भारत विरुद्ध ‘नवहिंदाड पावटे’..., ही लढाई लढण्यासाठी मराठीला स्वतःची रणनीती हवी!

- सलील वाघ

राजकारण आणि सत्ताकारणाची हवा मिळाली की, एखादे खूळ कसे मूळ धरत जाते, याचा उत्तम नमुना म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या ‘हिंदीशाही’चं देशभर चालू असणारे आक्रमण. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याची अफवा पसरवायची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली आणि ‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिती’ वगैरेसारख्या संस्थांनी साधारणतः 1970 च्या दशकात ती अंधश्रद्धा बळकट करत कळसाला नेली.

त्याहीअगोदर म्हणजे लोकमान्य टिळकांच्या काळापासून संपर्कभाषेचा आणि भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा चर्चेत होताच. खुद्द ‘राष्ट्रीय सभे’तच त्या काळी भाषेविषयी अनेक प्रवाह आणि मतमतांतरे होती.

हिंदी ही राष्ट्रभाषा किंवा संपर्कभाषा करण्याच्या इराद्याला गायपट्ट्यातल्या अनेकांनी हवा दिली. गायपट्ट्याबाहेरच्यांनीही दिली. महात्मा गांधी हे त्यातले एक. ते गुजराती. त्यामुळे त्यांचा बाजारभावाचा होरा अचूक होता. भाषेच्या बाजारात कोणत्या भाषेचे समभाग वधारतील, याचा मोठा अंदाज त्यांना असावा. गांधीजींना मोठ्या जनसमुदायावर राजकीय वर्चस्व राखण्याची अतोनात मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. धार्मिकता, आध्यात्मिकता हा त्या महत्त्वाकांक्षेवरचा निव्वळ शेंदूर.

त्यासाठी ‘भेड-चाल’से चालणारा एकगठ्ठा हिंदीभाषी भैय्यांचा वर्ग वश करणे गरजेचे होते. तो वश व्हावा म्हणून त्यांचा भाषिक अनुनय करणेही गरजेचे होते. बहुमताचे महत्त्व गांधीजींना जितके कळले, तितके कोणालाच कळले नाही. आणि कळले तरी वळले नाही. त्यामुळे हिंदीचं अवास्तव आणि अन्याय्य महत्त्व वाढवून ठेवण्याचे अपश्रेय ज्या धुरीणांना जाते, त्यात आपले गांधीबाबा अग्रणी!



विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात संस्कृत अध्ययनाचे केंद्र बनारसला असल्याचे आक्रमकपणे ठसवणाऱ्या, विद्वानांनी आणि धर्ममार्तंडानी बनारस, हे जणू काही पूर्ण हिंदू धर्माचे आणि पर्यायाने पूर्ण भारताचेच केंद्र असल्याचा भास चलाखीने निर्माण केला. त्यामुळे बनारस, तिथलं धर्मकारण, संस्कृत अध्ययन, भाषिक ध्वजसंचलन इत्यादींमुळे अनेकांना बनारसची भुरळ पडली किंवा त्याहूनही जास्त नेमके सांगायचे तर अनेकांना न्यूनगंड निर्माण झाला.

त्यामुळे आपला ‘बॉस’ बनारस आहे, असे उगीचच या पंडितांच्या मनाने घेतले. कडव्या धर्ममार्तंडांची उत्तरेतली ही सर्व संस्कृत पंडितांची ‘लॉबी’ हिंदीभाषी होती. यांनी आपला दरारा आणि धाक निर्माण करत भारतीय संस्कृतीचे केंद्र कलकत्ता नसून बनारस आहे, असे चित्र उभे केले.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर राजकारणातही राष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रवाह होते. हिंदीवाद्यांच्या दृष्टीने दक्षिणेतल्या अभ्यासू आणि प्रखर बुद्धिमान पुढाऱ्यांपुढे टिकून राहायचे असेल, तसेच महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब याच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय चैतन्यापुढे फिके पडायचे नसेल, टिकून राहायचे असेल आणि त्यांच्या वरचढ ठरायचे असेल, तर त्याचा मोठा आधार हा भाषाकारण असणार होता. त्यामुळे हिंदीवाद्यांचा एक भाषिक दबावगट (लॉबी) आपोआप तयार झाला आणि अतिशय चिवटपणे टिकूनही राहिला. या लॉबीला अनेकांनी अनेक तऱ्हेने वापरले आणि या लॉबीनेही स्वतःला वापरू दिले.

स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न संघराज्य सरकारकडून चालूच राहिला आणि अनेक राज्यांनी याला विरोधही केला, विशेषतः तमिळनाडूतून याला प्रखर विरोध वेळोवेळी होत गेला. हिंदीचे वर्चस्व प्रस्थपित झाल्याने संघराज्य सरकार ज्याच्या हातात आहे किंवा ज्याला चालवायचे आहे, त्याला अनेक प्रशासकीय कामे सुकर होतात, असा मोठा दावा केला जातो. तो किती हास्यास्पद आहे, हे वेगळे सांगायला नकोच.

प्रशासकीय कामे सुकर होण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे आणि उत्तम बुद्धी असलेले अधिकारी लागतात आणि असे अधिकारी अर्थातच इंग्रजीला जास्त प्राधान्य देतात, यात नवल काही नाही. वास्तविक हिंदीच्या आक्रमणाला विशेष राजकीय रंग देता येईल की नाही माहीत नाही, कारण हिंदी अतिक्रमणकर्त्यांची हिंदाडी लॉबी, ही अनेक सरकारांना वापरून आपला कार्यभाग साधण्याचा प्रयत्न करत असते.

हिंदीच्या आग्रहाबाबत पूर्वीची सरकारे आणि आताचे सरकार यांच्यात फार फरक नाही. फक्त आत्ताच्या सरकारची कार्यपद्धती जास्त असंस्कृत, घिसाडघाईची आणि हमरीतुमरीवर येणारी आहे. त्यामुळे ती चटकन डोळ्यावर येते एवढेच.

“आज आपण जिला हिंदी मानतो, ती अनेक बोलींच्या त्यागातून उभी राहिलेली एक कृत्रिम भाषा आहे. अनेक भाषांनी स्वतःकडे दुय्यमत्व स्वीकारत हिंदीत विलीन होत आपले बलिदान दिले आणि त्यातून आज जिला आपण हिंदी समजतो, ती भाषा आकाराला आली,” हे मत एखाद्या भाषाग्रही किंवा भाषावादी बंगाली किंवा तमिळ भाषकाचे नसून विख्यात हिंदी कवी, कादंबरीकार आणि विद्वान लेखक अज्ञेय यांचे आहे.

‘बीबीसी’ला 1986 साली दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत मांडले आहे. आपण ज्या भाषेत आपले आत्माभिव्यक्तीचे कार्य करतो, त्या भाषेविषयी या प्रकारचे निरीक्षण नोंदवण्यासाठी फार मोठा आत्मविश्वास, मानसिक परिपक्वता, नेकी, व्युत्पन्नता आणि इमानदारीची गरज असते, हे वेगळे सांगायला नकोच.

अज्ञेयांच्या व्यक्तिमत्त्वात ही नेकी असल्याने ते असं बोलू शकले. आज स्वतःच्या बारक्याबारक्या गोष्टींचा उत्सव करणारे गाबडे राजकारणी तर सोडाच, पण मराठीतली वेगवेगळ्या खुर्च्यांवर बसलेली साहित्यिक, अभ्यासक आणि अध्यापक मंडळी याच्या एक शतांश तरी इमानदारी दाखवू शकतील की नाही, याची शंका आहे. या शंकेला अनेक कारणे आहेत. साधारणतः वर्षभरापूर्वी मी वृत्तपत्राच्या लेखातून ‘अपलापकाळा’तली मानवसंकल्पना मांडताना त्या काळाचे वर्णन केले होते, ते इतके सार्थ सिद्ध करणाऱ्या घटना भाषाकारणाच्या क्षेत्रात इतक्या तातडीने घडतील असं वाटलं नव्हतं. प्रत्येक गोष्टीचा अपलाप करण्याचा हा काळ आहे.



या अपलापकाळात अफवेचे भाषाकारण अफवेच्या राजकारण-समाजकारणाला जोडून हिंदीसक्तीचा पुरस्कार करण्याच्या ध्यासापोटी संघराज्य सरकार आणि त्यांच्या हाताशी असणाऱ्या यंत्रणांद्वारे ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे’ असे एक तद्दन खोटे ‘नरेशन’ मोठ्या जोमाने पुढे आणत आहे. ज्या पद्धतीने मराठी, मल्याळी, बंगाली, पंजाबी या स्वतंत्र भाषा आहेत, तशी हिंदी ही मुळात कोणती एक भाषा नाही. खडीबोली, अवधी, ब्रज, हरयाणवी, मैथिली अशा अनेक भाषांच्या समूहाचा लसावि काढून एक भाषारूप आकाराला येत काळाच्या ओघात ग्रथित झाले ते म्हणजे हिंदी.

मराठी ही हिंदीपेक्षा कितीतरी जुनी. शिवाय मराठीची भौगोलिक व्याप्ती, वाङमयीन संचित, राजकीय प्रभाव आणि पराक्रमही मोठा. बंगाली, तमिळ, कन्नड, काश्मिरी, पंजाबी याही भाषा हिंदीहून कितीतरी भिन्न. प्रत्येक भाषेत समृद्ध साहित्य आहे. प्रत्येक भाषेला आपली संवेदनशीलता आहे. प्रत्येक भाषेने आपापले आविष्काराचे अवकाश निर्माण केले आहेत. एक भाषा नष्ट करणे किंवा तिची हानी करणे म्हणजे मानवी जाणिवांचे ते एवंगुणविशिष्ट अवकाश नष्ट करण्यासारखं आहे.

सलीम अली यांनी एका ठिकाणी सांगितलंय की, उत्क्रांतीच्या प्रवाहात एखादी प्रजाती निर्माण करायला निसर्गाला हजारो किंवा लाखो वर्षे लागलेली असतात पण ती नष्ट किंवा नामशेष व्हायला पाच-पंचवीस वर्षेही पुरतात. भाषेचेही तसेच आहे. भाषेची निर्मिती, जडणघडण, विकास व्हायला वर्षानुवर्षे किंवा शतकानुशतके लागलेली असतात, पण ती नष्ट करायला एखादे विपरित बुद्धीने बेतलेले तुघलकी धोरणही पुरेसे असते.

लोकशाहीचा तत्त्वज्ञानात्मक मूलाधार हा जैवविविधतेत किंवा जैविक वैविध्यात आहे. मामुलीतल्या मामुली जीवाला/जीवनालाही मौलिक मानून व्यवस्थेने चालावे, जगातला प्रत्येक जीव हा निजगुणविशिष्ट आणि जीवनाधिकार असलेला असा स्पंद आहे आणि त्या प्रत्येक स्पंदाला त्याच्या वैशिष्ट्यांसकट अस्तित्वाचा आणि अस्तित्वविस्ताराचा अधिकार आहे, हे ‘बायो-डायव्हर्सिटी’चे मूळ तत्त्वज्ञान. ते मानवी व्यवहारांनांही लागू होते. मानवी भाषाव्यवहारालाही हे लागू होते. भाषिक लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी प्रत्येक भाषा ही तिच्या फुलोऱ्यासकट टिकली पाहिजे.

प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे असे अनन्यसाधारण अवकाश असतात, स्वन, स्वर, व्यंजनादी मूलघटकांची आंतरसंबंधयुक्त वैशिष्यपूर्ण रचना असते आणि परंपरेने सिद्ध झालेली आविष्कारप्रकृती असते. तिची लिपी असते, भाषेनुसार लिपीची टंकनप्रमाणके ठरत असतात. तिच्याद्वारे भाषिक आशयाचे संचयन आणि पुनर्प्रसारण होत असते.

या सगळ्या भाषासंचिताचे स्वतःच्या अंगभूत वैविध्यांसह जतन होणे म्हणजेच लोकशाही. एखादी झुंडभाषा अनैसर्गिकरित्या राष्ट्रीय वगैरे ठरवून तिचा अडाण्याचा गाडा (बुलडोझर) अन्य भाषांवर फिरवून त्या भुईसपाट करणे, हे भाषिक माफियागिरीपेक्षा काय वेगळे आहे?

कानात अतिसंख्याक बहुमताचे वारे शिरलेली ही नवहिंदाडपंथी खोंडे बेलगाम होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे अतिशय गरजेचे आहे. जगाच्या इतिहासात भाषेवर संक्रांत आल्याची आणि त्या त्या भाषिकांनी त्यासाठी प्रखर लढे दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

ग्लासनोस्त-पेरोस्त्त्रायकानंतर रशियाचे (सोव्हिएट युनिअनचे) देशपण उधळले गेले. याला त्याच्या अर्थव्यवस्थेतली मन्वन्तरे-स्थित्यंतरे कारणीभूत होतीच, पण त्याच वेळी सोव्हिएट संघात अनेक लहान-लहान भाषिक संस्कृतींच्या आणि अस्मितांच्या कुचंबणेचाही एक पदर त्याला होता - तो कमी लेखण्यासारखा नाही.

हिंदीचे भारतावरचे आक्रमण सगळ्या भारतीय भाषांसाठी चिंताजनक आहेच, पण त्यातल्या त्यात दोघींचा तोंडावळा सारखा भासल्याने मराठीसाठी जास्त चिंताजनक आणि धोक्याचे आहे. देशातल्या देशात अन्यभाषक लोकांशी संपर्कासाठी इंग्रजी आणि राज्यात प्रांतभाषा, हेच प्रारूप भारतीय भाषांच्या हिताचे आहे.

इंग्रजी भाषा संपर्कभाषा करायची म्हटल्यावर स्वतःच्या मुला-नातवंडांना इंग्रजीच्या जागतिक प्रवाहात चुपचाप सोडून दुसऱ्यांना देशप्रेमाचे डोसामृत पाजणाऱ्या जाज्वल्य वगैरे लोकांना अंगावर पाल पडल्यासारखे वाटेल आणि इंग्रजी ही कशी परकी भाषा आहे, असा बालबोभाटा सुरू करून ती भाषा कशी सगळ्यांना यायची, असा बागुलबुवाही उभा केला जाऊ शकतो.

एक तर इंग्रजीचा विरोध करून तिला हद्दपार करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. प्रत्येक कृती करण्याची आणि ती परिणामकारकपणे करून इतिहास घडवण्याची एक ऐतिहासिक वेळ असते. इंग्रजी कोणाला कितीही आवडो न आवडो, हवी असो वा नसो, पण ती आता ‘इर्रिव्हर्सिबली’ जगभर आणि भारतभर पसरलेली आहे. तिला हटवण्याची वेळ कधीच निघून गेली असून आता तिला स्वीकारून आणि स्वीकारलेलं मान्य करून, तिच्यावर स्वार होऊन पुढची भाषिक पडझड थांबवण्याची ही वेळ आहे.



एकदम इतक्या वर्षांनी झोपेतून जागे होत मुन्नाभाईला इंग्रजीतून उचलून हिंदीत एमबीबीएस करायला लावणे, याने विनोदापलिकडे काहीच साध्य होणार नाही. संपर्कभाषा म्हणून इंग्रजी लोकांच्या पचनी पडेल का? असा प्रश्न हिंदीवादी लबाडांकडून उपस्थित केला जातो, पण त्याला उत्तर असे की, आपल्याला परराज्यातल्या लोकांशी संपर्कापुरती जुजबी इंग्रजी शिकायची आहे आणि ती शिकणे अवघड नाही. कंप्युटर येतो ना वापरता? व्हिडिओ कॉल येतात ना करता? विंडोज येते ना वापरता? मोबाईल येतो ना मस्त पैकी वापरता? मग तशीच कामापुरती इंग्रजीपण येईल. आपल्याला इंग्रजीत काही लगेच शशी थरूर व्हायचे नाहीये!

मराठीचा उगम अर्धमागधी-प्राकृतात शोधता येतो वगैरे गोष्टी सगळ्यांना माहिती आहेतच. मराठीची मुख्य समस्या अशी आहे की, मराठी आणि हिंदीत साम्यस्थळे भरपूर आहेत. शब्दसाठा, अव्यय, विशेषणे, क्रियापद इत्यादी व्याकरणघटक, छंदोरचनांचे आकृतीबंध आणि देवनागरी लिपी, यांच्यामुळे मराठी-हिंदीचा तोंडावळा सारखाच भासतो. शिवाय मराठी भाषकाला हिंदी चटकन समजते. खरी मेख इथेच आहे.

हिंदी समजायला सोपी असणे हेच मुळात मराठीला धोक्याचे आहे. कारण हिंदी असेल तर मराठीशिवाय काम भागू शकते. त्यामुळे हिंदी ही कधीही मराठीला डच्चू देऊन पर्याय म्हणून उभी राहू शकते. हिंदी-मराठीतल्या साम्यामुळे मराठीचा तिच्या आशयविश्वासह लोप होऊ शकतो. ती ‘मर्ज’ होऊ शकते. ब्रज, हरियाणवी, मैथिली आदी भाषांना हिंदीने गिळंकृत केले, तसे हिंदी भाषा मराठीबाबतही करेल.

मराठीला हिंदीच्या ‘बॅकवॉटरमध्ये’ जलसमाधी मिळेल. बंगाली, तमिळ, मल्याळी अशा भाषांना निदान तसा धोका नाही, कारण त्यांची हिंदीशी मराठीइतकी जनुकीय जवळीक आणि लिपीची एकरूपता नाही. मल्याळीभाषकाला हिंदी शिकण्या-समजण्यासाठी सायास पडतात.

मराठीचे तसे नाही मराठीभाषकाला हिंदी आपोआप समजते, हिंदीने काम भागते. त्यामुळे हिंदीच्या आक्रमणापासून सर्वात जास्त धोका मराठीला आहे. बौद्धिक आणि नैतिक भागवाभागवीत आपण तसेही तरबेज आहोतच, म्हणूनच दांभिकता हे मध्ययुगीन मूल्य आजही भारतभर प्रतिष्ठा राखून आहे. मराठी ही आपली आई असून हिंदी ही आपली पूतनामावशी आहे, हे महाराष्ट्राने जराही विसरता कामा नये.

हिंदीसक्तीच्या अश्वमेधाचा चौखूर उधळू पाहाणारा हा उन्मत्त घोडा महाराष्ट्रातच अडवून तातडीने हाकलून दिला पाहिजे, अन्यथा भारत देश हिंदीच्या मोगलाईत सापडण्याची चिन्हे आहेत. भारत विरुद्ध हे नवहिंदाड पावटे, असा हा लढा आहे आणि तो लढण्यासाठी मराठीला स्वतःची रणनीती हवी!

अन्यथा चीन देशाच्या विस्तारवादी ड्रॅगनशीच ज्याची तुलना करता येईल, असा हा हिंदी विस्तारवादाचा ड्रॅगन आपल्याला वाईट अर्थाने ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ म्हणायची वेळ आणल्याशिवाय राहणार नाही! मराठीची अवस्था तर इतकी वाईट होईल की, ती ओळखूदेखील येणार नाही.

त्यातून पुन्हा या सरकारची राज्यभाषांबद्दलची नियत काही बरी दिसत नाही. सगळी धोरणं ‘फोडा आणि राज्य करा’ अशी वसाहतवादी दांडगाईने बेतलेली आढळतात. उद्या मुंबई, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे महाराष्ट्राचे तीन तुकडे झाले, तर विदर्भाची प्रांतभाषा हिंदी बनवणे अवघड नाही. मुंबईसुद्धा मराठीपासून आपण तोडू शकतो, याचाही अंदाज आता संघराज्य सरकारला आणि सरकारातल्या हिंदीवाद्यांना आलेला आहे. उर्वरित महाराष्ट्राला भाषिक आघाडीवर चेपणे हिंदीधार्जिण्या सरकारला अवघड जाणार नाही.

‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही’, ‘हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याची अफवा पसरवणे, हे राज्यघटनेच्या विरोधी आहे. राज्यघटनाद्रोह करणे हे बेकायदेशीरही आहे’ हे सत्य न थकता सतत मांडणे आणि आपलेच असलेल्या पण वाट चुकून हिंदी-लाभलोभाच्या छावणीत गेलेल्या ‘सुबह का भूल्यां’चे सातत्याने समुपदेशन करत त्यांना मराठीच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत राहणे, त्यांना मातृभाषेचे महत्त्व पटवून सांगणे... इतके तरी आपण करूच शकतो आणि ते कळकळीने करावे.

नाहीतर काही वर्षांनी महाराष्ट्र ही हिंदीची आणि हिंदाडपांडूंची वसाहत (कॉलनी) म्हणूनच उरेल. मग मराठी कथा, चित्रपट, कविता, नाटक, लेख, निबंध, ललित लेखन, वैचारिक लेखन, विनोदी लेखन, कादंबरी, पुस्तकं, बालवाङ्मय, प्रौढवाङ्मय, अमुकवादी लेखन, संशोधन, कलाजाणिवा, वृत्तपत्रे, वैचारिक लेखन, मराठी माध्यम, मराठी मालिका, मराठी बातम्या वगैरे सगळं विसरा.

हिंदाडपंतीच्या प्रचारार्थ नवे नवे मुन्नाभाई नव्या नव्या शेंदाडशिपायांना जेव्हा घेऊन येतील, तेव्हा त्यांनी दिलेल्या आवेशयुक्त आणि आदेशयुक्त आरोळ्यांनुसार ‘दैन्ये मुड बाये मुड’ करत जागच्या जागी कवायती करत चालत राहा.

(साभार - ‘अभिधानंतर’ दिवाळी अंक 2022)