माओवादी नेता माडवी हिडमा तथाकथित चकमकीत ठार झाल्यानंतर गेल्या महिन्याभरापासून देशभरात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. माध्यम आणि सोशल मीडियावर हिडमाशी संबंधित बातम्यांनी गर्दी केली आहे. पोलीस चकमकीत ठार झाल्यानंतर एकीकडे सरकार आणि माध्यमांचा मोठा वर्ग हिडमाला अनेक हल्ले करणारा भयानक नक्षलवादी म्हणून दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे सोशल मीडियावर आदिवासी समुदायाशी संबंधित अनेक लोक हिडमाला नायक म्हणून मांडत आहेत—जो त्यांच्या हक्कांसाठी लढला आणि त्यांच्या जल-जंगल-जमिनीचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला.

माओवाद्यांचे माजी नेते मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू आणि वासुदेव राव उर्फ सतीश यांनी सरकारसमोर शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले, तेव्हाही हा प्रश्न उपस्थित झाला होता की ते ज्या मार्गावर पुढे जाण्याचा दावा करत आहेत, त्यात आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनीचा मुद्दा असेल की नाही? मात्र आतापर्यंत याबाबत ना कोणते स्पष्टीकरणे मिळाले, ना त्यांच्या बाजूने कोणते नवे विधान आले आहे.

दरम्यान, सरकारने माओवादाच्या समाप्तीसाठी 31 मार्च 2026 ही वेळमर्यादा निश्चित केली आहे. या कालावधीत माओवाद किंवा नक्षलवाद किंवा त्यांची विचारधारा पूर्णपणे संपेल की नाही, हे तर भविष्यातच कळेल. मात्र आतापर्यंतच्या परिणामांवरून एवढे नक्की दिसते की बस्तर किंवा मध्य भारतातील विशाल आदिवासी पट्ट्यात माओवादी आंदोलन आता मोठी ताकद म्हणून उरणार नाही.

सरकारचे म्हणणे आहे की, आता बस्तरमध्ये शांतता येईल, विकासाचा वेग वाढेल, गावोगावी वीज, शाळा, रस्ते, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर अशा सर्व सुविधा पोहोचतील. मात्र दुसरीकडे आदिवासी समाजातील एक वर्ग या बाबतीत चिंतित आणि साशंक आहे की त्यांच्या नैसर्गिक साधनसामुग्रीचे पुढे काय होणार. त्यांच्या जल-जंगल-जमिनीचे संरक्षण कसे केले जाणार?

नक्षलवादी तर संपले, पण दर 2 किमीवर पोलिसांचे कॅम्प उभारले

नक्षल निर्मूलनाच्या नावाखाली बस्तर परिसरात आता दर 3–5 किलोमीटरवर पोलीस किंवा अर्धसैनिक दलांचे कॅम्प उभारले गेले आहेत. अजूनही सतत नवे कॅम्प उघडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांच्या मनात ही शंका आहे की नक्षलवाद संपल्यावर हे कॅम्प हटवले जातील की नाही, आणि जर हटवले गेले नाहीत तर आपल्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर व शांततामय आंदोलन करण्याची संधी मिळेल की नाही.

अविभाजित बस्तर प्रदेश जो केरळ राज्यापेक्षाही मोठा आहे. उच्च दर्जाच्या लोहखनिज, बॉक्साइट, टिन, कोळसा, कोरंडम, चुनखडी, ग्रॅनाइट अशा अनेक खनिज संपत्तीने समृद्ध आहे. या संपत्तीसाठी मोठी कॉर्पोरेट घराणी बराच काळ संधी शोधत आहेत. गेल्या काही काळात खाणी झपाट्याने उघडल्या जात आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत. रावघाट, आमदाई अशा ठिकाणी खाणींमुळे स्थानिक लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लोकांना भीती आहे की हे प्रमाण आणखी वाढू शकते. त्यांच्या जल-जंगल-जमिनीची मनमानी पद्धतीने लुट होईल आणि त्याविरोधात आवाज उठवणेही कठीण होईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

दंडकारण्यातून नक्षलवादी दूर केल्यावर या घनदाट जंगलांचे स्वरूप काय असेल?

अनेकदा विचारले जाते की, दंडकारण्यातून नक्षलवादी दूर केल्यावर या घनदाट जंगलांचे स्वरूप काय असेल? याचे उत्तर माओवादप्रभावित गडचिरोली जिल्ह्यात पाहायला मिळते. गेल्या काही वर्षांत या जिल्ह्यात माओवादी आंदोलन जसे-जसे कमजोर होत गेले, तसतसे महाराष्ट्र सरकारने खाणी आणि उद्योग वाढवण्याच्या प्रक्रिया वेगाने राबवायला सुरुवात केली आहे. खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि डोंगरांतील उत्खननामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. खाणींमधून निघणारे घाणेरडे लाल पाणी आणि घाणेरडी धूळ यांमुळे हवा व पाणी गंभीरपणे प्रदूषित होत आहे.

स्थानिक लोकांच्या मते, खननामुळे आदिवासींच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत आहे. खाणीतून निघणाऱ्या मातीमुळे त्यांची शेती मातीखाली गाडली जाऊन निकामी होत आहे. आता त्यात पीक फारसे उगवत नाही. स्थानिक लोक सांगतात की खाणी सुरू झाल्यानंतर या भागातील आदिवासी तरुणींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना वाढल्या आहेत. खाणीत कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर बाहेरचे लोक येतात. येथील महिला त्यांच्या घरी भांडी घासणे, साफसफाई अशी कामे करायला जातात आणि त्यांचे लैंगिक शोषण होते.

बस्तरचा संघर्ष 200 वर्षांहून अधिक जुना आहे…

खरे तर बस्तरमधील संघर्षाची परंपरा माओवादापेक्षाही जुनी आहे. बस्तरमध्ये माओवादी आंदोलन गेली साडेचार दशके सुरू आहे, पण येथील आदिवासींच्या संघर्षांचा इतिहास 200 वर्षांहून अधिक जुना आहे. या भूमीवर शासन-प्रशासन, नैसर्गिक संसाधने, आदिवासी हक्क आणि राजकीय हस्तक्षेप यांबाबत सातत्याने संघर्ष होत आले आहेत. 1774 –79 या काळात बस्तरमध्ये मराठा राजांविरुद्ध आदिवासींनी शस्त्र उचलले होते, ज्याला ‘हल्बा उठाव’ म्हणून ओळखले जाते. हा उठाव बस्तरमध्ये बाहेरच्यांच्या (मराठ्यांच्या) हस्तक्षेपाविरुद्ध होता. बस्तरच्या लिखित इतिहासातील हा पहिला मोठा संघटित संघर्ष मानला जातो.

यानंतर 1825 मध्ये पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या तीन दशकं आधी ब्रिटिशांशी संगनमत करणाऱ्या मराठा राजांविरुद्ध ‘परालकोट उठाव’ झाला. या उठावाचे नेतृत्व स्थानिक आदिवासी जमीनदार गेंदसिंह यांनी केले होते. हा उठाव अबूझमाडच्या उत्तरी भागात आणि सध्याच्या कांकेर जिल्ह्यात झाला होता. अप्रत्यक्षरीत्या तरी याला बस्तरच्या आदिवासी समाजाचा प्रारंभिक स्वातंत्र्यलढा मानले पाहिजे. ब्रिटिशांकडून रेल्वे मार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सागाच्या झाडांची तोड सुरू असताना 1859 मध्ये बस्तरच्या आदिवासींनी उठाव केला, ज्याला ‘कोया उठाव’ म्हणून ओळखले जाते. हा उठाव दडपण्यासाठी ब्रिटिश सत्तेने लष्कर पाठवले होते.

यानंतर 19 व्या शतकात ब्रिटिश सरकारने बस्तरच्या जंगलांवर कायदेशीर ताबा मिळवायला सुरुवात केली, तेव्हा 1876 –77 मध्ये येथील आदिवासींनी ब्रिटिशांविरुद्ध शस्त्र उचलले. जबरदस्तीची वसूली व कर, जंगलांवर नियंत्रण करणारे ब्रिटिश कायदे आणि पारंपरिक स्वशासनातील हस्तक्षेप याविरुद्ध झालेल्या या उठावाला ‘मुरिया उठाव’ म्हणून ओळखले जाते. हा संघर्ष अबूझमाड आणि आसपासच्या भागात पसरला होता. जरी ब्रिटिश सरकारने हा उठाव लवकर दडपला, तरी तो बस्तरच्या आदिवासी स्वातंत्र्यसंघर्षातील एक महत्त्वाचा अध्याय ठरला.

यानंतर 1910 चा ‘भूमकाल उठाव’ येतो, ज्याला बस्तरमधील सर्वात प्रसिद्ध आणि व्यापक आदिवासी संघर्ष होण्याचा गौरव मिळाला आहे. या उठावाचे नेतृत्व धुरवा आदिवासी समुदायातील गुंडाधूर यांनी केले होते. भूमकाल उठाव इंग्रजांच्या शोषणाविरुद्ध आणि त्यांच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात झाला होता. ब्रिटिश सरकारची वनधोरणे, वेठबिगारी प्रथा (जबरदस्तीने काम करून घेणे) आणि आदिवासींना त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीपासून वंचित ठेवणे ही या उठावाची प्रमुख कारणे होती. याशिवाय इंग्रज सरकारने आदिवासी संस्कृतीत केलेला हस्तक्षेपही एक कारण होते. यामध्ये मांझी–मुखिया परंपरा, गोटूल व्यवस्था, देवस्थान, देवी–देवतांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप आदी बाबींचा समावेश होता.

भूमकाल आंदोलनाला केवळ एक उठाव न मानता बस्तरच्या सांस्कृतिक–राजकीय चेतनेचे पुनरुज्जीवन असेही मानले जाते. हे आंदोलन संपूर्ण बस्तर राज्यात (आजचे बस्तर, दंतेवाडा, सुकमा, कोंटा, बीजापूर, कांकेर, नारायणपूर, कोंडागाव जिल्हे) पसरले होते. याला मध्य भारतातील सर्वात मोठा आदिवासी उठावही समजण्यात येतो.

बस्तरचा आदिवासी समाज आपल्या हक्कांबाबत नेहमीच जागरूक

स्वातंत्र्यानंतर बस्तरमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आदिवासी हक्क, जंगल–जमीन हक्क आणि संसाधनांबाबत अनेक लहान-मोठी आंदोलने झाली, जी आजही सुरू आहेत. अन्यायाविरुद्ध प्रतिकार, पारंपरिक स्वशासन आणि संसाधनांवरील हक्कांच्या लढ्यांशीच बस्तरची ओळख जोडलेली आहे. 1950 च्या दशकापासून जमीन आणि जंगलांवरील हक्कांसाठी आंदोलने झाली. याचे मुख्य कारण संविधान लागू झाल्यानंतर 1956 मध्ये संमत झालेला भारतीय वन अधिनियम होता. या कायद्यामुळे बस्तरच्या जंगलांवर वनविभागाचा ताबा प्रस्थापित झाला. प्रत्यक्षात हा कायदा ब्रिटिश काळातील 1927 च्या वन कायद्याचाच विस्तार होता. जे आदिवासी स्वतःला आपल्या जंगलांचे आणि जमिनीचे मालक मानत होते, त्यांनाच या कायद्याने त्यांच्या स्वतःच्या जंगलांमध्ये परके किंवा चोर ठरवले.

1966 मध्ये बस्तरचे शेवटचे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव यांनी आदिवासी हक्कांसाठी लढताना आपला जीव गमावला. 1950–60 च्या दशकात जसे-जसे वन कायदे, महसूल धोरणे आणि बाहेरील ठेकेदारांचे वर्चस्व वाढत गेले, तसे-तसे आदिवासी जंगल–जमिनीवरील आपले हक्क गमावू लागले. अशा काळात प्रवीर चंद्र भंजदेव यांनी आदिवासी समाजाच्या बाजूने आवाज उठवला आणि सरकारी धोरणांचा उघडपणे विरोध केला. 25 मार्च 1966 रोजी जगदलपूरच्या महाराजा महालात झालेल्या पोलीस गोळीबारात प्रवीर चंद्र भंजदेव यांचा मृत्यू झाला. अधिकृतरीत्या याला पोलीस कारवाई म्हटले गेले, मात्र बस्तरच्या लोकांच्या स्मृतीत ही घटना एक राजकीय हत्या म्हणून नोंदली गेली आहे.

कदाचित स्वतंत्र भारतात आदिवासी हक्कांसाठी संविधानिक मार्गाने लढताना सत्तेच्या हातून प्राण गमावणारे ते पहिले बस्तरवासी होते. अशा प्रकारे बस्तरमध्ये आदिवासी हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांवर सरकारी हिंसेची अनेक उदाहरणे आढळतात. 1992 मध्ये तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार बैलाडिलामधील डिपॉझिट क्रमांक 5 एखाद्या खासगी कंपनीला देण्याच्या विचारात होती, तेव्हा आदिवासींनी त्याला विरोध केला. त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिलेले बस्तरचे माजी कलेक्टर बी. डी. शर्मा यांना जगदलपूरच्या कलेक्टर कार्यालयासमोर पोलीस आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी चप्पलांची माळ घालून अपमानित केले आणि जबरदस्तीने जीपमध्ये टाकून ताब्यात घेतले.

यानंतर दोन दशकांनी, एप्रिल 2011 मध्ये, सलवा जुडूमच्या लोकांनी आणि पोलीस दलाने ताडमेटला, तिम्मापुरम आणि मोरपल्ली—या तीन गावांना जाळल्याचे आरोप समोर आले. त्यावेळी घटनास्थळी तपासासाठी गेलेले स्वामी अग्निवेश यांना दोरनापालजवळ अडवून मारहाण करण्यात आली होती. बस्तरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांच्या प्रकरणांवर ठामपणे आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांनाही 2011 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि पोलीस कोठडीत त्यांच्यावर क्रूर वर्तन झाल्याचे आरोप झाले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांच्यावर ॲसिड हल्लाही झाला, ज्यासाठी सोनी सोरी यांनी पोलिसांना जबाबदार धरले होते. ऑक्टोबर 2024 मध्ये सरकारने आदिवासी हक्कांसाठी संविधानिक मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या ‘मूलवासी बचाओ मंच’ या संघटनेवर बंदी घातली आणि त्याचे अध्यक्ष रघु मिडयामी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. हे सर्व कार्यकर्ते अद्यापही तुरुंगात आहेत.

30 ऑक्टोबर 2024 रोजी सरकारने काढलेल्या एका परिपत्रकात या संघटनेला बेकायदेशीर आणि विकासविरोधी ठरवण्यात आले. या आदेशात म्हटले आहे की ही संघटना केंद्र व राज्य सरकारांकडून माओवादप्रभावित भागांत राबवण्यात येणाऱ्या विकासकामांना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी उभारल्या जाणाऱ्या पोलीस तळांना विरोध करत आहे आणि जनतेला भडकवत आहे.

जबरदस्तीच्या भू-अधिग्रहण आणि विस्थापनाविरोधातील आंदोलने

या जनआंदोलनांच्या दरम्यान, 1960 च्या दशकात बैलाडिला लोहखाणीविरोधात लोकांनी आंदोलन केले होते. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात टिंडेपार, करकाटोला, बचेली, किरंदुल अशा गावांच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करण्यात आली आणि जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. 1970 च्या दशकातही सतत विरोध प्रदर्शन होत राहिले. आजही या प्रकल्पाच्या विस्ताराविरोधात तेथील आदिवासी आणि स्थानिक लोक आंदोलन करत आहेत. कांकेर जिल्ह्यातील केशकाल परिसरातील कुवेमारी येथे बॉक्साइट खाण उघडण्याचा प्रस्ताव प्रथम 1980 च्या दशकात मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावित खाणीमुळे डझनावारी गावे प्रभावित होणार होती. त्यामुळे लोकांनी स्वतःला संघटित करून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आणि परिणामी ती खाण कधीच उघडली जाऊ शकली नाही.

त्याचप्रमाणे 1970 च्या दशकापासून दक्षिण बस्तर (दंतेवाडा–बीजापूर) येथे इंद्रावती नदीवर बोधघाट बहुउद्देशीय प्रकल्प प्रस्तावित होता. सरकारच्या प्रारंभिक अंदाजानुसार या प्रकल्पासाठी 13,783 हेक्टर जमीन लागणार होती आणि 28 गावे पूर्णपणे बुडणार होती, तर 14 गावे अंशतः प्रभावित होणार होती. 2,000 पेक्षा अधिक कुटुंबे बेघर होणार होती. त्यामुळे स्थानिक लोकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. याशिवाय, मोठा धरण असल्यामुळे पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान होणार होते. 1979 च्या सुमारास झालेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणादरम्यान आदिवासी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला होता. नंतर 1985–1995 या काळात हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा ग्रामसभांमार्फत लोकांनी विरोध सुरू केला. सर्वेक्षण पथकांना गावांमध्ये प्रवेश करू दिला गेला नाही.

यानंतर 1995 –2005 या काळात दंतेवाडा आणि बीजापूर परिसरात आदिवासी संघटनांनी प्रथमच या प्रकल्पाविरोधात संघटित आंदोलन सुरू केले. विविध गावांमध्ये या प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आले. असेही म्हटले जाते की कदाचित माओवादाचा वाढता प्रभावही या आंदोलनाच्या बळकटीस एक कारण ठरला. 2006 मध्ये संमत झालेल्या वन हक्क अधिनियमामुळे लोकांच्या संघर्षाला कायदेशीर आधार मिळाला.

 अनेक गावांच्या ग्रामसभांनी प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर केले. ग्रामसभेची परवानगी नसताना हा प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 2015 मध्ये पुन्हा एकदा प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर लोक विरोधात उतरले. अनेक ठिकाणी बैठकांचे आयोजन करून विरोधी ठराव मंजूर करण्यात आले. सर्वेक्षण पथकांना अनेकदा माघार घ्यावी लागली. आता जून 2025 मध्ये, जवळपास पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या बोधघाट प्रकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा हिरवा कंदील दिला आहे.

याचप्रमाणे बस्तरमधील लोहंडीगुडा येथे प्रस्तावित स्टील/स्पंज आयर्न प्रकल्पाविरोधात तेथील स्थानिक लोकांनी दीर्घकाळ संघर्ष केला. 2005 साली टाटा स्टीलने छत्तीसगड सरकारसोबत एक सामंजस्य करार (एमओयू) केला होता, ज्याअंतर्गत लोहंडीगुडा येथे मोठा स्टील प्रकल्प उभारण्याचे ठरले होते. या प्रकल्पासाठी सुमारे 2,000 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती, ज्यामुळे 1,700 हून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले होते. त्या वेळी तत्कालीन छत्तीसगड सरकारवर पेसा कायदा आणि ग्रामसभेच्या नियमांची पायमल्ली करून खोट्या ग्रामसभा आयोजित केल्याचे आरोप झाले होते. स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे अखेरीस कंपनीला 2016 मध्ये हा प्रकल्प मागे घ्यावा लागला. नंतर सरकारने अधिग्रहित केलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत केली.

रावघाट लोह खाण

उत्तर बस्तरच्या कांकेर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांच्या डोंगररांगांमध्ये पसरलेल्या या खाणीचा शोध 1983 मध्ये लागला होता. मात्र स्थानिक आदिवासी आणि माओवाद्यांच्या विरोधामुळे ती सुरू होण्यासाठी जवळपास तीन दशकांचा काळ गेला. सुरुवातीला, म्हणजे 1990 च्या दशकात, तिथल्या आदिवासींनीच या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला होता. नंतर पीपल्स वॉर पार्टी (आताची भाकपा–माओवादी) या आंदोलनात सहभागी झाली. यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि सुरक्षा दलांचे कॅम्प उभारण्यात आले. त्यानंतरच 2020 मध्ये खाणकामाच्या हालचाली सुरू झाल्या. उत्तर बस्तरच्या कांकेर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांत पसरलेल्या रावघाटच्या डोंगरांमध्ये लोखंडाच्या धातूचे सहा ब्लॉक आहेत. त्यामध्ये अंदाजे 712.48 मिलियन टन लोखंडाचा साठा असल्याचे मानले जाते.

बस्तरचा आदिवासी समाज आपल्या हक्कांबाबत नेहमीच जागरूक राहिला आहे. तो त्यासाठी लढतही राहिला आहे. जल–जंगल–जमीन वाचवण्यासाठी आणि विस्थापन टाळण्यासाठीचा त्यांचा दीर्घ संघर्ष आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. कारण माओवाद संपवण्याच्या नावाखाली आता बस्तर एक युद्धभूमी बनली आहे. सध्या या युद्धात सरकार जिंकत असल्याचे दिसते. मात्र या विजयाचा आदिवासींसाठी नेमका अर्थ काय असेल? पारंपरिक स्वशासन आणि संसाधनांवरील हक्कांसाठी गेल्या दोन शतकांहून अधिक काळ चालत आलेला त्यांचा प्रतिकार आणि त्यांच्या आकांक्षांचे पुढे काय होणार? या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यातच मिळतील.

(सौजन्य - द वायर, अनुवाद - प्रतिक पुरी)