कुणाल नक्षणे, गडचिरोली
- गडचिरोलीत विमानतळ, MIDC आणि जेएसडब्ल्यू प्रकल्पांसाठी हजारो एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या हालचालींविरोधात आदिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत.
- "आमचा विकासाला विरोध नाही, पण आमची जमीनच का?" असा सवाल करत शेतकरी आणि महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडले.
- जमीन, जंगल आणि उपजीविकेच्या हक्कांसाठी उभा राहिलेला हा संघर्ष आता केवळ अधिग्रहणाचा नाही, तर विकासाच्या मॉडेलवर उपस्थित झालेला व्यापक प्रश्न बनलाय. ‘बाईमाणूस’च्या या विशेष ग्राऊंड रिपोर्टमध्येया तिन्ही प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांचा जीवनावर नेमका काय परिणाम होणार आहे, याचा सविस्तर आढावा
४ जूनची सकाळ. गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरचा रस्ता हळूहळू शेतकऱ्यांनी भरत होता. कुणी बैलगाडीतून आलं होतं, कुणी चामोर्शीच्या दूरच्या गावांतून ट्रक आणि टेम्पो भरून. काहींनी दोन दिवस पुरेल एवढं धान्य, चटया आणि ताडपत्र्या सोबत आणल्या होत्या. त्यांना वाटत होतं, हा लढा एका दिवसात संपणारा नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उभारलेल्या तात्पुरत्या स्टेजसमोर बायकांची गर्दी वाढत होती. अंगावर बसणारे उन्हाचे चटके, डोक्यावर भरून आलेलं आभाळ आणि या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मनात स्वतःच्या जमिनी गमावण्याची भीती. रस्त्याच्या कडेला ताडपत्री टाकून अनेक कुटुंबांनी मुक्काम ठोकला होता. रात्री काहीजण जिल्हा परिषद कार्यालयासमोरच मैदानात झोपले, तर काहींनी उघड्यावरच रात्र काढली. पाऊस सुरू झाल्यावर बायकांची गैरसोय आणखी वाढली. स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था, राहण्याची अडचण आणि वाढत जाणारा खर्च यामुळे आंदोलनात आलेल्या अनेक कुटुंबांची चिंता वाढत होती.
या गर्दीतील एक तरुण पोरगा वारंवार म्हणत होता, “आमचा विकासाला विरोध नाही. पण आमची जमीनच जर गेली, तर आम्ही जगायचं कसं? मोबदला संपेल, पण जमीन परत मिळणार नाही.”
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमलेल्या या हजारो शेतकरी, शेतमजूर, आणि महिलांचाही हाच प्रश्न होता. प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी होणारं जमीन अधिग्रहण, हजारो एकर शेती गिळंकृत करणारा MIDC प्रकल्प आणि चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात उभारला जाणारा जेएसडब्ल्यूचा स्टील प्रकल्प या तीन मोठ्या प्रकल्पांविरोधात हे सगळे आदिवासी रस्त्यावर उतरलेत. त्यांच्या मते हे प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली परिसरातील सर्वाधिक सुपीक शेती हिरावून घेणारयेत. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ जमिनीच्या मोबदल्याचा नाही, तर शेती, उपजीविका आणि अस्तित्व वाचवण्याचा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला औद्योगिक विकासाचे नवे केंद्र बनवण्याची भूमिका मांडलीये. विमानतळ, एमआयडीसी आणि स्टील उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगार आणि गुंतवणूक वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र या विकासाच्या आराखड्याची किंमत कोण मोजणार, हा प्रश्न आज शिरपूर चक, गुरुवाला, हिरापूर, राखी आणि चामोर्शी परिसरातील आदिवासी विचारतायेत.
शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे शासनाची तात्पुरती माघार…
अखेर सलग दोन दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर शासनाने विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया पुढील निर्णय होईपर्यंत तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे लेखी आश्वासनही आंदोलकांना देण्यात आले.
शुक्रवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. बैठका रात्री उशिरापर्यंत सुरू होत्या. अखेर मध्यरात्री राज्याचे राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी येऊन शासनाची भूमिका जाहीर केली. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे त्यांनी आंदोलकांना सांगितले. यावेळी जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलनाची परिस्थिती आणि चर्चेतील मुद्द्यांची माहिती दिली. त्यानंतरच भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
आंदोलनस्थळी बोलताना जयस्वाल यांनी शासन विकासाच्या बाजूने असले तरी स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हितालाही तितकेच महत्त्व असल्याचे सांगितले.
“कोणतेही काम बळजबरीने केले जाणार नसून सर्व बाजूंचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल”, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्यातील लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यूसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. संबंधित नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असून तोपर्यंत प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
तीन प्रकल्प, एकच प्रश्न : जमीन कोणाची आणि विकास कोणासाठी?
गडचिरोली जिल्ह्यात सध्या तीन मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यामध्ये शिरपूर, गुरुवाला, हिरापूर आणि राखी परिसरात प्रस्तावित विमानतळ, हजारो एकर जमीन व्यापणारा MIDC प्रकल्प आणि चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात उभारला जाणारा जेएसडब्ल्यूचा स्टील प्रकल्प यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या मते हे प्रकल्प गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणार आहेत. मात्र या प्रकल्पांसाठी निवडण्यात आलेली जमीन ही प्रामुख्याने सिंचनाची सुविधा असलेली, वर्षातून दोन ते तीन पिके घेणारी आणि स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार असलेली सुपीक जमीन आहे.
विमानतळ प्रकल्पासाठी शिरपूर चक, गुरुवाला, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील शेकडो हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसरीकडे MIDC साठी मोठ्या प्रमाणात शेती जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू स्टील प्रकल्पासाठीही हजारो एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. या तिन्ही प्रकल्पांमुळे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे हजारो शेतकरी कुटुंबांवर परिणाम होणार असल्याचा दावा आंदोलनकर्ते करत आहेत.
(गडचिरोली शहरालगत प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात येणारी राखी, गावाडा, हिरापूर आणि सिरपूर चक ही गावे तसेच परिसरातील वनक्षेत्र दर्शविणारा स्थानिक संदर्भ नकाशा. नकाशा संकलन : कुणाल नक्षणे)
विशेष म्हणजे ज्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत त्या केवळ जमीन नोंदवहीतील आकडे नाहीत. या जमिनींवर धान, भाजीपाला, कडधान्ये आणि इतर पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. अनेक कुटुंबांचा वर्षभराचा उदरनिर्वाह याच जमिनींवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मोबदला मिळाला तरी तो काही वर्षांत संपेल, मात्र शेती गेल्यानंतर कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत नष्ट होईल, अशी भीती स्थानिक शेतकरी व्यक्त करतायेत. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या जमीन अधिग्रहणाविरोधात शेतकरी आणि आदिवासी समाज संघटित होत असून, गेल्या काही महिन्यांपासून विविध गावांमध्ये बैठका, ग्रामसभा आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोध नोंदवतायेत.
विमानतळासाठी प्रस्तावित ३११ हेक्टर जमीन
गडचिरोली शहरालगत शिरपूर चक, गुरुवाला, हिरापूर आणि राखी या गावांमध्ये विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. १२ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पासाठी एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून त्यापैकी २४५.७५ हेक्टर जमीन खाजगी मालकीची आहे. 
उर्वरित जमिनीत शासकीय आणि वनजमिनींचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १०४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. हिरापूर गावातील शेतकरी विकास जेगठे यांनी बाईमाणूसशी बोलतांना सांगितले की,
"विमानतळासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून गावकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढलीये. प्रशासनाने ग्रामस्थांची स्पष्ट संमती न घेता सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही विरोध केल्यानंतर सर्वेक्षण थांबवतो असं सांगण्यात आलं. पण दुसऱ्याच दिवशी अधिकारी पुन्हा आले. त्यामुळे प्रशासन नेमकं काय करत आहे, याबाबत आमच्या मनात शंका निर्माण झाली. गावकऱ्यांचा स्पष्ट विरोध असतानाही प्रक्रिया पुढे रेटली जात असल्याने शेवटी जमीन बळजबरीने घेतली जाईल की काय, अशी भीती लोकांच्या मनात आहे.”
गावकऱ्यांच्या मते, प्रशासन आणि शासनाकडून विकासाच्या नावाखाली आश्वासने दिली जातायेत. मात्र जमीन गेल्यानंतर त्यांच्या भवितव्याबाबत कोणतीही स्पष्ट हमी दिली जात नाही. अनेक शेतकरी कुटुंबांकडे शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही. अशा परिस्थितीत जमीन गमावल्यास रोजगार, पुनर्वसन आणि पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याची चिंता स्थानिक व्यक्त करतायेत.
(हिरापुर गावातील रहिवासी तथा शेतकरी विकास जेगठे)
याच कारणामुळे विमानतळ प्रकल्पाला विरोध हा केवळ काही व्यक्तींचा विरोध नसून अनेक गावांतील शेतकरी, महिला आणि आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाशी जोडला गेलाय. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून या परिसरात ग्रामसभा, बैठका आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून प्रकल्पाविरोधातील नाराजी सातत्याने व्यक्त केली जातेय.
"मोबदला नको, जमीन हवी"
हिरापूर गावातील महिला शेतकरी शालिनी अशोक निसार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आंदोलनात त्या इतर महिलांसोबत दोन दिवस ठिय्या देऊन बसल्या होत्या. उन्हात, पावसात आणि अपुऱ्या सुविधांमध्ये आंदोलन करत असतानाही त्यांच्या बोलण्यातून एकच मुद्दा वारंवार पुढे येत होता , "आम्हाला मोबदला नको, जमीन हवी."
शालिनी निसार ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना सांगतात,
"आमच्या गावातील शेतकरी दोन ते तीन एकर जमिनीतूनही चांगला उदरनिर्वाह करतो. भाजीपाला, मका आणि हंगामी पिकांमधून वर्षाला दोन ते तीन लाख रुपये उत्पन्न मिळतं. आम्हाला पुनर्वसन नको, मोबदला नको. आमची जमीन आमच्याकडेच राहू द्या."
(हिरापुर गावतील महिला शेतकरी व रहिवासी शालीनी अशोक निसार.)
त्यांच्या मते, शासनाकडून दिली जाणारी आर्थिक भरपाई ही तात्पुरती असू शकते; मात्र जमीन हा कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत आहे. या आदिवासींकडे मोठमोठ्या शेतीजमिनी नाहीत. अनेक कुटुंबांकडे दोन ते पाच एकरांपर्यंत जमीन आहे. पण हीच जमीन त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवते, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवते आणि संकटाच्या काळात आधार बनते.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक महिलांनी सांगितले की, शेती ही केवळ पुरुषांची जबाबदारी नसते. बी पेरण्यापासून ते कापणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे जमीन जाण्याचा परिणाम केवळ मालकी हक्कावर होत नाही, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या जीवनपद्धतीवर होतो. "जमीन गेली तर आम्ही काय करायचं? शहरात जाऊन मजुरी करायची का?" असा प्रश्न अनेक महिला उपस्थित करत होत्या.
"पैसे आज आहेत, उद्या नसतील. पण जमीन असेल तर आम्ही पुन्हा उभं राहू शकतो," असं शालिनी निसार म्हणाल्या. याच भावनेतून आंदोलनस्थळी आलेल्या अनेक महिलांनी शासनाच्या पुनर्वसन आणि भरपाईच्या प्रस्तावांबाबत साशंकता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, राज्यातील अनेक प्रकल्पांमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकांच्या समस्या आजही कायम आहेत. त्यामुळे कागदावरची आश्वासने आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात मोठी तफावत असल्याचा त्यांचा अनुभव आहे. म्हणूनच या महिलांसाठी संघर्षाचा केंद्रबिंदू मोबदल्याची रक्कम नाही, तर पिढ्यानपिढ्या कसत आलेली जमीन वाचवण्याचा आहे.
शासन निर्णयानंतर वाढली शेतकऱ्यांची अस्वस्थता
हिरापूर गावचे उपसरपंच दिवाकर निसार
यांनी बाईमाणूसशी बोलतांना सांगितले की,
"शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढलीये. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पुढे सरकत असताना प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मताला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे. या शासन निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय. सर्वेक्षणाला तसेच आपल्या जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही शासन बळजबरीने जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न करतोय. या विरोधात आम्ही आंदोलन केले. आंदोलना नंतर शासनाला १५ दिवसांचा वेळ दिला होता. या कालावधीत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही तर ठिय्या आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. आम्ही गावातील सर्व शेतकरी जमिनी देण्यास विरोध करतोय. आमची मागणी आहे की शासनाने १२ मे २०२६ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करून विमानतळ प्रकल्पच रद्द करावा, कारण शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी द्यायच्या नाहीत.”
केवळ विमानतळाचा प्रश्न नाही
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमलेली गर्दी केवळ विमानतळाला विरोध करण्यासाठी नव्हती. आंदोलनस्थळी भेटलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात विमानतळ, MIDC आणि जेएसडब्ल्यू प्रकल्पांविरोधातील फलक दिसत होते. त्यांच्या मते, हे तीनही प्रकल्प वेगवेगळे असले तरी त्यांच्याशी जोडलेला मुख्य प्रश्न एकच आहे, आमची शेत जमीन.
चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा आणि जैरामपूर परिसरात प्रस्तावित MIDC आणि जेएसडब्ल्यू प्रकल्पांविरोधातही गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक आदिवासींचा विरोध वाढतोय. स्थानिकांच्या माहितीनुसार MIDC साठी सुमारे ८,७०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावित क्षेत्रामध्ये २५ पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. याशिवाय जेएसडब्ल्यूच्या प्रस्तावित लोह आणि पोलाद प्रकल्पासाठीही अनेक गावांतील शेतीजमिनींची निवड करण्यात आले आहे.
(हिरापूर गावचे उपसरपंच तथा शेतकरी दिवाकर निसार)
गावागावांमध्ये झालेल्या बैठका आणि ग्रामसभांमध्ये शेतकरी एकच मुद्दा मांड्तायेत. विमानतळासाठी काहीशे हेक्टर, MIDC साठी हजारो हेक्टर आणि जेएसडब्ल्यूसाठी स्वतंत्र जमीन अधिग्रहण अशा प्रत्येक प्रकल्पाकडे वेगवेगळं पाहिलं तर त्याचा परिणाम मर्यादित वाटू शकतो. मात्र या सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित परिणाम पाहिला तर गडचिरोलीच्या मोठ्या भूभागावरील सुपीक जमीन उद्योगांसाठी वळवली जाणार असल्याची भीती स्थानिक आदिवासी व्यक्त करतात.
शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार संबंधित जमिनींचे व्यवहार करण्यापूर्वी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण होतोय. जमीन विक्री, खरेदी किंवा इतर व्यवहारांवर निर्बंध आल्याने भविष्यात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवली जाईल, अशी भीती आदिवासी व्यक्त करतायेत
सुपीक जमिनींचा प्रश्न का महत्त्वाचा?
गडचिरोलीचा उल्लेख अनेकदा खनिज संपत्ती आणि जंगलांसाठी केला जातो. मात्र या जिल्ह्याची दुसरी महत्त्वाची ओळख म्हणजे शेती. भरपूर पाऊस, नदी-नाल्यांचे जाळे, वाढलेल्या सिंचन सुविधा आणि सुपीक जमीन यामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये शेती हा आजही प्रमुख व्यवसाय आहे. विशेषतः विमानतळ, MIDC आणि जेएसडब्ल्यू प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या भागांमध्ये वर्षातून दोन ते तीन पिके घेतली जातात.
आदिवासींच्या म्हणण्यानुसार या परिसरात भात, मका, तूर, हरभरा, भाजीपाला तसेच इतर नगदी पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. काही गावांमध्ये शेतकरी थेट बाजारपेठांमध्ये भाजीपाला विकून चांगले उत्पन्न मिळवतात. त्यामुळे जमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे.
या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांसाठी वळविल्या गेल्यास त्याचे परिणाम केवळ जमीन गमावणाऱ्या कुटुंबांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. स्थानिक अन्नउत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. शेतीशी निगडित मजूर, वाहतूक, बाजारपेठ आणि लहान व्यवसायांवर परिणाम होऊ शकतो. शेतीवर आधारित रोजगार कमी झाल्यास ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढू शकते. याशिवाय भूजल, जलस्रोत आणि स्थानिक पर्यावरणावरही अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ शकतो.
(चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावे आणि जैरामपूर परिसरातील १३ गावे, प्रस्तावित भूसंपादन क्षेत्र, वनक्षेत्र व चामोर्शी शहर दर्शविणारा नकाशा. नकाशा संकलन : कुणाल नक्षणे)
या संघर्षाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आर्थिक नाही, तर सांस्कृतिक आहे. आदिवासी समाजासाठी जमीन ही केवळ उत्पादनाचे साधन नसते. ती त्यांच्या इतिहासाशी, परंपरेशी, देवस्थाने, सामुदायिक जीवन आणि ओळखीशी जोडलेली असते. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न हा केवळ मालकी हक्काचा प्रश्न राहत नाही, तर जीवनपद्धती आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाच्या प्रश्नात रूपांतरित होतो.
याच कारणामुळे गडचिरोलीतील हा संघर्ष मोबदल्याच्या रकमांपलीकडे गेलाय. विकासाच्या आराखड्यात स्थानिकांचा आवाज किती ऐकला जातो, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग किती असतो आणि विकासाची किंमत नेमकी कोण मोजते, या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आज गडचिरोलीतील हजारो शेतकरी आणि आदिवासी करतायेत.
खाण प्रकल्पांपासून सुरू झालेला संघर्ष
गडचिरोलीमध्ये विकासाविरोधातील संघर्ष नवीन नाही. सुरजागड खाण प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन, तोडगट्टा परिसरातील जंगल बचाव चळवळी आणि आदिवासी भागांतील वनाधिकारांच्या प्रश्नांमुळे गेल्या दशकभरात अनेक संघर्ष झालेत.
आदिवासींचा आरोप आहे की, "विकासाच्या नावाखाली जंगल, डोंगर आणि नद्या यांसारखी नैसर्गिक संसाधने सतत उद्योगांच्या ताब्यात दिली जातेयेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार यांनी बाईमाणूसशी बोलतांना सांगितले की,
"सध्या आमच्या जिल्ह्यात सुरजागड खदान सुरुये. आणखी २५ खदानी प्रस्तावित आहेत. एकीकडे आदिवासी क्षेत्रातील पहाडी भागातल्या खदाणी खोदायच्या आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेऊन मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना जागा देऊन उद्योग सुरु करायचे हा सरकारचा डाव आहे. सोबत चामोर्शी पाविमुराडा ग्रामपंचयत अंतर्गत पुसेर गावाला लागून एक पहाडी आहे. त्या पहाडीचा बाबत सुद्धा ग्रामपंच्यातसोबत कोणतीही चर्चा न करता कोणत्याही सूचना न देता पहाडीवर खंडन सुरु करण्याचा प्रयत्न ते करतायेत. पाविमुराडा या गावा अंतर्गत २२ गावाचा इलाखा आहे त्यांनी ठरवलंय की आम्ही पहाड देणार नाही. या आंदोलनात त्या गावांचा सुद्धा सहभाग आहे.“
(मार्क्सवादी कमुनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार)
ते पुढे म्हणाले,
"पहिल्या दिवसाच्या रात्री शासनाकडून प्रस्ताव आला की सगळ्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया 30 दिवस स्थगित करण्यात येईल आणि त्यांना हरकती नोंदविण्याची मुदत त्या काळात असेल. त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. दुसऱ्या दिवशी ५ जून २०२६ रोजी जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री आशिष जैस्वाल यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन चर्चा केली आणि संबंधित राजकीय पक्षांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका पार पडल्या."
शासनाचे आश्वासन आणि शेतकऱ्यांचा अविश्वास
आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक पत्र जारी करण्यात आले. त्यामध्ये विमानतळ प्रकल्पासंदर्भातील पुढील कार्यवाही शासनाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगित ठेवण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले. तसेच MIDC संदर्भात हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठीचा कालावधी ९० दिवसांनी वाढविण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
मात्र आंदोलनकर्त्यांमध्ये या निर्णयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया दिसून आल्या. काहींनी याला आंदोलनाचा पहिला विजय मानले, तर अनेक शेतकरी अजूनही साशंक आहेत. त्यांच्या मते, शासन निर्णय अद्याप रद्द झालेला नाही. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्णपणे मागे घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या मिळालेली स्थगिती ही केवळ तात्पुरती असल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
आंदोलनस्थळी भेटलेल्या एका शेतकऱ्याने सांगितले, "आज प्रक्रिया थांबवली आहे, पण उद्या पुन्हा सुरू होणार नाही याची काय खात्री? आमची मागणी स्पष्ट आहे. जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय पूर्णपणे रद्द झाला पाहिजे. हा निर्णय जर थेट मंत्रालय स्तरावरून अधिकृत शासन आदेशाद्वारे जाहीर झाला असता, तर त्यावर अधिक विश्वास ठेवता आला असता." त्यामुळे आंदोलन जरी स्थगित झाले असले तरी शेतकऱ्यांचा अविश्वास अद्याप कायम आहे.
विकासाचा पर्याय काय?
या संपूर्ण संघर्षात एक प्रश्न वारंवार समोर येतो, विकासाला विरोध नाही, पण विकासाची दिशा कोण ठरवणार?
स्थानिक शेतकरी विमानतळ, उद्योग किंवा रोजगारनिर्मितीला विरोध करत नाहीत. मात्र त्यांचे म्हणणे आहे की, विकासासाठी निवडली जाणारी जमीन शेतीयोग्य आणि उत्पादनक्षम का असावी? पडीत जमीन, कमी उत्पादक क्षेत्रे किंवा पर्यायी जागांचा विचार का केला जात नाही? प्रकल्पांचा परिणाम ज्यांच्यावर होणार आहे, त्या ग्रामसभांची संमती का घेतली जात नाही?
हे प्रश्न केवळ गडचिरोलीपुरते मर्यादित नाहीत. देशभरातील अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये स्थानिक समुदाय, जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरण यासंदर्भात अशाच प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जातायेत. त्यामुळे गडचिरोलीतील संघर्ष हा एका जिल्ह्याचा प्रश्न न राहता विकासाच्या विद्यमान मॉडेलवर उपस्थित झालेला व्यापक प्रश्न ठरतोय.
(गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालक मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली)
सध्या प्रशासनाने काही प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी संघर्ष संपलेला नाही. विमानतळ, MIDC आणि जेएसडब्ल्यू प्रकल्प अद्याप रद्द झालेले नाहीत. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या मते हा लढा केवळ थांबलाय, संपलेला नाही.
गडचिरोलीमध्ये सुरू असलेला हा संघर्ष केवळ जमिनीच्या कागदपत्रांचा किंवा मोबदल्याच्या रकमांचा प्रश्न नाही. हा संघर्ष शेतीवर उभ्या असलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, आदिवासींच्या जीवनपद्धतीचा आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. एका बाजूला उद्योग, गुंतवणूक आणि विकासाची आश्वासने आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पिढ्यानपिढ्या कसलेली जमीन, जंगल आणि त्यांच्याशी जोडलेली ओळख आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन दिवस पावसात बसलेल्या त्या महिला, बैलगाड्यांमधून आंदोलनासाठी आलेले शेतकरी आणि आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी एकवटलेली गावं आजही उत्तराची वाट पाहतायेत. त्यांच्या मनातला प्रश्न अजूनही कायम आहे, विकास हवा आहे, पण त्यासाठी आमची जमीनच का?
