भारतात लोकशाहीच्या मतोत्सवात पाकिस्तानचा मुद्दा वारंवार चर्चिला जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानची वाताहात झाली आहे. तिथल्या महागाईने जनतेचे जीणे हराम करून टाकले आहे. भारताविरोधात भावना भडकावून पोट भरत नाही, हे तिथल्या शासनकर्त्यांनाही आता कळून चुकले आहे. दोनशे रुपयांहून अधिक भावाने घ्यावे लागत असलेले दूध, पैसे मोजूनही न मिळणारा आटा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, त्यात कर्जासाठीच्या अटीमुळे देशांत वाढवावे लागलेले वीजदर यामुळे सामान्यांपुढे जगण्या-मरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी पूर्वी करीत असलेल्या खर्चावर आता निर्बंध आल्याने दहशतवादीही तिथल्या सरकारविरोधात लढा द्यायला लागले आहेत.
तालिबानी दहशतवाद्यांचा नंगानाच सुरू आहे. बाँबस्फोट आणि आत्मघाती हल्ल्याने पाकिस्तानला आता दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याची किंमत मोजावी लागते आहे. त्यात पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी व्यापारी संबंध तोडल्यामुळे स्वस्तात मिळणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू आता पाकमधील नागरिकांना मिळत नाहीत. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीमुळे तिथल्या चलनाला काडीचीही किंमत राहिलेली नाही. परदेशातील गुंतवणूक थांबली आहे.सरकारच्या धोरणामुळे उद्योजक नव्याने जोखीम पत्कारायला तयार नाहीत. संपूर्ण पाकमधील जनता महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईने तसेच वीजबिलातील वाढीमुळे त्रस्त आहे.
पाकिस्तानच्या अत्याचाराविरुद्ध काश्मिरी जनतेचे बंड
एकीकडे गेल्या पाच वर्षांत भारतातील नेते वारंवार पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची भाषा करीत असताना आता पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानविरोधात सूर उमटू लागले आहेत. बगावतीची भाषा बोलली जात आहे. काहींनी तर उघडपणे भारतात सामील होण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थात पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे किंवा तिथे बंड होऊन त्यांनी भारतात सामील होणे हे तितकेसे सोपे नक्कीच नाही. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) सध्या युद्धसदृश परिस्थिती आहे.
पाकिस्तानच्या अत्याचाराविरुद्ध काश्मिरी जनतेने बंड पुकारले आहे. लोक रस्त्यावर उतरून पाकिस्तानचा निषेध करत आहेत. संतप्त जनता पाकिस्तानी सैन्याच्या गोळ्यांनाही घाबरत नाही. आंदोलक आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये अनेक ठिकाणी चकमक झाली आहे. एक उपनिरीक्षक ठार झाला आहे, तर अनेक आंदोलक जखमी झाले आहेत. या आंदोलनामुळे पाकिस्तान सरकार हतबल झाले आहे. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी तिथल्या परिस्थितीवर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात तातडीची बैठक बोलावली आहे. पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील तणाव कमी करण्यासाठी उपाय शोधण्यासाठी सर्व संबंधितांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीच्या आवाहनावर हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. यादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याने आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी हिंसक चकमक झाली. अनेक भागांतून हिंसाचाराची विदारक चित्रे समोर आली आहेत. ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) या अतिरेकी संघटनेने पाकिस्तानविरोधात मोर्चा काढणाऱ्या लोकांना आपला पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तानी लष्कराविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या ‘टीटीपी’ने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे, की पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये करमुक्त वीज आणि गहू अनुदानाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ पूर्ण पाठिंबा देत आहे. काश्मिरींना पाकिस्तानी लष्कराविरुद्ध सशस्त्र लढा सुरू करण्याचे आवाहन करताना पाकिस्तानी लष्कराला केवळ ताकदीची भाषा कळते, असे या दहशतवाजी संघटनेने म्हटले आहे.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि भारताविरुद्ध विष ओकणाऱ्या इम्रान खान यांच्या पक्षानेही पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांची छळवणूक आणि हिंसाचाराचा निषेध केला आहे आणि ते अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यापासून पाकव्याप्त काश्मीर चर्चेत आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतेच सांगितले होते, की आता फक्त पाकव्याप्त काश्मीरबाबत पाकिस्तानशी चर्चा होईल. त्याच वेळी, पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही आता पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करण्याची आणि त्याचा भारतात समावेश करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हटले आहे. दोन दिवसांपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही ट्विट केले होते, की पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रात दाखल केलेला प्रस्ताव मागे घेऊन लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊ शकते.
पाकव्याप्त काश्मीर खरंच ताब्यात घेता येईल का?
राजकीय नेते काहीही म्हणत असले, तरी पाकव्याप्त काश्मीर खरेच पाकिस्तानच्या तावडीतून इतक्या सहजासहजी मुक्त होऊ शकते का? प्रस्ताव मागे घेऊन पाकव्याप्त काश्मीर मिळवता आला असता, तर यापूर्वी पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर ते मिळवता आले असते, असे माजी लष्करप्रमुख जनरल दीपक कपूर सांगतात. याचा अर्थ त्यातील गुंतांगुत लक्षात घ्यावी. हा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानमधील आहे. संयुक्त राष्ट्राचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. सिमला करारानुसार दोन्ही देशांना हा प्रश्न सोडवावा लागेल. कोणताही प्रस्ताव मागे घेतल्याने पाकिस्तानी लष्कर मुझफ्फराबादपर्यंत पोहोचू देणार नाही.
पाकव्याप्त काश्मीर मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे युद्ध आणि तेही भयंकर युद्ध. त्यासाठी आपली क्षमता वाढवावी लागेल. आपल्या सध्याच्या ताकदीपेक्षा आपल्याला अधिक मजबूत व्हावे लागेल. सध्या भारत आपल्या इतिहासातील सर्वात बलवान आहे. सरकार सक्षम असून कठोर निर्णय घेऊ शकते. भारताचा काही भाग पाकिस्तान आणि चीनने लष्करी बळावर बळकावला होता. लष्करी बळावरच आपण ते परत मिळवू शकतो. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर बंधन नाही; परंतु जागतिक बहिष्काराची किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे खरे आहे. पाकिस्तानने भारताचा काही भाग बळकावला आहे हेही खरे; पण तो परत आणण्याचा मार्ग संयुक्त राष्ट्रसंघाला सापडणार नाही. संयुक्तच राष्ट्रात गेले, तरी 1947 मध्ये दाखल केलेल्या ठरावात पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यासाठी सार्वमत घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ते आपल्यासाठी योग्य नाही. बालाकोट एअर स्ट्राईकने जर आपल्यावर हल्ला झाला तर आपण त्याला चोख प्रत्युत्तर तर देऊच; पण मुळापासून नष्ट करू, असा संकेत दिला आहे. आत्ता आपल्याला दहशतवाद्यांना नियंत्रण रेषा ओलांडण्यापासून रोखायचे आहे.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आल्याने तेथील परिस्थिती सामान्य होण्यास वेळ लागेल. पहिले लक्ष तिथल्या लोकांवर, विशेषतः खोऱ्यातील लोकांवर द्यायला हवे. जेव्हा तिथल्या लोकांना हे समजेल, की कलम 370 हटवणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे, भारत सरकार आणि लष्कर त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि चांगल्या भविष्यासाठी काम करत आहे, तेव्हा पुढचा मार्ग आपोआप सुकर होईल. पाकिस्तानी सैन्याला तेथून हुसकावून लावावे लागेल.
नेमका वाद काय आहे?
3 जुलै 1972 रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिमला करार झाला. त्यावर भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. 1971 च्या युद्धानंतर झालेल्या या करारात दोन्ही देशांनी ठरवले होते, की प्रत्येक वाद द्विपक्षीय वाटाघाटीद्वारे शांततेने सोडवला जाईल. यासोबतच परस्पर संबंधांचा असा पाया तयार केला जाईल. त्यात दोन्ही बाजूंच्या लोकांमधील परस्पर संपर्कावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
या करारात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नियंत्रण रेषेवर यथास्थिती कायम ठेवण्यावरही सहमती झाली होती. भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणि संघर्ष संपवून आणि उपखंडात शांतता प्रस्थापित करून परस्पर संबंध वाढवण्यासाठी मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण संबंधांना प्रोत्साहन देतील. दोन्ही देश त्यांच्या लोकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांची संसाधने आणि ऊर्जा खर्च करतील. सरकार एकमेकांविरुद्धचा अपप्रचार थांबवण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलतील. दोन्ही देश अशा माहितीच्या प्रसारास प्रोत्साहन देतील. त्यामुळे मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या विकासास चालना मिळेल.
भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सैन्य कमी करतील. 17 डिसेंबर 1971 च्या युद्धविरामाने स्थापन केलेल्या नियंत्रण रेषेचा कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता दोन्ही बाजूंनी आदर केला जाईल. परस्पर मतभेद आणि कायदेशीर व्याख्या असूनही, कोणताही पक्ष एकतर्फी बदल करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. दोन्ही बाजू या रेषेचे उल्लंघन करण्यासाठी शक्ती वापरणे किंवा धमकावणे टाळतील. पाकिस्ताने तो करार किती पाळला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
पाकिस्तानातील अलीकडील निदर्शने आणि त्या निदर्शनांतील हिंसक दडपशाही हे दर्शवते, की पाकिस्तानची या प्रदेशावरील पकड कमी होत आहे. मुझफ्फराबाद आणि रावळकोटमधील स्थानिक लोक आणि अधिकारी यांच्यातील संघर्ष याची साक्ष देतात. रावळकोटमध्ये भारतात विलीनीकरणाची मागणी करणारे पोस्टर्स लागले. आंदोलकांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्यानंतर पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील संतप्त रहिवाशांनी पोलिस अधिकाऱ्यांचा निषेध केला आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पाकिस्तान पाकव्याप्त काश्मीरवरील आपली पकड गमावत आहे आणि ते भारताचा एक भाग बनण्याच्या जवळ जात आहे. दोन अल्पवयीन मुलींच्या मृत्यूमुळे निदर्शने झाली. दहा जिल्ह्यांत आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे काश्मिरींशी पाकिस्तानची पोकळ एकता उघड झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हे सध्या पाकिस्तानसाठी एक दुखणे बनले आहे. परिस्थिती इतकी वाईट आहे, की लोक पाकिस्तानी निमलष्करी दल आणि पोलिसांचा पाठलाग करून त्यांना मारत आहेत. दरम्यान, बलुचिस्तानमध्येही पाकिस्तानसाठी तणाव वाढला आहे. बलुच नेता आणि सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलक मेहरंग बलोच यांनी ग्वादर बंदर शहराच्या कुंपणाला विरोध करण्याची शपथ घेतली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत आमची जमीन आणि समुद्र परकीयांच्या स्वाधीन करणार नाही आणि आम्ही असा कोणताही प्रकल्प यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. विकास आणि सुरक्षेच्या नावाखाली ग्वादरला कुंपण घालण्याच्या आणि चीनच्या ताब्यात देण्याच्या योजनेच्या विरोधात आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. अशा अशांत परिस्थितीत पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराचीही कोंडी झाली आहे.
