात घटना दिवस साजरा केला जात आहे. 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी घटना दिवस साजरा करताना, भाजप, काँग्रेस व अन्य पक्षांनी एकसूरात म्हटलं की आंबेडकरांनी घटना लागू होण्याआधी ज्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांची मांडणी केली होती, ते प्रश्न घटना लागू झाल्यानंतर आजही देशात तसेच ज्वलंत आहेत. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्षांनी यावेळी स्वतःला आंबेडकरांच्या विचारांचे वारस असल्याचे सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण यापैकी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यानं असं म्हणायची हिम्मत केली नाही की आंबेडकर देशाचे पंतप्रधान असते तर देशाची परिस्थिती काही वेगळीच झाली असती.
संबंधित लेख वाचा: संविधान दिन : बाबासाहेबांनी संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात काय इशारा दिला होता? |
देशाची आर्थिक धोरणे आणि रोजगार निर्मितीवरील प्रभाव
भारतीय जाति व्यवस्थेच्या शेवटच्या पायरीवर उभं राहून, आंबेडकर देशाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित करण्याचा विचार करत होते. आपल्या काळात आंबेडकर हे सर्वाधिक शिक्षित राजकारणी होते, कायदा, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्रात त्यांनी पदव्या मिळवल्या होत्या. भारताची अर्थ नीति कशी असावी याविषयी ते आपले विचार मांडत होते. पण दलित नेता आणि घटना शिल्पकार या ओळखीखाली त्यांचं हे शिक्षण व विचार दबून गेले. खरं तर आंबेडकर हे भारताचे अग्रगामी राष्ट्रीय नेता आहेत. ज्या वेळी महात्मा गांधी ‘हिंद स्वराज’ लिहून त्यातून संसदीय व्यवस्था व आर्थिक परिस्थितीचा भारताच्या संदर्भात विचार करत होते, त्याच काळात आंबेडकर कोलंबिया विद्यापीठात भारतासाठी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याविषयी विचार मांडत होते.
देशाची सामाजिक परिस्थिती समजण्यासाठी ते धर्मग्रंथांचा अभ्यास करत होते, लोकांशी चर्चा करत होते. आंबेडकर हे ब्राह्मणी हिंदू व्यवस्थेला सामाजिक व्यवस्थेपेक्षा राजकीय व्यवस्था मानत होते. 1936 मध्ये ते म्हणाले होते की या व्यवस्थेत जर एखादा दलित एखाद्या ब्राह्मणाच्या जागी आला तर तोही ब्राह्मणाप्रमाणेच काम करू लागेल. ‘बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स’ या आपल्या पुस्तकात आंबेडकरांनी भारतीय सामाजिक व्यवस्थेतील दुष्ट चाली विशद केल्या तसेच त्यावरचा उपाय शोधण्याचा प्रयत्नही केला. हा उपाय नेहरूंपासून मोदीपर्यंत सर्व नेत्यांनी सोशल इंजिनियरींगच्या माध्यमातून तर कधी गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी सांधण्यातून उपयोगात आणला आहे पण फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी.
राजकीय विरोध आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा
‘स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी शेतकऱ्यांविषयी जे प्रश्न उपस्थित केले त्याची उत्तरं कोणतीही सत्ता आजवर देऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याऐवजी त्यांची क्षमता वाढवण्यावर आंबेडकर भर देतात. कर्जमाफी मिळूनही देशातील शेतकरी आजही चिंतीत आहे, आत्महत्या करत आहे. नेहरूंनी आंबेडकरांना कायदा मंत्री म्हणून नियुक्ती देते वेळेस त्यांना पुढे योजना आयोगाचे अध्यक्षपद देण्याविषयी म्हटलं होतं. कारण आंबेडकर सातत्यानं सामाजिक आर्थिक प्रश्नांविषयी विचार करत असल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर देशाला ज्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे त्याला ते न्याय देऊ शकतील असा त्यांना विश्वास होता. पण योजना आयोगाचं अध्यक्षपद त्यांना मिळू शकलं नाही. शेवटी ज्या सामाजिक परिस्थितींना आंबेडकर बदलू इच्छित होते त्यांच्यामुळेच त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
हिंदू कोड बिलावरून जेव्हा आरएसएस, हिंदू महासभा व अन्य हिंदूत्त्ववादी संघटनांनी आंबेडकरांच्या विरोधात आंदोलन केलं तेव्हा आतून अनेक काँग्रेसी नेत्यांनीही त्यांना सोबत केली होती. हिंदू कोड बिलावर सहमती न झाल्यामुळे आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1951 रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. इतिहासाच्या पानांमध्ये गांधी आणि आंबेडकर हे कधी राजकारण करताना दिसणार नाहीत तर दोघांनाही आपापल्या पद्धतीनं आधुनिक भारताची निर्मिती करायची होती.
स्वातंत्र्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी दोघांवरही दावा ठोकण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचे विचार मात्र कोणी आचारात आणले नाहीत. नेहरू किंवा सरदार पटेल यांनी देशाची प्रशासकीय घडी बसवण्यात मोलाची भूमिका बजावली पण देशाची बांधनी कशी करायची हा तेव्हाचा महत्त्वाचा प्रश्न होता. स्वातंत्र्यानंतर जी धार्मिक, जातीय परिस्थिती होती त्यावरूनच राजकीय पक्षांनी आपली सत्ता उभारण्याचा प्रयत्न केला. आजही देश त्याच चर्चा करत आहे. धर्म व जाती यांच्या पल्याड जायचा कोणताही पक्ष विचार करत नाही. आंबेडकरांचा ग्राम पंचायतीलाही विरोध होता कारण ती जातीय होईल असं त्यांना वाटत होतं. जाति राजकारण करेल व लोकशाही जातशाहीत बदलून जाईल अशी त्यांना भीति होती.
आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील जातिविहीन समाजाची शक्यता
जे प्रश्न आंबेडकरांनी स्वातंत्र्याआधी व त्यानंतर उपस्थित केले, त्यांच्या कक्षेत तसेच आंबेडकरांना केवळ घटनाकार व दलित नेता समजण्याचा विचार, यांच्या परिप्रेक्षात हेही समजून घेण्याची गरज आहे की आजवर कोणत्याही राजकीय नेत्यानं असं का म्हटलं नाही की विचारवंत आंबेडकरांना पंतप्रधान व्हायला हवे होते. गांधीजी एकीकडे लोकांना संघर्षासाठी तयार करत होते आणि आंबेडकर नीति धोरणांद्वारे लोकांचा संघर्ष निर्माण करू इच्छित होते आणि यातील फरक फारच सूक्ष्म आहे. राजकीय पक्षांनी आंबेडकर प्रारुपावर चर्चा करणं दूरच राहिलं, त्यांना दलित नेता म्हणून एका मर्यादेत ठेवून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला. अजूनही तेच सुरू आहे.
आंबेडकर उच्च दर्जाचे राष्ट्रीय नेता होते आणि पंतप्रधान पदाचे सर्वांत सुयोग्य उम्मेदवार होते असं म्हणायची हिंमत कोणत्याच राजकीय पक्षात का नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. आंबेडकर, जातींच्या उच्च-नीचतेच्या भावनेला हिंदूत्त्व म्हणायचे. विषमता आणि ब्राह्मणवाद हिंदूत्त्वातच वसलेला आहे. जाति आणि वर्ण हिंदूत्त्वाचे सार आहे. या जाति राष्ट्र विरोधी आहेत. कारण त्या सामाजिक जीवनात भेदभाव आणतात. जातिव्यवस्था ही अमानविय प्रक्रिया आहे. जाति शोषणाचं ते साधन आहे जे द्वेष पसरवतं. अस्पृश्यता लोकांना आपापसात भेटू देत नाही व त्यातून द्वेषाचं पराकोटीचं रुप दाखवते. त्यामुळे आंबेडकर हे हिंदू धर्माचे कठोर टीकाकार होते. जातिविरहीत समाज नसेल तर लोकशाहीला काही अर्थ नाही असं त्यांचं मत होतं.
डॉ. आंबेडकर पंतप्रधान असते तर त्यांनी जातिविरहीत समाजासाठी प्रयत्न केले असते. सामाजिक-आर्थिक समानतेला वेग मिळाला असता. विश्वविख्यात अर्थतज्ञ असल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी नवा आयाम दिला असता. मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार झाले असते. देश आर्थिक संपन्नतेकडे वेगानं गेला असता. जाति-विरोधी असल्यामुळेच आंबेडकरांच्या नावाची पंतप्रधान पदासाठी चर्चा होत नाही का, जे हिंदूत्त्वाचे मूळ आहे.
(मी याचं विधानात रुपांतर केलं आहे, प्रश्नचिन्ह काढलं आहे.) ‘जाति-विध्वंस’ या आंबेडकरांच्या पुस्तकावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते बोलताना दिसत नाहीत. कारण हे सर्वच लोक अजूनही हिंदूत्त्ववादी मानसिकतेनंच पछाडलेले आहेत. मतांसाठी ते आंबेडकरांची प्रशंसा करतात, त्यांच्या पुतळ्यावर हार घालण्यासाठी पुढे असतात पण त्याचवेळी त्यांचे विचार मात्र प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारी घेत नाहीत.
(राजेंद्र प्रसाद लेखक आहेत. ‘जगजीवन राम और उनका नेतृत्त्व,’ ‘संत गाडगेः भारत की एक महान शख्सियत,’ आणि ‘मुक्ति के अग्रदूतः बाबू जगजीवन राम’ ही त्यांची काही पुस्तकं आहेत.)
