Browse all articles tagged with "local marathi news"
Once celebrated as India’s first "Digital Village" in 2017, Harisal has seen its high-tech dreams turn to dust. Eight years later, the telemedicine centers are shuttered, digital classrooms are non-functional, and the village remains trapped in 2G connectivity while the rest of India moves to 5G.
जमीनीचे सीमांकन करण्याची मुदत देऊन देखील प्रशासकीय अधिकारी हजर झाले नाहीत म्हणून संतप्त कुटुंबाने तहसील कार्यालय समोर अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला तसेच त्या नंतर आंदोलकांनी तहसील कार्यालयात घुसून प्रशासन यंत्रणेविरुद्ध प्रचंड रोष व्यक्त केला.
अनुपर्णा रॉय... बंगालमधील एका छोट्या खेड्यातून निघून मुंबईत येऊन संघर्ष करत, थेट व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार पटकावणारी पहिली भारतीय महिला दिग्दर्शक. पण ज्या अनुपर्णाचा आपल्या देशाला अभिमान वाटायला हवा होता, त्याच अनुपर्णावर आज सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. कारण काय? तिचं भाषण, तिची मते आणि त्यावर झालेलं ट्रोलिंग. हे सगळं आम्ही या व्हिडिओत सविस्तर सांगणार आहोत.
मायक्रोफायनान्स कर्जाच्या जाचाविरोधातील ग्रामीण महिलांच्या वेदनांनी अखेर प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कर्जवसुलीतील धमक्या, मानसिक छळ आणि अवास्तव हप्त्यांबाबत महिलांनी मांडलेल्या तक्रारींची तहसीलदार सुनील कावरे यांनी गंभीर दखल घेत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी पुढील पातळीवर चर्चा करू, अशी ग्वाही दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या शेवगाव तालुक्यातील दोन लोक कलावंतांना एकाच वर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने गौरविणे ही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोककलेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. या पुरस्काराने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील समस्त लोक कलावंतांचा सन्मान झाला आहे
खा.सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ देशभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. कामाचे ठरलेले तास संपल्यानंतरही सतत चालू राहणाऱ्या कॉल, ई मेल आणि डिजिटल दबावामुळे कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा परिणाम होतोय. या परिस्थितीला थांबवून कामगारांना मानसिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
भारतीय शेतकरी सतत हवामानातील बदल आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांसारख्या आव्हानांना तोंड देत असतो. अशा परिस्थितीत, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा नुकताच झालेला भारत दौरा आणि त्यातून समोर आलेले करार भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात करणारे ठरू शकतात.
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेत सहभागी झालेल्या एका कारसेवक देशभरात उसळलेल्या दंगली आणि निष्पाप लोकांचे मृत्यू पाहून अपराधी भावनेने ग्रासून जातो. नंतर धर्म, देव अशी सगळी लेबलं फेकून देऊन त्याने निखळ माणूसपणाकडं केलेल्या वाटचालीची ही गोष्ट…
वाढत्या विमान अपघातांना आळा घालण्यासाठी काही नियमांमध्ये बदलक करण्याचा निर्णय नागरी विमान वाहतूक नियामक महासंचालनालयने घेतला. गेल्या वर्षभरापासून हा नियम कधीही लागू होण्याची शक्यता होती; परंतु देशाच्या विमान क्षेत्रात साठ टक्क्यांहून अधिक विमान सेवा देणाऱ्या ‘इंडिगो’ने त्याकडे दुर्लक्ष केले. नंतर जुलैमध्ये या नियमांची अंबलबजावणी झाल्यानंतर वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करणे गरजेचे होते. या नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्याने ‘इंडिगो’ची सेवा विस्कळीत झाली आणि प्रवासी हवालदील झाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार असूनही त्यांच्या पंतप्रधानपदाची चर्चा दुर्लक्षित राहिली आहे. नेहरू, पटेल यांचे नेतृत्व आणि त्याबाबत राजकीय चर्चा अनेकदा रंगत असली तरी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली देश कसा बदलू शकला असता, याकडे दुर्लक्ष आहे. आंबेडकर म्हणजे फक्त दलित नेते नाहीत तर ते समाजवादी विचारांचे दूरदर्शी नेते होते, ज्यांनी जातिव्यवस्था आणि सामाजिक विषमतेवर खोलवर विचार केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सामाजिक आर्थिक न्याय आणि समतेसाठी नवे मार्ग सुचले असते.
महाराष्ट्रात मंजूर झालेले ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024’ केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडे अडकले आहे. सरकार म्हणते, हे राज्यविरोधी आणि नक्षल विचारांच्या गटांवर नियंत्रणासाठी आहे; तर विरोधकांच्या मते हा कायदा गैरवापर करून आवाज दडपण्याचा मार्ग ठरू शकतो.
बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी बुधवारी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार देशात गेल्या पाच वर्षात शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 67.5 लाख इतकी असून यात निम्मे प्रमाण किशोरवयीन मुलीचें आहे. महाराष्ट्रात मुलींची हीच संख्या 15 हजारहून अधिक आहे. या आकडेवारीमुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडत असलेले विध्यार्थी आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची ही संख्या याबद्दल पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे.