पुस्तक महोत्सव, विश्व मराठी संमेलन, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन… अभिजात मराठीच्या नावाने फक्त जयघोष!

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडीसाठी निवडणूक घेण्याची पद्धत बंद झाल्यावर आता वादाचे आणि टीकेचे प्रसंग कमी येतील, असे वाटले होते; परंतु संमेलन आणि वाद यांची जणू जन्मगाठच बांधलेली असावी. ‘दिल्लीचे तख्त ताब्यात घ्यावे आणि राखावे’ हे मराठी माणसाचे फार दिवसांचे स्वप्न आहे, ते राजकीयदृष्ट्या कधी साकार व्हायचे ते होवो, परंतु या संमेलनाच्या निमित्ताने दिल्लीत मराठीचे अस्तित्व दाखवण्याची संधी महाराष्ट्र सरकारने साधली.

त्यात सर्वसाधारणपणे साहित्य, साहित्यिक आणि संमेलन दुय्यम ठरल्याचे चित्र उद्घाटन सोहळ्यात दिसले हे खरेच; परंतु, त्यानंतर झालेले विविध परिसंवाद, चर्चा यांमधून साहित्य आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक विषयांना स्पर्श झाला. संमेलन हा मेळा असतो, उत्सव असतो, त्याकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे, ही भूमिका आजवर अनेकदा मांडली गेली आहे, त्यामुळे साधारणतः संमेलनांत अपेक्षित असते ते सगळेच दिल्लीतही दिसले. अंमळनेर असो की दिल्ली, अव्यवस्था, गोंधळ हे जणू संमेलनाचे प्राक्तनच असते.

साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात दोनदा उद्‌घाटनं करणं, व्यासपीठावर साहित्यिकापेक्षाही राजकीय नेत्यांची संख्या जास्त असणं, उशीर झाल्यानं संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांना भाषण उरकतं घेण्याचा सल्ला देणं, काव्य संमेलन पुढं ढकलणं, साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं लावण्यात आलेल्या फलकांवर राजकीय नेत्यांच्या तुलनेत साहित्यिकांना गौण स्थान देणं हे वादाचे अनेक कंगोरे असताना त्यावर कडी केली, ती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या राजकीय वक्तव्यानं. ताळतंत्र सोडून काही बोललं, की त्याचा कसा अंगार होतो, हे डॉ. गोऱ्हे यांच्या दिल्लीतील वक्त्यातून दिसलं. 



त्यातल्या त्यात संमेलनाच्या अध्यक्ष डाॅ. तारा भवाळकर यांच्या एका भाषणाने मात्र ही सगळी कसर एकहाती भरून काढली. वयाच्या नव्वदीकडे प्रवास करत असलेल्या ताराबाईंचे भाषण हा एक प्रकारे बौद्धिक खुराक होता आणि तोही साध्या, सर्वांना कळेल अशा मराठी भाषेत. संमेलनाचे अध्यक्ष अनेकदा आपले अर्धे भाषण आत्मचरित्र सांगण्यात वाया घालवतात. ताराबाईंनी क्वचितच आपल्या आयुष्यातले संदर्भ दिले आणि ते देतानाही त्या सावध होत्या.

त्यांच्या लेखी भाषणात त्यांनी सविस्तर मांडलेले मुद्दे प्रत्यक्ष भाषणात मांडण्याऐवढा वेळ त्यांना मिळाला नाही. परंतु तरीही आपल्या पाऊण तासाच्या भाषणात त्यांनी मराठी भाषेविषयीच्या सरकारी उदासीनतेपासून तर राजकीय राजकीय नेत्यांच्या अवैज्ञानिक दाव्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा स्पष्ट भाषेत ‘समाचार घेतला’. मतभेदाचे मुद्दे मांडण्यास त्या अजिबात कचरल्या नाही.

संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका ठरवते कोण? हा एक प्रश्नच. 'सामाजिक कार्य आणि मराठी साहित्य' असे विषय असोत, की 'आनंदी गोपाळ 'वरील चर्चा. त्यामागे काय तर्कशास्त्र होते, हे कोणालाच समजले नाही. 'मराठी पाऊल पडते पुढे' अथवा 'मराठीचा अमराठी संसार' अशा चर्चापेक्षा साहित्यविषयक, भाषाविषयक काही बोलले जायला हवे होते.

दोन-चार नेत्यांना घेऊन 'असे घडलो आम्ही' या कार्यक्रमाचे प्रयोजन काय होते, तेही समजले नाही. साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत साहित्य वगळता सगळे असावे आणि वक्त्यांमध्ये साहित्यिक सोडून सारे दिसावेत, हे चित्र काही बरे नाही. साहित्य संमेलनाला मोठा वारसा आहे. सत्तेला न जुमानता लिहिणाऱ्या मराठी साहित्यिकांची परंपराही मोठी आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातल्या निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पुस्तकांची दुकाने नाहीत.

ग्रंथालयांची स्थिती बरी नाही. मराठी शाळांची प्रकृती चांगली नाही. याविषयी न बोलता अभिजात मराठीच्या नावाने जयघोष करायचा आणि पुस्तक महोत्सव, विश्व मराठी संमेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असे एकापाठोपाठ इव्हेंट करत सुटायचे, असे चालणार नाही. दिल्लीवर स्वारी करणाऱ्या साहित्य महामंडळासह संमेलनांना करोडो रुपये देणाऱ्या नेत्यांनीही एवढे लक्षात ठेवले तरच अभ्यदयाची आशा आहे.

साहित्य संमेलन सुरू होण्यापूर्वीच ते गाजायला सुरुवात होते, ती परंपरा या वेळी ही पाळली गेली. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आता बिनविरोध होत असल्यानं संमेलन अध्यक्षाच्या निवडीवरून होणारे वाद टळले असले, तरी साहित्य संमेलनात कोणाला बोलवायचं आणि कोणते विषय साहित्य संमेलनाच्या तीन दिवसांच्या कार्यक्रमात ठेवायचे याचं भान अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र राज्य साहित्य महामंडळाला राहिलं, की नाही असा संभ्रम निर्माण होत आहे. खरं तर ‘आम्ही बी घडलो’ हा परिसंवाद साहित्याच्या व्यासपीठावर ठेवावा का, याबाबत चर्चा निश्चित होऊ शकते.

 

राजकारण्यांना साहित्याची आवड असू शकते आणि काही राजकारणी साहित्यिक ही असू शकतात; परंतु हा विषय वेगळ्या व्यासपीठावर ठेवता आला असता; मात्र साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर असा विषय ठेवून साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. उषा तांबे यांनी काय साध्य केलं, असा प्रश्न निर्माण होतो. डॉ. गोऱ्हे यांनी मुलाखतीत जी मुक्ताफळं उधळली, त्यामुळं डॉ. तांबे यांच्यावरही यांच्यावर दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शरद पवार आणि साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष तारा भवाळकर यांच्यावरही त्यामुळं टीका झाली.

या दोघांनी माफी मागावी इथपर्यंत खासदार संजय राऊत यांची मजल गेली. वास्तविक स्वागताध्यक्ष आणि संमेलनाध्यक्षांचा परिसंवादातील विषयाशी फारसा संबंध असतो. किंबहुना मराठी साहित्य महामंडळ हे स्वायत्त असून त्यांनी जे कार्यक्रम ठेवले, त्यात स्वागताध्यक्षांनी हस्तेक्षप करण्याचा संबंधच येत नाही, तरीही या परिसंवादात डॉ. गोऱ्हे, पृथ्वीराज चव्हाण आणि सुरेश प्रभू अशा तिघांचा समावेश करण्यात आला होता.

या परिसंवादात चव्हाण आणि प्रभू यांनी पथ्यं पाळली. नेत्यांची एक दुखरी बाजू असते. त्यावरची खपली काढली, की त्यातून वेदनाच वाट्याला येतात आणि त्याची बातमी होते; परंतु प्रभू आणि चव्हाण यांनी मात्र वेदनाचं भांडवल केलं नाही. हे पथ्य डॉ. गोऱ्हे यांना पाळता आलं नाही.

विधान परिषदेच्या सदस्यत्त्वाची मुदत पुढच्या वर्षी संपत असताना पुन्हा एकदा सदस्यत्व मिळण्यासाठी आणि उपसभापतिपदापेक्षा अधिक चांगलं पद मिळवण्यासाठी लांगुलचालन करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून त्यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट पदासाठी मसिर्डीज घेतल्याचा आरोप केला. डॉ. गोऱ्हे यांच्या या वक्तव्यानं त्यांनी आयुष्यभर जे कमावलं, ते क्षणात धुळीला मिळवलं.

या मुलाखतीत मुलाखतकारांनी कोणताही आडवा हिरवा प्रश्न विचारला, तरी कोणत्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं आणि कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर टाळायचं किंवा त्याला बगल द्यायची हे परिसंवादात सहभागी झालेल्याला ठरवता आलं पाहिजे. आपल्या तोंडून जर एखादा शब्द गेला, तर तो शब्द कात्रीसारखा इतरांवर वार करू शकतो आणि त्याचे परिणाम आपल्या अंगावरही रक्ताच्या चिळकांड्या उडू शकतात, हे वक्त्यानं लक्षात घ्यायला पाहिजे होतं. 

अनेकदा शब्द कसे वापरावेत याच्याबाबत अनेक संतांनी सांगून ठेवलं आहे. ‘शब्द घासावा! शब्द तासावा! शब्द तोलावा! बोलण्यापूर्वी! शब्द हेचि कातर! शब्द सुई दोरा! बेतावे शब्द शास्त्राधारे! असं संत मोजक्या शब्दांतून शब्दांचं महत्त्व अधोरेखित करतात.



आपले शब्द हे कात्री होऊन कापण्याचं म्हणजे तोडण्याचं काम करतात, की की सुई दोरा होऊन जोडण्याचं काम करतात, हे अगोदर मनोमन ठरवता यायला हवं. नाव आणि इज्जत कमवायला आयुष्य लागतं आणि आपल्या जिभेवर ताबा नसेल, तर क्षणात आपलं नाव धुळीला मिळतं. याचा अनुभव आता डॉ. गोऱ्हे यांना आला असेल. 

राजकीय हस्तक्षेपाच्या अतिरेकामुळे सांगलीतील संमेलनावर अरुण साधूंनी घातलेला बहिष्कार या संमेलनापूर्वी सांगितला जात होता. दुर्गा भागवत संमेलनाध्यक्ष असतानाच्या आठवणी आळवल्या जात होत्या. त्या तुलनेत हे संमेलन अगदीच प्रस्थापितशरण झाल्याची चर्चा स्वाभाविक होती.

मात्र, उद्घाटन समारंभातच तारा भवाळकरांनी आपली चमक दाखवली आणि थेट मांडणी करत संमेलनाच्या पुरोगामी परंपरेची आठवण करून दिली. अभिजात मराठीची घोषणा झाल्यानंतरचे हे पहिलेच संमेलन. या अभिजात प्रकरणाने मराठी माणसाच्या डोक्यात भलतीच भुते निर्माण झाली आहेत. ती दूर करत अभिजाततेचा खरा अर्थ ताराबाईंनी सांगितला. 'सामान्य माणूस बोलतो ती खरी भाषा' असे सांगत त्यांनी समतेचा मुक्काम दाखवला.

संमेलनाची सुरुवातच अशी आश्वासक झाल्याने मंडळी रमली आणि ताराबाईंच्या 'ट्रेलर'ने आशा उंचावून 'पिक्चर तो अभी बाकी है' म्हणून सभामंडपाकडे जमली. 'आलोच आहोत दिल्लीत, तर जरा आग्रा वगैरे करू', असे म्हणणारेही मग कान देऊन ऐकू लागले. दिल्लीकर मराठी रसिकही उत्साहाने सहभागी झाले. दिल्लीविषयी मराठी माणसाला अपार अप्रूप आणि त्याचवेळी दिल्ली अप्राप्य असल्याची भीतीही.

अशा दिल्लीत आपण मराठीचा जागर करतो आहोत, या कौतुकाने आनंद ओसंडून वाहत होता. फारशी विक्री होणार नाही, हे ठाऊक असूनही पुस्तकांचे स्टॉल्स सजलेले होते. 'सरहद' सारख्या संस्थेने पुढाकार घेऊन दिल्लीत घेतलेल्या या संमेलनाची नोंद होईल, हे तर खरेच.तरीही काही गोष्टींचा सोक्षमोक्ष एकदा लावावा लागणार आहे. सरकारकडून करोडो रुपये घेऊन या संमेलनाला 'सरकारी' संमेलनच करून टाकायचे असेल तर नेत्यांच्या हस्तक्षेपाविषयी बोलणे एकतर बंद करायला हवे किंवा 'पैसे दिले म्हणून ही काही तुमची मालकी नाही', हे त्यांना ठणकावून सांगायला हवे.

संमेलनाला कोणते नेते उपस्थित राहतात, यावर संमेलनाची उंची जोखायची, की तिथे साहित्यविषयक चर्चा काय होतात, त्याविषयी बोलायचे? सरकारकडून मदत घ्यायची नसेल तर 'क्राउडफंडिंग' सारखा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो. महाराष्ट्रातल्या विद्रोही संमेलनाने ते करून दाखवले आहे. अलीकडे काही वर्षी तर अखिल भारतीय संमेलनांपेक्षा विद्रोही संमेलनांची उंची अधिक होती, असे अनेकांना वाटते.