सुमित्रा वसावे, नंदुरबार
- महाराष्ट्राच्या मेळघाट, गडचिरोली, नंदुरबार किंवा पालघर या भागात जगणाऱ्या आदिवासी स्त्रियांचा लढा हा तथाकथित स्त्रीवादाच्या पुस्तकी व्याख्येच्या पलीकडचा आहे.
- शहरातल्या तथाकथित आधुनिक स्त्रीपेक्षा ही रानवाटेवरची बाई आपल्या कृतीतून अधिक प्रगल्भ स्त्रीवाद जगत आहे का ?
- शहरी स्त्रीवादी चळवळींनी आदिवासी स्त्रियांच्या प्रश्नांना किती जागा दिली आहे?
आज एकविसाव्या शतकात जगभर स्त्रीवादाबद्दलच्या नवनव्या संकल्पना पुढे येत आहेत. समाज माध्यमांपासून ते संसद भवनापर्यंत ‘स्त्री-पुरुष समानता’ आणि ‘मी टू’ यांसारख्या शब्दांचा उल्लेख होतोय. शहरातल्या वातानुकूलित दालनांमध्ये होणाऱ्या चर्चासत्रांमध्ये स्त्रीमुक्तीचे नवनवे अन्वयार्थ लावले जात असतांना या सगळ्या चर्चांपासून दूर, दुर्गम अश्या डोंगरदऱ्यांत एक जग असं आहे, जिथे ‘फेमिनिझम’ हा शब्द कधी पोहोचलाच नाही आणि कदाचित, तिथे त्याची गरजही नाही. कारण, महाराष्ट्राच्या मेळघाट, गडचिरोली, नंदुरबार किंवा पालघर या भागात जगणाऱ्या आदिवासी स्त्रियांचा लढा हा तथाकथित स्त्रीवादाच्या पुस्तकी व्याख्येच्या पलीकडचा आहे.
जिला ‘स्त्रीवाद’ या शब्दाचा अर्थ माहित नाही, ती बाई ‘स्त्रीवादी’ असू शकत नाही का? की उलट, शहरातल्या तथाकथित आधुनिक स्त्रीपेक्षा ही रानवाटेवरची बाई आपल्या कृतीतून अधिक प्रगल्भ स्त्रीवाद जगत आहे का ? या प्रश्नांची शहानिशा करणं महत्वाचं ठरतं….
आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, ऐतिहासिकदृष्ट्या आदिवासी समाज हा मुख्य प्रवाहातील हिंदू समाजापेक्षा अधिक समतावादी राहिला आहे. अनेक आदिवासी जमातींमध्ये हुंडा पद्धत नाही, उलट वधूमूल्य म्हणजेच देज देण्याची पद्धत आहे. विधवा विवाहाला मान्यता आहे आणि घटस्फोट घेण्याचा अधिकारही स्त्रियांना आहे. म्हणजेच एकंदर निर्णय प्रक्रियेत आदिवासी स्त्रियांचा सहभाग अधिक आहे.
My Body, My Choice… ही तर आमची परंपराच आहे
आजच्या आधुनिक स्त्रीवादात 'My Body, My Choice' ही एक नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. पण आदिवासी समाजात डोकावून पाहिले तर लक्षात येते की, तिथे शारीरिक स्वायत्तता ही घोषणा नसून एक परंपरा होती. माडिया समाजातील घोटुलसारखी व्यवस्था असो किंवा अनेक आदिवासी जमातींमधील जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य असो, तिथे स्त्रीला स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा, आवडला नाही तर नाकारण्याचा आणि घटस्फोट घेऊन पुन्हा संसार थाटण्याचा अधिकार परंपरेनेच दिला होता.
तथाकथित सुसंस्कृत समाजात जिथे विधवा विवाह किंवा घटस्फोट आजही निषिद्ध मानला जातो, तिथे आदिवासी बाई अतिशय सहजपणे या गोष्टी करते. तिला यासाठी कोणत्याही स्त्रीवादी विचारवंताची पुस्तके वाचावी लागली नाहीत. तिच्या संस्कृतीनेच तिला शिकवले की, जोडीदार निवडणे हा तिचा नैसर्गिक हक्क आहे. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवाद अजूनही ज्या अधिकारांसाठी झगडतोय, ते अधिकार आदिवासी स्त्रिया कित्येक पिढ्यांपासून उपभोगत आहेत, पण दुर्दैवाने, सुधारणावादी म्हणवणारे आपण त्यांना मागास ठरवून मोकळे होतो.
फोटो क्रेडिट : सी. आर. शेलारे
एकीकडे शहरी स्त्रीवाद आज समान वेतनासाठी लढत आहे. पण आदिवासी अर्थव्यवस्थेचा कणाच मुळात स्त्री आहे. जंगलात जाऊन मोहाची फ़ुलं वेचणे, तेंदूपत्ता जमा करण्यापासून ते बाजारात जाऊन विकण्यापर्यंत हे सारे काही स्त्रिया करतात. घरात बसून राहणे आणि पुरुषाने कमावून आणलेल्या पैशावर अवलंबून राहणे, ही पद्धत आदिवासी समाजात दुर्मिळच. येथे ती पुरुषाच्या बरोबरीने नव्हे, तर अनेकदा पुरुषापेक्षा जास्त श्रम करते आणि अर्थार्जन करते. गडचिरोली असो वा नंदुरबार जेव्हा एखादी आदिवासी स्त्री बाजारात वनउपज विकायला बसते, तेव्हा तिला आर्थिक स्वावलंबनाचे धडे गिरवण्याची गरज पडत नाही. तिचा हा आर्थिक वावर इतका सहज आहे की, तिला स्वतःलाही आपण काहीतरी आगळंवेगळं करत आहोत असे वाटत नाही. हाच खरा सहज स्त्रीवाद आहे.
पेसा कायदा कागदावर नंतर आला, पण त्याआधीपासूनच आदिवासी पाड्यांवर स्त्रियांचे मत महत्त्वाचे मानले जात होते. आज गडचिरोलीत दारूबंदीसाठी सर्वात मोठा लढा कुणी उभारला असेल, तर तो तिथल्या स्त्रियांनी. तिथे आम्ही अबला आहोत असं स्तोम न करता त्यांनी याविरोधात यशस्वी लढा दिला.
मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळ आणि आदिवासी महिला चळवळ एक फरक
पण येथे एक विरोधाभास मात्र प्रकर्षाने जाणवतो. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळीत अनेकदा प्रतीकात्मक लढाई लढली जाते. विशिष्ट घटनेबाबतचा रोष फक्त समाजमाध्यमांपुरताच मर्यदित ठेवला जातो. पण आदिवासी स्त्रीचा लढा हा थेट असतो. सुरजागडच्या खाणींविरोधात आंदोलन असो की नर्मदा बचाव आंदोलन आदिवासी स्त्रियांनी नेहमीच थेट लढा दिल्याचं स्मरतं. देशाच्या प्रथम नागरिक म्हणून एक आदिवासी महिला रायसिना हिल्सवर बसल्या आहेत पण त्या उच्चपदस्थ असल्या तरी त्यांना “तुम्ही आमच्यातल्या आहात, तरीही आमची मुलं कुपोषणाने का मरत आहेत?" असा प्रश्न विचारायला मेळघाटच्या आदिवासी भागातील सरपंच मागेपुढे पाहत नाही. एकीकडे कुपोषणाच्या जटील समस्येला सामोरं जाणं आणि दुसरीकडे त्याचा नायनाट करण्यासाठी या महिला करत असलेले प्रयत्न मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादालाही लाजवणारे आहेत.
वरकरणी आदिवासी समाज हा लिंगभेदापासून मुक्त वाटत असला, तरी वास्तवात तिथेही विषमतेचे पदर गडद आहेत. नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल भागात आजही स्त्रियांना अनेक धार्मिक स्थळांवर आणि यात्रांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो. एकीकडे निसर्गाची पूजा करणाऱ्या संस्कृतीत, दुसरीकडे स्त्रियांना मात्र देवदर्शनापासून वंचित ठेवले जाते, हा विरोधाभास उघड आहे.
फोटो क्रेडिट : सी. आर. शेलारे
पण असे तरीही या परंपरांच्या विरोधात त्याचबरोबर डाकीण प्रथेसारख्या अघोरी प्रकारात स्त्रियाच बऱ्याचदा स्त्रियांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या दिसतात. हे चित्र बदलण्यासाठी आता अनेक आदिवासी महिला स्वतःहून पुढाकार घेत आहेत. डोक्यावरचा पदर, जो एकप्रकारे बंधनाचे प्रतीक बनला होता, तो झुगारून देऊन त्या माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मागत आहेत. त्यांना 'फेमिनिझम' या शब्दाचा गंधही नसेल, पण अन्यायाविरुद्ध आणि विषमतेविरुद्ध त्यांनी उचललेले हे पाऊल, हीच खरी स्त्रीमुक्तीची नांदी आहे.
आदिवासी स्त्री ही केवळ गृहिणी नाही…
आदिवासी स्त्री ही केवळ गृहिणी नाही, ती निसर्गाची सर्वात पहिली रक्षक आणि संवर्धक आहे. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादाच्या व्याख्येत समान वेतन आणि समान हक्क यावर भर दिला जातो, पण आदिवासी स्त्रीवादाचे मूळ हे अस्तित्वाच्या लढ्यात आहे. तिचे जगणे जल, जंगल आणि जमीन या त्रिसूत्रीवर आधारलेले आहे.
जेव्हा एक जंगल तोडले जाते, तेव्हा केवळ झाडे पडत नाहीत, तर त्या आदिवासी स्त्रीच्या स्वयंपाकघरापासून ते औषधोपचारापर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडते. इंधन गोळा करणे, गुरांसाठी चारा आणणे, आणि कुटुंबासाठी रानभाज्या-कंदमुळे शोधणे ही कामे प्रामुख्याने स्त्रिया करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, तेव्हा त्याचा पहिला आणि सर्वात मोठा फटका आदिवासी स्त्रीला बसतो. तिचे कामाचे तास वाढतात, तिची पायपीट वाढते आणि तिचे आरोग्य खालावते. दुर्दैवाने, इको-फेमिनिझम म्हणजेच पर्यावरणवादी स्त्रीवादाच्या संकल्पनेत या संघर्षाचा अंर्तभाव देखील नाही.
शहरी स्त्रीवादी चळवळींनी आदिवासी स्त्रियांच्या प्रश्नांना किती जागा दिली आहे?
कळीचा मुद्दा हा की मुख्य प्रवाहातील शहरी स्त्रीवादी चळवळींनी आदिवासी स्त्रियांच्या प्रश्नांना किती जागा दिली आहे? दुर्दैवाने, याचे उत्तर फारसे उत्साहवर्धक नाही. अनेकदा शहरी स्त्रीवाद हा मध्यमवर्गीय जाणिवांभोवती फिरतो. आदिवासी स्त्रीचे प्रश्न हे केवळ ट्रायबल इश्यू म्हणून बाजूला सारले जातात. तिचे शोषण हे केवळ ती स्त्री आहे म्हणून होत नाही, तर ती आदिवासी आणि गरीब आहे म्हणूनही होते. यालाच समाजशास्त्रात आंतरछेदी शोषण म्हणतात.
फोटो क्रेडिट : सी. आर. शेलारे
जोपर्यंत मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळी आदिवासी स्त्रियांच्या जमिनीच्या लढ्याला, त्यांच्या भाषेच्या लढ्याला आणि त्यांच्या अस्मितेच्या लढ्याला आपला लढा मानणार नाहीत, तोपर्यंत भारतीय स्त्रीवाद अपूर्णच राहील. आदिवासी स्त्रिया आणि स्त्रीवाद यांचा संबंध शोधताना आपल्याला स्त्रीवादाच्या पाश्चात्य व्याख्या बाजूला ठेवाव्या लागतील. आदिवासी स्त्रीला पाश्चात्य स्त्रीवाद्दातील “सुडो फेमिनिस्ट” म्हणजेच पुरुषासारखे व्हायचे नाहीये, तर तिला तिचे जंगल, तिची संस्कृती आणि तिचे माणूसपण टिकवायचे आहे. तिचा लढा हा पितृसत्ते विरोधात जेवढा आहे, त्याहून अधिक तो इथली राज्यसत्ता आणि भांडवलशाही विरोधात आहे.
तिच्या डोक्यावरचा मोळीचा भार हलका होणे, तिच्या मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळणे, तिच्या जमिनीवर तिचा मालकी हक्क असणे आणि कोणत्याही भय-दडपणाशिवाय तिला जगता येणे हाच खरा आदिवासी स्त्रीवाद आहे. जेव्हा आपण स्त्रीशक्ती चा जागर करतो, तेव्हा त्यामध्ये जंगलाच्या कुशीत, अंधाऱ्या झोपडीत दिवा लावून भविष्वाची स्वप्ने पाहणाऱ्या त्या मातेचा, त्या भगिनीचा समावेश असायला हवा. कारण, जोपर्यंत रानवाटांवरची स्त्री सुरक्षित आणि सक्षम होत नाही, तोपर्यंत भारताचा विकास आणि भारताचा स्त्रीवाद दोन्हीही पोकळच राहतील.
(सुमित्रा वसावे या बाईमाणूस मीडिया हाऊसच्या नंदुरबारच्या प्रतिनिधी आहेत.)
(शब्दांकन - शंतनू खुजे)
