टीम बाईमाणूस
मुलींनी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावं यासाठी अनेक योजना राबवूनही राज्यातील 15 हजारहून अधिक किशोरवयीन मुली शिक्षणापासून वंचित असल्याचं केंद्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा राज्यातील मुलींच्या शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील बालविवाहांची कुप्रथा आणि घराजवळ शाळा नसल्याने मुलींचे शिक्षण थांबत आहे. देशात गेल्या पाच वर्षात 67.5 लाख मुलांनी शाळा सोडली असून यात निम्म्या म्हणजेच 29.8 लाख इतक्या किशोरवयीन मुली होत्या. काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी ही माहिती बुधवारी संसदेत दिली.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्यात्मक नोंद कमी झाल्याचे दिसत असले तरीही राज्यातील हजारो विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे दिसते आहे. केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात यंदा (2025-26) 15 हजार 357 किशोरवयीन मुली शाळाबाह्य असल्याचे दिसते आहे, तर राज्यात यंदा एकूण 30 हजार 714 शाळाबाह्य मुले-मुली आढळली आहेत. आढळलेल्या मुलांपैकी किती मुलांना शाळेत दाखल करण्यात आले याची राज्यातील नोंद मात्र उपलब्ध नाही.
शाळा घरापासून लांब असल्याचा फटका
राज्यातील कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. शाळा बंद झाल्यामुळे अनेक गावांमध्ये, मुलांच्या घरांजवळ शाळा नाहीत, त्यामुळेही शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. शाळा घरापासून दूर असल्याने पालक मुलींना शाळेत पाठवण्यात कचरतात. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. कमी पटसंख्या, इंग्रजी माध्यमांकडे विद्यार्थ्यांचा वाढत कल आणि शासनाचे विलगीकरणाचे धोरण यामुळे शाळांची संख्या कमी होत आहे आणि मग याचाच फटका विद्यार्थी संख्येला बसतोय. शाळा बंद करण्याचा फटका मुलींच्या शिक्षणाला अधिक बसत असल्याचे निरीक्षण आहे.
मुलींसाठी सोयीसुविधा तरीही पटसंख्येत मात्र घट
शाळेकरी मुलींना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार अनेक प्रकारच्या योजना आणि प्रोत्साहन देते. या योजना प्रामुख्याने आर्थिक आधार आणि शैक्षणिक अडथळे दूर करणे यावर लक्ष केंद्रित करतात. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणाबद्दल सामाजिक जाणीव आणि सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण केले जाते. NPEGEL (National Programme for Education of Girls at Elementary Level) सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शाळेत न जाणाऱ्या किंवा शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या मुलींना विशेष लक्ष देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. शासनाकडून मुलींना प्रवास भत्ता मिळतो त्यांना शुल्कही माफ असते मात्र, दूरच्या शाळेत पाठवणे विशेषत मुलींना दूर पाठवणे अनेक ठिकाणी पालकांना सुरक्षित वाटत नाही.
देशातील परिस्थितीही चिंताजनक
देशभरातील आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये गुजरातमध्ये शाळाबाह्य मुलांची सर्वाधिक संख्या नोंदवली गेली. राज्यात 2.4 लाख विद्यार्थी आढळले जे आता शाळेत जात नव्हते, ज्यात किशोरवयीन वयोगटातील 1.1 लाख मुलींचा समावेश आहे. गुजरातमधील शाळा सोडण्याच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. 2024 मध्ये गुजरातमध्ये फक्त 54,541 शाळाबाह्य मुले होती. यावर्षी 2.4 लाखांपर्यंत वाढ झाल्याने 340 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यानंतर आसाममध्ये एकूण 1,50,906 शाळाबाह्य मुले होती, त्यापैकी 57,409 मुली होत्या. उत्तर प्रदेशात 99,218 शाळा सोडल्याची नोंद झाली, ज्यात 56,462 मुलींचा समावेश आहे.
केंद्राने सांगितली शाळा सोडण्याची कारणे
केंद्र सरकारने मुलींना शाळा सोडण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या काही कारणांची यादी केली आहे. ज्यामध्ये स्थलांतर, गरिबी, घरगुती जबाबदाऱ्या, बालमजुरी आणि वाढता सामाजिक दबाव या कारणांचा समावेश आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या समस्यांमुळे मुलींना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अडचण जाणवत आहे. या कारणांमुळेच दिवसेंदिवस शाळाबाह्य मुलींच्या संख्येत वाढ होतांना दिसत आहे.
सरकारकडे उपाय पण अंमलबजावणी महत्वाची
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येच्या या समस्येला तोंड देण्यासाठी सरकारने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत काही उपाय सुचविले आहे. यामध्ये माध्यमिक स्तरापर्यंत नवीन शाळा उघडणे, अधिक वर्ग खोल्या बांधणे, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके पुरवणी यांचा समावेश आहे. शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना ओळखण्यासाठी आणि पुन्हा प्रवेश घेण्यासाठी देशातील सर्वच राज्य विशेष मोहिमा राबवत असल्याचंही केंद्रानं सांगितलं. सरकारकडे या समस्येवर उपाय असले तरी याची अंबलबजावणी होणे महत्वाचे आहे.
मुलांना शाळेत परत आणण्यासाठी मोहीम
केंद्र सरकारने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा व्यवस्थापन समिती, पंचायत समिती आणि स्थानिक संस्थांच्या सहकार्याने "मुलांना शाळेत परत आणा" (Bring Back Childrens To School) या मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या मोहिमेमुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल असा सरकारचा अंदाज आहे.
अलीकडेच सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 या वर्षात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत खर्च केल्या गेलेल्या 56,694,70 कोटी रुपयांपैकी 34,45,820 कोटी रुपये केंद्राकडून खर्च करण्यात आले होते. शाळेतील पटसंख्या वाढवण्याबाबत आणि शाळाबाह्य मुलींची संख्या कमी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असलं तरीही आखलेल्या उपायांची अंमलबजावणी होणे तितकेच गरजेचे आहे. या उपायांची अंमलबजावणी झाल्यास शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची नक्कीच कमी होईल.
