टीम बाईमाणूस
- महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय, शेती व पूरक उपजीविकेसाठी शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय.
- पात्र महिला बचत गटांना केवळ एक रुपया नाममात्र दराने शासकीय जमीन देण्यात येणार.
- जमीन उपलब्ध झाल्याने रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला बळ मिळणार.
हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसत आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, पूर आणि वाढते तापमान यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वर्षभर कष्ट करूनही हातात काहीच न उरल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक दबावाखाली येतात. काही वेळा ही परिस्थिती इतकी असह्य होते की ते आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात.मात्र, शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर संपत नाही ती संकटांची मालिका.
कुटुंबाचा आधारस्तंभ गमावल्यानंतर संपूर्ण घराची जबाबदारी महिलांच्या खांद्यावर येते. शेतीची कामे, मुलांचे शिक्षण, कर्जाची परतफेड आणि घरखर्च यांचा ताळमेळ साधताना या महिला अनेक आव्हानांना सामोरे जातात. पूर्वी शेतीच्या निर्णय प्रक्रियेत मर्यादित सहभाग असलेल्या अनेक महिलांना अचानक शेतकरी, कुटुंबप्रमुख आणि कमावती व्यक्ती अशा अनेक भूमिका पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे हवामान बदल आणि शेतकरी आत्महत्या यांचा सर्वाधिक परिणाम जर कोणावर होत असेल, तर तो ग्रामीण भागातील महिलांवर होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
अशा परिस्थितीत आर्थिक हातभार म्हणून शेतीच असते. शेती हा अर्थव्यवस्थेतील रोजगार उपलब्ध करून देणारा महत्वाचा स्रोत आहे. शेतीमध्ये अनेक प्रकारची काम असतात. भांगलणी, खुरपणी अशा अशी अनेक प्रकारची काम असतात. शेती पिकवण्यामध्ये ८० ते ९० टक्के महिलांचा सहभाग असतो. तरीही महिलांची जमिनीवर मालकी नसते, शेतात पिकवलेल्या मालमत्तेवर तिचा हक्क नसल्यामुळे अन्न,उत्पन्न, सुरक्षित निवारा याबाबतीत त्या नेहमीच असुरक्षित असतात.
महिला बचत गटांना शेती व पूरक उपजीविकेसाठी शासकीय पडीक जमीन
नुकताच राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांनी स्थापन केलेल्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय, शेती आणि पूरक उपजीविका उपक्रमांसाठी शासकीय पडीक जमिनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे हजारो महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग खुला होणार आहे.
राज्यातील अनेक शेतकरी आत्महत्यांनंतर त्यांच्या कुटुंबांवर, विशेषतः महिलांवर मोठे आर्थिक आणि सामाजिक संकट ओढवते. कुटुंबाचा प्रमुख गमावल्यानंतर उपजीविकेची जबाबदारी महिलांवर येते. अनेकदा शेतीसाठी जमीन नसणे, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि आर्थिक पाठबळाचा अभाव यामुळे या महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर उपलब्ध असलेल्या शासकीय पडीक जमिनींची ओळख पटवून त्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना वापरासाठी देण्यात येणार आहेत. या जमिनींवर शेती, फळबागा, भाजीपाला लागवड, दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर लघुउद्योग राबविण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे महिलांना नियमित उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरकार केवळ आर्थिक मदत देऊन थांबणार नाही, तर या महिलांना दीर्घकालीन रोजगार आणि उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक स्वरूपात व्यवसाय उभारल्यास त्यांना अधिक बळ मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
या उपक्रमासाठी महसूल विभाग, कृषी विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच ग्रामीण विकास विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. संबंधित महिला गटांना प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्याचाही विचार सरकार करत आहे.
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने या निर्णयाचा मोठा फायदा त्या भागांतील महिलांना होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे आर्थिक पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना केवळ आधारच मिळणार नाही, तर त्यांना स्वावलंबी बनण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत उपजीविकेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हा निर्णय 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत' लागू करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत पात्र बचत गटांना केवळ एक रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन दिली जाणार आहे. या जमिनींचा वापर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या रोजगाराच्या निर्मितीसाठी केला जाईल.
चारा, बांबू आणि नर्सरी लागवडीला परवानगी
शासनाने या जमिनींच्या वापराबाबत आणि कालावधीबाबत काही अटी व नियम निश्चित केले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ही जमीन 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येईल. बांबूच्या उत्पादनासाठी या जमिनीचा वापर 10 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी करता येणार आहे. संबंधित जमिनीवर नर्सरी उभारणी तसेच अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
