राजश्री कुटे
- न्यायालय हे न्याय, समानता आणि घटनात्मक मूल्यांचे प्रतीक मानले जाते. मात्र देशातील अनेक जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहेही उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
- या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न केवळ पायाभूत सुविधांचा नसून मानवी हक्कांचा असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारांना कठोर शब्दांत फटकारले आहे.
- न्यायालयीन व्यवस्थेतील या दुर्लक्षित वास्तवाची आकडेवारी अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे.
देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. महिला वकिलांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा मानवाधिकारांचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी निधीअभावी कामे रखडू नयेत, असे ठामपणे सांगितले. "जर निधी नसेल तर दारू किंवा सिगारेटवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावा, आम्ही त्याचे समर्थन करू," असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले.
कर्नाटकातील तालुका न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महिला वकिलांच्या परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत, अशा परिस्थितीत त्यांना काम करावे लागत असल्याचे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले.न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश दिले.
सरन्यायाधीशांची राज्य सरकारांना कडक तंबी
सरन्यायाधीशांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दोन आठवड्यांच्या आत वस्तुस्थितीचा अहवाल तयार करून राज्य सरकारांकडे पाणी व स्वच्छता सुविधांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत आवश्यक ठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपवण्यात आली.
निधीची कमतरता किंवा महसुली तोट्याचे कारण स्वीकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत, कायदेशीर मार्गाने निधी उभारता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने सहा आठवड्यांच्या आत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, अन्यथा मुदतीचे उल्लंघनही सहन केले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांनी कर्नाटकाच्या महाधिवक्त्यांना सर्व तालुका न्यायालयांमधील स्वच्छतागृहांच्या उपलब्धतेबाबत तातडीने अहवाल मागवण्याचे निर्देश दिले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विशेष निधीतून आवश्यक ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सर्व राज्यांच्या महाधिवक्त्यांची बैठक बोलावून परिस्थितीचा आढावा घेण्याची माहिती दिली.
देशभरातील जिल्हा न्यायालयांतील धक्कादायक वास्तव
न्यायालयातील स्वच्छतागृहांचा हा प्रश्न फक्त कर्नाटक राज्यापुरताच मर्यादित नसून सबंध देशभरात हीच परिस्थिती आहे. काही महिन्यांपूर्वी सेंटर फॉर रिसर्च अँड प्लॅनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्टाने प्रकाशित केलेल्या “स्टेट ऑफ द ज्युडिशियरी: रिपोर्ट ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर, बजेटिंग, ह्युमन रिसोर्सेस अँड आयसीटी” या अहवालात असे म्हटले आहे की, देशातील जिल्हा न्यायालय परिसरात जी शौचालय आहेत त्यापैकी केवळ 6.7 टक्के शौचालये ही महिलांसाठी वापरण्याजोगी आहे तर दुसऱ्या बाजूने पाहिल्यास देशातील 19.7 टक्के जिल्हा नायालयामध्ये अजूनही महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध नाहीत.
देशातील 80 टक्के जिल्हा न्यायालय परिसरामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये जरी असली तरी 73.4 टक्के जिल्हा न्यायालयातील शौचालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन किंवा व्हेंडिंग मशीनची सुविधा नाही.
सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेंसरचीही मोठी कमतरता
या अहवालामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, समानता, सन्मान, स्वच्छता आणि आरोग्याचा अधिकार इ. महिलांचे जे मूलभूत अधिकार आहे ते सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांच्या शौचालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन,व्हेंडिंग मशीन उपलब्ध असायला हव्यात. याशिवाय सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी देखील पुरेशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात केवळ १८ सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेंसर मशीन उपलब्ध आहेत. तसेच 19.9 टक्के जिल्हा न्यायालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीनच्या उपलब्धतेची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
या अहवालानुसार न्यायालयाच्या आवारात महिलांसाठी शौचालयांची संख्या पुरुषांसाठी असलेल्या शौचालयांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच जिल्हा न्यायालय परिसरात महिला व पुरूष वकिलांसह सर्वसामान्यांसाठी शौचालयाची सुविधा असणं बंधनकारक आहे, पण तरीही 20 टक्के जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था नाही.
अहवालानुसार, काही ठिकाणी न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये शौचालय नसल्याकारणाने पुरुष आणि महिला न्यायाधीश दोघांनाही एकच शौचालय वापरावे लागते.
कामाच्या ठिकाणी सर्वांसाठी स्वच्छ शौचालयाची सुविधा मिळणे हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे सांगून अहवालात असेदेखील म्हटले आहे की, जिल्हा स्तरावरील 88 टक्के न्यायालयीन परिसरामध्ये पुरुषांसाठी शौचालयांची सुविधा उपलब्ध आहे. 11.6 टक्के परिसरामध्ये शौचालयाची कमतरता आहे, तर 0.4 टक्के जिल्हा नायायालयांमधील आकडेवारीच उपलब्ध नाही.
बहुतांश जिल्हा न्यायालयांमध्ये पारलिंगींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही
नागालँडच्या पेरेन जिल्ह्याचा संदर्भ देत, अहवालात असे म्हटले आहे की त्याठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या कामासाठी कोणाचीही नेमणूक केलेली नाही त्यामुळे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना साफसफाईची जबाबदारी घ्यावी लागते, ही चिंताजनक बाब आहे. विशेषत: झारखंडच्या जिल्हा न्यायालयांचा संदर्भ देत, अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, नव्याने बांधलेल्या न्यायालयीन इमारतींमध्ये सशुल्क शौचालये देखील उपलब्ध आहेत, ज्याची नियमित देखभाल देखील केली जाते. अशा स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) न्यायालयाच्या आवारातील टॉयलेट, फ्लश सिस्टीम आणि कमोडकडे लक्ष देऊन नियमितपणे पाहणी करावी, अशी सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे हा मुद्दा अनेकदा दुर्लक्षित केला जातो. यावर अहवालात नजर टाकण्यात आली आहे. - जिल्हा न्यायालयांमध्ये सामान्यतः पारलिंगीसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. अपवादात्मक काही ठिकाण आहे जसे की- उदाहरणार्थ, केरळमध्ये, अपंग आणि पारलिंगी असलेल्या व्यक्तींसाठी स्वछतागृहे आहेत, उत्तराखंडच्या जिल्हा न्यायालयात परलिंगीसाठी चार शौचालये बांधण्यात आली आहेत आणि तमिळनाडूतील चेन्नई , कोईम्बतूर या दोनच जिल्ह्यांमध्ये पारलिंगीसाठी स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध आहेत. अहवालानुसार, पारलिंगीयांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करणे आणि प्रत्येक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात लैंगिक समावेशक शौचालये उपलब्ध करून देऊन त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. जेणेकरून न्यायालयाच्या आवारातील पायाभूत सुविधांचा वापर करताना पारलिंगी याचिकाकर्ते, वकील किंवा न्यायाधीशांसाठी आरामदायक आणि सुरक्षित वातावरण तयार करता येईल
