पश्चिम बंगालमधील स्थलांतरित मजूर असलेल्या सुनाली आणि तिच्या कुटुंबीयांनी तब्बल 20 वर्षे दिल्लीत कचरा वेचण्याचे काम केले, जेव्हा 26 जून रोजी कथित बेकायदेशीर स्थलांतरित लोकांवरील कारवाईच्या अंतर्गत दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी तिचा पती दानिश, त्यांचा आठ वर्षांचा मुलगा आणि कुटुंबातील आणखी एक सदस्य, स्वीटी बिबी (32), तसेच तिच्या दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. ते बांगलादेशी असल्याचा पोलिसांना संशय होता.
सुनाली म्हणते, "पोलिसांनी आमच्या बोटांचे ठसे घेतले आणि आम्हाला विमानाने आसामला पाठवले, जिथे एका रात्री आम्हाला बांगलादेशाच्या दिशेने जाण्यास सांगण्यात आले. आम्ही सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना सांगितले की आम्ही भारतीय आहोत, पण त्यांनी ऐकले नाही."
सीमा सुरक्षा दलाकडून मारहाण
"त्या रात्री आम्ही झुडपांमध्ये लपून राहिलो. आमच्याकडे बदलायला कपडे देखील नव्हते. सकाळी, आम्ही कुरीग्राम जिल्ह्यातील एका जवळच्या गावात गेलो, जिथे स्थानिकांनी आम्हाला अन्न दिले. आम्ही त्यांना सांगितले की आम्ही भारतीय आहोत आणि ते आमच्या परिस्थितीकडे आणि मुलांकडे पाहून सहानुभूती दाखवत होते. एका जोडप्याने आम्हाला त्यांच्या घरी राहण्याची परवानगी दिली. दोन दिवसांनंतर, आम्ही झुडपांमधून चालत पुन्हा भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही परत जाण्यासाठी खूप हताश झालो होतो. पण सीमा सुरक्षा दलाने आम्हाला पकडले, मारहाण केली आणि बांगलादेशाच्या दिशेने जाण्यास सांगितले," असा आरोप तिने केला आहे. 
सुनाली सांगते,"आम्ही भारतात परतण्याच्या आशा गमावल्या आणि त्या गावात परत गेलो. तिथे आम्ही बांगलादेश बॉर्डर गार्ड्सला भेटलो, ज्यांनी आम्हाला 2000 टका ( 1500 रुपये) दिले आणि ढाक्याला जाण्यास सांगितले. ढाकामध्ये, आम्ही एका आठवड्यासाठी भिकाऱ्यांसारखे रस्त्यावर फिरत होतो. मग, आम्ही कसाबसा आमच्या एका नातेवाईकाशी, फारुख शेख यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्याने आम्हाला काही पैसे पाठवले,"
"आम्ही त्यांच्या चापईनवाबगंज येथील निवासस्थानी गेलो. 21 ऑगस्ट रोजी, पोलिसांनी आम्हाला पासपोर्ट अधिनियम आणि परदेशी अधिनियम अंतर्गत अटक केली. त्यानंतर आम्हाला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि तुरुंगात पाठवले. मला आणि माझ्या मुलाला एका कोठडीत ठेवण्यात आले, तर दुसरी महिला (स्वीटी बिबी) आणि तिच्या मुलांना एका हॉलमध्ये ठेवण्यात आले. माझ्या पतीला पुरुषांसाठी असलेल्या वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले होते. कोठडीत स्नानगृह नव्हते. आम्हाला सकाळी 6 ते सायंकाळी 4.30 दरम्यान बाहेर जाण्याची परवानगी होती, आणि मी सामान्य स्नानगृह वापरत असे. मी पूर्णपणे कोलमडून गेले होते, पण तुरुंग प्रशासनाने माझ्यासाठी जे काही शक्य होते ते केले," असं सुनाली सांगते.
बाळाचा जन्म बांग्लादेशात झाला तर कायदेशीर गुंतागुत निर्माण होईल….
"मला फक्त घरी परत जायचे आहे, भारतात परत जायचे आहे. माझ्या मुलाचा जन्म भारतात व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. मला सांगण्यात आले आहे की जर बाळाचा जन्म बांगलादेशात झाला तर पुढील कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होतील. पण माझ्या पतीचे, तसेच माझ्यासोबत हद्दपार केलेल्या दुसऱ्या महिलेचे आणि तिच्या दोन मुलांचे काय? त्यांनाही माझ्यासोबत घरी जायचे आहे," असं सुनाली म्हणते. 
न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, पण देश न सोडण्याची अट
बांगलादेशच्या चपाईनवाबगंज येथील न्यायालयाने या सर्वांना जामीन मंजूर केला, पण सुनालीने देश सोडू नये अशी अट घातली. आता ते परत शेख यांच्या घरी आहेत. जामीन मिळाल्यानंतर सुनालीने सर्वात आधी व्हिडिओ कॉलवर तिच्या कुटुंबाशी बोलणे केले. "माझी पाच वर्षांची मुलगी दिल्लीत माझ्या आई आणि बहिणीसोबत आहे," असं ती म्हणाली. हद्दपार झाल्यापासून सुनालीसोबत असलेली स्वीटी बिबी म्हणाली, "आम्हाला सगळ्यांना घरी जायचे आहे. आम्ही आणखी किती दिवस दुसऱ्याच्या घरी राहू शकतो?"
बुधवारी, सुनाली वगळता गटातील सर्व जण चापईनवाबगंज न्यायालयात हजर झाले; ती गर्भवती असल्यामुळे तिला सूट देण्यात आली होती. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील शोफिक इनाएतुल्ला म्हणाले, "आता चेंडू भारत सरकारच्या कोर्टात आहे. जर त्यांनी, येथील दूतावासाच्या माध्यमातून, या सर्वांना परत आणण्याची विनंती न्यायालयाला केली, तर न्यायालय ती विनंती मान्य करण्याची शक्यता आहे.
त्यानंतर, बांगलादेश बॉर्डर गार्ड्स आणि बीएसएफची बैठक होईल, जिथे त्यांना सुपूर्द केले जाईल. न्यायालयाने 3 ऑक्टोबर रोजीच भारतीय दूतावासाला भारतीय नागरिकांना कायदेशीररित्या 'परत पाठवण्यासाठी' पत्र लिहिले होते. न्यायालय या लोकांबद्दल सहानुभूती दाखवत आहे आणि त्यांना माणुसकीच्या आधारावर जामीन मंजूर केला आहे."
"तथापि, आम्हाला ऐकायला मिळत आहे की फक्त सुनाली आणि तिच्या मुलाला परत येण्याची परवानगी देण्याबद्दल चर्चा आहे. माझ्या मते, हा असमान व्यवहार आहे... जर भारतीय बाजूने विलंब झाला, तर न्यायालय त्यांना दोषी ठरवू शकते... तसेच, जर बाळाचा जन्म बांगलादेशात झाला, तर कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होतील," असे इनाएतुल्ला म्हणाले.
केंद्र सरकार "मानवतेच्या आधारावर" सुनालीला परत आणण्यास तयार…
केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की बांगलादेशात पाठवण्यात आलेल्या गर्भवती महिलेला तिच्या 8 वर्षांच्या मुलासह परत आणले जाईल. केंद्र सरकार आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत देखील देईल आणि तिला देखरेखीखाली ठेवले जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय आला तेव्हा महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर सादर केले की सुनालीला पूर्णपणे "मानवतावादी कारणास्तव" परत आणले जात आहे.
(सौजन्य - द इंडियन एक्सप्रेस)






