इंदिरा गांधी यांच्या काळात ‘ना जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर’ अशी घोषणा होती. जात, प्रांत, धर्म असा भेद न करता सर्वांनी पक्ष पाहून मतदान करावे, असा त्या घोषणेचा अर्थ होता; परंतु प्रत्यक्षात उमेदवारी देताना कोणताही राजकीय पक्ष संबंधित मतदारसंघात कोणता समाज, धर्म प्रभावी आहे, याचा विचार करतो. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची उमेदवारी देताना कधीही जात, पात पाहिली नाही. सामान्यांना त्यांनी आमदार, खासदार केले. 17-18 लाख मतदार असलेल्या लोकसभा मतदारसंघात एखाद्या समाजाची हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी घरे असली, तरी त्यांच्यातील कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन बाळासाहेबांनी त्यांना निवडून आणले. एवढेच नाही, तर मंत्रीही केले.
आता तर जातीच्या, धर्माच्या संवेदना इतक्या तीव्र झाल्या असताना कुणामागे किती लोक आहे, त्याच्याकडे धन आणि मनगटशक्ती किती आहे, याचा विचार करून उमेदवारी दिली जात आहे. एखाद्या पदावर कुणाला नेमायचे, हा सरकारमधील त्या त्या पक्षाचा अधिकार असला, तरी संबंधित व्यक्ती त्या पदाला पात्र आहे, की नाही, ती केवळ होयबा म्हणून राहणार आहे का, मुख्यमंत्री, मंत्री नेमताना त्या व्यक्तीचा प्रशासनाचा अभ्यास किती, त्याला आमदार आणि प्रशासनात कौशल्य राखून काम करता येते, की नाही, याचा विचार करायला हवा.
त्याची प्रशासनावरची पकड लक्षात घ्यायला हवी; परंतु आता राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष अशी संविधानिक मोठी पदे देताना राजकीय पक्ष त्याच्या जातीचा आणि त्याच्या नियुक्तीमुळे होणाऱ्या मतांच्या फायद्याचा विचार करतात, हे दुर्दैवी आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज यांची उठता बसता नावे घ्यायची आणि त्यांचे जातविरहित समारचनेचे विचार पदोपदी पायदळी तुडवायचे, असा राजकीय पक्षांचा आणि त्यांच्या नेत्यांचा खाक्या झाला आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपती कोणत्या जातीचा, कोणत्या धर्माचा याचा विचार करण्यापेक्षा तो त्या पदाला न्याय देतो, की नाही, हे जास्त महत्त्चाचे.
ओडिशाचे नवे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत..
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक, मारूतराव कन्नमवार यांना जात पाहून मुख्यमंत्री केले नव्हते. नाईक तर प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री होते. आता मात्र मध्य प्रदेशात यादव मुख्यमंत्री केले, तर त्याचा उत्तर प्रदेशात कसा फायदा होईल, असे गणित केले; परंतु ते चुकले हा भाग वेगळा. हरियाणात ओबीसी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेशात ओबीसी उपमुख्यमंत्री, देशात ओबीसी पंतप्रधान, महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री अशी गणिते करून त्या त्या समाजातील मते मिळतील, असे गृहीत धरले जाते.
प्रत्यक्षात तसे होत नाही. मुस्लिम राष्ट्रपती केले, म्हणून मुस्लिमांची सर्व मते त्या पक्षाला मिळत नाहीत. आदिवासी राष्ट्रपती केल्यानंतरही लोकसभेच्या या निवडणुकीत आदिवासी आणि दलित मते भाजपपासून दूर गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओडिसात पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री केल्यावरून भाजपने जे श्रेयवादाचे आणि टीकेचे राजकारण सुरू केले आहे, त्याच्या खोलात गेले, तर मग मध्य प्रदेशात आदिवासी मुख्यमंत्र्यांना 13 दिवसांत का पायउतार व्हायला भाग पाडले, याचेही उत्तर द्यावे लागेल.
ओडिशाचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून मोहन चरण मांझी यांची निवड ही ऐतिहासिक घटना आहे. हा भारतीय जनमताचा मोठा विजय मानला पाहिजे. आदिवासी समाजातील एक व्यक्ती झारखंड, छत्तीसगड आणि आता आणखी एका राज्याचा मुख्यमंत्री बनला आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला आदिवासी असणे ही अभिमानाची बाब आहे; मात्र हे करताना या व्यक्तींचे कर्तृत्व, त्याची निष्ठा, प्रशासकीय कौशल्य पाहिले, की केवळ ती व्यक्ती कोणत्या प्रवर्गातून आली, हे पाहिले याचे उत्तर द्यावे लागेल. भाजपने आदिवासी नेते मोहन चरण मांझी यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड का केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खरे तर स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी समाजाचा राजकीय सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राहिला नाही. सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अनेक राज्यांमध्येही त्यांचा प्रतिनिधी कधीच मुख्यमंत्री झाला नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आदिवासी समाजाच्या नेत्याला शरद पवार यांनी प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते बनवले; परंतु पुरोगामी महाराष्ट्रात आदिवासी आणि महिलांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही. विरोधी पक्षनेतेपदापर्यंत या घटकांची मजल गेली. आता तर राष्ट्रीय पक्ष लोकसभेला मुस्लिमांना उमेदवारीच देत नाहीत. आता भाजपने आदिवासी समाजाच्या दिशेने आपली रणनीती आखली आहे.
आदिवासी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व देऊन चार राज्यांतील आगामी निवडणुकीत त्याचा फायदा कसा उठवता येईल, असे धोरण भाजपने हाती घेतले आहे. अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीपासून भाजपने ही रणनीती सुरू केली. देशाच्या सर्वोच्च पदावर प्रथमच आदिवासी महिलेची निवड हा एक महत्त्वाचा संदेश होता. यानंतर पक्षाने या दिशेने पावले उचलली आणि सुमारे 34 टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या छत्तीसगडमध्ये ते कायम ठेवले. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या 20 पैकी 16 जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय भाजपने आदिवासींच्या प्रतिनिधित्वावर भर देण्याचे एक कारण म्हणजे झारखंडमध्ये शिकलेले धडे हेदेखील आहे.
आदिवासीबहुल झारखंडमध्ये भाजपने बिगर आदिवासी रघुवरदास यांना मुख्यमंत्री बनवले होते; पण 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. झारखंडमधील 28 आदिवासी राखीव जागांपैकी भाजपने २६ जागा गमावल्या होत्या. त्यामुळेच या वेळी झारखंडमधील पक्षाची कमान आदिवासी नेते बाबूलाल मरांडी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. ओडिशातील आदिवासी लोकसंख्या सुमारे 23 टक्के आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून, राज्यातील 15 विधानसभा जागांवर आदिवासी लोकसंख्या 55 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर सुमारे 35 जागांवर आदिवासी लोकसंख्या सुमारे तीस आहे. याचा अर्थ राज्याच्या सत्तेची चावी या समाजाच्या हातात आहे. याशिवाय राज्यात 24 जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत.
या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. भाजपला ही आघाडी कायम ठेवायची आहे. याशिवाय पक्षाला देशभरात आदिवासी हिताचा संदेश द्यायचा आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. केंद्रात तिसऱ्यांदा मोदी सरकार स्थापन होण्यामागे एकप्रकारे आदिवासी मतदार हे प्रमुख कारण ठरले आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या आदिवासी बहुल राज्यांमधील लोकसभेच्या 75 जागांपैकी भाजपने 68 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे आणि पक्षाची आघाडी कायम राहावी यासाठी ओडिशात आदिवासी मुख्यमंत्र्याची निवड हा भाजपच्या रणनीतीचा भाग आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे ध्येय केवळ राजकीय सहभागापुरते मर्यादित नाही. त्यांना आदिवासी समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचे आहे. याच उद्देशाने प्रधानमंत्री जनमानस योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेवर एकूण 24 हजार 104 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्याचे फायदे 75 असुरक्षित आदिवासी गटापर्यंत पोहोचत आहेत, जे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक आधारावर ओळखले गेले आहेत. या समुदायांपैकी सर्वात जास्त संख्या ओडिशामध्ये आहे. या योजनेत नऊ मंत्रालये एकत्र काम करत आहेत. त्यात आदिवासी मंत्रालयाचाही समावेश आहे. या योजनेंतर्गत या समुदायांना कायमस्वरूपी घरे, चांगले रस्ते, नळपाणी, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील.
ही योजना ऐतिहासिक महत्त्वाची आहे. कारण ती अत्यावश्यक सुविधा पुरवत आहे. याद्वारे, भाजप एका व्यापक रणनीतीवर काम करत आहे. आज काँग्रेस आपल्या 99 जागांवर आनंद साजरा करत आहे; परंतु भाजप भविष्यासाठी आपल्या रणनीतीवर काम करत आहे. लोकसभेच्या एकूण शंभर जागा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंडमधून येतात, त्यापैकी बहुतांश जागांवर आदिवासी समाजाचे वर्चस्व आहे. या राज्यांमध्ये भाजपने मजबूत गड निर्माण करण्याची तयारी केली आहे. या रणनीतीअंतर्गत भाजप आदिवासी समुदायांना राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर देत आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी काँग्रेसवर टीका करताना काँग्रेसने पूर्वेतर राज्ये वगळता देशात एकाही राज्यात आदिवासी मुख्यमंत्री केला नाही, असे म्हटले; परंतु त्यांना ऐतिहासिक, राजकीय संदर्भातील ज्ञान नाही, असे दिसते. मध्य प्रदेश या मोठ्य़ा राज्यात काँग्रेसने सारंगढ संस्थानातील गोंड राजा नरेशचंद्र सिंह यांना 1969 मध्ये मुख्यमंत्री केले होते. मध्य प्रदेशातील आदिवासींना मुख्यमंत्री बनवण्याची ही पहिलीच वेळ होती. हे मुख्यमंत्री केवळ 13 दिवस खुर्चीवर राहिले.
14व्या दिवशी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्या वेळच्या नेत्या विजयाराजे शिंदे यांनी काँग्रेसमधील असंतुष्टांना बरोबर घेऊन या आदिवासी मुख्यमंत्र्यांविरोधात बंड केले. सरकार अल्पमतात येत असल्याचे पाहून त्यांनी राजीनामा दिला आणि राजकारणाकडे पुन्हा ढुंकूनही पाहिले नाही. विजयाराजे नंतर जनसंघात सहभागी झाल्या. गोविंद नारायण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली 35 आमदार काँग्रेसपासून वेगळे होऊन त्यांच्याकडे केले आणि त्यांनी काँग्रेसचे सरकार पाडले. हे एकदा लक्षात घेतले, की आदिवासींना मुख्यमंत्रिपदावरून कुणी खेचले, हे पुढे येते.
