निवडणूक आली की माओवादी आपले अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आव्हान करणारी पत्रके वाटतात, बॅनर लावतात. दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी हिंसक घटना घडवून आणतात. या निवडणूकीत ही व्यूहरचना मोडीत काढण्यासाठी सुरक्षा दले सक्रिय झाली आहेत. यातूनच दंडकारण्यात चकमकी वाढल्या आहेत. छत्तीसगडच्या बिजापूरच्या यशाने जवानांचे मनोबल उंचावले मात्र दुसरीकडे अबुझमाडचा गड भेदल्यामुळे माओवाद्यांनी काही वर्षांपासून महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड (एमएमसी) हा नवा तळ निर्माण करण्याची जुनी योजना पुन्हा सक्रीय करण्यास सुरूवात केली आहे.
‘एमएमसी’ काय आहे?
2017 च्या सुमारास माओवाद्यांनी दंडकारण्याला समकक्ष असा ‘एमएमसी’ हा नवा विभाग तयार करण्याची योजना आखली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राचा सीमा भाग यात ओडण्यात आला. पुढे ओडिशा आणि झारखंडपर्यंत हा भाग जोडला जाणार होता. छत्तीसगडमधून प्रशिक्षण देऊन तीन सशस्त्र प्लाटून या नव्या विभागात सक्रिय करण्यात आल्या. या नव्या विभागाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्रीय समितीचा सदस्य मिलिंद तेलतुंबडेवर देण्यात आली होती. तेलतुंबडे चकमकीत ठार झाल्यानंतर या नव्या विभागाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या नव्या तळावरून माओवादी सुमारे चार दशकांहून अधिक काळ लढू शकणार असल्याचा त्यांना विश्वास आहे.
दंडकारण्यात काय घडतेय?
दंडकारण्यात घनदाट जंगलातून माओवादी आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करतात. याच दंडकारण्यातील दोनशेहून अधिक जवानांच्या हत्येसाठी जबाबदार आणि पाच राज्यांत तीन कोटींहून अधिकचे बक्षीस असलेला माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य हिडमा याचे पूर्वती हे गाव. या गावातील शंभरावर लोक माओवादी चळवळीत सहभागी आहेत. या गावावर सुरक्षा दलांनी ताबा मिळविला आहे. या गावात जाण्यासाठी अजून साधाही रस्ता नाही. या गावात माओवादी सेंद्रिय शेती करीत होते. त्यांचा मासेमारीसाठी तलाव, बड्या नेत्यांसाठी विश्रामगृह आणि प्रशिक्षण केंद्र असल्याचे आढळले. आता याच गावात ‘वॉर रूम’ तयार करून माओवादविरोधी अभियानाला आले. गती देण्याची योजना आखली जात आहे. या गावात मोठे हेलिपॅड उभारले जाणार आहे. सुरक्षा दलांकडून माओवाद्यांचे गड लक्ष्य केले जात असल्याने आता नव्या तळाची त्यांना गरज भासू लागली आहे.
वाढत्या कारवायांचे कारण काय?
छत्तीसगडच्या सुकमा, बिजापूर, दंतेवाडा, नारायणपूर आणि कांकेर जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात सर्वाधिक माओवादी कारवाया होतात. या भागावर सुरक्षा दलांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. दोन दिवसांपूर्वीची बिजापूर जिल्ह्याच्या कोरचोलीच्या जंगलातील चकमक या योजनेचा भाग होता. या चकमकीत 13 माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. अलीकडच्या काळात सुरक्षा दलांच्या माओवादविरोधी अभियानातील हे सर्वांत मोठे यश मानले जाते. याच दिवशी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या केळझरीच्या जंगलात दोन जहाल माओवादी मारले गेले. यापूर्वी बारसागुडा, जगदलपूर, सुकमामध्येही घटना घडल्या. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील माओवाद्यांचे तळ उद्धवस्त करण्यात आले. तेलगंणमधून येणाऱ्या माओवाद्यावर वचक निर्माण केला गेला. सातत्याने होणाऱ्या चकमकीत मारले जाणारे माओवादी ही निवडणूकपूर्व दहशत संपविण्याची सुरक्षा दलांची योजना आहे. मागील वर्षात या योजनेतूनच दुर्गम भागातील निवडणुकींचा टक्का वाढविण्यात यश आले होते.
सुरक्षा दलांपुढची आव्हाने कोणती ?
माओवादी बैंकफूटवर गेल्याने दुर्गम भागातील विकासाची वाट प्रशस्त होण्याचा विश्वास बळावला आहे. महाराष्ट्रातील माओवाद सहा जिल्ह्यांवरून आता केवळ गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यातील काही भागांपुरता उरला आहे. दंडकारण्यात माओवादी असुरक्षित झाले आहेत. सुरक्षा दलांचे आक्रमक धोरण, विकासाच्या योजना आणि आत्मसमर्पण योजनेतील सकारात्मक तरतुदींचा हा परिणाम मानला जात आहे. शहरी माओवादाची समस्या कायम आहे; हे नेटवर्क शोधणे, कारवाया करणे हे जंगलातील बंदुकीच्या लढाईइतके सोपे नाही
