लोकसभा निवडणूक निकालाच्या एक दिवस आधी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं की, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वांत जास्त महिला मतदारांनी 2024 च्या निवडणुकीत मतदान केलं आहे. त्यात एकूण 64 कोटी मतदारांपैकी 31 कोटी या महिला आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबरच देशात लोकशाही व्यवस्था स्थापन होऊन सर्व स्त्री-पुरुषांना एकाचवेळी मतदानाचा हक्क मिळाला. तरीही महिला मतदारांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत कमीच आहे. कारण भारतामध्ये महिलांचा राजकारण आणि सामाजिक प्रक्रियेमध्ये सहभाग खूपच कमी आहे.
अशावेळी मतदान करण्यासाठी त्या जास्त संख्येने बाहेर पडल्या, हा सकारात्मक बदल म्हणावा लागेल. मात्र महिला लोकप्रतिनीधींबाबत चित्रं फारसं वेगळं नाही. राजकारणात तसंही महिलांचं प्रमाण कमी आहे आणि असलेल्यांपैकी बहुसंख्य या घराणेशाहीतून आलेल्या आहेत. लोकसभेच्या निकालानुसार, गेल्या संसदेमध्ये 78 महिला खासदार होत्या, यावेळी 73 निवडून आल्या. मोदी सरकारने लोकसभेमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा कायदा संमत केला खरा. पण गेली तीन वर्ष जनगणना न झाल्याने आरक्षण अद्याप कागदावरच आहे. मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली तरी महिला लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत मात्र वाढ नाही.
व्होट बँकेची परस्पर गॅरंटी
निवडणुकांची रणनीती आखताना वोट बँक हा कायम परवलीचा शब्द असतो. प्रत्येक पक्षाने धर्म, जात, समूह आदींच्याआधारे आपली वोट बँक ठरवलेली आहे. तसंच गेली काही वर्षे महिला मतदारांकडेही वेगळी वोट बँक म्हणून पाहिलं जातं आहे. त्या महिला मतदारांना खूश करण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करणं, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती देणं हे प्रत्येक राजकीय पक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारं करत असतात. अगदी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही महिला सक्षमीकरणाचा विशेष उल्लेख असतो. वस्तुतः महिलांसाठी सरकारी योजना नवीन नाहीत. मात्र त्यांचा हेतू चांगला असला, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये इतके दोष असतात की महिलांच्या विकासाची प्रक्रिया खूपच धीमी आणि एकांगी होऊन जाते.
मोदी सरकारनेही गेल्या 10 वर्षांमध्ये गॅस सिलेंडरची उज्ज्वला, गरोदर मातांसाठी मातृवंदना, लखपती दीदी आणि प्रधानमंत्री आवास अशा काही योजना आणल्या. मध्य प्रदेशात भाजपच्या राज्य सरकारने लागू केलेली लाडली बहना, कर्नाटक सरकारची महिलांना मोफत बस प्रवास अशा अनेक योजना सांगता येतील. या योजनांच्या लोकप्रियतेमुळे मध्य प्रदेशमध्ये भाजप, तर कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्यास मदत झाली असं विश्लेषण अनेकांनी केलं. पण तसं असेल तर लोकसभा निवडणुकीमध्ये मात्र कर्नाटकात काँग्रेसला विधानसभेच्या तुलनेत अपेक्षित यश मिळालं नाही.
मग या योजनेचा फायदा झाला की नाही? स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बनवलेल्या एका अहवालानुसार, महिला आणि मागासवर्ग डोळ्यासमोर ठेवून सुरू केलेल्या काही योजना उदाहरणार्थ स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन यांनी अपेक्षित परिणाम नक्की झाला. विशेषतः महिला लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली. स्टैंड अप इंडियामध्ये 81 टक्के, मुद्रा लोनसाठी 68 टक्के, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेमध्ये 37 टक्के आणि प्रधानमंत्री जीवनज्योती बीमा योजना 27 टक्के लाभार्थी या महिला आहेत.
त्याशिवाय तीन तलाकवर बंदी घातल्याने मुस्लिम महिलांनीही गेल्या निवडणुकीमध्ये मोदी सरकारला मतदान केल्याचा दावा भाजपकडून वारंवार करण्यात आला. गेल्या 10 वर्षांत भाजप केंद्रात आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये निवडून येत असताना महिला मतदारांनी पक्षाला कशी साथ दिली, असं कायम चित्रं उभं करण्यात आलं.
संशयास्पद महिलाविषयक भूमिका
पण यावेळी लागलेला निकाल हा मोदी सरकारसाठी बहुमताचा नव्हता. आता सरकार स्थापनेसाठी भाजपला इतरही पक्षांची मदत लागणार आहे. मग अशावेळी महिला मतदारांनी भाजपची साथ सोडली का? हा प्रश्न निर्माण होतोच. महिलाभिमुख योजनांमुळे भाजप सत्तेत आली किंवा महिला मतदारांनी भाजपला मतदान केलं असं विश्लेषण हे सरधोपट आहे. केवळ भाजप सत्तेत येत होती म्हणून असले
दावे खपवले गेले. पण मतदानाची प्रक्रिया ही अत्यंत गुंतागुंतीची असते. समाजात रोज घडणाऱ्या लहान-मोठ्या सगळ्याच घटनांचा परिणाम मतदारावर होत असतो. तो एकत्रितरित्या मतदानातून व्यक्त होतो. नाहीतर राम मंदिर बांधूनही अयोध्येमध्ये भाजपला हार पत्करावी लागली नसती.
महिलाभिमुख योजनांमुळे भाजप सत्तेत आली किंवा महिला मतदारांनी भाजपला मतदान केलं असं विश्लेषण हे सरधोपट आहे. केवळ भाजप सत्तेत येत होती म्हणून असले दावे खपवले गेले. पण मतदानाची प्रक्रिया ही अत्यंत गुंतागुंतीची असते. समाजात रोज घडणाऱ्या लहान-मोठ्या सगळ्याच घटनांचा परिणाम मतदारावर होत असतो. तो एकत्रितरित्या मतदानातून व्यक्त होतो. नाहीतर राम मंदिर बांधूनही अयोध्येमध्ये भाजपला हार पत्करावी लागली नसती…
त्यामुळेच केवळ सरकारी योजनांमुळे महिला मतदार विशिष्ट पक्षाला मत देतात, असा सरसकट निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे. योजनांमुळे महिला सक्षमीकरणाला मदत होत असली, तरी या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी सामाजिक वातावरण, राजकीय प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग, कुटुंबाव्यतिरिक्त समाजाशी संबंध प्रस्थापित करण्याची मुभा, राजकारण समजून घेण्याची आणि आपलं मत मांडण्याची संधी ही महिलांना मिळत नाही, तोवर त्यांचं सक्षमीकरण कठीण आहे. सरकारी योजनांमुळे महिलांच्या महिलांच्या आयुष्यात फरक पडत असेल आणि त्यानुसार त्या मतदान करत असतील, तर सामाजिक परिस्थितीचाही त्यांच्यावर परिणाम होतो. त्यानुसारही त्या मतदान करतात.
महिला सक्षमीकरणाचा फक्त आभास
भाजपसारख्या पक्षाचा विचार केला, तर एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचा आभास निर्माण करून प्रत्यक्षात मात्र महिला विरोधी धोरणच कायम ठेवायचं अशी वृत्ती दिसून येते. गेल्या 10 वर्षांमध्ये कथुआ, हाथरस, उन्नाव या ठिकाणी झालेल्या बलात्काराच्या घटना, कुस्तीच्या माध्यमातून जगभरात भारताचं नाव झळकवणाऱ्या महिला खेळाडूंनी लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात भाजप माजी खासदार ब्रिज भूषणच्याविरोधात केलेलं आंदोलन आणि मोदी सरकारची बोटचेपी भूमिका, खूपच दबाव वाढल्यावर त्याला लोकसभेचं तिकीट न देता काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर बोलणाऱ्या भाजपने त्याच्याच मुलाला तिकीट देणं, मणिपूरमध्ये झालेला हिंसाचार आणि महिलांवर झालेले अत्याचार याबाबत मोदीसरकारने काहीच न घडल्याप्रमाणे मौन बाळगणं, गुजरात दंगली प्रकरणी बिलकिस बानोच्या बलात्काऱ्यांना तुरुंगातून सोडणं अशा अनेक घटना यासंदर्भाने सांगता येतील.
लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यावर आणि आम आदमी पक्षाच्या खासदार स्वाती मालिवाल यांनी आपल्याच पक्षातील सहकाऱ्यावर मारहाणीच्या केलेल्या आरोपप्रकरणी ज्या तत्परतेने कारवाई झाली, तशी कर्नाटकात प्रज्ज्वल रेवण्णाच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात झाली नाही. उलट नरेंद्र मोदी यांनी त्याचं लोकसभा उमेदवार म्हणून समर्थन केलं. दिल्लीमध्ये 2013 ला घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर अशा केसेस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालाव्यात, बळी ठरलेल्या महिलांचं पुनर्वसन व्हावं म्हणून विशेष निधी मंजूर करण्यात आला. पण 2021 च्या आकडेवारीनुसार, त्यातला केवळ 50 टक्के निधीच प्रत्यक्ष मंजूर झाला आणि 29 टक्केच खर्च झाला. उत्तराखंडमधल्या भाजप सरकारने युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या नावाखाली महिलेला तिच्या पसंतीच्या पुरुषासोबत लिव्ह इनमध्ये राहण्यास बंदी घातली. यात प्रामुख्याने हिंदू-मुस्लिम जोडप्यांना लक्ष्यं करण्याचा उद्देश आहे, हे उघडच आहे.
एकीकडे उज्ज्वला गॅस योजना लागू करताना एलपीजी गॅसच्या किंमती एवढ्या प्रचंड वाढवल्या, की ग्रामीण भागातल्या महिलांना परत चूल पेटवावी लागली. बरं योजनेच्या लाभार्थी असल्याने आणि शासन यंत्रणांच्या नजरेत असल्याने लपून-छपून चूल पेटवण्याची वेळ या बिचाऱ्या महिलांवर आली. उज्ज्वला योजना, स्वस्त रेशन यांचा मोदी सरकारने एवढा गाजावाजा केला, की त्यामुळेच महिलांनी भाजपला मतदान केल्याचं लोकांवर ठसवण्यात आलं. पण यातून महिलांनी केवळ स्वयंपाक घरात राहावं, हीच सरकारची इच्छा दिसून आली. त्यांचं शिक्षण, रोजगार, असंघटित क्षेत्रातील महिलांची सुरक्षितता याबाबत काही स्पष्ट धोरण, भूमिका भाजपने घेतलेली नाही.
पोकळ दावे
मुस्लिम महिला कशा भाजपला मतदान करतात, हे सांगत असताना कर्नाटकमध्ये हिजाबचा वाद उकरून काढून मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणाला खीळ घालण्यात आली. पक्षाचं हे राजकारण कोणत्याच अथनि महिलांना पाठिंबा देणारं किंवा त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल करणारं नाही. अशावेळी सरकारी योजनांनी काय फरक पडणार ?
सरकारी योजना महिलांच्या आयुष्यात तेव्हाच बदल घडवू शकतात, जेव्हा स्त्रियांच्या प्रती लोकांची मानसिकता बदलेल. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत असलेली उदासीनता, अडथळे आणि ते दूर करण्यास उत्सुक नसलेली यंत्रणा ही बाब नवीन नाही. पण निवडणुका जवळ आल्या की, अशा योजनांचा पाढा वाचला जातो, आकडेवारी मतदारांच्या तोंडावर फेकली जाते आणि एक छान चित्रं उभं करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अपेक्षित यश आलं नाही, तेव्हा तरी या दाव्यांचं विश्लेषण व्हायला हवं.
निवडणूक प्रचारमोहिमा आणि सत्ता संघर्षामध्ये महिला मतदारांची होणारी चर्चा अतिशय एकांगी आहे. पुरुषसत्ताक नजरेतून, दुय्यम भावनेतून महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वरवरचे उपाय आखले जातात. महिलांना समान दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न होत नाही, अन्यथा 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा ‘आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण’ मागणीसह लागू झाला असता. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा तीन स्तरांवर महिलांना प्रोत्साहन मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांचं सक्षमीकरण होणार नाही. मतदानाचा हक्क बजावताना नवरा, कुटुंब किंवा राजकीय पक्षांचे दावे यांच्या प्रभावाखाली न येता स्वतः निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास तिला दिला तरच मतदानातील टक्केवारी वाढून व्होट बँकेच्या तावडीतून महिला खऱ्या अर्थाने मुक्त होतील.
(साभार – समतावादी मुक्त संवाद, जून 2024)
